लिम्बूवान मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष वीर नेम्वाङ भन्छन्- किराँत धर्म हो, धर्मको नाममा प्रदेशको नामकरण गर्नु असंवैधानिक हुन्छ
काठमाडौँ : पाँचथरको फोक्ताङलुङमा १९७६ सालमा लिम्बू भाषामा पठनपाठन गर्न विद्यालय खुल्यो । पञ्चायती व्यवस्थाका बेला लिम्बू भाषामा पठनपाठन गर्नु ठूलो क्रान्तिकारी कुरा थियो । तत्कालीन शासकले लिम्बू भाषामा पठनपाठन गर्ने कुरा स्वीकार गर्ने अवस्थै थिएन । १९७७ सालमा सरकारले त्यो विद्यालय सञ्चालनमा प्रतिबन्धमात्रै लगाएन, विद्यालय खोल्ने र विद्यालयमा पढाउने १८ जनालाई पक्राउ ग¥यो । पक्राउ पर्नेमा एक थिए वीर नेम्वाङ ।
उनी देशमा बोलिने र लेखिने भाषाहरू राष्ट्रका निधि हुन्, यसको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नुपर्छ भन्दै लिम्बू भाषाको विद्यालय खोल्ने अगुवामात्र थिएनन्, विद्यालय सञ्चालक समितिका सभापति नै थिए । विद्यालय खोलेको आरोपमा पक्राउ परेर छुटेपछि नेम्वाङलाई लाग्यो, राजतन्त्र रहेसम्म लिम्बू भाषा संस्कृतिको संरक्षण हुँदैन । उनी राजतन्त्रविरोधी अभियानमा सहभागी भए । उनले लिम्बूवानको क्षेत्रीय स्वायत्तता खोसेर लिम्बू भाषामाथि अतिक्रमण भएको भन्दै अपिल निकाले । उनले प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि लड्न र लिम्बूवानको क्षेत्रीय स्वायत्तता फर्किन पर्छ भन्ने माग राखे । क्षेत्रीय स्वायत्तताको कुरा गरेपछि उनी पुनः पक्राउ परे । उनीसँगै झलनाथ खनाल, रामबाबु प्रसाईं केबी (कुलबहादुर) गुरुङ पनि पक्राउ परे । उनीहरूलाई झापाको चन्द्रगढी जेलमा राखियो ।
२०३६ सालको जनमतसंग्रहपछि चन्द्रगढी जेलबाट छुटेका वीर नेम्वाङले लिम्बू भाषाको संरक्षण गर्न भनेर पाँचथर, इलाम, ताप्लेजुङलगायतका जिल्लाहरूमा लिम्बू भाषामा पठनपाठन गराउने विद्यालयहरू खोले । पञ्चायती व्यवस्था अगाडिसम्म लिम्बूवानको छुट्टै प्रशासनिक संयन्त्र भएको र स्वायत्तता रहेको दाबी गर्दै पञ्चायत व्यवस्थाविरोधी अभियानसमेत सञ्चालन गरे । लिम्बू भाषाको स्कुलमा प्रतिबन्ध लगाउँदै विद्यालय बन्द गरेपछि उनले २० डिसेम्बर १९८६ मा लिम्बूवान मुक्ति मोर्चा स्थापना गरे । लिम्बूवानमा क्षेत्रीय स्वायत्तता हुनुपर्छ भन्दै भूमिगत रूपमा लिम्बूवान मुक्ति मोर्चा स्थापना गरेका नेम्वाङ लिम्बूवानको माग गर्दै आन्दोलनमा होमिए ।
लिम्बूवानका पाँच पार्टी एकीकरण हुँदा सर्वमान्य नेता भएका वीर नेम्वाङ अहिले भइरहेको पहिचानको आन्दोलनमा सहभागी छैनन् । उनी सामाजिक सञ्जालमा कोशी नामकरणपछि भएको आन्दोलनको बारेमा फरक मत दर्ज गरिरहेका छन् । लिम्बूवान क्षेत्रीय स्वायत्तताको माग गर्दा टाउकोको मोल तोकिएका र निर्वाशित जीवन बिताउन बाध्य भएका वीर नेम्वाङसँग नेपालप्रेसले कोशी प्रदेश नामकरण र यसको विरोधमा भइरहेको आन्दोलनको सेरोफेरोमा रहेर गरेको कुराकानीः
– अहिले प्रदेशको नामकरणपछि पहिचानको आन्दोलन भइरहेको छ । तपाईंले यस आन्दोलनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
