संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा संगठन विभाग सचिव ध्यानबहादुर राई पार्टीका सक्रिय तथा प्रभावशाली नेता मानिन्छन् ।
सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको र नेकपा एमालेले यसको कडा रुपमा विरोध गरिरहँदा हाल जटिल राजनीतिक समस्या उत्पन्न भएकोले यो अवस्थामा राजनीतिक निकासका लागि एमाले, संघीय गठबन्धन र सरकार कसैले पनि अडान कसिरहन नहुने उनको तर्क छ ।
‘अहिलेको अवस्थामा एमालेले मात्रै भनेको पनि हुँदैन, माओवादी नेतृत्वको सरकारले भने जस्तो मात्रै पनि हुँदैन र हामीले भनेको अनुसार पनि भएन,’ उनी भन्छन्, ‘जहाँको तही झुण्डिएर बसिरहने र निकास ननिस्कने अवस्थामा अडान लिने काम हामीले कसैले गर्नु हुँदैन ।’
तर, अहिले देखिएको राजनीतिक समस्या समाधान नगरीकन चुनाव हुन नसक्ने भन्दै उनले मुलुकको अखण्डता र सबै क्षेत्रमा स्थायी शान्ति स्थापना गर्ने हो भने फराकिलो हिसाबले छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए । प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा किरात पोस्टले उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईहरुले नै उठाउनु भएको मुद्दा सम्बोधन गर्नका लागि संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । तर, नेकपा एमालेले कडा रुपमा यसको विरोध गरिरहेको छ । तपाईहरुले पनि सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नुभएन । किन ?
सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव त ल्यायो । तर, उहाँहरुले हामीसँग कुनै छलफल वा परामर्श नै नगरी र हामीले उठाउँदै आएको मुद्दालाई नछोइकन जुन किसिमले प्रस्ताव तयार पार्नुभयो, त्यसप्रति हाम्रो आपत्ति हो ।
सरकारले कतिपय अवस्थामा हाम्रो आपत्तिलाई समेट्ने मनस्थिति बनाएको पनि देखिन्छ भने कतिपय अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र उसले बनाउन खोजेको गठबन्धनकै दिशातिर जान खोजेको देखिन्छ ।
एमालेले ‘संघीय गठबन्धनले पनि नमानेको संविधान संशोधन मस्यौदा हामीले कसरी मान्छौं ? तिमीहरुकै मस्यौदा पास भयो भने पनि मधेसवादी लगायत संघीय गठबन्धनले मान्छ त ? अवश्य मान्दैन’ भनेर सरकार र हामीबीच दुरी बढाउने कौसिस गरिरहेको र हामीलाई पनि कहि न कहि हाम्रो नाम भजाएर संविधान संशोधनको विरोध गरिरहेको सन्दर्भ भएको हुँदा हामीले यस बिचमा के कुरा प्रष्ट पारिसकेका छौं भने हाम्रो विरोध मस्यौदा प्रस्तुत गरेकोमा हुँदै हैन ।
हाम्रो असहमति त विषयवस्तुमा मात्रै हो । संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर जुन कदम चालिएको छ, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन । हामीले त हामीसँग छलफल वा परामर्श गरेर मस्यौदालाई अझै पूर्ण बनाउनका लागि सरकारले पहल गरोस र यसमा प्रतिपक्षले पनि सघाउनुपर्छ भनेर प्रष्ट पारेका छौं ।
हामीले यो कुरा प्रष्ट पारिसकेपछि अहिले ‘एमालेहरु’ले संशोधनको विरुद्धमा हामीलाई समेत बिटुलो बनाएर उसको कित्तामा ल्याउने र सरकारसँगको दुरी बढाउने जुन कौसिस गरिरहेको छ, त्योचाहिँ खण्डित भएको छ ।
एमालेले जुन खालको भूमिका खेलिरहेको छ, त्यसले त हालसम्म प्राप्त उपलब्धि नै गुम्ने र मुलुक अस्थिरतातिर जान सक्ने भएकोले अहिलेका लागि सत्ता पक्षले ल्याएको प्रस्तावलाई नै मानेर जाँदाखेरि केही अधिकार स्थापित हुन्छ, बाँकी अधिकारका लागि संघर्ष जारी राखौला भन्ने कोणबाट सोच्न सकिदैन ?
