नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीवीच बाहिर आएको नौ बुँदे सहमति सँगै भद्र रुपमा बजेट पारित भएपछि प्रचण्डलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भन्ने सहमति भएको चर्चा छ । सरकार र एमालेले त्यस्तोकुनै सहमति नभएको तर्क गरिरहेको छ भने एमाओवादीले सहमति भएको दावी गरिरहेको छ । यथार्थमा भद्र सहमति के के भएका हुन त ? , कहिलेसम्म सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण हुन्छ ? समासामयिक राजनीतिक विषयमा एकीकृत नेकपा माओवादीका सचिव वर्षमान पुन अनन्तसँग पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको कुराकानी
तपाईहरु नै सहभागि रहेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा असन्तुष्टी किन ?
मेरो असन्तुष्टी भन्दा पनि यसले संविधानको स्प्रिटलाई मुल रुपमा पकडेको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको छ, तिब्र आर्थिक बृद्धि भनेको छ, रोजगारी सृजना गर्ने कुरा गरेको छ । सबैकुराहरु ठिकै छन । सत्तारुढ दलहरुसँग छलफल नै नगरी मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भनिएको छ यसमा हाम्रो असन्तुष्टी हो । स्थानीय निर्वाचन अहिले जरुरी छ, जनतालाई आवश्यक छ, जनतामा राज्य पुग्नलाई पनि त्यो जरुरी छ । तर विपक्षी दल र आन्दोलनमा रहेका मधेसवादी दललाई विश्वासमा लिएर गर्नु पर्ने स्थानीय निकायको निर्वाचन सत्तारुढ गठबन्धनलाई पनि थाहाँ नदिई ल्याईयो । अर्को तिर स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोग बनेको छ त्यसको कार्यावधी आगामि चैत सम्म छ । सक्रमणकालिन ब्यवस्थामा नेपालको संविधानले के भन्छ भने जब गाँउ र नगरपालिका बन्छ अहिलेको गाँउ र नगर स्वतह खारेज हुन्छ ।
त्यसो भए मंसिरमा निर्वाचन गर्ने कुरा उपयूक्त छैन ?
हो, यो कुरा ब्यवहारिक छैन । हामी अहिले संघीयतामा छौ, हुनु पर्ने त पहिला प्रदेशको निर्वाचन हो । र प्रदेशले स्थानीय निर्वाचन गराउनु पर्ने हो । अर्को तिर गर्नु पर्ने के भने पुनःसंरचना आयोगले अबिलम्ब गाउ र नगर पालिका दिनु पर्ने हो । नभए गाँउ पालिका नगरपालिका बनाउने त्यो त्यसै थन्किएर बस्ने हुन्छ । स्थानीय निर्वाचन जरुरी छ, स्थानीय निर्वाचन हुन्छ मंसिरमा गाविसको निर्वाचन गर्ने अनि चैत्रमा गाँउ पालिका हुने अवस्थामा तीन महिनाकोलागि निर्वाचन गर्न सकिदैन । आयोगले तीन महिन अघि नै आफ्नो प्रतिवेदन दियो भने त्यो राम्रो भन्न खोजेको हो । अरु कुरामा हाम्रो असन्तुष्टी होईन ।
तपाईहरुको अध्यक्षसँग पनि छलफल नगरी गरिएको निर्वाचनको कुरामा तपाईहरुको असहमति छ ?
हामीलाई जानकारी सम्म पनि दिईएन । जानकारी नदिईएपनि अहिलेको संविधान सम्मत र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने खाले भए हुन्थ्यो । संघीयतामा जाने गाँउ र नगरको आगामि चैत्र भित्र नयाँ नामाकरण र सीमांकन गर्ने तर आगामि पाँच वर्षकोलागि पुरानै गाविस र नगरपालिकाको निर्वाचन गर्ने जुन परिकल्पना ल्यायौ त्यो अब्यवहारिक छ । स्थानीय निकाय जरुरी छ तर पुनःसंरचनासहितको । संघीयतामा गईसकेपछि निर्वाचन अविलम्ब गर्नु पर्नेमा पछि फर्कन खोजेकोले यसमा हाम्रो असहमति हो ।
यो सरकारलाई त म्यादी भन्न थालियो नि ?
