संविधान संशोधनविरोधीहरु जनजाति-मधेसीविरोधी हुन्ः जगत बराम

baram

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ९ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट गोर्खाका जगत बराम अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । जनजाति महासंघ नेपालमा सूचिकृत ५९ (कूल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत) आदिवासी जनजातिहरुको जातीय संस्थाहरुको छाता संगठन हो । महासंघले पहिचानसहितको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधिको पक्षमा आन्दोलन र संघर्षहरु गर्दै आएको छ । सामाजिक आन्दोलन मार्फत जनजातिका अधिकारहरु संविधानमा लिपिवद्ध गर्नका लागि राजनीतिक दलहरुलाई दबाब दिँदै आएको यस संस्थाको आगामी तीन वर्षसम्मको नेतृत्व ३३ वर्षीय बरामको काधमा परेको छ । केही दिनअघि मात्रै अध्यक्षमा निर्वाचित भएका उनलाई हामीले शुक्रबार (८ पुस) विहान काठमाडौंको अनामनगरमा भेटेर पछिल्लो कालमा कमजोर बनेको जनजाति आन्दोलन र महासंघको अबको कार्यदिशाबारे छोटो कुराकानी गरेका छौं ।

तपाई जातीय संस्थाहरुमा कहिलेदेखि लाग्नुभएको हो ?

म २०५४ सालदेखि नै जातीय संस्थामा लागेको हुँ । सुरुवातमा नेपाल बराम संघको गाउँ कमिटी अध्यक्ष भएँ । त्यसपछि बराम संघ गोर्खाको सदस्य भएँ । २०६१ सालमा केन्द्रीय सचिव भएँ । २०६७ सालमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको संघीय परिषद् सदस्य भएँ । २०७० सालमा महासंघको कोषाध्यक्षमा निर्वाचित भए र अहिले २०७३ सालमा अध्यक्ष भएको हुँ ।

तपाई त नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता पनि हुनुहुन्छ । कतिको सक्रिय हुनुहुन्छ पार्टीको काममा ?

म पार्टीको कुनै कार्यकारी पदमा बसेको छैन । तर, कहिलेकाही चाहिँ कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुने गरेको छु ।

अब महासंघको अध्यक्ष हुनुभयो, तपाईका योजनाहरु के के छन् ?

मेरो योजना तत्काल चाहिँ निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिर रहनुभएका साथीहरुलाई सँगै लाने प्रयत्न गर्नेछु । त्यसपछि अहिले जनजाति आन्दोलन विभिन्न समूहमा विभाजित भएको छ, सबैलाई गोलबन्द गरेर महासंघकै नेतृत्वमा आन्दोलन उठाउने प्रयत्न गर्छु ।
पछिल्लो समय महासंघको जिल्ला संगठनहरु, सम्बन्धन संगठनहरु त्यति क्रियाशील छैनन्, ती संगठनहरुलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन पहल गर्छु । महासंघअन्तर्गतका विद्यार्थी, युवा, महिला, पत्रकारलगायत संगठनहरुलाई सशक्तिकरण गर्नेछु ।

खासमा किन चुस्त नभएका होलान् महासंघअन्तर्गतका संगठनहरु ?

चुस्त नहुनुको कारणहरु धेरै छन् । एउटा त हामी आदिवासी जनजातिहरु आफ्नाे संस्था र आफ्नाे समुदायप्रति त्यति बफादार भएनौ जति राजनीतिक पार्टीप्रति भयौ ।
पार्टीको कार्यक्रम भयो भने घुडा टेकेर भए पनि आफ्नै पैसा खर्च गरेर जान्छौं तर जनजातीय कार्यक्रमहरुमा चाहिँ पैसा दिए जाने नभए नजाने भन्ने किसिमको हाम्रो मानसिकताले गर्दा संगठनहरु चुस्त नभएका हुन् ।

जगत बरामको नेतृत्वमा अघि बढौ भनेर धेरै साथीहरु सहमत हुनुभयो । तर सुर्य भुजेल लगायतका साथीहरु चाहिँ सहमतिमा आउनुभयो ।हामीले सहमतिका लागि उच्चतम तहमा प्रयास गर्यौ । तर सकेनौ । नसकेपछि चुनावी प्रक्रियामा गएका हौं ।

महासंघको यसअघिको नेतृत्वचाहिँ चुस्त थियो त ?

