इलाम : कानुनी तथा ब्यवहारिक जटिलताका कारण निजी वन सञ्चालकहरु समस्यामा परेको इलाममा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले वताएका छन् । जिनी तथा पारिवारिक वन जिल्ला कार्य समिति इलामले वनको वर्तमान अवस्था र आवश्यक्ता विषयक अन्तरक्रियाका सहभागीले यस्तो वताएका हुन् ।
देशकै सवैभन्दा वढि वन पैदावर (गोलिया) निकासी गर्ने जिल्ला इलाम नै रहेको जिल्ला बन कार्यालय इलामका प्रमुख भरतबाबु श्रेष्ठले वताए ।
तथ्याङ्क अनुसार इलामबाट वार्षिक चार करोड माथी वन पैदावर निकासीबाट राजश्व संकलन हुने गरेको प्रमुख श्रेष्ठको भनाई छ ।
परिवार संघका जिल्ला अध्यक्ष रविन्द्र सुवेदीले निजि वन सञ्चालकहरुले कम मुल्य पाउने गरेको भए पनि कारखानामा पुग्दा सोहि गोलियाको मुल्य दोब्बर भन्दा वढि हुने गरेको वताए ।
जिल्लाबाट गोलिया निकासीबाट नै चार करोड माथी राजश्व संकलन भए पनि सम्वन्धीत निजी वन सञ्चालक समक्ष सो राजश्ववापतको कुनै सुविधा नजाने गरेको अध्यक्ष सुवेदीको भनाई छ ।
प्रत्येक रुख कटान गर्दा स्थानिय तहहरुलाई रकम बुझाउनु पर्ने, पुन लोड भइसकेको ट्रकबाट समेत राजश्व संकलन गर्ने गरेको छ । ब्यवसायीहरुले कारखानासम्म पुग्दा सडक र जिल्ला निकासी कर तिर्दा ब्यवसायीले नै वढि रकम तिर्नु परेको वताएका थिए ।
धेरै ठाउँमा कर तिर्दा वढि बोझ भएको ब्यवसायीहरुको गुनाशो छ । यस विषयमा सम्वन्धीत निकायले निति निर्माण गर्दा कसैलाई मार्का नपर्ने गरि काम गर्न समेत सहभागीले वताए ।
वातावरणीय प्रभावका कारण लोपोन्मुख गिद्धको संख्या घटेको भन्दै सिमलको रुख कटानमा समेत प्रतिवन्द लगाइएको छ । ठुलो भएको सिमलको रुख काट्न नपाउँदा आर्थिक भार र अग्लो रुख भएका कारण चट्याङको समेत डर हुने गरेको वताइएको छ ।
सो रुख कटान गर्न जनप्रतिनिधिहरसँग छलफल भइरहेको तर वताउँदै औपचारिक रुपमा सिमलको रुख कटान फुकुवा गरिने जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख श्रेष्ठले वताए ।
जिल्ला बन कार्यालय इलाममा गत आर्थिक वर्षमा मात्र ३५ वटा निजि वन दर्ता भएको वताइएको छ । २०७२ सालमा तदर्थ समिति मार्फत गठन भएको परिवार समिति देशका ४५ जिल्लामा गठन भइसकेको वताइएको छ । इलाममा गठित समिति छ महिना अगाडी गठन गरिएको वताइएको छ । माज कल्याण मन्त्रालयमा दर्ता भइ यसले निजी वनका क्षेत्रमा काम गर्ने गरेको छ ।
भिडियो :