यो कोणका कुरा हामीलाई सुझाब दिनेहरुले वा छलफल गर्दा यो विषय पनि नउठेको त हैन । तर, उपलब्धि मानेर अप्राप्त अन्य अधिकार खोज्दै जाने भन्ने कुराको सन्दर्भ अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था र संघीयताको मर्मसँग हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिलेको संघीयता त हिजो पञ्चायत कालको अञ्चल पञ्चायतको जुन हैसियत थियो, झण्डै त्यस्तै देखिन्छ ।
किनभने पञ्चायत कालमा गाउँ पञ्चायत, नगर पञ्चायत सशक्त थियो । जिल्ला पञ्चायत सशक्त थियो । अनि राष्ट्रिय पञ्चायत थियो ।
अञ्चल पञ्चायत भन्ने यस्तो एउटा संरचना पनि तयार पारिएको थियो, जसको कुनै कामै थिएन ।
अञ्चल पञ्चायतको सभापति भनिदिने तर केही अधिकार नदिने ।
कार्यकारी अधिकार केही नभएको अवस्थामा जसरी पञ्चायती व्यवस्थामा अभ्यास गरिएको एउटा संरचना थियो, अहिले संघीयतालाई पनि नाम मात्रको बनाउने र प्रदेशको अधिकार कुण्ठित गर्ने जुन काम भएको छ, यो महत्वपूर्ण र गम्भीर विषय हो । यो विषयमा छलफल चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।
संशोधन प्रस्तावमार्फत क्लस्टर मिलाउने सन्दर्भमा केही क्लस्टर मिलाउन खोजिएको छ, ५ नम्बर प्रदेशको सीमा तलमाथि गरेर । त्यसलाई हामीले अस्वीकार गर्ने कुरै हुन्न ।
तर, समग्रमा चाहिँ संघीय नेपालको संविधानको, संघीयताकोे र हिजोको अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना अनुसार भएन भन्ने हाम्रो कुरा हो ।
सरकारको तर्फबाट त हामीले अधिकतम गर्न सक्ने यति नै हो, यो भन्दा गर्न सकिदैन भन्ने कुरा आइसकेको छ ।
एमाले चाहिँ जसरी पनि प्रस्ताव फिर्ता गराउन कसिएर लागेको छ । ऊसँग त्यो खालको शक्ति पनि छ । यता तपाईहरुले अहिलेकै प्रस्तावलाई नै स्वीकार गरेर जाँदा पनि संसदमा गणितीय हिसाब पुर्याएर पारित गर्न जटिल हुनेछ । यस्तो अवस्थामा दुवै पक्षले आ–आफ्नाे अडान लिइरहँदा मुलुक बर्बाद हुँदैन र ?
यो अन्यौल र अन्धकारको यात्रामा एमाले किन अघि बढेको हो थाहा भएन । मुलुकलाई अन्धकार र अनिश्चितताको यात्रामा हिडाउन खोज्ने ढृष्टता एमालेमा देखिन्छ ।
किनभने उसले पुरानै संरचना अनुसार स्थानीय चुनाव गर्न हामी राजी छौं भन्ने खालको कुरा जसरी सत्ता पक्षसँग गरिरहेको छ, यसले के देखाउँछ ? यही अवस्थामा चुनाव सम्भव छ ?
चुनाव त एमालेको बर्चश्व भएको क्षेत्रमा बाहेक हुन सक्दैन होला । एमालेको बर्चश्व नेपालको सबै भूभागमा उत्तिकै छैन होला ।
भएको ठाउँमा मात्रै राज्यले चुनावको अभ्यास गर्ने हो कि ? अनि अरुलाई चाहिँ छोडिदिने कि ?
एकातिर बिखण्डनकारी भन्दै जाने अर्कोतिर आफ्नाे बर्चश्व भएको क्षेत्रमा मात्रै चुनाव गर्दा त एमालेले अर्को भूखण्डलाई तिमी बिखण्डन गर, छुटिएर जाऊ भनेर मलजल गरेको, आगोमा पेट्रोल छर्केको जस्तो हुन्छ कि हुँदैन ?
यसको खास कारण को हो त ? भनेर खोज्दै जाने हो भने एमाले नै हुन्छ ।
त्यसकारण यस्तो दुस्साहस एमालेले कुन शक्तिको बलमा कुन अभिष्टले गरिरहेको छ ? हैन भने अहिलेको अवस्थामा एमालेले मात्रै भनेको पनि हुँदैन, माओवादी नेतृत्वको सरकारले भने जस्तो मात्रै पनि हुँदैन, हामीले भनेको अनुसार पनि भएन ।
जहाँको तही झुण्डिएर बस्ने, अन्यौलमा बस्ने, तनावमा बस्ने र एउटा निकास ननिस्कने अवस्थामा अडान लिने जुन काम हुन्छ, त्यो हामीले पनि गर्नु हुँदैन, एमालेले पनि गर्नुहुँदैन र सरकारले पनि गर्नुहुँदैन।
त्यसो भए तपाईहरु पनि त लचिलो भएर प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर जानुपथ्र्यो होला नि ?