त्यही त मैले भनेको, महासंघको नेतृत्व नै चुस्त भएन । सुरुमा नेतृत्व चयन गरेर आउँदा सक्रिय नै भएको थियो । तर, बिचमा जब महासंघको अध्यक्ष (नगेन्द्र कुमाल) र महासचिव (पेम्बा भोटे) नै पार्टीको मनोनयनमा परेर सभासद् वा सांसद् बन्नुभयो त्यसपछि नेतृत्व सुस्त भयो ।
हामीले त सक्दो प्रयास गरेकै थियौ । तर, नेतृत्वले नै चाहेन वा इच्छाशक्ति जाहेर गरेन भने सहायक नेतृत्वमा बस्नेहरुले जति चुरीफुरी गरे पनि केही नहुने रहेछ ।

नयाँ संविधानप्रति आदिवासी जनजातिहरु किन असन्तुष्ट बनेका हुन् ?

संविधानमा आदिवासी जनजातिका कुराहरु आउँदै नआएको चाहिँ हैन, केही कुराहरु आएका छन् । तर, आएका कुराहरु कुनै पनि पूर्ण भएन । यही कारण संविधानप्रति हामी असन्तुष्ट बनेका हौ ।
अर्को कुरा, अहिले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज हुने चर्चा चलिरहेको छ । हामीले प्रतिष्ठान खारेज हुनुहुँदैन भनेका छौं । प्रतिष्ठान भनेको ग्रामिण स्तरसम्म पुगेर आदिवासी जनजातिहरुको भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृतिहरुको संरक्षणका लागि काम गर्ने संस्था हो ।
प्रतिष्ठान खारेज गर्नु भनेको जनजातिहरुको पहिचान लोप हुनतिर उन्मूख गराउनु हो । यो कुरा हामीले सरकारलाई प्रष्ट पारिसकेका छौं । अर्को कुरो अहिले संविधानबमोजिम आदिवासी जनजाति आयोग गठन गरिदैछ, त्यसमा पनि हामीले आदिवासी जनजाति आयोग हैन राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोग बनाइनुपर्छ भनेका छौं ।

किन ?

किन राष्ट्रिय बनाइनुपर्छ भने, जस्तै महिला आयोगलाई राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित अयोगलाई राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग बनाउने अनि हामीलाई चाहिँ किन जनजाति आयोग मात्रै भनिदिने ? जनजाति आयोग मात्रै भन्दा त त्यो केही सीमित समयको लागि मात्रै हो भन्ने पनि हुन सक्छ । त्यसकारण, हामीले राष्ट्रिय आयोग बनाएर राष्ट्रिय तहमा काम गर्नुपर्छ भनेका हौं ।

आदिवासी जनजातिहरुको संविधानमा संस्थागत हुनुपर्ने मुख्य एजेन्डाहरु के के हुन् ?

अहिलेको संविधानले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीलाई स्वीकार त गरेको छ तर यसलाई पूर्ण रुपमा सम्बोधन गरेको छैन । हामीले बारम्बार भनेका छौं कि आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान स्थापित गर्नका लागि संविधानमै आदिवासी जनजातिहरुको समानुपातिक समावेशी ढंगले वा जातीय जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गरिने कुरा उल्लेख हुनुपर्छ ।

भनेपछि राज्यको रहेक निकायमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो ?

राज्यको निकायमा मात्रै हैन, राजनीतिक दलमा पनि जनजातिहरुलाई जातीय जनसंख्याको आधारमा स्थान दिइनुपर्छ । अहिले हामी ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति छौं । दलहरुले पनि केन्द्रीय समितिमा ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति प्रतिनिधि राख्नुपर्छ । हरेक तह र हरेक जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । अहिले हामीले यही मुद्दा जोड्दार रुपमा उठाइरहेका छौं ।

अर्को कुरो, अहिले संघीयतालाई कमजोर पार्ने खेल भइरहेको छ ।

गाउँपालिका, नगरपालिका निर्माण गर्ने क्रममा, स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गर्ने क्रममा केही दलहरुले गाउँपालिका खर्चिलो हुन्छ, झन्झटिलो हुन्छ भन्दै भ्रम फैलाइएका छन् ।

