राम योङहाङ
इलाम : अहिले प्रदेश १ को नाम के राख्ने भन्ने विषयको वहस पूर्वमा पेचिलो बन्दै गएको छ । प्रदेश संसदमा नामाङ्कनको विषयले औपचारिक प्रवेश नपाएपनि विभिन्न पार्टी तथा संससंस्थाहरुले आआफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेश १ लाई लिम्बुवान, किरात, लिम्बुवान–किरात, लिम्बुवान–किरात वा खम्बुवान, कोशी र सगरमाथा प्रदेश बनाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ । यसका लागि कतिपयले आन्दोलनको घोषणा नै गरी नामाङ्नको विषयमा जनदवाव सिर्जना गरिरहेका छन् ।
यसै क्रममा सरकारमा सहभागी मध्येकै एक दलले भने नेपालमा आठौं प्रदेशको माग गरेको छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल लिम्बुवान प्रदेश समितिले आठौं प्रदेशको रुपमा ‘लिम्बुवान प्रदेश’ को माग गरेको हो ।
अहिलेको ७ प्रदेशले पहिचानमा आधारित संघीयता प्राप्तीको आन्दोलनको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको र त्यसभित्र लिम्बुवानको चित्र नअटेको भन्दै आठौं प्रदेशको रुपमा ‘लिम्बुवान प्रदेश’ माग गरेको हो ।
लिम्बुवान प्रदेश समितिले ८ बुँदे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै संघीयताको मर्म, भावना र सिद्धान्तसँग विल्कुल मेल नखाएको अहिलेको संघीय खाका र प्रदेश १ को विरुद्धमा ‘लिम्बुवान प्रदेश’ निर्माणको लागि मानसिक र भौतिक रुपमा तयार रहन अपिल समेत गरेको छ ।
‘दोश्रो संविधान सभाद्वारा निर्मित संविधान र त्यसले परिकल्पना गरेको ७ प्रदेशको प्रशासनिक संघीयतामा लिम्बुवानको चित्र अट्न सकेन’ लिम्बुवान प्रदेश समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र माखिमद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘पहिचानमा आधारित संघीयता विरोधी ७ प्रदेशको विरुद्धमा १० प्लस १ को नीति अनुरुप लिम्बुवान चाहने शक्ति र आम लिम्बुवानबासी जनताको भावनाअनुरुप नेपालको आठौं प्रदेशको रुपमा ‘लिम्बुवान प्रदेश’ स्थापना गर्ने ऐतिहासिक कार्यमा मानसिक र भौतिक रुपमा तयार हुन अपिल गर्दछौं ।’
संघीय समाजवादी फोरम लिम्बुवान प्रदेश समितिले प्रदेश १ को नामाङ्कनको सम्बन्धमा ऐतिहासिक आधारभूमि लिम्बुवान यसै क्षेत्रमा रहेकाले लिम्बुवानको इतिहास र पहिचानलाई नजर अन्दाज नगर्न चेतावनी समेत दिएको छ । ‘अहिलेकै ७ प्रदेशभित्रै लिम्बुवान प्रदेश खोजिनु मुर्खता हो’ अध्यक्ष खगेन्द्र माखिमले भने, ‘लिम्बुवान प्रदेशका लागि छुट्टै आठौं प्रदेशको विकल्प छैन । त्यसका लागि जस्तोसुकै मुल्य चुकाउन तयार छौं ।’
ऐतिहासिक शासकीय भूगोलका आधारमा अरुण सप्तकोशीपूर्व ९ जिल्ला लिम्बुवान स्थापना गर्न लामो समयदेखि आन्दोलन हुँदै आएको र यस क्रममा धेरैको रगत समेत बगिसकेको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष माखिमले जनताको भावनाको अवमुल्यन नगर्न चेतावनी दिए ।
संविधान संशोधनको मागलाई सम्बोधन गराउन सरकारसँग दुई बुँदे सहमति गरी पार्टी सरकारमा गएको बताउँदै अध्यक्ष माखिमले विभेदकारी संविधानको संशोधनको पक्षमा सदन र सडक आन्दोलने निरन्तर जारी रहेको बताए । संघीय समाजवादी फोरमले संविधान जारी भएदेखि नै संविधान विभेदाकारी रहेको बताउँदै विभिन्न आन्दोलन गर्दै आएको छ ।
सो पार्टीले पहिचानमा आधारित संघीयता तथा ‘लिम्बुवान प्रदेश’ प्राप्तिका लागि नयाँ सोच, चिन्तन र नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्न जरुरी भएको भन्दै देशभरका सबै पहिचानवादी शक्तिहरु एकढिक्का हुन आव्हान समेत गरेको छ ।
यस्तो छ, प्रदेश १ को नामाङ्कनको प्रस्ताव :
विगत एक दशकदेखि लिम्बुवान राज्यको माग गर्दै आएको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपालले प्रदेशको पुर्नसीमाङ्कन गरी अरुण पूवै ९ जिल्ला ‘लिम्बुवान प्रदेश’ स्थापनाको माग गर्दै आएको छ । सो पार्टीले प्रदेश १ को नाम भने लिम्बुवान-किरात वा खम्बुवान हुनुपर्ने माग गरेका छ । त्यसका लागि मञ्चले विभिन्न आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरी जनदवाव सिर्जना गरिरहेको छ ।
