924 पटक हेरिएको 
नयाँ संविधानले उत्पीडित जनताले चाहेको जस्तो पूरा अधिकार नदिएको भन्दै देशमा पहिचानको आन्दोलन चलिरहेको छ । घोषित संविधान अपुरो भएकैले मधेस/थारुवान आन्दोलन भयो । सरकारको तर्फबाट ५७ जनाको हत्या भयो । मधेस/थारुवान आन्दोलनलाई राज्यले सम्बोधन नगरेपछि आदिवासी जनजाति, खस र निम्न वर्गीय ब्राह्मणलाई समेत समेटेर संयुक्त राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन गर्ने भन्दै मधेस—पहाड एक हुने उद्घोषसहित संघर्षको कार्यक्रम सुरु भएको छ । यसैबीच २०७३ बैशाख दोस्रो साताको सुरुतिर आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन—२०५८ खारेजीको प्रचार भयो ।
‘स्थानीय विकास मन्त्रालयमा चलेको प्रतिष्ठान खारेजीको प्रसंग नयाँ होइन, मेरै कार्यकालमा पनि चलेको थियो’ भन्छन् प्रतिष्ठानका पूर्व उपाध्यक्ष जितपाल किराती । समाजशास्त्र र जनसंख्यामा स्नातकोत्तर गरेका किरात वि.सं. २०६४ देखि २०६८ सम्म प्रतिष्ठानको कार्यकारी अध्यक्ष र परिषदको उपाध्यक्ष भएर काम गरेका थिए । आठ वर्षसम्म त्रिभुवन विश्व विद्यालय कीर्तिपुरमा प्राध्यापन गरेका किरात सन् १९८९—१९९७ सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघका सल्लाहकार भएर इथोपिया, केन्या र तान्जानीयामा काम गरे । स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट सुरु भएको प्रतिष्ठान ऐन खारेजीको प्रसंगको बारेमा के भन्छन् त किराती ? प्रस्तुत छ, अर्जुन जम्नेलीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेजीको कुरा किन आइहरन्छ ?
नयाँ संविधानमार्फत् बन्ने आदिवासी आयोगसँग जोडेर यो कुरा आइरहेको छ । आदिवासीहरुको लागि संवैधानिक आयोग बन्छ । त्यसो भएकोले प्रतिष्ठान चाहिँदैन भन्ने कुरा आएका छन् जुन सरासर गलत हो । आयोग र प्रतिष्ठानको काम एकदमै फरक फरक छ । आयोगले गर्ने काम प्रतिष्ठानले गर्न सक्दैन, प्रतिष्ठानले गर्ने काम आयोगले गर्न मिल्दैन । एकले अर्काको काम गर्न चाहे पनि मेन्डेटभित्र पर्दैन । गठन हुने भनिएको आदिवासी आयोगसँग जोडेर प्रतिष्ठान खारेजीको कुरा ल्याउनु संकीर्णता हुनसक्छ । खारेजीको कुरा अहिले मात्र आएको होइन । म उपाध्यक्ष हुँदा पनि मन्त्रालयबाट यसैगरी प्रतिष्ठान खारेजीको कुरा चलेको थियो । त्यो बेला पनि मैले ठाडो अस्वीकार गरेको थिएँ ।
तपाईंको कार्यकालमा भएको प्रतिष्ठान खारेजीको कुरा कसरी आयो ?
म उपाध्यक्ष भएको बेला २०६४ मा आन्दोलनको क्रममा आदिवासी जनजाति महासंघसँग सरकारले २० बुँदे सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताको एउटा बुँदामा जनजाति आयोग बनाउने उल्लेख थियो । स्थानीय विकास मन्त्रालयमा आयोग बनेपछि प्रतिष्ठान खारेजीको कुरा उठेछ । मन्त्रालयबाट आयोग बन्यो भने प्रतिष्ठानको भूमिका के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नसहितको पत्र आयो । त्यसपछि तत्कालिन स्थानीय विकास मन्त्री देव गुरुङसँग विस्तृत कुरा पनि गरेँ ।
प्रतिष्ठानको काम र आयोगले गर्ने काम यो यो हुन्छ भनेर किटानसाथ पत्रमा उल्लेख गरेर पठाएँ । त्यसबेला पनि मैले एउटा निकायको काम अर्कोले गर्न सक्दैन भनेर प्रस्ट लेखेर दिएको थिएँ ।
त्यसबेला कसरी प्रतिष्ठान खारेजीको कुरा उठेछ ?
