इलाम : असोज ३ गते संविधान दिवस । नेपाल सरकारले भव्य रुपमा संविधान दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई संविधान दिवस मनाउन उर्दी जारी गरेको छ ।
त्यसको लगत्तै सत्ता साझेदारी दल समाजवादी पार्टीले संविधान दिवसको दिन दिपावली र कालो दिवस दुवै नमनाउने निर्णय गरी त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी समेत नहुन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ ।
तर सोही दलको एक प्रादेशिक समितिले भने असोज तीनलाई कालो दिनको रुपमा मनाउने भएको छ । समाजवादी पार्टी लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिले विहीबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै असोज तीन लिम्बुवानका लागि कालो दिनकै रहेको जनाएको छ ।
उक्त कालो दिनलाई कालो नभन्नु पर्नेगरी संविधानमा कुनै परिवर्तन वा संशोधन नभएको भन्दै लिम्बुवान समितिले असोज तीनलाई कालो दिनकै रुपमा विरोध गरिएको जनाएको छ । ‘संविधान एकल जातवादी, अपूरो, त्रूटिपूर्ण, विभेद्कारी र पहिचान विरोधी छ । यो संविधान आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित र पिछडा वर्गको हित विपरीत र विरोधी हो’ लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र माखिमद्वारा स्ताक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘संविधान जातीय, भाषिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक रुपमा विभेदरी छ । यो संविधान पश्चगामी छ र प्रतिगमनकारी मार्गमा चलिरहेको छ । संसोधन नभएसम्म कालो दिनकै रुपमा निरन्तर विरोध गरिनेछ ।’
विभिन्न आन्दोलन र वलिदानीबाट बनेको नयाँ संविधानले लिम्बुवान सहितको १० प्लस १ प्रदेश स्थापनाको बाटो बन्द गरिदिएको र लिम्बुवान राज्य सुनिश्चितताको बाधक बन्नुका साथै समस्या, सङ्कट र द्वन्द्वको शूत्रधारको रुपमा संविधान जारी भएकाले असोज तीन लिम्बुवानका लागि कालो दिन रहेको उल्लेख छ ।
‘पश्चगमनको त्रासमा कालोलाई कालो नभनी अग्रगामी आन्दोलन रोक्न हुन्न । यो संविधान जारी भएको दिनदेखि नै लिम्बुवानले असोज ३ लाई कालो दिनकै रुपमा विरोध गर्दै आएको छ’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, ‘उक्त कालो दिनलाई कालो नभन्नु पर्नेगरी संविधानमा कुनै परिवर्तन वा संशोधन भएको छैन । त्यसकारण, लिम्बुवानले लिम्बुवान सुनिश्चित हुनेगरी संविधान संशोधन नभइन्जेलसम्म असोज ३ लाई कालो दिनकै रुपमा निरन्तर विरोध जारी राख्ने घोषणा गर्दछौं ।’
नेपालमा पहिचान सहितको राज्य प्राप्ति र विभेद्का विरुद्ध सबैभन्दा धेरै आन्दोलन लिम्बुवानमै हुँदै आएको र लिम्बुवान प्रदेश प्राप्तिको लागि लिम्बुवानी जनताहरूले पटक पटक संघर्ष र आन्दोलन गर्दै आएको छ । लिम्बुवान आन्दोलनका क्रममा राजकुमार आङ्देम्बे ‘माङतोक’ र मनिल तामाङ ‘मिक्मार’ ले शहादत प्राप्त गरी राज्यले शहिद समेत घोषणा गरिसकेको छ ।
लिम्बुवान सुनिश्चित गर्न १८ र ६ चैत फागुन २०६४ मा नेपाल सरकार र लिम्बुवान बीच ५ बुँदे सम्झौता समेत भएको थियो । तर, सरकारले आफैंले गरेको सम्झौताको बेइमानी र बद्नियत पूर्वक उल्लङ्घन गर्दै सम्झौताको धज्जी उडाएको लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिको आरोप छ ।
त्यस्तै अबको नेपालको आठौं प्रदेशको रुपमा लिम्बुवान प्रदेश सुनिश्चित गर्ने दिशामा अघि बढेको उल्लेख गरेका छन् । समाजवादी पार्टीले संविधान संसोधन गरी पहिचानका आधारमा लिम्बुवान सहित ११ प्रदेश निर्माण गरिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