तपाई म्यादी भन्नु हुन्छ तर यो सरकार अहिले बहुमतकै सरकार हो । यसले पूर्ण सरकारकै रुपमा काम गरिरहेको छ ।
तपाईहरुले नै बजेट पारित भएपछि सरकार विस्थापित हुन्छ भनेर समयसीमा तोकि सक्नु भएको छ ?
हो, त्यो त तोकिएको छ । बजेट पारित भईसकेपछि सरकारको नेतृत्वको विषयमा छलफल गर्ने कुरा छ । हामी सहमतिको राष्ट्रिय सरकार बनाउन चाहन्छौ । त्यो चाँही बजेट पास भएपछिको कुरा हो तर अहिलेको चाँही फुलफ्लेज सरकार हो । फुलफ्लेज सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन पाउँछ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको आयू जेठ मसान्तसम्म हो ?
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरेपछि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने हाम्रो सहमति हो । तर त्यो भनेरै अहिले यो सरकारलाई कमजोर पार्ने, यसलाई अस्थिर बनाउने र यसलाई म्यादी सरकार भन्ने पक्षमा हामी छैनौ ।
प्रधानमन्त्रीले त २०७४ सालको माघ महिनासम्मकोलागि यो म्यादी सरकार नै हो भनेर भन्नु भएको छ ?
२०७४ सालसम्म ब्यवस्थापिका संसदको आयू छ त्यतीन्जेल सामान्यत एउटा सरकार रहन्छ । त्यो भन्दा अगाडि निर्वाचन भएन भने ब्यवस्थापिका संसदले निर्माण गर्ने सरकार रहन्छ । २०७४ माघ ७ पछि नयाँ प्रतिनिधिसभा आउँछ ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना प्रवल छ ?
सम्भावना मात्रै होईन अहिलेको हाम्रो सहमति नै हो । केपी ओलीपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको छ । तर हामी सहमति भयो भनेर ढ्वाङ फुकेर हिड्ने र सरकारलाई कमजोर बनाउने पक्षमा छैनौ । जतिन्जेल यो सरकार रहन्छ त्यतीन्जेलसम्म पूर्ण सरकारको रुपमा काम गरोस त्यसमा हाम्रो समर्थन रहन्छ ।
एमालेका नेताहरुले यही सरकारले स्थानीय र आम निर्वाचन गराउछ भन्दै छन नि त ?
एमालेका साथीहरुले भन्नु, मन्त्रीहरुले यो कुरा भनिरहनु जायज छ । त्यो भन्नु पनि आवश्यक छ किनभने हाम्रो ब्यूरोक्रेसि यस्तो छ कि सरकार जान लाग्यो भने पछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई नटेर्ने अनि हाम्रो कल्चर कस्तो छ भने दुई तीन महिनापछि आउने छ भने खोजेर उसको चाकडी गर्ने, उसको पछि लाग्ने, जानेलाई दुई चार महिना भएपनि नटेर्ने संस्कार छ त्यसो नहोस भनेर उहाँहरुले त्यस्तो भन्नु भएको होला । त्यसलाई हामी अन्यथा लिदैनौ । तर सहमति चाँही भएको छ हामी त्यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त्यो हेर्छौ, एमालेले सहमति कार्यान्वयन गर्छ कि गर्दैन ।
विगतमा पनि तपाईहरुले एमालेसँग धेरै सहमति गर्नु भएको थियो, कार्यान्वयन भएन, अहिले कार्यान्वयन होला ?
अहिले हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा असन्तुष्टी त्यही नेर छ । हामीले नौ बुँदे सहमति गर्यौ, विगतको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने कुरा गर्यौ त्यसमा भएको एउटा कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा परेनन । यसरी हेर्दा त एमालेले सहमति कार्यान्वयन गर्दैन जस्तो देखिन्छ । तर राजनीति पार्टी र त्यसका नेताहरुले सहमति त पालना गर्नै पर्छ ।
एमालेले सहमति पालना गरेन भने तपाईहरुसँग के विकल्प छ त ?
