प्रमुख तिन दलले १६ बुँदे सहमतिको आधारमा गत ३ असोजमा संविधानसभाको बहुमतीय प्रणालीबाट संविधान जारी गरेपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले तराई–मधेसमा करिब ६ महिना लामो आन्दोलन गर्यो ।
तर, सरकारले आन्दोलनका प्रमुख मुद्दा सम्बोधन नगरेपछि पछिल्लो कालमा सोही मोर्चा संघीय गठबन्धनको रुपमा विस्तार गरी २६ बुँदे माग अघि सार्दै संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलन सुरु गरिएको छ । प्रस्तुत छ गठबन्धनका संयोजक समेत रहेका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीको सम्पादित अंशः
आन्दोलनको आवश्यकता किन भएको हो ?
पहिलो कुरा यो संविधान मुलुकको आवश्यकता पुरा गर्न, जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन र देशमा सुशासन, शान्ति र स्थिरता कायम गर्न बनाईएको हैन । यो संविधान बदाउँदा ४⁄५ जना व्यक्ति मात्रै लागेका थिए ।
उनीहरुको मनसाय हेर्दा कसैलाई तुरुन्तै प्रधानमन्त्री हुनु थियो, कसैलाई राष्ट्रपति बन्नु थियो, कोही सरकारबाहिर बसेर छटपटाइरहेका थिए र सरकारमा सामेल हुनु थियो । यसरी नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थलाई अगाडि राखेर ‘फास्ट ट्रयाक’को नाममा हतारमा संविधान बनाईएको हो ।
त्यतिबेला उनीहरुले यो संविधानलाई संसारको उत्कृष्ट संविधान भनेका थिए । तर, संविधान घोषणा भएको केही हप्ता नबित्दै उनीहरु आफैले संशोधन गर्नुपर्यो भनेपछि संविधान काम लाग्ने रैनछ भन्ने कुरा त्यसैबाट सिद्ध हुन्छ ।
जनताले व्यापक विरोध जनाउँदै सडकमा रगत बगाईरहँदा जनताको लाशमाथि टेकेर जबरजस्ती संविधान घोषणा गर्ने अनि फेरि आफैले संशोधन गर्नुले नै यो संविधानले मुलुकलाई गति दिन सक्दैन भन्ने स्वत प्रमाणित भईसकेको छ ।
संविधान घोषणा गर्ने दिनमा जो राष्ट्रपति थिए (डा रामवरण यादव) तिनले आज संविधान गलत छ भनिसकेका छन् । त्यो बेलाका प्रधानमन्त्री (स्व. सुशील कोइराला)ले पनि हतारमा संविधान घोषणा गर्नु गल्ती भयो भनेकै हो । संविधान घोषणा गर्दा तत्कालीन संवाद समितिका सभापति (डा बाबुराम भट्टराई) पनि अहिले यो संविधान काम लाग्दैन भनेर हिडिरहेकै छन् । भनेपछि यो संविधानले मुलुकलाई गति दिन सक्दैन भन्ने कुरा त उहाँहरुकै क्रियाकलापबाट प्रष्ट भईसकेको छ ।
त्यसो भए अबको उपाय के त ?
