विजय चाम्लिङ
काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग आफू अनुकूल पुनर्गगठन गर्ने कसरत सुरु गरेको छ ।
संविधान बमोजिम गत १ चैतमा गठन भएको आयोग पुनर्गठन गर्ने माओवादी केन्द्रले प्रस्ताव ल्याएको छ ।
तर, आयोगले भने हाल स्थानीय तह सम्बन्धी औपचारिक अवधारणा नै सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
आयोगले देशभरि गाउँपालिका र नगरपालिका गरी ५ सय ६५ वटा स्थानीय तह बनाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
गत ३ साउनमा यही निर्णय गरी आयोगले जिल्ला तहका प्राविधिक समितिलाई काम थाल्न निर्देशन दिएको थियो ।
आयोगले जिल्लागत स्थानीय तहको संख्या तोकेर सोही बमोजिम स्थानीय तहको सीमा र नामांकनको काम थाल्न निर्देशन दिएको हो ।
अहिले आफ्नै निर्णय विपरीत !
माओवादी केन्द्र केही दिनअघिसम्म नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारमा दोस्रो प्रमुख सत्तारुढ दल बनेर बसेको थियो ।
एमाले नेतृत्वको सरकारले गत १ चैतमा आयोग गठन गरेको हो । संविधानको व्यवस्था अनुसार गठन भएको उक्त आयोगले एक वर्षभित्रमा स्थानीय तहको अन्तिम अध्ययन प्रतिवेदन सहित सुझाव प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, अब बन्न लागेको सरकारको नेतृत्व गर्न लागेको माओवादी केन्द्रले अहिले सोही आयोग पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेको छ । विगतमा आयोग गठन गर्दा र आयोगका ९ जना सदस्य छनोट गर्दा माओवादीले पनि सहमति जनाएको थियो, तर अहिले पुनर्गठन गर्नुपर्ने बताउन थालेको छ ।
संघीय प्रदेश बनाउँदा नचाहिने अहिले विज्ञ चाहिने ?
आयोग पुनर्गठन सँगै माओवादी केन्द्रले स्थानीय तह पुनसंरचनाका लागि संघीयता सम्बन्धी विज्ञ चाहिने जिकिर गरेको छ । आयोगमा संघीयता सम्बन्धी विज्ञहरुको समिति गठन गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ ।
विगतमा संघीय प्रदेश निर्माण गर्दा विज्ञहरुले दिएको १० प्रदेशको सुझाव बेवास्ता गरेको माओवादी केन्द्रले स्थानीय तह पुनःसंरचनामा गर्दा चाहिँ विज्ञ चाहिने तर्क गरेको छ । संघीय प्रदेशको टुंगो लगाउँदा विज्ञहरु सहितको राज्यपुनरसंरचना सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदन लागू गरेको भए अहिलेको जस्तो मुलुकमा आन्दोलन र समस्या नहुने विश्लेषण गरिन्छ ।
पुनर्गठन गरिए काम गर्न सक्दैनौः आयोग
स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगले आफूहरुमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप भए आगामी फागुन मसान्तभित्र काम नसकिने जनाएको छ ।
‘आयोग पुनर्गठन गर्दा अहिलेको सदस्यलाई हटाउन संविधानतः सकिदैन नयाँ सदस्य थप्ने भन्ने कुरा नै होला, तर त्यसो गर्दा आगोगको टिओआर पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ आयोगका सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले भने, ‘टिओआर परिमार्जनसँगै अरु कुरा पनि थपघट गरिएला, त्यसो गरियो भने हामीले फागुन मसान्तभित्र प्रतिवेदन दिन सक्दैनौ ।’