वास्तवमा यो भ्रमबाट हामी यताउता हुनुहुँदैन है भनेर हामीले जागरण गर्नुपर्नेछ । हामीले दलहरुलाई पनि तपाईहरुले विल्कुल यस्तो कुरा नगर्नुस् है, हामी अहिलेसम्म कुनै दलको विरुद्धमा लागेका छैनौ, कुनै जातिको विरुद्धमा लागेका छैनौ तर तपाईहरुचाहिँ किन हाम्रो विरुद्धमा लाग्नुहुन्छ ? तपाईहरु सचेत रहनुस् । यदि तपाईहरु हाम्रो विरुद्धमा लाग्नुहुन्छ भने हामी पनि चुप लागेर बस्ने छैनौ भन्नुपर्ने हुन्छ ।

के अब फेरि जनजाति आन्दोलन उठ्न सक्छ ?

नउठाइ त सुखै छैन । किनभने मेरो नेतृत्वमा महासंघको कार्यसमिति बनिसकेपछि आदिवासी जनजाति नेता, अभियान्ता, महासंघका पूर्व नेतृत्वहरुले मलाई बारम्बार फोन गरेर भन्नुभएको छ कि अबचाहिँ जनजाति आन्दोलन उठ्छ है, अब उठाउनुपर्छ भन्नुभएको छ ।

विगतमा संविधान जारी हुँदै गर्दा वा सबै तातिएकै बेला त आन्दोलन उठ्न सकेन, अब कसरी उठ्छ ?

संविधान बन्ने प्रक्रियामा वा संविधान घोषणा हुने बेला अवश्य पनि आन्दोलन उठ्नुपर्ने थियो, उठेन । त्यसबेला आन्दोलन उठाउनका लागि हामीले निकै मेहेनत पनि गर्यौ । तर, त्यहाँ तीनओटा महत्वपूर्ण कुरा रह्यो ।
एउटा कुरा त राज्यले हाम्रो आन्दोलन दबाउन खोजेको थियो, त्यो स्वभाविक पनि थियो । अर्को कुरा जनजाति महासंघले एकतिरबाट आन्दोलन गर्यो, फेरि जनजातिकै नाममा आन्दोलन गर्ने अरु संस्थाहरु पनि जन्मिए । त्यसकारण जनजाति आन्दोलन छिन्नभिन्न भयो ।
जब महासंघको अध्यक्ष र महासचिव नै पार्टीका सभासद भए त्यसपछि नै त्यो नेतृत्वबाट आन्दोलन हुन नसक्ने ठहर गरेरै महासंघको विकल्प अनुरुप पद्मरत्न तुलाधरको नेतृत्वमा अर्को आन्दोलन समिति बनेको थियो । अब चाहिँ महासंघको विकल्प खोज्नु पर्दैन ?
हामी अब महासंघको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्ने र यसका लागि संगठित हुने प्रक्रियामा लागि सकेका छौं । अब विगतमा जसरी महासंघ एकातिर आन्दोलन समिति अर्कोतिर, बृहत आन्दोलन मोर्चा अर्कोतिर गरेर आन्दोलन हुँदैन । अब महासंघको नेतृत्वमा सबै मोर्चाहरु एकठाउँमा आएर आन्दोलन हुन्छ र आन्दोलनको विकल्प पनि छैन ।

आदिवासी जनजाति र मधेसीहरुको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो पनि हो । तर, संशोधन प्रस्तावको विषयवस्तुप्रति हामी पूर्ण सहमत छैनौ । संशोधन प्रस्तावमा आदिवासी जनजातिका अधिकारबारे धेरै कुरा खुलाइएको छैन ।
५ नम्बर प्रदेशको सीमा फेरबदल गरेर क्लस्टर छुट्याउने प्रयास चाहिँ गरिएको छ, जुन सकारात्मक छ । किनभने त्यहाँ गुरुङ र मगरहरुलाई एकैठाउँमा पार्न खोजिएको छ ।

हामीले त तमुवानको परिकल्पना गरेका छौं, मगरातको परिकल्पना गरेका छौं । भलै अहिले नै नभए पनि कुनै समयमा त्यो हुनेछ । अर्को कुरा तराईका कैलाली र कञ्चनपुरलाई समेत समेटेर थरुहट प्रदेश बनाइनुपर्छ । यो हाम्रो जोड्दार माग छ । यी कुरा संविधान संशोधन प्रक्रियामै समावेश गरिनुपर्छ ।

