एकराज दुलाल :
कर भन्नाले प्रत्यक्ष फाइदाको आशा नराखी सरकारले तोकिदिए बमोजिम जनताले बुझाउने निश्चित रकम हो । वर्तमान समयमा नगर सरकार वा राज्यले बढाएको कर कतिपय कुराहरुमा सान्दर्भिक हुन पनि सक्छन् र नहुन पनि सक्छन् । राज्यले कर उठाउनु सान्दर्भिक हो । तर प्रकृयागत रुपमा भन्ने हो भने कर सामान्य आधारमा लगाउनु ठिक हो । अधिक करको भारले काम गर्ने र बचत प्रकृयालाई प्रभाव पारेको हुन्छ । कर भार वितरण यसरी गर्नुपर्छ ताकि उनिहरुले महसूस गर्ने भावना सन्तोषजनक होस् । अधिकतम आयस्तरको बृद्धि गर्ने उदेश्यका साथ करको दर पनि बृद्धि गर्दै लैजाने हो भने बचत हतोत्साहित भएर लगानी,उत्पादन,रोजगारी जस्ता आर्थिक क्रियाकलापहरुमा ह्रास आउने खतरा बढी हुन्छ । यस्ता खाले समस्याप्रति सरकारलको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी देखिन्छ ।
बास्तवमा भन्ने हो भने उपभोग धेरै भयो भन्दैमा कर बढाई हाल्नु पर्ने कुनै खास कारण छैन र आफ्नो सक्षमता मापनमा पनि सरकार फेल खाएको देखिन्छ । राज्यको प्रशासन संयन्त्र सञ्चालन गर्न तथा राज्यमा विकास र कल्याणका कामहरु गर्न सरकारलाई राजस्वको आवश्यकता पर्दछ । यसको स्रोत कर हो तर क्यापासिटिको हिसावले भन्दा त्यस्तो कर तिर्न सक्ने जनताको क्षमताभन्दा बढी हुनु आवश्यक छैन र यसो हुनु पनि हुँदैन ।
अहिले देशमा अप्रतक्ष्य कर व्याप्त छ । मूल्य बृद्धिले चरम सीमा नाघिसकेको अवस्था पनि छ । यसले मुद्रास्फितिको सिर्जना पनि गरिरहेको ज्ञात नै होला । सन्तुलित करको निर्धारण भएको छैन यसको मुख्य तत्व भनेको सरकारले आम्दानि हुने क्षेत्रमा लगानि गर्न सकिरहेको छैन भन्ने यसले प्रष्ट पारिरहेको छ । यी समस्याहरु समाधानमा सरकारको ध्यान जाओस् तथा उत्पादन हुने क्षेत्रमा सरकारले लगानि गरेर अधिकतम् आयस्तरको स्थितिलाई प्रष्ट्याउन सकोस् यसको शुभकामना ।
अब लागौँ इलाम नगरपालिका भित्र । हाल नगरपालिकाले बढाएको प्रदूषण नियन्त्रण कर भनेर ५० पैसा असुली गर्न थालेको छ । यसको प्रत्यक्ष मार जनतालाई पर्ने देखिन्छ । व्यवसायीमा त प्राय नाफाको उदेश्य हुन्छ । नगर सरकारले करमा बृद्धि गर्दै लाँदा उनीहरुको करभार बढ्ने भएकाले भाडादरमा बृद्धि गर्छन् । तत्काल उक्त कुरा बुझेर सरकारले सहि निर्णयका साथ भाडा दर बढाएमा कारवाही गर्ने भनेको पनि छ । तर यसले नाफा र लगानिमा प्रभाव पार्न सक्छ । विस्तारै व्यवसायिको मनोबल घट्न जाने त्यसपछि लगानि कम भई साधनको कम प्रयोग घट्न जाने हुन्छ र अस्थिरता कायम भई असन्तुलनको अवस्था आउने हुनाले कम आयस्तर भएका सर्वसाधारण जनतालाई मार पर्ने देखिन्छ ।
नगर सञ्चालन गर्न राजस्व चाहिन्छ अनि प्रदूषण व्यवस्थित गर्न पनि नगर सरकारले लगानिमा बृद्धि गर्नु पर्ने हुन्छ । तर दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुमा यसरी कर बढाउँदा जनतालाई नै प्रत्यक्ष मार पर्छ । उक्त कुराहरुलाई मध्यनजर गर्दै करलाई सन्तुलनको स्थितिमा राख्ने कार्य गरे सम्पूर्ण सरकार र जनतालाई सुलभ हुने थियो कि ?
