धरान : किरात याक्थुङ चुम्लुङले अरुण सप्तकोशी पूर्वको भूभागलाई लिम्बुवान प्रदेश बनाउन माग गरेको छ ।
सुनसरीको धरानमा सम्पन्न चुम्लुङको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा अरुण सप्तकोशी पूर्व बस्ने सबै समुदाय लिम्बुवानबासी भएकाले प्रदेश १ को १४ जिल्लालाई पुनर्सीमाङकन गरी ९ जिल्लालाई लिम्बुवान प्रदेश बनाउन माग गरेको हो । अरुण–संखुवा–कोसी पूर्व ९ जिल्लालाई लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेश बनाउनका लागि पुनर्सीमाङकन गर्न माग गर्दै प्रदेश १ लाई स्वीकार नगर्ने निर्णय भएको महाअधिवेशनपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
चुम्लुङले लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको आन्दोलन एकल लिम्बु समुदायको लागि केन्द्रित जातीय साम्प्रदायिक माग नभएको स्पष्ट पारेको छ । ६५ वर्षअघि नै तेजप्रसाद प्रसाइ र इतिहासकार इमानसिं चेम्जोङ नेतृत्वको चुम्लुङले लिम्बुवान स्वायत्तताको माग गर्दै आएको सन्दर्भ जोड्दै नव निर्वाचित महासचिव निरन्ती तुम्बापोले भनिन्, ‘चुम्लुङको महाधिवेशनले राज्य पुनसंरचना आयोगले प्रदेश १ मा अरुण पश्चिमका अतिरिक्त ६ जिल्ला पनि जोडेर १४ जिल्लाको एउटा प्रदेश बनाएर लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन षडयन्त्र गरेकोमा हाम्रो आपत्ति छ ।’
महाधिवेशनले स्थानीय तहमा लिम्बुवान क्षेत्रमा भएका प्रचलित र स्थापित विभिन्न नामहरूलाई नेपालीकरण गरेर पहिचान मेटेकाले पहिले जस्तो नामले पुकारिने गरिएको थियो र जन जिब्रोले उच्चारण गरिएका थिए त्यस्तै नामाकरण गर्न पनि माग गरेको छ । अन्य मुलुकका सरकारले आदिवासी जनजातिको हितलाई ध्यानमा राखेर छुट्टै मन्त्रालय गठन गर्ने गरेको अभ्यास अनुसार नेपालमा पनि आदिवासी जनजाति मन्त्रालय गठन गर्न पनि चुम्लुङले माग गरेको छ ।
तीन दिनमा सक्ने भनिएपनि लिम्बुवान स्वायत्त राज्य स्थापनाको विषयमा छलफल र अन्तक्रियाले महाधिवेशन चार दिनसम्म लम्बिएको महाधिवेशनले झापा दमकको आदिवासी रङ्गशालालाई मदन रङ्गशाला नामाकरणप्रति समेत आपती जनाएको छ ।
सरकारले मातृभाषामा पठन पाठन गर्ने भनेपनि शिक्षक दरबन्दी, पाठ्क्रम, पाठ्यपुस्तक, अन्य श्रोत साधनको व्यवस्था नगरेकोमा भाषिक, सांकृतिक र धार्मिक अधिकार दिएजस्तो गरेर भ्रममात्र छरेको चुमलुङ्ले आरोप लगाएको छ । अधिवेशनले लिम्बुवान दाबी गरिएको नौ जिल्लामा संवैधानिक रूपमा कामकाजी भाषा लिम्बू र लिपि सिरिजंगालाई प्रयोग गर्न पनि माग गरेको छ ।
चुम्लुङले अधिकार सम्पन्न आदिवासी आयोग गठन गर्नु पर्ने, लिम्बु आदिवासी जनजातिका हित विरुद्ध बनेका ऐन कानुन खारेज गर्नु पर्ने, लिम्बु समुदायको प्रथा जनित कानुनलाई मान्यता दिनु पर्ने, आदिवासी जनजाति ऐन संशोधन गर्नु पर्ने, दमकमा फाल्गुनन्द अन्तर्राष्ट्रिय सभागृह निर्माण गर्नु पर्ने लगायत माग अघि सारेको छ ।