अहिलेको हाम्रो विश्वास, सहमतिको आधार भनेको एमालेले सहमति कार्यान्वयन गर्छ । गरेन भने त्यसबारेमा हामी त्यती बेला नै सोच्छौ । अहिले सहमतिको मसि सुक्न नपाउँदै नीति तथा कार्यक्रममा नौ बुँदे परेन । यो राजनीतिक ईमान्दारिताको कुरा पनि हो, जनतामा एमाले पनि जानै पर्छ ।
हाम्रो देशमा नेताहरुले धेरै कुरा बोल्छन तर कार्यान्वयन गर्दैनन, यस्तो अवस्थामा राजनीतिक ईमान्दारिताको अर्थ हुन्छ र ?
हामीले त गरिरहेका छौ । संविधान जारी गर्दा पनि हामीले काग्रेसलाई राष्ट्रपति दिनुस, एमालेले प्रधानमन्त्री लिनुस भन्यौ, काग्रेसले साथ छाड्यो तर हामीले छाडेनौ । त्यसैकारण राजनीतिक ईमान्दारिता हुन्छ र त्यो रहनु पर्छ ।
त्यसो भए एमालेले यसपटक प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ ?
केपी ओलीजीलाई हामीले बनाएकै हो । झलनाथ जीलाई हामीले बनाएकै हो । दुई ठाँउबाट हारेको माधवकुमार नेपाललाई संविधानसभामा ल्याएर संबैधानिक समितिको सभापति बनाएकै हो । त्यसैले एक पटक एमालेले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु स्वभाविक हो ।
महोत्तरीमा पुगेर प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बन्न तयार भएको बताउनु भएको छ ?
उहाँ प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको मान्छे पनि हो । आवश्यक पर्दा फेरि पनि बन्नु हुन्छ । तर त्यसमा कुनै हतारो छैन ।
काग्रेसलाई तपाईहरुले यसपटक धोका दिनु भयो नि ?
धोका भन्दा पनि राजनीतिमा सम्भावनाहरु भई रहन्छन । काग्रेसले जसरी एमाओवादीलाई समर्थन गर्यो त्यसकोलागि हामीले सार्वजनिक रुपमै धन्यबाद दिएका छौ । त्यसक्रममा कमजोरी भएका छन र उहाँहरुको भावनामा ठेस पुगेका छन भने पार्टीको तर्फबाट हामी माफी चाहन्छौ ।
काग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न तयार प्रचण्ड किन एकाएक ब्याक हुनु भएको ?
काग्रेसले प्रचण्डलाई समर्थन गरेकै हो । त्यो समर्थनमा हामीले एमालेलाई समर्थन गर्नुस र राष्ट्रिय सरकार बनाऔ भनेको हो । तत्काल एमालेलाई त्यही रुपमा समर्थन नगर्ने भएपछि बजेट ल्याएर एमालेको समर्थनमा काग्रेससहितको राष्ट्रिय सरकार बनाउने हो त्यसमा हाम्रो प्रयत्न जारी छ ।
चिनियाँ राजदुतलाई भेटेपछि प्रचण्ड सरकार बनाउने खेलबाट ब्याक हुनु भयो नि ?
होईन, पार्टीको स्वतन्त्र धार छ, स्वतन्त्र निर्णय छ । हामीले आफ्नै तरिकाले विश्लेषण गर्यौ र यो निर्णय लियौ ।
नेपाली राजनीतिमा यसपटक चिनियाँ भूमिका र कार्ड प्रयोग भएको चर्चा छ ?
यहाँ कुनै कार्ड प्रयोग भएको छैन । चिनियाँ, भारत वा अरु कसैको केही चासोहरु होलान । तर यसपटक त्यस्तो कुनै पनि कार्ड प्रयोग भएको छैन । हामीले राजनीतिक रुपमा आफै विश्लेषण गरेर निर्णय गरेका हौ । अहिले यही कुरा उपयूक्त छ भनेर पार्टीले निष्कर्स निकालेको हो ।
भारतले भनेकै आधारमा तपाईहरु सरकार परिवर्तनको खेलमा लाग्नु भएको होईन ?
सोह्रै आना झुठ कुरा हो । हाम्रो महासचिव कृष्णबहादुर महरा कसैको निर्देशन वा ईशारामा लाग्नु भएको होईन न अध्यक्ष न हामी । एमालेसँग हाम्रो निश्चित रुपमै खटपट थियो, हामीले उहाँहरुलाई करेक्सन गर्नुस भनेर भनिरहेका थियौ । त्यो करेक्सन नगर्दाको सन्दर्भमा काग्रेसले हामी र सत्तारुढ गठबन्धनमा अन्र्तविरोध देखिसकेपछि थोरै अघि बढेर प्रस्ताव गरेको हो । बाँकी कसैको निर्देशनमा, कसैको सुझावमा यो भएको होईन ।
एमाले उपाध्यक्ष बामदेब गौतमले सरकार परिवर्तनकोलागि भारतीय चलखेल बढेको कुरा सार्वजनिक रुपमै भन्नु भएको छ ?
