वि.सं २०३२ सालबाट तत्कालिन नेकपा एमालेबाट राजनैतिक यात्रा सुरू गर्नुभएकी सावित्रा भट्टराई हाल माइजोगमाई गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ। इलामको साविक सोयाङ गाविसबाट राजनैतिक जीवनमा प्रवेश गर्नुभएकी भट्टराई वडा समिति, गाउँ कार्य समिति, क्षेत्रिय समिति हुदै जिल्ला कार्य समितिका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्दै गत १४ असार २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनले उहाँलाई माइजोगमाई गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्म पुर्यायो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन एेन २०७४ ले स्थानीय तहको उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ। न्यायिक समितिले स्थानीय तह भित्रका ठूला साना मुद्दाहरूलाई नियाल्ने र न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था एेनले गरेको छ। यसै सन्दर्भमा माइजोगमाई गाउँपालिकामा न्यायिक समितिले कसरी काम गरिरहेको छ र विकासका कामहरु कसरी भइरहेका छन् छन भन्ने विषयमा उपाध्यक्ष भट्टराईसँग नयाँ बुलन्द डटकमले कुराकानी गरेको छ। प्रस्तुत छ माइजोगमाई गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक सावित्रा भट्टराईसँगको नयाँ बुलन्दकर्मी नरेन इलामेलीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-:
अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ?
मुख्यतः उपाध्यक्षको जिम्मेवारी न्यायिक क्षेत्र नै हो। यसैमा तल्लिन भएर लागिरहेको छु। यति मात्र नभएर विकास निर्माणका कामहरू कसरी संचालन भइरहेका छन् ती योजनाहरुको पनि अनुगमन गरिरहेको छु। समग्रमा न्यायिक फाँट र विकास निर्माणका योजनाहरुको अनुगमन कार्य नै व्यस्त छु।
जनप्रतिनिधीको रुपमा गाउँपालिका आउनु भएको एक बर्ष भइसकेको छ, तपाईको एक बर्षको अनुभव कस्तो रह्यो?
हामीलाई पहिलो बर्ष काम गर्न गाह्रो भयो। लामो समय सम्म स्थानीय तह नेतृत्व विहिन रहेर भर्खरै मात्र नेतृत्व पाएको थियो। काम गर्ने क्रममा राम्रो अनुभव नभएकाले काम गर्न समस्या पनि भयो। काम गर्दै सिक्दै गर्ने अवस्था नै एक बर्ष बित्यो। तैपनि काम हुँदै नभएको भने होइन। हामीले सके सम्म विकास निर्माणलाई नै ध्यान दिएर सबै क्षेत्रलाई मिलाएर बजेट विनियोजन गर्यौ तर सोचे जस्तो काम चाहिँ हुन सकेन। काम गर्न कोषिस गर्यौ तर हामीले अति राम्रो काम गर्यौ भन्न सक्ने अवस्था भने नभएको मैले अनुभव गरेको छु।
उपाध्यक्षको मुख्य जिम्मेवारी न्याय सम्पादन र योजनाको अनुगमन हो, यसलाई कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ?
न्यायिक क्षेत्र हेर्न र अनुगमनको काम गर्न त्यत्रो असहता चाहिँ छैन। समय मिलाएर अनुगमनमा पनि जाने र न्यायिक क्षेत्रलाई पनि हेर्ने काम भइरहेको छ। हामीले अनुगमन समिति अलि ढिलो बनायौं किनभने अनुगमन समिति कसको संयोजकत्वमा बन्ने भन्ने दुविधा रहयो। निती पनि ढिलो मात्रै आयो। फेरि समिति बनाइसके पछि पनि अनुगमनमा असहजता उत्पन्न भयो। कसरी र के-कस्ता मापदण्डहरूका आधारमा रहेर अनुगमन गर्ने भन्ने अन्यौलको अवस्था थियो। प्राविधिकको सहयोग लिएर अनुगमन गर्यौ, हामी पनि अनुभवी थिएनौं। अहिले केही तालिमहरु पनि लियौँ अब चाहिँ योजनाहरू सुरु भए देखि सम्पन्न नभएसम्म निरन्तर अनुगमन गर्ने योजना बनाएका छौं।
आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा कति र कस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरु दर्ता भएका छन्?
आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा जम्मा २० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। जसमा साँध सीमानाको बिबाद, श्रीमान श्रीमती बिचको झैझगडा, बहुविवाह, जेष्ठ नागरिकलाई आफ्ना छोराछोरीले पालन पोषणमा कमी गरेको, अंशबण्डा नमिलेको, खानेपानीको विवाद जस्ता मुद्दा दर्ता भएका छन्। सम्बन्ध विच्छेदका पनि केही मुद्दा आएका थिए तर सम्बन्ध विच्छेद गर्ने अधिकार हामीलाई हुँदैन, हामीले सके सम्म मेलमिलापको वातावरण बनाउने हो। यदि मेलमिलाप हुन सकेन भने सम्बन्धित अदालतमा नै जान सुझाव दिएका छौं। झट्ट हेर्दा मुद्दाहरु कमै मात्र दर्ता भएको देखिन्छ तर धेरै जसो मुद्दाहरु वडा न्यायिक समितिले पनि मिलाउने गर्छ र कतिपय व्यक्तिहरु यहाँ सम्म आइपुग्न नसक्ने हुनुहुन्छ उहाँहरुका लागि सम्बन्धित स्थानमा गएर पनि न्याय सम्पादन गरिरहेका छौँ।
दर्ता भएका मुद्दाहरु कति फर्स्यौट भए?
गाउँपालिकामा जम्मा २० वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए जस मध्ये १५ मुद्दा फर्स्यौट भइसकेका छन् भने ५ वटा मुद्दा चाहिँ बाँकी नै छन्।
मुद्दा फर्स्यौटमा राजनैतिक पुर्वाग्रह राखेर न्याय सम्पादन हुन्छ भन्ने सुनिन्छ यहाँको अवस्था के छ?
हामीले राजनैतिक पुर्वाग्रह राखेर कुनै पनि काम गरेका छैनौं। यस विषयमा म बाल्यकाल देखि नै फरक विचार राख्दै आएको छु। अन्ययका बिरुद्ध लड्दै न्यायको पक्षमा बोल्दै आएको छु । अहिले यस स्थानमा आइसकेपछि पनि कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा राख्ने काम मबाट हुँदैन। हामी राजनैतिक पृष्ठभूमिबाट यस स्थानमा आइपुग्दा जनताले यस्तो सोच्नु स्वभाविक हो तर न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा फलानो मेरो पार्टीको र ऊ अर्को पार्टीको भनेर कसैलाई चेप्ने र कसैलाई पन्छाउने काम हामी गर्दैनौँ। अन्यायमा परेको व्यक्तिले न्याय पाउनुपर्छ। मेरा लागी सबै सामान हुन। न्याय सम्पादनमा नातावाद र कृपावाद हुनु हुँदैन। न्याय सम्पादनमा तटस्थ रहेर काम गर्छु।
गाउँपालिकामा न्याय सम्पादनका लागि इजलास र अभिलेख अधिकृतको व्यवस्था छ कि छैन?
इजलास अहिले त छैन तर बनाउने काम भइरहेको छ। अब चाँडै इजलास सञ्चालनमा आउँछ र इजलासबटै मुद्दा हेर्ने तयारी भइरहेको छ। मुद्दा दर्ता गर्नका लागि निवेदन लेख्ने कर्मचारी चाहिँ राखेका छौं तर अधिकृतको व्यवस्था चाहिँ भएको छैन।
तपाईं एक महिला जनप्रतिनिधी हुनुहुन्छ, महिला भएर काम गर्न कतिको सहज छ?
महिला भएर काम गर्न गाह्रो छ। भनेको ठाउँमा पुग्नलाई साधन छैन, समयमा पुग्न सकिरहिएको छैन। पहिले देखि नै महिलालाई दोस्रो दर्जामा राखेर गरिएको छ। यी महिलाहरुले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने मानसिकता अझै पनि छँदैछ।संविधानले नै प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला हुनुपर्छ भन्ने अकाट्य व्यवस्था गरिएकोले मात्रै हामी महिलाहरु यस पद सम्म आइपुगेका छौं। देशको प्रधानन्यायाधीश जस्तो पुग्नुभएकी शुशिला कार्की जस्तो बौद्धिक व्यक्तिलाई त नकारात्मक कुराहरु लिएर पछाडि धकेल्ने काम भयो भने हामी महिलाहरुलाई काम गर्न कतिको सहज छ यसैले देखाउँछ।
माइजोगमाइमा महिलाहरुको अवस्था कस्तो छ?
महिलाहरुको अवस्था सामान्य नै देखिन्छ। कतिपयले अन्याय सहेर पनि भन्नु भएको छैन भने त केही भन्न सकिन्न, खोज्दै जान पनि भएन। उहाँहरुको आफ्नो बाध्यताले पिडा लुकाउनु भएको पनि होला तर सम्बन्धित ठाउँसम्म आइपुग्नुभयो भने हामी न्याय दिलाउन तत्पर छौं।
महिलाहरुको, आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक अवस्था उकास्नका लागि तपाईका योजनाहरु के छन्?