संघीय समाजवादी फोरम लिम्बुवान प्रदेश समितिले भने संविधान नै स्वीकार नगरेको भन्दै ७ प्रदेशको विकल्पमा ८ औं प्रदेश स्थापना गरी ‘लिम्बुवान प्रदेश’ को माग गरेको छ । सो पार्टीले प्रदेश १ भित्रै लिम्बुवान क्षेत्र परेकाले संविधान संसोधन गरी अर्को आठौं प्रदेश बनाईनुपर्ने माग गरेको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रुपमा प्रदेशको नाम प्रस्ताव नगरेपनि अनौपचारिक रुपमा कोशी वा सगरमाथा प्रदेश हुने बताउँदै आएका छन् । दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा एमालेले चुनावी घोषणापत्रमा ७ प्रदेश प्रस्ताव गर्दै पूर्वमा ‘लिम्बुवान–किरात–कोशी प्रदेश’ को प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसले पनि ७ प्रदेशकै प्रस्ताव गर्दै बहुपहिचानको आधारमा नामाङकरण गर्ने भनी घुमाउरो तरिकाले एमालेको जस्तै प्रस्ताव गरेको थियो । तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रले भने चुनावी घोषणापत्रमा ११ प्रदेशको प्रस्ताव गर्दै पूर्वमा ‘लिम्बुवान’ र ‘किरात’ छुट्टाट्टै प्रदेशको प्रस्ताव गरेको थियो । तर संविधान जारी गर्ने क्रममा तीनै दल मिलेर ‘प्रदेश १’ बनाएको थियो ।
यता विभिन्न जातीय संस्थाको माग पनि फरकफरक छ । राईहरुको संस्था किरात राई यायोक्खाले प्रदेश १ को नाम ‘किरात प्रदेश’ राखिनुपर्ने माग गर्दे आएको छ । यायोक्खाले किरात प्रदेशको पक्षमा ५ लाख हस्ताक्षर संकलन गरी समामुख र मुख्य मन्त्रीलाई बुझाईसकेका छन् । यता लिम्बुहरुको संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङले प्रदेशको पुर्नसीमाङ्कन गरी अरुण पूवै ९ जिल्ला ‘लिम्बुवान प्रदेश’ स्थापनाको माग गरेको छ । तत्कालका लागि प्रदेश १ लाई लिम्बुवान शब्द समावेश गरी नामाङकरणको माग गरेको छ ।
प्रदेश १ मा कसको सीट कति ?
९३ सीटको प्रदेश सभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दुईतिहाई सीट छ । तत्कालिन नेकपा एमालेको ५१ र माओवादी केन्द्रको १५ सीट रहेकोमा पार्टी एकीकरणपछि ६६ सीट नेकपाको पुगेको हो । यो संसदको दुई बढी अवथा ७० प्रतिशत सीट हो । नामाङ्कनका लागि आवश्यक दुई तिहाई सीट ६२ हो । तसर्थ प्रदेश १ नेकपाले जे नाम राख्न चाह्यो त्यही हुने निश्चित छ । संविधाना प्रदेशको नामाङ्कन र स्थायी राजाधानी प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतले तोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसको २१, संघीय समाजवादी फोरम नेपालको ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको १, राप्रपाको १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् । प्रदेश नामाङकरण र राजधानी तोक्ने विषय सर्वसम्मत हुन नसकेमा प्रदेश सभामा नेकपाको प्रस्तावमा अन्य दलका संसादले पनि थपडि मार्नुको विकल्न देखिदैंन ।
वर्तमान समसामयिक राजनैतिक परिस्थिति र जनताको जनजिविकाको सवालमा संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल लिम्बुवान प्रदेश समितिले गरेको धारणा यस्तो छ :
१. संविधान संशोधन गरि नेपालको आठौं प्रदेश लिम्बुवान प्रदेश निर्माण गर्न लिम्बुवान पक्षधर शक्तिहरुबीच कार्यगत एकता र मोर्चाबन्दी गरी अधि बढ्न आव्हान गर्दछौं ।
२. कथित प्रदेश नं. १ को मुल धरातल लिम्बुवान भुमि हो । यस प्रदेशको नामकरणको सवालमा यस क्षेत्रमा उठेको आवाज, ऐतिहासिक तथ्य, विशिष्ट पहिचान र जनआकांक्षालाई मध्यनजर गर्न हामी ध्यानकर्षण गर्दछौं ।
३. संविधान संशोधन मार्पmत शोषित उत्पीडित जनताको माग सम्बोधन गर्न विभेदकारी र अपूर्ण नेपालको संविधानको संशोधन प्रकृया अविलम्ब अघि बढाइयोस् ।
४. वजेट भाषणकै क्रममा कर बढाईएको हो, जुनवेला ससफो, नेपाल सरकारमा सहभागी भएको थिएन । जथाभावी कर लगाएर जनताको ढाड सेक्ने काम गरिएको छ । र यो कर वृद्धीको पक्षमा हाम्रो पार्टी छैन । सबै स्थानीय तहहरुमा जनताको ढाड भाचिने गरी लगाइएको कर तुरुन्त हटाइयोस् । महंगी, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, विचौंलिया, काला बजारी, अनियमितता र मनपरितन्त्र नियन्त्रण गरियोस् ।
५. वर्तमान राज्यसत्ता बहुमतको दम्भमा पहिचान र संघीयता समाप्त पार्ने खेलमा तल्लीन रहेको छ । यो बहुमतको निरंकुशता बन्द गर्न आग्रह गर्दछौं ।
६. पञ्चायतकालिन शिक्षा नीति खारेजगरी मातृभाषा शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने नैसर्गिक र संविधान प्रदत अधिकारको ग्यारेन्टी गरियोस् ।
७. शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको माफिया तन्त्र अन्त्य गरी आधारभुत शिक्षा प्राप्त गर्ने र स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउने जनताको अधिकारको ग्यारेन्टी दियोस् ।
८. मुलुकी ऐनको सट्टामा आएको मुलुकी अपराध (सहिता) ऐन २०७४ मा आदिवासी जनजातिहरु प्रति भएको विभेदकारी दफाहरुलाई तुरुन्त संशोधन गरियोस् ।
