इलाम : चीनको महत्वकांक्षी परियोजना वेल्ड एण्ड रोड एनसिएटिभ (बिआरआइ) अन्तर्गत चीन सरकारको लगानीमा झापाको दमकमा औद्योगिक क्लिनपार्क निर्माण कार्यले त्यहाँका स्थानीय बासिन्दालाई अन्याय परेको भन्दै निर्माण सुरु भए देखिनै बिरोध गर्दै आइ रहेका छन् ।
सन् २०१७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहाल – (प्रचण्ड ) ले चीन भ्रमणको क्रममा सो प्रोजेक्टमा नेपालको सहभागीता हुने कुरामा सहमति जनाएका थिए । यो प्रोजेक्ट अनुसारनै दमकमा करिब चीन सरकारको ६५ अर्ब ऋण सहयोगमा दुई हजार दुई सय विगाह जमिन स्थानीय जनताबाट अधिग्रहण गरि पार्क निर्माण गरिएको छ । झापाको गौरादह दमक र कमल गाउँपालिकामा पार्क निर्माणको क्रममा स्थानिय बासीलाई अन्याय गरिएको भन्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्च र त्यस्का घटकहरुले चरणबद्ध बिरोध प्रदर्शनहरु गर्दै आइरहेका छन् । बिरोध र प्रदर्शन कै बाबजुत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिलान्यास गरेका थिए । पार्क निर्माणका क्रममा दमकको हजारौं बिगाहा जमिनमा बन्न लागेको उक्त चिनियाँ प्रोजेक्टले पीडित जग्गा धनीहरुलाई न्यायोचित मुआब्जा नदिएको ,भौगोलिक विविधतालाई वेवास्ता गर्दै आदिबासी जनजातिहरुले संरक्षक गर्दै आइरहेका प्राकृतिक सुन्दरताको दोहन गर्ने प्रयास पार्क निर्माणको क्रममा भएका छन् । पार्क निर्माणमा पीडितलाई उचित मुआब्जा दिइएको छैन ।
क्लिनपार्क वास्तबिकता के हो ? यस बारेमा सबैलाई सार्बजनिक गर्न जरुरी छ । पार्क निर्माणको काम अपारदर्शी भएको र जनतालाई गुम्राहामा राखेर पार्क निर्माण भइरहेको स्थानीय जनताहरुको गुनासो रहेको छ । त्यस क्षेत्रमा भएका हजारौं बिगाह जमिनलाई न्युनतम मुल्य कायम गरि तत्कालीन सरकारको निर्देशनमा जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने र कोहि व्यक्तिहरु रातारात अर्बपति हुँदै ,मुआब्जाका नाममा पार्क बनाउने नाममा सोझासाझा स्थानीय जनता माथि ठगी गरेर तत्कालीन केपी ओली सरकारले सो क्षेत्रका स्थानीयमा अन्याए गरेको छ । सिमित व्यक्तिहरुको सेन्डिकेटबाट सोझा गरिब जनताहरुलाई उठिबास लगाउने काम पार्कले गरेको भन्दै चिनियाँ लगानिको लिम्बुवानका नेताहरुले सशक्त बिरोध गर्दै दमकमा चीन सरकारको लगानी खेर जाने बताएका थिए । ६५ अर्ब रुपैयाँको ऋण रकममा बन्न लागेको पार्कले एकातिर स्थानीय जनतालाइ मारमा पारेको छ भने अर्को तिर नेपाललाई ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण थपिदिएको छ । चीन सरकारले लगानी गरेको उक्त ऋण रकम यदि सरकारले समयमा भुक्तानी गर्न सकेन भने उक्त पार्क नै चीन सरकारलाई ९९ बर्षको लागि लिजमा दिनु पर्ने हुन्छ । बिआरआइ प्रोजेक्ट धेरै महँगो प्रोजेक्टहरु हुन । अर्बौ रुपैयाँ लगानी भएको पार्कबाट नेपाल सरकारले सोचे अनुरुप राजस्व संकलन गर्न सकेन भने सो आयोजना चीन सरकारलाई नै जिम्मा लगाउनु पर्ने हुन्छ । किनभने दमक पार्कले लगानी अनुसारको आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना न्यून छ र पार्कबाट राजस्व पनि अनुमान गरे जति संकलन गर्न गाह्राे देखिन्छ । आम्दानी र राजस्व कम भयो भने कि त पार्क बन्द गर्नु पर्ने हुन्छ कि चीन सरकारलाई नै लिजमा दिनु पर्ने हुन्छ । यसरी निर्माण भइरहेको पार्कमा नेपाली कामदार र प्राबिधिकहरुले रोजगार पाउने संम्भावना पनि न्युन रहन्छ । किनभने उक्त पार्क निर्माण गर्ने कम्पनीले सो प्रोजेक्टमा काम गर्ने मजदुर र प्राबिधिक सबै चिनियाँ नागरिक नै प्रयोग गरिरहेको छन् । उनीहरुले जम्मा ५ प्रतिशत मात्र नेपाली कामदार प्रयोग गर्ने छन् भने बाँकी सबै चिनियाँ नागरिक नै रहने छन् । यसबाट नेपाली नागरिकले पार्कमा रोजगारी पाँउन मुस्किल हुनेछ । यसरी दमकमा निर्माण भैरहेको पार्कको बिषयमा नेपाल सरकारले स्थानीय सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि ,जनप्रतिनिधि स्थानीय पीडित जनता र सरोकारवाला सबैलाइ समेटेर छलफल गरि सबैको सहमतिमा लगानीको वातावरण नगरे निर्माण भइसकेपछि पनि स्थानीय जनताहरुले पार्क सन्चालनमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ । तसर्थ सरकारले सबैको सहमतिमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न आव्हान गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
