संविधानसँग असन्तुष्टि राख्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सहितको २९ दलीय संघीय गठबन्धनले अाइतबारबाट देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरवार घेराउ गरिरहेको छ । संविधान पुनर्लेखन र तत्कालीन राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सीमांकनको माग सहितको गठबन्धनको आन्दोलनमा एमाओवादीको एउटा समुहले पनि समर्थन गरेको छ । वर्तमान सरकारको सत्ता सझेदार दल एमाओवादीका स्थायी समिति सदस्य गोपाल किराती सहितको एउटा समुहले आन्दोलनलाई समर्थन गरेको हो । आफ्नै दल सरकारमा भएको अवस्थामा किरातीले आन्दोलनलाई किन समर्थन गरे ? गठबन्धनले राखेको माग पूरा होला त ? नयाँ पेजका रविन राईसँग किरातीले यस्तो धारणा व्यक्त गरे:
अरु संघर्ष समिति आन्दोलनमा जाँदा र हामी नजाँदा राम्रो सन्देश जाँदैन
मेरै पार्टीले बनाएको संविधानको कमजोरी सच्याउनका लागि आन्दोलनमा जानु पर्यो । अर्को कुरा भनेको किराती जनताको एउटा संघर्ष समिति (किरात संघर्ष समिति) छ । म त्यसको संयोजक छु । त्यो समितिको संयोजकको नाताले म आन्दोलनमा गएको हुँ । किनभने, लिम्बुवान, ताम्सालिङ, नेवाः लगायतका संघर्ष समिति आन्दोलनमा हुने किरात संघर्ष समिति नहुने भने पछि त राम्रो सन्देश नजाने भयो । त्यसकारणले म त्यहाँ गएको हुँ ।
गोपाल किराती सडमा छ
म मन्त्री छैन । मन्त्री भएपनि एउटा मन्त्रीले माग पूरा गर्ने कुरा भएन । एकीकृत नेकपा माओवादीको सडक, सदन र सरकार भन्ने तीनवटा नीति छ । म सदनमा पनि छैन, सरकारमा पनि छैन भनेपछि गोपाल किराती कहाँ छ ? भन्दा सडकमा छ । सडकको नीति अनुसार सडकमा ओर्लिएको हुँ । हिजो चाहिँ म जान भ्याइनँ । अस्ति पत्रकार सम्मेलनमा र र्यालीमा गएँ । हिजो अरु साथीहरु जानु भयो । म पार्टीको संगठन विभागमा भएको र त्यहाँ पार्टी एकताका लागि गम्भिर छलफल भएका कारणले हिजोको आन्दोलनमा सहभागि हुन पाइएन । म नगए पनि आन्दोलनलाई हाम्रो समर्थन जारी छ । संघर्ष समितिबाट अरु साथीहरु सहभागि हुनु भइरहेको छ । आज समय भयो भने आन्दोलनमा जान्छु ।
आन्दोलनलाई कता लाने भन्ने कुरा गठबन्धनमा निर्भर छ
आन्दोलनको आयोजक म होइन । संघीय गठबन्धनले आन्दोलन गरिरहेको छ । हाम्रो चाहिँ ऐक्यवद्धता मात्र हो । त्यसैले यो आन्दोलनलाई कहाँ सम्म पुर्याउने ? के गर्ने भन्ने कुरा उहाँहरुको कुरा हो । मलाई कस्तो अफ्ठ्यारो छ भने अहिले किन आन्दोलनमा गयौ भन्ने प्रश्न आउँछ । त्यहाँ नगएको भए अरु सबै सहभागी भए किरात संघर्ष समिति किन गए भन्ने प्रश्न आउँछ । त्यसकारण हाम्रो सहभागिता सम्म हो । मेरो प्रयत्न सार्थक र परिणाममुखी वार्ताद्वारा गठबन्धनको माग सम्बोधन गर्नका लागि एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले यथाशिघ्र लाग्नु पर्छ । त्यता तर्फ नलाग्ने हो भने मुलुकको नोक्सानी बढ्छ भन्ने लाग्छ ।
हामीले संविधानलाई उपलब्धी र कमजोरी सहितको भनेका छौँ । उपलब्धीको रक्षा गर्ने र कमजोरी सच्याउने भन्ने हो । कमजोरी सच्याउनका लागि संविधान संशोधन गर्नु पर्यो । संविधान संशोधन गर्ने मेरो तागत छैन । ८३ जना मेरो पार्टीका सांसद छन् । अझै म त सांसद पनि छैन । गठबन्धनका मुख्य दलहरुले संविधानको पुनर्लेखन भनेका छन् । शब्द जेसुकै प्रयोग गरे पनि संविधानमा कमजोरी छ । कमजोरी सच्याउनु पर्छ र अपूर्ण छ, पूर्णता दिलाउनु पर्छ भन्ने हो ।
– नयाँ पेजबाट