अर्को कुरा प्रदेश संरचना निर्माण गर्दा आदिवासी जनजातिहरुको प्रतिनिधित्वको कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । महिलाको गरिएको छ, दलितको गरिएको छ । तर हाम्रोबारे मौन छ सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव । सरकारले अब आदिवासी जनजाति र मधेसी जो सरोकारवालाहरु हुन् उनीहरुसँग सल्लाह र परामर्श गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी सरकार र विभिन्न दलहरुको ध्यानाकर्षण गराउनेछौं

तर अहिले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधन प्रस्तावको घोर विरोध भइरहेको छ, संसद नै अवरुद्ध भइरहेको छ नि ?

हो, यसमा एमालेले विरोध गरिरहेको छ । तर, अहिले संविधान संशोधनको विरोध गर्नु भनेको आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित समुदायविरुद्ध लाग्नु हो भन्ने हाम्रो ठहर छ ।
किनभने संविधान संशोधन त हुनुपर्यो नि । पुनर्लेखन नै गर्न त हामी सक्दैनौ । हाम्रा मुद्दा सम्बोधन गर्ने बाटो भनेको संशोधन नै हो । त्यसकारण जो संविधान संशोधनको विरुद्धमा छन्, हामी उनीहरुविरुद्ध लाग्नेछौं ।

आदिवासी जनजातिहरुले उठाउँदै आएको पहिचान सहितको संघीयताको मुद्दा त हारिसक्यो भनिन्छ । के अब पनि आन्दोलन गरेर पहिचान सहितको प्रदेश निर्माण गर्न सकिन्छ त ?

हाम्रो मुख्य मुद्दा नै पहिचान सहितको संघीयता हो । हामीले विगतमा अघिल्लो संविधानसभाको राज्यपुनर्संरचना समितिले तयार पारेको १४ प्रदेश अनुसार राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्छ भनेका छौं । अहिले पनि हाम्रो अडान यही छ ।
तर, अहिले जुन ७ प्रदेशको खाका आएको छ । यसलाई पनि हामीले पूर्ण रुपमा अस्वीकार नै गरेको चाहिँ हैन । किनभने कुनै पनि आन्दोलनबाट प्राप्त गरिने अधिकार एकैचोटि गर्न सकिदैन । एकैचोटि अधिकार प्राप्त नहुने भएकोले मात्रै हामी प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्दै थप अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन गर्नेछौं ।

तर, कांग्रेस, माओवादी र संघीय समाजवादी फोरमबीच चुनावी गठबन्धन बनाएर तपाईहरुले एमालेलाई चाहिँ पाखा लगाइहाल्नुभो, अब कसरी काम गर्नुहुन्छ त ?

वास्तवमा हामी सबै आदिवासी जनजातिहरु पहिचानवादी नै हौ । तर, महासंघको नेतृत्व लिने बेला के भयो भने हामीसँग धेरै समुह भयो ।
अध्यक्षका लागि मैले उमेदवार प्रस्तुत गरेँ, नित्यानन्द जातपुरियाले पनि गर्नुभाथ्यो । सुर्यबहादुर भुजेलले गर्नुभाथ्यो, सर्वधन राईले गर्नुभाथ्यो । सबैले उमेदवार प्रस्तुत गरेपछि हामी सबै सँगै बस्यौ ।
त्यहाँ के भयो जगत बरामको नेतृत्वमा अघि बढौ भनेर धेरै साथीहरु सहमत हुनुभयो । तर सुर्य भुजेल लगायतका साथीहरु चाहिँ सहमतिमा आउनुभयो ।

हामीले सहमतिका लागि उच्चतम तहमा प्रयास गर्यौ । तर सकेनौ । नसकेपछि चुनावी प्रक्रियामा गएका हौं । वास्तवमा पराजित हुनुभएका साथीहरु अंक गणितमा मात्रै पराजित हुनुभएको हो, आदिवासी जनजातिको मुद्दामा हैन । यो कुरा उहाँहरुले पनि बुझ्नुभएकाे छ । हामी जबसम्म आदिवासी जनजातिको अधिकार प्राप्त हुँदैन तबसम्म सँगै हुनुपर्छ, सुर्य भुजेललगायत साथीहरुलाई पनि मैले यही कुरा भनेको छु ।

किरात पोष्टबाट

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार