इलाम : गैर सहकारी संस्था महासंघ इलामले सरकारको पछिल्लो निर्णय सच्याउन माग गर्दै ११ बुँदे इलाम घोषणा पत्र आज सार्वजनिक गरेको छ । आज पत्रककार सम्मेलन गर्दै गैसस इलामले सरकार गैसस प्रति अनुदार बनेकाले पछिल्ला निर्णय सच्याउन माग गरेको हो । गैसस महहासंघ इलामका अध्यक्ष कमल नेपालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा गैसस महासंघका केन्द्रिय कोषाध्यक्ष जितराम लामाले सरकार गैससकै सहयोगमा संचालन भईरहे पनि गैसस प्रति सरकर निरङकुस बनेको बताउनु भयो ।
उहाले ३ महिना भित्रमा संस्था नविकरण गर्नु पर्ने कानुन भए पनि १५ दिन भित्रमा नविकरण नगरे खारेज गर्छु भन्नु ब्यावहारीक नभएको बताउनु भयो । उहाले टोल बिकास आमा समुुह जस्ता ग्रामिण क्षेत्रका संस्थाले सम्पती विवरण बुझाउन नसक्ने बताउनु भयो । लामाले संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार चल्न सरकारलाई आग्रह गर्नु भयो ।
कार्यक्रममा जारी गरीएको घोषणा पत्रमा सहज रुपमा गैससलाई काम गर्ने बातावरण बनाउन माग गरिएको छ । संस्था दर्ता नवकरण सम्बन्धी ऐन नै अस्पष्ट रहेको गैसस कर्मीहरुले बताएका छन । गैसस मासंघ १ नम्बर प्रदेशका इन्र्चाज उमे बिश्वकर्माले सरकारले आफनो अधिकार मिचेर गैससलाई निर्मुल पार्न खोजेको बताउनु भयो ।
गैसस महासंघ १ नम्बर प्रदेश संयोजक प्रकाश अधिकारीले सरकारको पछिल्लो निर्णय गैसस प्रति कठोर रहेको बताउदै गैसस सरकारको सहयोगी भएर काम गरे पनि सरकारले गैससलाई समाप्त पार्ने काम गरेको बताउनु भयो ।
जिल्ला जिल्लाबाट संकलन गरीएको सुझाव घोषणा पत्रका रुपमा तयार पारी महासंघले सरकारलाई बुझाउने बताएको छ । इलाम जिल्ला – मा १ हजार १ सय २० वटा संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भए पनि हाल १ सय ९८ वटाले मात्र नविकरण गरेको पाईएको छ । हाल देशभर रहेका ७ हजार संस्था गैसस महासंघमा आवद्ध छन् ।।