चार दशक अगाडिदेखि लिम्बूवान स्वायत्तता पाउनुपर्छ भन्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएका छौं । यो निरन्तर छ । हाम्रो माग कानूनसम्मत छ भन्छौं । लिम्बूवानसँग भएका जे जति सन्धिसम्झौता भए नि यो कानूनसम्मत छ । त्यही सन्धिसम्झौताका आधारमा १९२ वर्षसम्म लिम्बूवानमा शासन प्रशासन चल्यो । अहिले संघीयतामा लिम्बूवानका नौ जिल्ला र खम्बूवानका ५ जिल्ला समावेश गरेर प्रदेश बनाइयो । अरुणपूर्व कहिले पनि खम्बूवान थिएन ऐतिहासिक कालखण्डहरूमा । अरुणपारि लिम्बूवान भएको थिएन । अरुणपूर्वका नौ जिल्ला लिम्बूवान हो । बरु लिम्बूवान त मेचीपारि पनि थियो । भावनात्मक रूपमा भोजपुर खोटाङभन्दा पनि दार्जिलिङ र सिक्किमतिर हाम्रो सम्बन्ध छ । त्यही भएर मैले ग्रेटर लिम्बूवानको कुरा उठाएको हो । उता छ बरु । निकटता उता छ ।
अहिले संघीयतामा लिम्बूवानका नौ जिल्ला र खम्बूवानका ५ जिल्ला समावेश गरेर प्रदेश बनाइयो । अरुणपूर्व कहिले पनि खम्बूवान थिएन ऐतिहासिक कालखण्डहरूमा । अरुणपारि लिम्बूवान भएको थिएन । अरुणपूर्वका नौ जिल्ला लिम्बूवान हो । बरु लिम्बूवान त मेचीपारि पनि थियो ।
– तपाईंले भने जस्तै कोशी प्रदेशमा लिम्बूवानका नौ जिल्लामात्रै छैन । खम्बूवानका ५ जिल्ला पनि छन् । अनि त्यही भएर यो प्रदेशको नाम दुवैलाई समेटेर किराँत लिम्बूवान राख्नुपर्छ भनिएको हो ?
यसमा पनि म आउँदैछु । कुरो के हो भने पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्र एकीकरण गरे भन्छ । हामी चाहिँ राज्य विस्तार भन्छौं । यो राज्य विस्तार हो । राज्य विस्तारका क्रममा नेपालका सबै राज्यहरूमा विजय प्राप्त भयो । लिम्बूवानमा १७ पटक युद्ध भएको हो । हारजीत नभएपछि बीचको माध्यम अपनाइयो । त्यो भनेको सन्धि । सन्धिमा लिम्बूवानलाई शाह वंशकालमा लिम्बू राजाहरूले राई पदवी पाए । नेपालले १० आनीको मुद्रा चलाउने लिम्बूवानले ६ आनीको मुद्रा चलाउने सन्धि भयो । त्यही सन्धिअनुसार १९२ वर्षसम्म लिम्बूवानले सह-राज्य र क्षेत्रीय स्वायत्तता पायो । यही सन्धिअनुसार लिम्बूवानका शासक प्रशासकले नेपालको राष्ट्र निर्माण र राष्ट्रिय सुरक्षामा अतुलनीय योगदान पुर्याएका छन् । तर, यी कुरालाई बेवास्ता गर्दै अहिले काठमाडौंका शासकहरूले लिम्बूवानको ऐतिहासिक, भौगोलिक र राजनीतिक अस्तित्व समाप्त पार्ने काम गरेका छन् । यो दुःखद कुरा हो । यो लिम्बूवानका लागि मात्रै होइन राष्ट्रकै लागि दुर्भाग्य हो ।
अब सुन्नुस्, हामीले लिम्बूवान क्षेत्रीय स्वायत्तता पुनःस्थापना माग गरेको हो । तर, अहिले १ नम्बर प्रदेश भनेर लादियो । लादिएपछि किराँतको कुरा आयो । जबकि नेपालको इतिहासमा किराँत आन्दोलन भएको पाइँदैन । अचानक किराँतको कुरा प्रकट भयो । किराँतको नारा गुञ्जियो । किराँतको नारा गुञ्जिएपछि अहिलेको सरकारकै मन्त्रीहरू किराँतमैत्री छन् । केही मान्छेहरू किराँत बनाउनुपर्छ भनेर खटिएका छन् । यो लिम्बूवानलाई नामेट पार्न र किराँत प्रदेश बनाउन पैसाको समेत चलखेल भएको सुनिएको छ ।
अब कुरा के हो भने सन् १९१५ को नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेको छ । किराँत भनेको कसैले सभ्यता भन्छ, कसैले जाति भन्छ । तर, राज्यले किराँतलाई धर्म भनेर चिन्छ । सन् १९९१ को जनगणनामा राई, लिम्बू, सुनुवार, याक्खाले धर्मको महलमा किराँत भनेर लेखेका छन् । सन् २०२१ को जनगणनामा थामी हायुले पनि धर्मको महलमा किराँत लेखेका छन् । मेरो भन्नुको तात्पर्य किराँत चाहिँ धर्म भयो । धर्मको नाममा प्रदेशको नामकरण गर्नु असंवैधानिक हो । अहिलेको संविधान रहुञ्जेल राप्रपाको हिन्दू राष्ट्र पनि हुँदैन । नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहुञ्जेल किराँत प्रदेश पनि हुँदैन । यो असंवैधानिक कुरा भयो ।
हामीले लिम्बूवान क्षेत्रीय स्वायत्तता पुनःस्थापना माग गरेको हो । तर, अहिले १ नम्बर प्रदेश भनेर लादियो । लादिएपछि किराँतको कुरा आयो । जबकि नेपालको इतिहासमा किराँत आन्दोलन भएको पाइँदैन । अचानक किराँतको कुरा प्रकट भयो ।
– लिम्बूवानको मुद्दा राजनीतिक मुद्दा हो कि पहिचानको मुद्दा हो ? अहिले त पहिचानको आन्दोलन चलिरहेको छ नि ?
लिम्बूवान कहिल्यै पनि जातीय राज्य थिएन । यो सर्वजातीय राज्य थियो । अब टाढा नजाऔं १९२ वर्षसम्म सर्वजातीय राज्य थियो । पहिचान भनेको अमूर्त कुरा हो । लिम्बूवान भनेको मूर्त कुरा हो । अब दुःखको कुरा के छ भने जब देशमा बहुदल आयो नि त्यसपछि जातीय पार्टीहरूले लिम्बूवानलाई क्रीडास्थल बनायो । यहाँका मानिसहरूलाई विभिन जातिमा विभाजन गरेर स्वार्थपूर्ति गर्ने काम भइरहेको छ । लिम्बूवान भनेको राजनीतिक मुद्दा हो, यो जातीय मुद्दा होइन । लिम्बूवानको राजनीतिक मुद्दा र मागलाई जातीय मुद्दा बनाएकोमा मेरो असहमति छ । अहिले लिम्बूवान मुक्तिको सबैभन्दा बाधक कुरा जातीय मुद्दा हो । त्यसकारण जातीय नारालाई बन्द गर्नुपर्छ । यहाँ लिम्बूवानमा राजनीतिक मुद्दा स्थापित गर्न लड्नुपर्छ । राजनीतिक मुद्दालाई जातीय संस्थाहरूले नैतिक समर्थन गर्न सक्छन् । तर, राजनीतिक नेताहरूले नै यो मुद्दा बोक्नुपर्छ । अहिले भइरहेको आन्दोलनले लिम्बूवान प्राप्तिको मुद्दालाई घाटा छ । कमजोर बनाइरहेको छ । अर्को कुरा, मलाई एउटा सूचना प्राप्त भएको छ । यो आन्दोलनमा ठूलो घुसपैठ भएको छ । विभिन्न तत्त्वहरू लिम्बूवानलाई समाप्त पार्न जातीय युद्ध निम्त्याउन लागिपरेको छ ।
– को हो त ? यस्तो कुरा गर्ने ?
मलाई थाहा छ । तर, म नाम बताउँदिनँ । तपाईं आफैं खोज्नुस् । यहाँ जातीय युद्धको तयारी गरिँदैछ भन्ने सुन्दैछु । यदि यसो हो भने लिम्बूवानको भलो हुँदैन । नेपालको पनि भलो हुँदैन । कुनै पनि हालतमा यहाँ जातीय युद्ध हुन दिनुहुँदैन । लिम्बूवानमा सबै जाति मिलेर बस्नुपर्छ । सबै जातिले एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ । लिम्बूवानमा हाम्रा पुर्खाले यही कुरा सिकाएका थिए । लिम्बूवानमा सबै जातिले समान अधिकार पाएको थियो । लिम्बूवानमा जातका आधारमा कसैलाई भेदभाव गरिएको थिएन ।
-नेपाल प्रेसबाट साभार