अब संविधानमा संघीयताका सवाल समावेशीताका सवाल, पहिचानका सवाल, धर्मनिरपेक्षताका सवाल, शासकीय स्वरुपका सवाल, समान भाषिक अधिकारका सवाल लगायत धेरै सवालहरु छन् ति सवाल हल गर्नका लागि वा ति सवालहरु सम्बोधन गर्नका लागि संविधान पुनर्लेखन नगरिकन हुँदैन, संविधान पुनर्लेखन हुनुपर्छ ।
यो संविधानलाई जनताले अस्वीकार गरिसकेको छ । राष्ट्रिय जगतमा मात्रै हैन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि यो संविधानमा ४ वटा प्रमुख सवाल छन् भन्ने कुरा स्थापित भईसकेको छ ।
पहिलो यो संविधान असमावेशी छ, दोस्रो विभेदकारी छ, तेस्रो पहिला प्राप्त भईसकेका अधिकार खोस्ने काम गरेकाले यो संविधान प्रतिगामी छ र चौथो यो संविधान नश्लवादी चिन्तनमा आधारित छ ।
किनेभने एउटै भाषा एउटै भेषको नीति छ, यो संविधानमा । घुमाई घुमाई राज्य पुनरसंरचना गरिएको छ, जहाँ ७ मध्ये ६ वटा प्रदेश एउटै जातिको बर्चश्व र प्रभुत्व कायम गर्ने गरी प्रदेश बनाईएको छ । एउटै भाषालाई मान्यता दिनु र एउटै जातिको बर्चश्व कायम गर्नुको चिन्तन नश्लवादी चिन्तन नै हो ।
त्यसकारण अबको आन्दोलनले संविधानलाई पुनर्लेखन गर्न बाध्य पार्नेछ । विगतमा मधेसमा भएको आन्दोलनले यो संविधान लोकतान्त्रिक छैन, देश र जनताको हितमा छैन भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ ।
अब हुने संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलनले चाहिँ संविधान पुनर्लेखन गर्न र मुलुकका राष्ट्रिय सवालहरु सम्बोधन गर्न राज्यलाई बाध्य बनाउनेछ । यदि पुनर्लेखन गरिएन भने जनताले संविधान जलाईसकेका छन्, बर्खास्त गर्न मात्रै बाँकी छ, भोलि बर्खास्त हुन सक्छ ।
अब पहिलाजस्तो जनता सडकमा निस्कदैनन्, आन्दोलन कमजोर भएर सिद्धिन्छ भनिन्छ नि ?
पहिलो कुरा त यो आन्दोलन गर्दैछ कसले ? सुकुमबासीहरुको आन्दोलन हो यो । भूकम्पपीडितहरुको आन्दोलन हो, लोडशेडिङको मारमा परेकाहरुको आन्दोलन हो, ग्यास र इन्धन नपाउनेहरुको आन्दोलन हो, महंगीको मार खाएकाहरुको आन्दोलन हो, बेराजगार र गरिबहरुको भविश्यको आन्दोलन हो, मधेसी जनताको मुक्ति र आदिवासी जनजातिको पहिचान र अधिकारको आन्दोलन होे यो । पिछडा वर्ग, थारु, मुस्लिमलगायत जो अधिकारविहीन बनेका छन् तिनको पनि आन्दोलन हो यो । जुनसुकै जातजतिका भए पनि उत्पीडनमा परेका विपन्न वर्गको आन्दोलन हो यो । जनताका सवाल र उनीहरुको समस्या समाधान नगरिकन बन्दुकले दबाएर आन्दोलन सिद्धिन्छ दुनियाँमा ? त्यो सम्भव नै छैन ।
यसकारण यो आन्दोलन भनेको जनताको आन्दोलन हो । जबसम्म महंगी नियन्त्रण हुँदैन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन, कालाबजारीया रोकिन्न, माफियातन्त्रको अन्त हुँदैन अनि मधेसका जनताले अधिकार पाउदैनन्, थारु, मुस्लिमलगायत आदिवासी जनजातिले अधिकार पाउदैनन् तबसम्म कसरी सिद्धिन्छ यो आन्दोलन ?
राज्यले आन्दोलन दबाएर सिध्याउने नीति लियो भने ?
दबाएर आन्दोलन सिद्धिने भए पञ्चायतसँग दबाउने बुद्धि थिएन र ? पञ्चायतले नदबाएको हो र ? राजाले नदबाएको हो र ? पहिलो मधेस विद्रोह हुँदा यिनीहरुले दबाएकै हो नि ।
त्यतिखेर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सात दलको सरकारले आन्दोलन दबाउन के काम बाँकी राखेको थियो र ? दबाएकै हो नि, तर आन्दोलन दबिएन । जनताको अधिकार प्राप्त गर्ने विषय अघि बढ्यो र राज्यले घुडा टेक्नुपर्यो ।
अहिलेको आन्दोलनमा राजनीतिक र आर्थिक दुई प्रमुख मुद्दा छन् । राजनीतिक मुद्दामा संघीयताको सवाल, समावेशीताको सवाल, धर्मनिरपेक्षताका सवाल, पहिचानका सवाल, प्रादेशिक स्वायत्तताका सवाल, स्वशासनका सवाल छन् ।
आर्थिक मुद्दामा महंगीका सवाल, भ्रष्टाचारका सवाल, कालाबजारीया तस्करतन्त्रको सवाल, ग्यास बिजुली अभाव र लोडशेडिङका सवाल, विदेशबाट भूकम्पपीडितका नाममा अरबौ रुपैयाँ आएको छ, भूकम्पपीडितहरुले राहतसम्म पाएका छैनन् उनीहरुका सवाल, घरबारविहीन भएर बाँच्न बाध्य भएका लाखौ सुकुम्बासीहरुका सवाल अनेक छन् ।
यि सवालहरुको हल नगरिकन आन्दोलन कसरी समाप्त हुन्छ ? आन्दोलन कसरी सिद्धिन्छ ? बन्दुकले दबाएर संसारमा कहाँ जनताको मुद्दा सिद्धिएको छ ? हाम्रै नेपालमा कहाँ सकिएको छ ? यदि राज्यले दमनको नीति लियो भने त्यो राज्यको मुर्खता हुनेछ र शासक वर्गको पतन हुनेछ ।
जेठ २ गतेपछिको आन्दोलन कस्तो हुन्छ ?