हामी आन्दोलनमा थियौ र छौं । उहाँहरुले दुनियाँमा उत्कृष्ट भन्नुभएको संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने परिस्थिति कसरी आयो ?
अघिल्लो संशोधन गर्दाखेरिको अवस्थामा पनि हामीलाई सोधीखोजी नगरीकन आफै जान्ने भएर उहाँहरुले के भएर उत्कृष्ट भन्नुभएको थियो र केमा त्रुटीपूर्ण देख्नु भएर उहाँहरुले संविधान संशोधन गर्नुभयो ।
हाम्रो स्वामित्वमा आउनका लागि त हामीसँग छलफल हुनुपर्यो नि । हामीसँग छलफल गरेर संशोधन गरिएको हुँदो हो त पहिलो चरणमा भएको संशोधनले नै हामी सन्तुष्ट हुन सक्थ्यौ होला ।
तँलाई पस्किएर छोडेको छु खाए खा नखाए घिच भन्ने किसिमले घरमा भान्सेले परिवारलाई बाँडफाट गर्यो भने परिवारको सदस्यले त निहु खोज्ने काम गर्छ भने स्वामित्व लिने कुरालाई कमसेकम सल्लाहबाट परामर्शबाट गर्नुपथ्र्यो, त्यो गरिएन ।
सत्ता पक्षले वा प्रधानमन्त्रीले मोर्चासँग सल्लाह गरेरै सहमति अनुसार नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको भन्नुभएको थियो नि ?
होइन । यो कुरा त प्रचार मात्रै गरिएको हो । उहाँहरुले व्यक्तिगत रुपमा वा दलगत रुपमा कसैसँग परामर्श गर्नुभएको हुन सक्छ । तर, हाम्रो एउटा छुटै संयन्त्र छ, संघीय गठबन्धन छ । पहिले मधेसी मोर्चा थियो, पछि व्यापक रुपमा विस्तार भएर गठबन्धन बनेको छ ।
गठबन्धनको आधिकारिक छलफलमा प्रवेश गराएर त्यसबाट निर्णय गराएर जान सक्ने लचिलो बाटो खोज्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्थ्यो होला । तर, यो खालको पहल सरकारबाट भएन ।
सरकारले संशोधन विदेयक दर्ता गरिहाल्यौ । विगतको तिन बुँदे सहमतिमा पनि यही थियो । अब यसलाई आन्दोलनरत दलहरुले माने मान्छ, नमाने स्थानीय चुनावतिर लागिन्छ भन्ने संकेत दिइसकेको छ नि ?
यो सरकारको जिम्मेवार भनाई र रोल गराई हुने छैन । या त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उनको पार्टी पनि एमालेको ध्रुवमा जानुपर्ने हुन्छ, कि हाम्रो ध्रुवमा आउनुपर्ने हुन्छ ।
हामीले कुनै ध्रुविकरणको कुरा भन्दा पनि मुलुक मूल प्रवाहीकरणको राजनीतिक यात्रामा जानुपर्छ भनेर भनेका छौं ।
तर, ध्रुविकरण त भई नै सक्यो नि, एक किसिमले । सरकार पुरानै संरचना अनुसारको चुनावमा जान तयार भइसक्यो, एमाले तयार छँदै थियो ।
फेरि पनि कुरा अघि मैले भनेकै ठाउँमा आउँछ कि एमाले, माओवादी र कांग्रेसले आफ्नो बर्चश्व भएको ठाउँमा मतदान गरुन, र जहाँजहाँ बर्चश्व हुँदैन, त्यहाँत्यहाँ मतदान नगरुन वा मतदानालाई काठमाडौंमै नोमिनेशन गराएर मिथिला क्षेत्रको, अवध क्षेत्रको, विराट क्षेत्रको चुनाव गरुन् । उमेदवार पनि काठमाडौंमै बोलाउने भोटरलाई पनि गाडीमा हालेर काठमाडौं ल्याउने अनि आउने आउने जतिलाई भोट गराएर चुनाव गर्ने हो ?
