चिकित्सा शिक्षा अध्ययनकै लागि वर्षेनी हज्जारौं विद्यार्थी विदेशिएको सन्दर्भमा नेपालमै गुणस्तरीय चिकित्सा सेवा प्रदान गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की केन्द्रिय सदस्य भगवती चौधरीले बताएकी छिन् । गत साता प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास भएपछि सोको विरोध भइरहेको अवस्थामा विधेयक अकाट्य नरहेको भन्दै समय अनुसार परिमार्जन गर्दै लैजानु पर्ने समेत उनले जिकिर गरेकी छिन् ।
पूर्वराज्यमन्त्री तथा महिला अधिकारवादी नेतृ समेत रहेकी चौधरीले जनतालाई सर्वसुलभ चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि सातैवटा प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने समेत औल्याएकी छिन् । यसै विषयमा चौधरीसँग गरिएको कुराकानीको संपादित अंश :
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिपक्षीको विरोधका वावजुद पनि पास गर्दा नेकपा र सरकारलाई नै अलोकप्रिय बनायो नी ?
वर्षेनी हज्जारौं विद्यार्थी मेडिकल शिक्षा अध्ययनकै लागि विदेशिएको अवस्था छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न र जनताको अरबौं सम्पत्ति बाहिरीएको रोक्न पनि यो विधेयक पास हुन जरुरी थियो । विधेयकले नेपालका मेडिकल कलेजलाई नियन्त्रण गर्न केहि हदसम्म सफल पनि हुन्छ ।
विधेयकले सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीले सर्वसुलभ तवरले मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ भनेको छ । सातैवटा प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने भनेकोले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भिर हुन पर्दछ ।
अहिले सरकारी स्कलरसिप लिएर पढेका डाक्टरहरु पनि विदेशिने परिपाटी मौलाएको छ । तीनलाई जुन क्षेत्रमा अध्ययन गर्यो, त्यहि काम गर्ने वातावरण बनाउन पर्दछ ।
अब, डा. केसीले उठाएका कतिपय मागहरु समय सान्दर्भिक नभएकोले पनि सरकारले माग पुरा गर्न नसकेको हो । संसदको सर्वोच्चताको कुरा छ । संसद भन्दा ब्यक्ति ठूलो हुन सक्ने कुरा भएन ।
तर, पनि एउटा सादगी ब्यक्तिले राष्ट्रका लागि पटकपटक आन्दोलन गर्नु पर्ने अवस्था ठिक हैन नी ? यसले कानुनी शासनको उपहास भएन र ?
डा. गोविन्द केसीको इमान्दारिता र निष्टतामा हामीले प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन । उहाँले उठाएका कतिपय माग सान्दर्भिक छन् । त्यहि भएर सरकार पनि चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा गम्भिर भएको छ । तर, १६ औं पटकको अनसनमा उहाँले उठाएका केहि मागहरु जायज थिएनन् । जसलाई सरकारले पुरा गर्न सक्ने अवस्था थिएन । चिकित्सा क्षेत्रको ब्यक्तिले राजनीतिक मुद्दा उठाउनु कत्तिको जायज हो ? द्वन्द्व कालिन मुद्दालाई उठाएर, प्रधानमन्त्रीको मानसिकता माथि प्रश्न गरेर उहाँले आफ्नै ओज कम गर्नुभयो ।
डा.गोविन्द केसीलाई परिचालन गर्ने समुहले उहाँको सादगी र इमान्दारितामा दाग लगाउने काम गरे ।
चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउन सरकारले कस्ता कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ?
मैले अघिपनि भने, सातैवटा प्रदेशमा सरकारले मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ । त्यससँगै त्यहाँ निजी क्षेत्रबाट पनि कलेज, अस्पताल खोल्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । गरिब, जेहन्दार, अल्पसंख्यक समुदायका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएर हुन्छ कि, कोटा निर्धारण गरेर हुन्छ मेडिकल शिक्षामा आकर्षित गर्नुपर्छ । बरु, सरकारी छात्रवृत्तिमा निश्चित समयसम्म सरकारले खटाएको स्थानमा अनिवार्य काम गर्नुपर्ने प्रावधान नियम कडाइका साथ लागू गरौं ।
नेपालमै गुणस्तरीय मेडिकल कलेज खोलिए त्यसले विद्यार्थीलाई बाहिर जान रोक्छ । नेपालको मेडिकल शिक्षा चाइना र बंगलादेशको भन्दा गुणस्तरीय रहेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलले वर्षेनी लिने परीक्षाबाट प्रमाणित भएको छ ।
डा. गोविन्द केसीले मेडिकल शिक्षालाई निजीकरण गर्नुहुँदैन भन्ने कुरामा यहाँको धारणा केछ ?
