दार्जिलिङ : आन्दोलन पेचिलो वन्दै गएपछि दार्जिलिङका १० वटा राजनीतिक शक्तिहरु गोर्खाल्याण्डका लागि एक ठाउँमा उभिएका छन् । दार्जिलिङका दलहरुलाई ‘जुट्न नजान्ने’ भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिको आन्दोलनमा भने सवै राजनीतिक शक्तिहरु एक ढिक्का भएर उभिएका हुन् ।
‘सवै दलहरु एकजुट हुनुको विकल्प नै छैन’, भारतीय गोर्खा परिसंघका पूर्व अध्यक्ष सीके श्रेष्ठले भने,‘साझा मुद्दामा सवै जुट्दा नै फाइदा छ ।’ उनले विगतमा पनि दलहरुवीच मतक्यैता नभएकै कारण गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन गन्तव्यमा पुग्न नसकेको बताए ।
वैठकले अनिश्चितकालिन हड्ताललाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । राज्य सरकारले दार्जिलिङमा परिचालित सेना, केन्द्रीय रिजर्भ पुलिस फोर्स र अन्य सुरक्षाकर्मी फिर्ता नवोलाएसम्म वन्द जारी राख्ने निर्णय गरेको हो । करिव पाँच घण्टा लामो वैठकमा दलहरुले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई सशक्त ढंगले अघि वढाउने उद्देश्यका साथ तिलकचन्द्र रोकाको संयोजकत्वमा ‘संयुक्त संघर्ष समिति’ गठन गरेको छ । समितिले गोर्खाल्याण्ड मुद्दालाई केन्द्रको ध्यानाकर्षण गर्ने गरी भारतका विभिन्न राज्यमा रहेका गोर्खा नेताहरुसंग छलफल गर्ने छ ।
विहीवार मुख्यमन्त्री ममता वेनर्जीले सिलिगुडीमा आह्वान गरेको ‘अल पार्टी मिटिङमा दार्जिलिङका कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले सहभागिता नजनाउने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी वौद्धिक क्षेत्रका अगुवा पी अर्जुनले जनाए । उनका अनुसार आउदो शनिवार वस्ने तेस्रो सर्वदलीय वैठकले आगामी कार्यक्रमवारे ठोस निर्णय गर्ने छ ।
वैठकमा भारतीय गोर्खा परिसंघ (भागोप) सहित १० दल सहभागी वनेका छन् । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, अखिल भारतीय गोर्खा लिग, हिल कंग्रेस, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, गोर्खा राष्ट्रिय निर्माण मोर्चा, भाजपा हिल, दार्जिलिङ–डुवर्स युनाइटेट डेभलोपमेन्ट फाउन्डेसन, जनआन्दोलन पार्टी, क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी (क्रामाकपा) सहभागी थिए । नेताहरु छलफलमा वसिरहँदाका वेला हल वाहिर गोर्खाल्याण्ड समर्थकहरुले अव जीटीए होइन गोर्खाल्याण्ड चाहिन्छ भन्दै नारावाजी गरेका थिए ।
