नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले दरबन्दी सिर्जना गरी विद्यालय कर्मचारीलाई स्थायी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । परिषद्को पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिले विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई दरबन्दी सिर्जना गरी निजामती कर्मचारीसरहको सेवा सुविधा पाउनुपर्ने माग गरेको हो । परिषद्का नवनिर्वाचित अध्यक्ष बहादुर खड्काले विद्यालय तहमा काम गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारी राष्ट्रसेवक भएको बताउँदै उनीहरुलाई संघीय शिक्षा ऐनमा परिमार्जन गरी आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गरेर स्थायी गर्नुपर्ने माग शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गर्नुभयो ।
विद्यालय तहमा काम गर्ने लेखापाल र कार्यालय सहयोगी रहेको उक्त परिषद्मा अहिले करीब ४० हजार कर्मचारी आबद्ध छन् । शिक्षा निययमावली २०२८ मा शिक्षकसरह तलब पाउने भनिए तापनि आफूहरुले पाउन नसकेको अध्यक्ष खड्काले बताउनुभयो । उहाँले सरकारले आफूहरुलाई दरबन्दीमा नराख्दा पोशाक र महँगी भत्तासमेत नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।
परिषद्को बिहीबार सम्पन्न पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट खड्काका अध्यक्षतामा ४३ सदस्यीय कार्यसमिति चयन भएको छ । सोअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षमा डोलराज शर्मा पौडेल र शशिकुमार केसी, महिला उपाध्यक्षमा सपना बज्राचार्य र महासचिवमा प्रदीप श्रेष्ठ चयन हुनुभएको छ । यसैगरी उपमहासचिवमा लोकनाथ पाण्डे र लक्ष्मणदत्त भट्ट तथा उपाध्यक्षमा रामप्रकाश कुमाई, बालकृष्ण न्यौपाने, रामअधीन ठाकुर, रामशरण फुयाँल, गोविन्द घर्ती र देवबहादुर भण्डारी रहनुभएको छ ।