सरकारले मात्रै मेडिकल कलेज खोलेर निःशुल्क मेडिकल शिक्षा दिने अवस्था छैन । राज्यबाट खोलिएका संस्थाहरुपनि राम्ररी चलाउन सकिरहेको छैन । उदाहरणका लागि वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कोशी अञ्चल अस्पताललाई हेरौं । त्यहाँको स्वास्थ्य सेवा दिनप्रतिदिन खस्कँदो छ, प्रतिष्ठान धरासायी हुँदै गएको छ । बरु, विराटनगर, काठमाडौंका निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरुले राम्रो गरिरहेका छन् ।
मेडिकल शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर, उनीहरुलाई नियमन अनुगमन गर्नका लागि बलियो संयन्त्र बनाउनु पर्छ । राम्रो काम गर्ने संस्थालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । मापदण्ड पुरा गरेकालाई खोल्न दिनुपर्छ नगरेकालाई मागदण्ड पुरा गर्न निर्देशन दिनुपर्छ । बन्दै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जायज हैन । स्वदेशमै लगानी गरेर राष्ट्र निर्माणमा अग्रसर हुन्छु भन्नेलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
सरकारले डेढ वर्षको अवधिमा गरेका काम कारवाहीलाई कसरी मुल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
मुलुकलाई संबृद्धशाली बनाउने जिम्मा पाएको दुई तिहाईको सरकारले गरेका कतिपय कामहरु लोकप्रिय र जनअपेक्षा अनुसार नै छन्, तथापि, र्यापिट्ली केहि मन्त्रीहरुले जसरी काम गर्नुपर्दथ्यो त्यो गर्न सकेका छैनन् । यसले प्रतिपक्षीलाई आलोचना गर्ने ठाउँ भइदियो । सरकारले श्रमिक वर्गका लागि पहिलो पटक सामाजिक सुरक्षा योजना ल्यायो यसले जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । प्रतिपक्षीले केहि अनावश्यक विषयलाई मलजल गरेर चर्काएपनि समग्रमा सरकारले गरेको काम सन्तोषजनक नै छ ।
डा. गोविन्द केसी, निर्मला पन्त, होली वाइन काण्डले सरकारको छवी त धुमलियो नी ?
डा. गोविन्द केसीले उठाउनु भएको माग संसदले पुरा गरिसक्यो । निर्मला पन्तका सवालमा सरकारले विभिन्न समिति गठन गरेर नै अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था छ । होली वाइनका सन्दर्भमा पनि सरकारलाई चाहिनेभन्दा बढि आलोचना गरिदियो । त्यो सम्मेलनले नेपाललाई दिएको फाइदाका बारेमा कसैले चर्चा गरिदिएनन् ।
भर्खरै प्रधानमन्त्री सिंगापुर सम्मेलनमा जानु भयो, त्यहाँ उहाँले नेपालको शान्तिप्रकृया र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम विश्व सामु पुर्याउन सफल हुनुभयो । नेपालमा अन्तराष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन उहाँले विश्वलाई आब्हान गर्नुभएको छ । प्रतिपक्षको स्वभाव हो आलोचना गर्नु तर, हाम्रो प्रतिपक्षले बढि नै आलोचना गरे त्यत्ति मात्र हो ।
मुलुकलाई संबृद्ध बनाउन सरकार कसरी अगाडी बढ्नुपर्छ ?
नेपालको विकास गर्ने हो भने, कृषि, पर्यटन जलस्रोत र सडकको विकास अपरिहार्य छ । कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र सडकको समुचित विकासका लागि हामीसँग पर्याप्त बजेट छैन । नेपालीको मात्र लगानीले जलस्रोतको विकास गर्न सकिन्न । हामीसँग तुरुन्तै रिर्टन दिने पुँजी छ, जलस्रोतमा दिर्घकालिन लगानी चाहिन्छ । त्यसका लागि राज्यले विदेशी लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुपर्दछ । अहिले विदेश स्थित नेपाली दुतावासले विदेशी मुलुकसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिरहेका छैनन् । नेपाली दुताबासको भूमिका नै छैन भन्दा पनि हुन्छ ।
ति देशका सरकारसँग नेपाली दुतावासले सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गरेर नेपालमा लगानी गराउने वातावरण बनाउन भुमिका खेल्नुपर्छ । एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, युरोपियन युनियन जस्ता ठूला संस्थाहरुलाई नेपालको जलस्रोत, पर्यटन र सडकमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
अन्तमा, सरकार र प्रतिपक्ष कसरी मिलेर जानु पर्ला ?
सरकारले पनि प्रतिपक्षका सान्दर्भिक कुरालाई एडजस्ट गर्न सक्नुपर्दछ । भने, प्रतिपक्षले पनि सकारात्मक कामको समर्थन गरेर नकारात्मक कृयाकलापको मात्र आलोचना वा विरोध गर्न पर्छ । हामी कहाँ प्रतिपक्षमा रहँदा सरकारले गरेका सबै बेठिक भन्ने मान्यता छ, त्यसलाई चिरेर अगाडी बढ्नु पर्छ । अहिलेको समय देश विकासको समय हो, यसमा पक्ष प्रतिपक्ष एक अर्काका विरोधी भएर भन्दा पनि सँगसँगै अगाडी जानु अपरिहार्य छ ।