मन्त्रीले नभएर कर्मचारीतन्त्रबाट प्रस्ताव आएजस्तो लाग्छ ।
बन्ने भनिएको आदिवासी आयोग र प्रतिष्ठानको काम के, के हो त ?
नयाँ बन्न लागेको आयोग संवैधानिक निकाय हो । यसले नेपालको संविधान, कानुन, नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरु, आदिवासीहरुलाई दिएको अधिकार कार्यान्वय नभ–नभएको अनुगमन गर्ने, ऐन—कानुनले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने, खासगरी आदिवासी जनजातिसम्बन्धी कानुनहरुको मनिटरिङ र कार्यान्वयनमा जोड दिने हो । आयोगले अधिकारको संरक्षण, सम्बद्र्धन र मनिटरिङमा महत्वपूर्ण रोल खेल्छ ।
प्रतिष्ठानको काम चाहिँ नेपालको विविधतामा आधारित सांस्कृतिक सम्पदाहरुलाई संरक्षण, सम्बर्धन र विकास गर्नु नै मुख्य काम हो । मुलुकलाई आधुनिक, समुन्नत राज्य बनाउने हो भने सबै भाषा, इतिहास, संस्कृतिको संरक्षण र विकास गरी आदिवासीहरुलाई सशक्तीकरण गर्न आवश्यक हुन्छ । त्यो काम प्रतिष्ठानले गर्ने हो । आदिवासीहरुको ‘नलेज बेस’ विकास गर्न जरुरी छ । म उपाध्यक्ष हुँदा ‘इथ्नोग्राफी प्रोफाइल’हरु बनाइयो । प्रतिष्ठानको सिफारिसमा लोपोन्मुख आदिवासीहरुले सानमाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन थाले । उनीहरुको जनसंख्या कति ? सामाजिक, आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? ती समुदायलाई अघि बढाउन के गर्नुपर्छ ? कतिपय भाषाहरु लोपोन्मुख भइसकेको छ । ग्लोबलाइजेसनले गर्दा संस्कृति नै एकदमै लोप हुँदै गएको अवस्था छ । यी विषयको पहिचान गरेर वर्तमान अवस्थामा के गर्न सकिन्छ ? यस्ता योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने काम प्रतिष्ठानको हो । त्यसकारण यी दुई निकायको काम विलकुल फरक फरक छ ।
आयोग गठनको प्रयासबारे कसरी सुरु भएको थियो ?
म उपाध्यक्ष हुँदै आदिवासीहरु उत्पीडनमा परेका केही मुद्दाहरु आए । आदिवासी भएकै कारण आफूले काम गर्ने स्थानमा विभेद भएको, रोजगारी खोसिएको जस्ता समस्याहरु आएका थिए । तर, त्यस्तो समस्या समाधान गर्ने प्रतिष्ठानलाई कानुनी अधिकार थिएन । त्यसैले यस्ता मुद्दाहरुलाई एड्रेस गर्ने एउटा संवैधानिक आयोग चाहिन्छ, हामीले नै भनेका हौं । आयोगले कारबाहीको सिफारिस मात्र होइन कि कतिपय मुद्दाहरु आफै फैसला गर्न सक्ने अर्धन्यायिक निकायको रुपमा संवैधानिक आयोगको आवश्यकता ठानेर हामीले आदिवासी आयोग गठनको पहल गरेका हौं । पहिलो संविधानसभाका धेरै सभासदहरुसँग संवैधानिक आयोग बनाउन छलफल गरियो । पार्टीको नेताहरुसँग पनि कुरा गरियो ।
सरकार र आदिवासीबी भएको २० बुँदे सम्झौतामा संवैधानिक भन्ने शब्द थिएन । कानुन र गठन आदेशबाट बनेको आयोगले काम दिँदैन मैले भनेँ । किनकी हामीले महिला र दलित आयोग देखिसकेका थियौं । कानुनबाट बनेको आयोगमा नयाँ मन्त्री आउनासाथ आºना मान्छेहरुलाई भर्ती गर्ने, पार्टीका कार्यकर्ताहरु ल्याएर राखिदिएपछि केही काम बन्दैन । यस्तो आयोग सरकारले चाह्यो भने खारेजसमेत गर्न सक्छ । त्यसैले संवैधानिक आयोग चाहिन्छ भन्यौं । आयोग गठन पहलको ती सवै कुरा बिर्सेर सरोकारवालाहरुसँग छलफल र विश्लेषण नगरी एक्कासी प्रतिष्ठान खारेजीको कुरा आउनु एकदमै गलत भइरहेको छ । संवैधानिक आयोग बन्दैमा प्रतिष्ठान खारेजी गर्नुपर्छ भन्ने तर्क बेठीक हो । प्रतिष्ठान हुँदाहुँदै आयोगको प्रस्ताव गर्ने मान्छे मै हुँ ।
आयोग र प्रतिष्ठानका विदेशी मुलुकमा कस्तो अभ्यास रहेछ ?
