निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनकाे अन्तिम परिणाम
त्यसैगरी ३४ दशमलव १६ प्रतिशत मतसहित कांग्रेस समर्थित नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) दोस्रो भएको छ । युनियनले कुल १६ हजार २५९ मत पाएको छ । १० दशमलव ५७ प्रतिशत मत ल्याएर एमाओवादी (केन्द्र) समर्थित नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन तेस्रो भएको छ । उसले कुल ५ हजार २९ मत पाएको हो ।
यी तीन संगठन बाहेकले १० प्रतिशतभन्दा कम मत पाएकाले केन्द्रिय कार्यसमितीमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने छैनन् । तर जिल्लामा भने कुल खसेको मतको १० प्रतिशत पाएमा भने प्रतिनिधित्व गर्न सक्नेछन् ।
विभागिय कार्यसमितीतर्फ संगठन ३०, युनियन ९ र राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन २ स्थानमा पहिलो भएका छन् । न्यायपरिषदमा भने युनियन र संगठनको बराबर ७/७ मत आएको छ । जिल्ला कार्य समितीमा संगठन ५०, युनियन १९ र मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च ६ स्थानमा पहिलो भएका छन् ।
कहाँ कसको प्रभाव?
एमालेलाई समर्थन गर्ने संगठन विजयी
सर्वोच्च अदालत,
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय
राष्ट्रपति कार्यालय
सूचना तथा सञ्चार
महिला तथा बालबालिका
निर्वाचन आयोग
स्थानीय विकास मन्त्रालय
ऊर्जा
विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय
कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने संगठन विजयी
गृह मन्त्रालय
शहरी विकास मन्त्रालय
सिंचाई मन्त्रालय
योजना आयोग
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग
माओवादी केन्द्रलाई समर्थन गर्ने संगठन विजयी
महिला आयोग
किन भयो चुनाव ?
पार्टी पिच्छेका संगठनका कारण जसको सरकार आएपनि विपक्षी निकटका कर्मचारी युनियनले पार्टीकै भूमिका निर्वाह गर्ने परम्परा तोड्न र धेरै युनियनहरुसँग सामूहिक सौदाबाजीको कुरा गर्न छोडेर आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग मात्र सामुहिक सौदाबाजी गर्न आधिकारिक ट्रेड यूनियनको चुनाव गरिएको हो।
के राजनीति अन्त्य होला त चुनावपछि?
वन विभागमा कार्यरत सहायक वन अधिकृत अनिल रेग्मीले सबैले नहार्ने चुनाव भएकाले यसले राजनीतिको अन्त्य गर्ने बताए। ‘एउटा डायरी बोक्ने र ४० हजार कर्मचारी छन् भनेर बार्गेनिङ गर्नेहरुको पनि हैसियत देखिन्छ’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक राजनीति छोडेर व्यवसायिकतामा प्रवेशका लागि पनि बाटो खुल्छ।’ उनले चुनावी परिणाम पछि दुईवटा मात्र कुरा बाँकी रहने बताए । ‘अब कि त व्यवसायिकता सुरु हुन्छ कि त ट्रेड युनियन नै समाप्त हुन्छन्’ उनले भने।
भूमिसुधार मन्त्रालयका कार्यरत नापी सर्वेक्षक उत्तम खड्काले कर्मचारी ट्रेड युनियनको सुदृढीकरणको अपेक्षा रहेको बताए। ‘म त प्राविधिक कर्मचारी यसको समाधान पनि प्राविधिक रुपमा हुनुपर्ने मान्यता राख्छु’ थापाले भने, ‘अब ट्रेड युनिएनले पार्टी राजनीति छोडेर व्यवसायिक समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने बताए।’
नेपालमा धेरै जसो विवाद जग्गामा देखिएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न ट्रेड युनियनको भूमिका हुने बताए। ‘आज देशमा सबैभन्दा धेरै विवाद जग्गा सम्बन्धी छन्’ थापाले भने, ‘त्यसलाई समाधान गर्न सर्वेक्षकहरुलाई लाइसेन्स सिस्टममा लैजाने र जग्गाको नापजाँच र लाल पुर्जा पनि डिजिटल जारी गर्नुपर्छ।’ उनले त्यसका लागि आधिकारिक ट्रेड युनियनले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारी शोभाखर रेग्मीले आधिकारिक ट्रेड युनियनमा प्रतिनिधित्व संयुक्त हुने भएकाले पनि त्यसले राजनीति अन्त्य गरेर व्यवसायिकता सुरु गर्ने बताए।
‘पहिलो हुने संगठनले अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष दोस्रो हुनेले महासचिव तेस्रो हुनेले उपाध्यक्ष र चौथो हुनेले सचिव पाउने छ’ रेग्मीले भने, ‘त्यसैले अब फेरि पनि नेतृत्वमा हुनका लागि पनि पार्टी राजनीति छोडेर व्वयसायिकतामा जानुको विकल्प छैन।’ उनले कर्मचारीका साझा समस्या भनेको एकै प्रकारका हुने भन्दै पार्टीसँग निकट भएर काम गर्नेहरुको अस्तित्व रक्षा नै हुन नसक्ने बताए।
संस्थानमा गाँजिएको राजनीति भने कायम रहने
कर्मचारीमा राजनीति भएका कारण सबैभन्दा धेरै समस्यामा परेको ठाउँ भनेको संस्थान हो। कर्मचारीको राजनीतिकै कारण समस्यामा परेका संस्थानहरु कतिपय बन्द भएका छन् भने कतिपय धरासायी बनिरहेका छन्। नेपाल औषधि लिमिटेड, नेपाल वायुसेवा निगम, वीर अस्पताल, नेपाल आयल निगमलगायत त्यसका उदाहरण हुन्। तर त्यहाँ भने अहिले भएको कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन चुनावले छुँदैन। त्यसैले ती संस्थानहरुको राजनीति भने कायम रहने अवस्था छ। वीर अस्पतालमा मात्र विभिन्न नामका करिब दर्जनबढी ट्रेड युनियनहरु छन्।