त्यो बामदेवजीको निजी विचार हो । बामदेवजीले कहाँ त्यस्तो देख्नु भयो त्यो उहाँको कुरा हो ।
तपाईहरुले गरेको नौ बुँदे सहमतिको विरुद्ध त सर्वोच्चमा रिट परिसक्यो नि ?
हो, रिट परेको छ त्यो पनि एमाले निकटका साथीहरुले गर्नु भएछ । हामीलाई आश्चर्य लागेको छ । एमाले निकटका सुवोध प्याकुरेलदेखि लिएर अनन्त लुईटेलसम्मका साथीहरुले रिट हाल्नु भएको छ । विगतमा कर्णेल कुमारलामाको केसमा पनि एमालेका साथीहरु नै अगाडि सर्ने, गोरखा र ओखलढुंगाको जनयूद्धकालिन मुद्दामा पनि एमालेकै साथीहरु अगाडि सर्ने यही नै विषयले गठबन्धन अलि जाँदैन कि, उहाँहरुको दोहोरो रोल छ कि भन्ने खटपट आएको हो । अहिले पनि एमाले नजिककै बकिल साथीहरुले नै नौ बुँदेको विरुद्धमा रिट हालेपछि हामीलाई आश्चर्य लागेको छ । कमसे कम ईमान्दार नदेखिएको हामीलाई महसुस भईरहेको छ ।
एमालेसँग यो विषयमा कुरा गर्नु भएन ?
भर्खरै रिट परेको छ, भर्खरै उहाँहरुको विरोध आएको छ अब हामी कुरा गर्छौ ।
मानवअधिकारबादीहरु नौ बुँदे सहमतिको विरुद्ध सडकमा आईसके ?
हो, हामी सुनिरहेका छौ । मानवअधिकार र लोकतन्त्रका विरुद्ध हामीले नौ बुँदे सहमति गरेको होईन । हामीले विगतको जनयूद्धकालिन मुद्दाको बारेमा छानविन गर्ने, शान्ति प्रक्रिया टुङगोमा पुर्याउने कुरा गरेका छौ । त्यसमा एमाओवादीको चासो छ, काग्रेसको चासो छ, एमालेको चासो छ, सेनाप्रहरीको चासो छ ।
दलहरुले भन्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्ने कुरा होईन र ?
विगतको अन्तरिम संविधानले, बृहद शान्ति सम्झौताले आयोगको कार्यक्षेत्रमा विगतको जनयूद्धकालिन मुद्दा र घटनाहरु पर्ने निश्चित गरेको छ । सबै मुद्दा र घटनाहरु आयोगमा जाओस, छानविन होस र निष्कर्स निकालोस भनेको हो । अहिले एकातिर आयोगले काम गर्दै छ अर्को तिर ब्यक्ति ब्यक्तिलाई मुद्दा लगाउने, ब्यक्ति ब्यक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लाने जुन घटना भएको छ त्यो हुनु हुँदैन भनेको हो ।
भारतकालागि नेपाली राजदुत दिपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय उपयूक्त छ ?
बेठिक छ, त्यो अपरिपक्व निर्णय हो । हाम्रो अध्यक्ष र हामीहरु एउटा कार्यक्रममा थियौ । राजदुत फिर्ताको हल्ला सुनेपछि सरकारका मन्त्रीहरुसँग उहाँले सोध्नु भयो । उहाँहरुले राजदुतलाई फिर्ता गर्ने र राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणको विषयमा हामीलाई कुनै जानकारी छैन भनेर भन्नु भएको थियो । हामीलाई यो फिर्ता बोलाउने विषयमा कुनै जानकारी थिएन । यो प्रतिशोध पूर्ण, हतारको र अपरिपक्व निर्णय हो । यसले नेकपा एमाले र देशका प्रधानमन्त्रीलाई घाटा गर्छ ।
