काठमाडौं । अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली नभएको छ महिनापछि मात्रै कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजत पत्रप्राप्त संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७७ मा संशोधन गरी उक्त व्यवस्था गरेको हो । एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्नुअघि कर्जा भाखा नाघेको कम्तीमा छ महिना व्यतित भई कम्तीमा शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनुपर्ने संशोधित निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी व्याज पुँजीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी कर्जाको पहिलो किस्ता प्रदान गरेको ३० दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पुँजीकरणका लागि निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । यसअघि कर्जा असुलीसम्बन्धी कारबाही सम्बन्धमा कुनै पनि व्यवस्था थिएन ।
विदेशी मुद्राको निक्षेपमा व्याज लिन नपाइने
अबदेखि बैंकहरूले विदेशी मुद्राको निक्षेपमा व्याज लिन नपाउने भएका छन् । कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) तल देखाउन विदेशी मुद्रामा बैंकहरूमा विकृति देखिएपछि राष्ट्र बैंकले व्याज नपाउने व्यवस्था लागू गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिकामार्फत् वाणिज्य बैंकले वाणिज्य बैंकमा राख्ने विदेशी मुद्रामा व्याज नपाउने व्यवस्था लागू गरेको हो । विदेशी मुद्रामा हुने निक्षेपको केही बैंकले दुुरूपयोग गरेपछि वाणिज्य बैंकले वाणिज्य बैंकमा राख्ने विदेशी मुद्राको निक्षेपमा व्याजदर नपाउने व्यवस्था लागू गरिएको राष्ट्र बंैकले जनाएको छ ।
शाखा खोल्न स्वीकृति लिनुपर्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज भएपछि काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका महानगर र उपमहानगरमा शाखा खोल्दा स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था हटाएको छ । अबदेखि काठमाडौं उपत्यका र बाहिरको महानगर र उपमहानगरपालिकामा मर्ज भएका संस्थाले शाखा खोल्दा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिकामार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा शाखा कार्यालय खोल्न राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो । वाणिज्य बैंक र वाणिज्य बैंक मर्ज भएमा भने काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका महानगर र उपमहानगरपालिकामा भने शाखा खोल्न केन्द्रीय बैंकको अनुमति लिनुपर्ने छैन । इजाजत पत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले काठमाडौ उपत्यका र महानगरपालिकामा एक्सटेन्सन काउन्टर खोल्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
रेमिट्यान्स भुक्तानीमा पनि कडाइ
नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने कम्पनीलाई रेमिट्यान्स भुक्तानीमा थप कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बंैकले एक निर्देशन जारी गर्दै विप्रेषण कारोबार गर्ने इजाजत पत्रप्राप्त कम्पनीलगायत त्यस्ता कम्पनीबाट नियुक्त सब–एजेन्टलाई रेमिट्यान्स भुक्तानी गर्दा वेनिफिसियरी (सम्बन्धित व्यक्ति) को फोटोसहितको सक्कल परिचय पत्र रुजु गरी सोको प्रतिलिपि पछाडि सहीछापसमेत गराएर भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि नागरिकता वा सरकारले जारी गरेको अन्य परिचय पत्रको फोटोकपी बुझाएर रकमको भुक्तानी लिन सकिने व्यवस्था थियो । अब भने सक्कल परिचय पत्र नै रुजु गरेर प्रतिलिपिमा समेत सहीछाप लगाएरमात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागद्वारा जारी निर्देशनअनुसार विप्रेषण कारोबार गर्ने इजाजत पत्रप्राप्त कम्पनीलगायत त्यस्ता कम्पनीबाट नियुक्त सब–एजेन्टले विद्यमान नियन्त्रण संयन्त्र अतिरिक्त विप्रेषणबापतको रकम भुक्तानी गर्दा वेनिफिसियरी (सम्बन्धित व्यक्ति) को सक्कल नागरिकता वा राहदानी, सरकारले जारी गरेको फोटोसहितको परिचय पत्र रुजु गरी सोको प्रतिलिपिपछाडि सहीछापसमेत गराएर रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
आइतबार राजस्व कारोबार सुचारु गर्न निर्देशन
नेपाल राष्ट्र बंैकले एक सूचना जारी गर्दै ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक वित्तीय संस्थालाई असोज ३१ गते आइतबार सार्वजनिक बिदा परेको खण्डमा पनि राजस्व कारोबार गर्ने बैंकलाई पूर्णकालीन सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । राजस्व संकलन गर्ने आन्तरिक राजस्व कार्यालय, करदाता सेवा कार्यालय, भन्सार कार्यालयको राजस्व काउन्टर, राजस्व कारोबार गर्ने सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंक पूर्णकालीनरूपमा खुला गरी राजस्व बुझ्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकले भनेको छ । आगामी ३१ गते दशैँको बिदा सकिएर कार्यालय खुल्ने पहिलो दिन भए पनि प्रदेशको निर्णयअनुसार कुनै स्थानमा बैंक बन्द हुन सक्ने भन्दै यस्तो निर्देशन जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