जेठ १ गते सभा गर्ने र २ गते सिंहदबार घेर्नेलगायत आन्दोलन हुन्छ । २ गतेबाट सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन सुरु हुन्छ र त्यसपछि आन्दोलन अगाडि बढेर जान्छ । यो आन्दोलन जबसम्म चलिरहन्छ तबसम्म समस्याको समाधान हुँदैन ।
आन्दोलनको स्वरुप बदलिन सक्छ ।
तर मधेसका मुद्दा, आदिवासीका मुद्दा, शिल्पी समुदायका मुद्दा, थारु समुदायका मुद्दा र बहिष्करणमा पारिएका समुदायका मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन चलिरहन्छ ।
भारतको आडमा आन्दोलन भइरहेको भन्ने आरोप छ नि ?
यो कुनै नयाँ कुरा हैन । पञ्चायत कालमा हामी पञ्चायविरुद्ध लड्दाखेरि त्यतिबेला कांग्रेस–कम्युनिष्टहरुलाई पनि यो बिल्ला भिराइएकै हो ।
अराष्ट्रिय तत्व भन्ने, भारतले उचालेको भन्ने, विदेशी एजेन्ट भन्ने बिल्ला भिराईएकै हो । यो बिल्ला त जसले अहिले अरुमाथि भिराउँदैछन् तिनीहरुमाथि पनि हिजो भिरार्इएको हो ।
ओली सरकारको विकल्पमा नयाँ सरकारको बहस सुरु भएको छ त्यसमा तपाईँहरु पनि सहभागी हुनुहुन्छ ?
पहिलो कुरा सरकार बदलेर वा कुर्सीमा मान्छे फेरेर मुलुकको समस्या समाधान हुँदैन । नीति फेर्नुपर्यो, सिस्टम वा प्रणाली फेर्नुपर्यो । हामी नीति र प्रणाली परिवर्तनको पक्षमा छौं ।
मधेसले उठाएको समस्या मधेसको मात्रै समस्या हैन, राष्ट्रिय समस्या हो । आदिवासी जनजातिले उठाएका समस्या राष्ट्रिय सवाल हो । उत्पीडित समुदायले उठाएका सवाल राष्टिय सवाल हो । शिल्पी, थारु लगायतका समुदायले उठाएका समस्या राष्ट्रिय सवाल हुन् । राष्ट्रिय सवाललाई हल गर्न हामी आनदोलन गरिरहेका छौं ।
कुर्सीमा को आउँछ को जान्छ त्यो हाम्रो सरोकारको विषय हैन । हामी जनताका मुद्दालाई लिएर जनताका अधिकार र देशका ज्वलन्त समस्या हल गर्न आन्दोलन गरिरहेका छौ, सरकारमा जाने कुनै सवाल छैन ।
हामीले स्पष्ट भनेका छौ हाम्रो सरकारमा जाने कुनै सरोकार नै छैन । कुनै अर्थ छैन, हामी जादैनौ । समस्या समाधानका लागि सडकदेखि सदनसम्म लडिरहेका छौ र समस्या समाधान नभएसम्म सरकारमा जाने प्रश्नै उठन सक्दैन । सन्डेखबरबाट