सामाजिक र राजनैतिक अवस्था उकास्नका लागि त पहिले जनचेतना जगाएर सचेत बनाएर लैजानु पर्छ। आर्थिक अवस्था उकास्नका लागि व्यवसायिक बनाएर लैजाने, पिछडिएका लक्षित वर्गलाई व्यवसायिक बनाएर लैजानका लागि बजेट विनियोजन गरेका छौँ।
चेतनाको स्तर बृद्धि गर्दै विभिन्न संघ संस्थासँग सहकार्य गरेर व्यवसायिकता तर्फ लैजाने उद्देश्यले अघि बढिरहेको छु।
उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि के कस्ता कामहरु गर्नुभयो?
उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि कार्यपालिकामा पनि हामी छलफल चलाइरहेका छौं। खानेपानीको लागि स्वच्छ वातावरण भएको मुहान छनोट गर्ने, त्यसलाई अनुगमन गर्ने, बजार क्षेत्रमा भएका पसल र होटलहरुमा बासी सडेगलेका र म्याद नाघेका खानेकुराहरु छन छैनन् अनुगमन गर्ने, खानेपानी शुद्धीकरण गरेर मात्र खानुपर्छ भन्नेमा जोड दिइरहेका छौँ। मुख्यतः शुद्ध खानेपानी, बासी सडेगलेका र म्याद नाघेका खानेकुराहरु र म्याद नाघेको औषधिहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर गाउँपालिका भरि अनुगमनमा निस्किने तयारी भइरहेको छ।
जनप्रतिनिधी र कर्मचारी बिचको सम्बन्ध कस्तो छ?
जनप्रतिनिधीहरु र कर्मचारी बिचको सम्बन्ध अहिले सम्म एकदमै राम्रो छ। हामी जनप्रतिनिधीहरु पनि विभिन्न पार्टीबाट निर्वाचित भएका छौँ। तत्कालिन नेकपा एमालेबाट बढि र अन्य पार्टीबाट कम छौँ तर पनि सम्बन्ध एकदमै राम्रो छ।यदि अन्य दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधि र कर्मचारीलाई कुनै समस्या भएको छ भने कार्यपालिकामा ल्याउनु पर्ने हो , ल्याउनु भएको छैन। अन्य दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरुबाट पर्याप्त सहयोग पाएका छौँ। हामी धेरै छौँ हामीले अरुलाई पेलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने भावनाले कहिल्यै राखेनौँ। यदि उहाँहरुलाई कुनै समस्या परेको छ भने चाहिँ भन्दिनु पर्छ।
गत आर्थिक वर्षको विकास कार्यक्रमका आधारमा इलामका दश स्थानीय तह मध्ये माइजोगमाई गाउँपालिका कति औँ स्थानमा रहयो?
यसमा चाहिँ हामीले दुःखका साथ भन्नु पर्छ हामी नवौँ स्थानमा छौँ।
यसरी नवौँ स्थानमा पुग्नुको कारण चाहिँ के हो?
यसमा चाहिँ हामीबाट पनि कमि कमजोरी भएका छन। हामीले बजेट ल्याउँदा एक जना अधिकृत हुनुहुन्थ्यो, बजेट आइसके पछी उहाँको सरुवा भयो र नयाँ अधिकृत आउनु भयो। कसरी काम गर्ने भन्ने समन्वयको अभाव रहयो। बोलपत्रको प्रक्रियामा अल्झियौँ । नयाँ संरचनामा रहेर काम गर्ने अनुभव पनि कमै थियो। भएका कर्मचारीको सरूवा हुनु र नयाँ कर्मचारीहरु समयमा आइनपुग्नुले पनि यस्तो भयो। साथै माइजोगमाई गाउँपालिका भौगोलिक बनावटले पनि एकदमै बिकट छ त्यसमा पनि गत वर्ष चैत देखि नै पानी पर्न सुरु गरेकाले पनि काममा तिव्रता दिन सकिएन।
हामी संवादको अन्त्य तिर छौँ, अन्त्यमा माइजोगमाईबासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
हामी माइजोमाइलाई समृद्ध बनाउने योजनामा छौँ। हामी सबैको चाहना हो समृद्ध माइजोगमाई। अब कुनै व्यवस्था परिवर्तनका लागि राजनीति गर्नुपर्ने अवस्था छैन। माइजोगमाईलाई समृद्ध बनाउनका लागि सबैको सहयोग चाहिन्छ। हामीले कसैलाई समस्यामा परेका छौँ भने सल्लाह सुझाव हुनुपर्छ। माइजोगमाईको समृद्धिका लागि पार्टीगत रुपमा नहेरी सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि लिएको छु। साथै आगामी दिनमा गत वर्ष जस्तो ढिला सुस्ति नगरि काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछु।
|