मधेसी–जनजाति सम्मिलित संघीय गठबन्धनको उपत्यकाकेन्द्रित जारी आन्दोलनलाई के–कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
आन्दोलन जरुरी छ । आन्दोलनमा विभिन्न दल र समुदायको प्रतिनिधिमूलक सहभागिता पनि छ । यद्यपि आन्दोलनको लागि सांगठानिक, नेतृत्वगत क्षमता र जनसहभागितामा प्रभावकारिता देखिएको छैन । विभिन्न कारण हुन सक्छन् । मुख्य गरी निम्न कारणहरू प्रखर रुपमा अनुत्तरित देखिन्छ:
पहिलो, पहिचानजनित राज्यको निर्माणको प्रश्न नेपालको राजनीतिमा सधैं सतही रुपमा (Peripheral) उठेकोले त्यो राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक यथार्थमा भित्री (Core) तहमा राम्ररी पुर्याएर त्यसलाई राजनीतिक रुपमा सम्वोधन गर्न के गर्ने भन्ने विषयमा काम भएको छैन । बाहिरी सतहबाट भित्री तहसम्म यो मुद्दा पुर्याएर मात्र आन्दोलन हुन्छ वा हुन्न, निर्णायक पहल लिन सकिन्छ ।
दोस्रो, संघीयवादीहरुको गठबन्धन सङ्घका सदस्यहरूबीच स्वशासित मुद्दाहरूको अलावा संघीय मुद्दामा साझेदारिताबाट मात्र सम्भव छ । तर भैरहेको आन्दोलन सङ्घीयवादीहरूको गठबन्धन नाम मात्रको देखिन्छ, यथार्थमा एकात्मक संस्कृतिको नै देखिन्छ ।
तेस्रो, आन्दोलनको मौसम राजनीतिक मुद्दा, संगठन, नेतृत्व र समर्थकहरूलाई आन्दोलनमा उतार्ने अवस्थाले सृजना गर्ने हो । तर हाल भैरहेको आन्दोलन विगतमा चैत्र–बैशाखमा आन्दोलन भएझैँ मौसमी आन्दोलन गरेको जस्तो लाग्छ, जुन वैज्ञानिक छैन ।
६/६ महिना लामो तराई–मधेसकेन्द्रित आन्दोलन र हाल चलिरहेको उपत्यकाकेन्द्रित आन्दोलनबीचको फरक के देख्नुहुन्छ ?
तात्विक फरक छैन । पहिले तराईमा मधेसीले गरे, अहिले पहाडमा मधेसीसहित जनजातिले गरिरहेका छन् । बरु अहिलेको आन्दोलन राजनीतिक रुपमा न तराई, न पहाड, र न हिमालका जनताको संविधान यस्तो हुनुपर्छ भनेर आमरुपमा जनस्तरमा कुरो पुर्याएर गरिएको जस्तो देखिँदैन ।
गठबन्धनले सरकारसँग राखेको २६ बुँदे मागहरुबारे तपाईंको दृष्टिकोण के हो ? के सबै मागहरु राज्य सरकारले पूरा गर्न आवश्यक छ ?
२६ बुँदे मागहरू सही छन् । ती मुद्दाहरू संघीयतावादीको चाहनाका मुद्दा हुन् । संघ किन आवश्यक छ ? त्यो प्राप्त गर्ने कुरो राजनीतिक रुपले नेता, कार्यकर्ता र आम जनताले जीवन-मरणको सवाल नबनाएसम्म वुँदागत रुपमा उठाएर मात्र हुन्न । ती बढी औपचारिक मुद्दाजस्तो मात्र हुन सक्छ ।
सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आन्दोलनप्रति जे अभिव्यक्तिहरु दिइरहेका छन् यसप्रति तपाईंको धारणा के छ ?
यस्तो सरकारको प्रतिक्रिया आवश्यकै छैन ।
सरकार र आन्दोलनकारी दुवैलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ? र अहिलेको उचित निकास के हो ?
खासै सुझाव छैन सरकारलाई । आन्दोलनलाई के सुझाव छ भने आन्दोलन किन जरुरी छ ? किन मौजुदा संविधानले नेपाल राज्य निर्माणमा ठोस भूमिका निर्वाह गर्दैन ? हिजोको र आजको राज्यमा के तात्विक भिन्नता छ ? यावत विषयहरूलाई राजनीतिक मुद्दाहरू बनाएर आधारभूत तहसम्म लग्न जरुरी छ।
सरकार र आन्दोलनकारीहरुबीच वार्ता र संवादबाट पनि निकास निस्कन सकेन भने सम्भाव्य परिणामबारे के भन्नुहुन्छ ?
वार्ताको कुनै गुन्जायस मैले देखेको छैन । अनपेक्षित आन्दोलनको विकासले सरकारलाई वाध्य तुल्याएर वार्ता भयो भने कोनि (कुन्नि)! त्यसकारण आन्दोलनको माग पूरा गराउने ध्येयले भन्दा पनि राजनीतिक मुद्दा, सँगै हिँड्न सक्ने मित्रशक्ति र विरोधी चिन्दै राजनीतिक परिवर्तनको लागि जनताको सहभागिता, अपनत्व र नेतृत्व विकासको लागि आन्दोलन एउटा परीक्षणको ‘टुल’ पनि हो ।