दक्षिण एसियामा जनसंख्याको हिसावले आदिवासी जनजाति सबैभन्दा बढी भएको मुलुक हो नेपाल । यहाँ यत्रो पहिचानको मुद्दा उठिरहेको छ । उनीहरुको मागलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा छ । लामो समयदेखि बहिष्करणमा पारिँदै आएको आदिवासीहरुको लागि प्रतिष्ठान र आयोग मात्र होइन मन्त्रालयसम्म बनाउन आवश्यक छ । यस्तो अभ्यास आदिवासी जनजातिहरुको जनसंख्या बढी भएका देशमा छन् । उनीहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न आयोग, मन्त्रालयलगायतका निकायहरु स्थापना गरेका छन् । भारतमै पनि आदिवासी मन्त्रालय र आयोग छ । त्यति मात्र होइन आदिवासी जनजातिहरुको समस्या हेर्ने गरी पूर्वी–उत्तरको सात वटा प्रान्तको लागि छुट्टै निकायसमेत स्थापना भएको छ ।
उत्तर छिमेकी चीनमा पनि माइनोरिटीको लागि आयोग छ र मन्त्रालय छ । त्यसकारण नेपालमा एउटा भएपछि अर्को हुँदैन भन्नेहरुले दुई निकायको फरकलाई छुट्याउन जरुरी छ । एकले अर्कोलाई रिप्लेस गर्न मिल्दैन । आयोग स्थापना भयो भनेर अर्को हटाउने प्रयास अव्यवहारिक, अन्यायपूर्ण र अत्यन्त पूर्वाग्रही निर्णय हुनेछ ।
यस्तो आवश्यकीय निकाय हो भने किन खारेजीको छलफल चलेको होला ?
स्थानीय विकास मन्त्रालयमा विधेयक तयार भइरहेको छ भन्ने सुनेको छु । विधेयकहरुको पस्ताव मन्त्रालयबाट नै आउँछ । सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालय जान्छ । त्यहाँबाट क्याबिनेटमा पास भएपछि संसदमा पेस हुने हो । प्रतिष्ठान खारेजीको लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयमा विधेयक बन्दै गरेको सत्य हो भने त्यो अन्त्यन्त दुःखको विषय हो । सरोकारवालाहरुसँग छलफल नचलाइ कर्मचारीतन्त्रबाट प्रतिष्ठान खारेजीको प्रस्ताव आउनु सरासर संकुचित र पूर्वाग्रही सोच हुनेछ । त्यो तुरुन्त रोकिनुपर्दछ । यस्तो कार्यले पछि गएर ‘ब्याक फायर’ गर्छ ।
पूर्वाग्रह कहाँबाट आइरहेको छ ? राज्य कि कर्मचारी कसैको दिमागबाट ?