यदि, त्रिदलीय छलफलबाट यो खालकै निष्कर्ष निकालेर उहाँहरुले चुनाव गर्नुभो भने मुलुकको आधा भूभागमा निर्वाचन सम्भव छैन । र निर्वाचन गर्ने नै हो भने काठमाडौंमा बोलाउनुपर्यो मतदाता पनि उमेदवार पनि, प्रवासी सरकारले गरेजस्तो ।
तर, यस्तो त विद्रोहीहरुले मात्रै गर्छन् । बाहिर बसेर पनि सरकार चलाउँछन्, प्रेसर दिनलाई । त्यसै गर्ने हो भने त अर्कै कुरा हो, नत्र मुलुकलाई अखण्ड राख्ने र सबैतिर शान्ति ल्याउने हो भने फराकिलो हिसाबले छलफल नगरी हुन्न ।
त्यसो भए अब निकास चाहिँ के हो त ?
निकास सहमति नै हो । निकास सहमति नै किन हो भने अन्तरिम संविधानले, राज्यपुनःसंरचना आयोगले भनेको ठ्याकै भएन भने पनि त्यसलाई सुधार गरेर मगरात र थरुहटको जसरी क्लस्टर मिलाउने कौसिस गरिएको छ अहिले, यो बहस आएको छ, अन्यत्र पनि यो विषयलाई टच गर्ने गरी अथवा क्लस्टर नभत्काउने विषयलाई टच गरिकन संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याइयोस ।
संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश छुटै हुन्छ । र यो शक्तिशाली हुनुपर्छ । प्रदेशले आफ्नाे नीति, निर्माण आफै तयार गर्न सक्छ भन्ने खालको अवस्था र यो अधिकार सहितको संघीयता बनाइयो भने कसैलाई पनि नोक्सान हुँदैन ।
एमालेलाई पनि हुँदैन, माओवादीलाई पनि हुँदैन । हामी मानिदिन्छौं । त्यसो भयो भने द्वन्द्व हुँदैन । संविधान कार्यान्वयनमा जान्छ ।
अब प्रसंग बदलौं,
अहिले संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिबीच एकता गर्ने विषय चर्चामा छ, यथार्थ के हो ?
डा.बाबुराम भट्टराई जति बेला संविधानसभामा संविधानको विवादित विषयहरुलाई सल्टाउने वा निकास दिने समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेलामा उहाँले आफ्नाे रिजर्भेसनलाई समितिभित्रै प्रभावित हुने गरी काम गर्न सक्नुहुन्नथ्यो । उहाँ बाध्यात्मक अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो ।
उहाँ आफ्नाे विमति भन्दा पनि समितिभित्रको विमतिहरुलाई केलाएर, सल्टाएर वा नसल्टेको अवस्थामा जस्ताको जस्तै विवाद संविधानसभाभित्र प्रस्तुत गर्ने मध्यस्तकर्ता हुनुहुन्थ्यो ।
त्यो भूमिकामा उहाँ त्यो बेलासम्म ठिकै रहनुभयो । तर, जतिबेला भोटिङ भयो भोटिङ हुँदा उहाँको भूमिका सन्देहपूर्ण भयो ।
उहाँले भोटिङ गर्नुभयो, हामीले आपत्ति जनायौ । उहाँले बति नबाल्नू भन्नुभयो । दिपावली गर्ने बेला भएको छैन भन्नुभयो ।
अब संविधान जारी गर्ने मतियार पनि उहाँ नै जस्तो देखियो, अहिले पनि उहाँले गरेको हैन भन्ने अवस्था छैन ।
तर, संविधान जारी गरिसकेपछि उहाँले यसमा ‘कमेन्ट’ छ । यो पूर्ण छैन । बति नबाल भनेर भन्नुभयो । यसले उहाँको व्यक्तित्व, उहाँको बुझाइ, उहाँको निष्कर्षमा सन्देह उत्पन्न गराएकै हो ।
त्यो सन्देहका कारण उहाँ लामो समय घेरामा पर्नुभयो । तर, अहिलेचाहिँ गठबन्धनको मागप्रति उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ । राजनीति मुद्दा सकियो भनेकोमा राजनीतिक मुद्दा नसकिएको ठानेरै उहाँ गठबन्धनको मुद्दालाई सल्टाउनुपर्छ भन्ने ठाउँमा आइसक्नुभयो । उहाँमा सकारात्मक परिवर्तन भएको देखिन्छ ।
नेपालको जातिगत बनोट पनि उहाँले स्वीकार गरिसक्नुभएको छ । हामीले समानुपातिक समावेशी गर्न खोज्नु भनेको सारा आप्mनै हुनुपर्छ । सबैतिर हाम्रै हुनुपर्छ भन्नु खोजेको पनि हैन ।
उहाँले नेपालको जनसंख्याको बनोट आर्य खस क्लस्टर, जनजाति क्लस्टर र मधेसी क्लस्टर भनेर उहाँले आफ्नाे घोषित नीति नै बनाउनु भएको छ ।
पार्टी एकताका लागि अहिले छलफल चलिरहेको छ । भविश्यमा यो एकता भयो भने अचम्म मान्नुपर्दैन । व्यक्तिगत रुपमा म यो एकताको पक्षमा छु ।
तर, एक खालका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले उत्पीडितहरुको मुक्ति उत्पीडितहरुकै नेतृत्वबाट मात्रै सम्भव छ, उत्पीडितहरुकै नेतृत्व र शक्ति निर्माणका लागि पार्टीमा लागेका हौ भन्छन् नि ?
दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेदी आन्दोलन हुँदा गोराहरु पनि रंगभेद ठीक भएन भन्ने थिए । अमेरिकामा पनि रंगभेद हुँदा सेताहरु थिए ।
यो त समानताको आन्दोलन हो । यो जातीवादी आन्दोलन होइन । समानताको आन्दोलन भएको हुनाले कुन वर्ग, कुन नश्लमा उसको जन्म भयो वा हुन्छ भन्ने कुरा कसैको च्वाइसको विषय हुँदैन ।
ऊ जुनसुकै वर्ग, जुनसुकै नश्ल र जुनसुकै परिवारमा हुन सक्दछ । तर, समानताका लागि जब त्यो दिशामा लाग्छ वा नेतृत्व गर्छ भने त्यो सकारात्मक कुरा मात्रै हैन आवश्यक पनि हो ।
अहिले हामी पूर्वाग्रह के मा हुनुभएन भने राज्य सञ्चालनमा पँहुच भएको फलाना–फलाना जातले गर्दा यस्तो भयो भनेर नकारात्मक कुरा गर्नुहुँदैन ।
हामी सबैले सबैको अस्तित्वलाई मान्ने राज्य व्यवस्था, एकले अर्कोलाई सम्मान गर्ने राज्य व्यवस्था निर्माणमा लागिरहेको हुनाले र हाम्रो वस्तुगत यथार्थ पनि यही भएको हुनाले हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्नैपर्छ । मुलुकका सबै विविधताहरुलाई समानताको आधारमा ठाउँ दिनुपर्छ ।
पहिचान जनित संघीयता, समानुपातिक समावेशी, भाषिक समानताजस्ता क्रान्ति र परिवर्तनका कुराहरु त हिजो पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादीले पनि उठाएकै हो । तर, संविधान बनाउँदा गणतन्त्र लेख्ने र संघीय संरचनामा जाने बाहेक यसभित्रका महत्वपूर्ण मुद्दामा उनीहरुले अडान लिनै सकेनन् ।
संविधान निर्माण गर्दासम्म बाबुराम भटराई पनि माओवादी नै भएको र उहाँको भूमिका सन्देहपूर्ण नै रहेको सन्दर्भमा अब फेरि उहाँलाई विश्वास गर्ने आधार कसरी बन्छ त ?
विगतमा पञ्चायतविरुद्ध लड्दा, राजा फाल्दा र गणतन्त्र ल्याउँदासम्मको यात्रामा कार्यकर्ताहरुले आफ्ना नेताहरुलाई भगवान जस्तै माने । मलाई पनि नेताहरु त्रिकालदर्शी, धेरै जान्ने नै लाग्थ्यो ।
तर, अब नेताहरुले जे निर्णय गर्छन्, कार्यकर्ताले त्यही मान्नुपर्छ भन्ने छैन । यसो भन्दा अराजक नै चाहिँ हुनुभएन । अनुशासन त चाहिन्छ नै तर आफूलाई चित्त नबुझेको कुरामा प्रश्न उठाउनुपर्छ ।
नेताहरुले यो देश बनाउने ठेका लिएको हो, उहाँहरु नै जान्ने, उहाँहरु नै इमानी ज्ञानी भनेर हिजोको अवस्थामा हामी गुज्रियौ । अब नेताहरुले मुलुकले निकास पाउने गरी निर्णय गर्दैछन् कि छैनन् ? भनेर सिर्जनात्मक हिसाबले संवेदनशील भएर पार्टी ध्वंश पार्न हैन कि देश बनाउनका लागि यत्रतत्र सर्वत्र प्रश्न उठाउनुपर्ने हुन्छ ।
किरातपोष्टबाट
