काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आयव्यय विवरणसहितको बजेट मंगलबार (आज) संघीय संसदमा प्रस्तुत हुँदैछ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत् गर्ने यो बजेट मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछिको पहिलो हो भने नेपालको बजेट इतिहासमा ७२औं ।वि.सं. २००७ सालमा १०४ वर्ष लामो जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भइ प्रजातन्त्रको उदय भएपछि नेपालमा बजेट वक्तव्यको इतिहास सुरु भएको हो ।
वि.सं. २००८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले पहिलोपटक औपचारिक बजेट प्रस्तुत् गरेका थिए । पहिलो बजेटको आकार केबल ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको थियो ।त्यतिबेला राजश्वको अनुमान ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपैयाँ रहने प्रक्षेपण गरिएको थियो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ७२औं बजेटकारुपमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि बजेट प्रस्तुत् गर्ने समयसम्म आइपुग्दा बजेटको आकारमा त अकल्पनीय मात्रामा वृद्धि भएकै छ, राजश्व, साधारण खर्च, पुँजीगत खर्च, आर्थिक वृद्धि, मूल्यवृद्धिसहित यसको संरचनामासमेत निकै परिवर्तन आएको छ ।बजेट इतिहास केलाउँदा बजेटको आकार उल्लेख्य मात्रामा बढ्न थालेको आर्थिक वर्ष २०२७/२८ देखि हो । यस समयमा बजेटको आकार अर्ब नाघेको थियो ।
यस्तै, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको निर्वाचित सरकारका अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ३६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत् गरेका थिए । जसमा १६ अर्ब ८९ करोड विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।२०४६ सालपछि अर्ब नाघेको बजेटको आकार २०६२/६३ को परिवर्तनपछि खर्ब नाघ्यो ।वि.सं. २०७२ सालमा गएको भूकम्पका कारण पुनःर्निर्माणका निम्ति बजेटको आकार ह्वात्तै बढाइयो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ का लागि ८ खर्ब १९ अर्बको बजेट प्रस्तुत् गरेका थिए ।बजेटको आकारसँगै बजेटको प्राथमिकतामा पनि परिवर्तन आउँदै गए । २०१५ सालमा बीपी कोइरालाको नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले ल्याएको बजेट कृषि, खानेपानी, ग्रामीण विकास र व्यापार विकासमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।
२०१७ साल पुस १ गते जननिर्वाचित सरकार विघटन गरी ३० वर्षसम्म राजाले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था चलाए । त्यस अवधिको बजेटमा विकासलाई केन्द्रित त गरियो तर, आर्थिक उदारीकरणलाई भने खासै आत्मसात् गरिएन ।२०४६ को परिवर्तनपछि मुलुकको अर्थतन्त्र खुलाबजार र आर्थिक उदारीकरणको दिशामा अघि बढ्यो । २०४८ सालमा ल्याइएको बजेट निजीक्षेत्रमैत्री थियो ।
यस्तै, २०५१ सालमा नेपालमा पहिलो कम्युनिस्ट सरकारकारुपमा आएको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले आर्थिक उदारीकरणको यात्रालाई निरन्तरता दिएपनि सामाजिक सुरक्षा र स्थानीय विकासलाई बजेटको केन्द्रमा राख्यो ।तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले वृद्धभत्ता, विधवाभत्ता, ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’, ‘९ स’को अभियानजस्ता चर्चित कार्यक्रम ल्याएर बजेटको स्वरुप नै बदलिदिएका थिए ।
त्यसपछिका कम्युनिस्ट सरकारले तीनखम्बे अर्थतन्त्रलाई बढी प्राथमिकता दिए भने नेपाली कांग्रेसको सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्यो ।यो अवधिको बजेटमा प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार बढ्ने तर त्यसलाई धान्ने स्रोत भने नहुने अवस्था बढ्दा बजेट घाटाको मात्रा बढ्दै गयो । अर्कोतिर पुँजीगत खर्च घट्दै जाने र साधारण खर्च बढ्दै जाने अवस्था पनि बन्यो ।