त्यो चाहिँ भन्न सकिँदैन । मैले पनि सञ्चारमाध्यममा सुनेको, हेरेको मात्र हो । जुनसुकै स्तरबाट आए पनि यथार्थ नबुझी गरिने निर्णय र चालिने कदमले देशलाई ठीक ठाउँमा पुर्याउँदैन । यथार्थ प्रतिबिम्ब नगर्ने कानुन टिक्दैन । प्रतिष्ठान आदिवासी जनजातिहरुको धेरै लामो संघर्षपछि स्थापित भएको निकाय हो । यो संस्था आदिवासीहरुको अधिकारको आन्दोलनसँग जोडिएको छ । आदिवासीहरुको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ यसले । जबरजस्ति खारेजी गरिए दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । सरोकारवालासँगको छलफलविना बनाइने जस्तोसुकै ऐन, कानुन दिगो हुँदैन । यसले समस्या ल्याउँछ । यस विषयमा सरकारले गम्भीर रुपले सोच्न जरुरी छ ।
पदाधिकारी चयन गर्न नसकेकोले प्रतिष्ठान नै विघटन गर्ने प्रस्ताव आएको हल्ला पनि छ । यदि त्यसो हो भने पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया परिवर्तन गर्न पनि सकिन्छ । पदाधिकारी चयन गर्न नसकेकैले प्रतिष्ठान नै खारेजीको कुरा उठ्न एकदमै हस्यास्पद र अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक हुन्छ ।
प्रतिष्ठान जोगाउन वा खारेजी हुन नदिन ककसले, के के गर्नुपर्ला ?
पहिलो कुरा प्रतिष्ठान किन गठन भएको हो ? सबैले बुझ्नु पर्यो । खासगरी आदिवासी संगठनहरु नै क्रियाशील हुनुपर्छ । आदिवासी जनजाति महासंघ यस्तो बेला सुतेर भएन र सबै आदिवासीहरुले बोल्नुपर्यो । सरकार जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्यो । आवश्यकताको गहन अध्ययन नगरीकन केही व्यक्तिहरुको भनाइमा लागेर हटाउने निर्णय गर्नु भएन । समृद्ध नेपाल चाहने जो कसैले प्रतिष्ठान खारेजी जस्तो संकीर्ण सोच राख्नु हुँदैन । प्रतिष्ठानलाई अझ विकास गर्न जरुरी छ ।
प्रतिष्ठान विघटनको कुरा घोषित नयाँ संविधानसँग जोडियो । समाजशास्त्रीको दृष्टिकोणमा संविधानलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
२०४७ सालको संविधानभन्दा एकदुई कारणले यो अगाडि छ भन्छु म । संघीयता, अपव्याख्या गरेरै भए पनि धर्मनिरपेक्षता भन्ने कुरा लेखिएको छ । गणतन्त्र संवैधानिक रुपले घोषणा भयो । तर, नेपाल जसरी विविधताले भरिएको छ त्यो विविधतालाई पूर्ण सम्बोधन गर्न सकेको छैन । संविधान पूर्ण नभएकोले नै विभिन्न खाले आन्दोलनहरु भइरहेका छन् । मधेसी, आदिवासी लगायतको अधिकारको कुरा पूर्ण रुपमा नसमेटिएकै कारण आन्दोलनहरु भइरहेको हो ।
मधेसकै मात्र आन्दोलनलाई सरकारले नटेरेपछि, मधेस र पहाड सँगै आन्दोलन गर्ने भन्दैछन् । यो आन्दोलनको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
तत्काल आन्दोलनको गति कस्तो हुन्छ भन्न सकिँदैन । राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने दीर्घकालमा पहाड र मधेसबीच हुँदै आएको खाडललाई यसले पूर्ण गर्छ । राज्यको तर्फबाट अहिलेसम्म यस्ता समस्या वा रोग पत्ता लगाएर सम्बोधन गर्ने काम भएको छैन । अहिलेसम्म समस्या लुकाउने काम गरिन्थ्यो । मधेसमा समस्यै छैन भनिन्थ्यो । त्यो समस्या पहिचान गरेर देखेर पहाडको मान्छेले पनि मधेसलाई सहयोग गर्नु राम्रो कुरा हो । मधेस, पहाड जोडियो भने राष्ट्रियता अझ बलियो बन्दै जान्छ ।
इसमताबाट सभार
