गत १८ जुलाईका दिन दक्षिण अफ्रिकाका प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मन्डेलाको स्मृति दिवस अर्थात नेल्सन मन्डेलालाई हामीले सम्झने दिन परेको थियो । तर, सो दिन वा त्यसका तीन चार दिन (यो लेख छापिदासम्म) सम्म पनि नेपालका कुनै पनि दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक आदि पत्रपत्रिका र अनलाइन न्युज पोर्टल (उनीहरु आफुलाई डिजिटल पत्रिका भन्छन् ।) ले नेल्सन मन्डेलाबारे लेख लेखेको, छापेको देखिएन । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले त झनै के सम्झन्थे र ? अझ नेल्सन मन्डेलाबाट हाम्रो देश नेपालका कुनै पनि दलका कुनै पनि नेताहरुले पटक्कै सिक्न चाहेनन्, केही पनि सिकेनन् । यो साह्रै नै दुःखद पक्ष रह्यो । तापनि नेल्सन मन्डेलाको स्मृति दिवस अर्थात नेल्सन मन्डेलालाई म चाहिँ ढिलै भए पनि सम्झँदै छु है ?! तर, सो दिन वा त्यसका तीन चार दिन (यो लेख छापिदासम्म) सम्म पनि नेपालका कुनै पनि दैनिक, साप्ताहिमा कस्मृति दिवस अर्थात नेल्सन मन्डेलालाई सम्झेर कसैले केही लेखेनन्, लेखका छैननन।
भनिन्छ, सन् १९९८ मा नेल्सन मन्डेलाले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा आफ्नो सम्बोधन सक्दा त्यहाँ उपस्थित १ सय ६५ राष्ट्रका प्रतिनिधिहरु सबैले आआप्mनो स्थानबाट उठेर ताली बजाएर सम्मान व्यक्त गरेका थिए । यो संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाकै ऐतिहासिक र दुर्लभ दृष्यमध्ये एक थियो । त्यसअघि राष्ट्र संघको महासभामा कुनै राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखले सम्बोधन गर्दा यसरी उठेर ताली बजाएका थिएनन्, प्रतिनिधिहरुले । दक्षिण अफ्रिकाको इस्टर्न केपको म्भेजोमा सन् १९१८ जुलाई १८ मा जन्मेका मन्डेलाले सानैमा गोराहरुको रंगभेदी शासन र कालाजाति माथिको अत्याचारको विरुद्ध लाग्ने अठोट गरेका थिए । फलतः उनले सन् १९४३ मा अफ्रिकी नेसनल कांग्रेसमा आवद्ध भएर अहिंसात्मक आन्दोलनको नेतृत्व गरे । यसक्रममा मन्डेलाले २७ वर्ष लामो जेल जीवन बिताएका थिए । फलतः उनी विश्वकै मुक्ति आन्दोलनका पर्याय र आस्थाको केन्द्रविन्दू बन्न सके ।
मन्डेला अर्थात् मादिवा २७ वर्षे जेल जीवनबाट सन् १९९० मा मुक्त भए पश्चात सन् १९९३ मा तत्कालीन अपरथेईड शासनका कार्यवाहक राष्ट्रपति फ्रेडरिक विलियम डे क्लार्कसँग विस्तृत शान्ति सम्झौता गरी सन् १९९४ मा पहिलो समावेशी लोकतान्त्रिक निर्वाचन सम्पन्न भयो । उनले निर्वाचनलाई परिणाममुखी बनाउन र सबैलाई मान्य हुने संविधान निर्माण गर्न निर्वाचन अगावै ३५ बुँदे सम्झौता गरे । निर्वाचनमा उनको दल एएनसीले दुई तिहाई बहुमत पाएको भए तापनि उनले सबै पक्षलाई समेटेर सरकार गठन गरे । आफूले शासन सत्ता सम्हालेको ठीक २ वर्षभित्र ९ मे, १९९६ मा अल्पसंख्यक गोरा जातिलगायत सम्पूणर् अल्पसंख्यक माथि हुने विभेदको पूणर् निषेधसहितको विश्वकै उत्कृष्टतम संविधान जारी गरेर मुलुकलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराए । उनले तत्काल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर द्वन्द्वकालका सम्पूणर् विवादित सवालहरु तथा अफ्रिकी समाजमा विद्यमान विद्वेष र बेमेलहरुको हल गरेर अत्यन्तै छोटो समयमा संक्रमणकालको सही व्यवस्थापन गरे । त्यस्तै गोरा विरोधी अर्का नेता नोवेल शान्ति पुरस्कार विजेता डेस्मण्ड टुटुले भने झैं “गहिरो रुपमा विभाजित देशलाई ऐक्यबद्ध बनाउन सक्नु” उनको सर्वाधिक महत्वपूणर् देन रह्यो ।
संघीयताको विषयमा मन्डेलाले भनेका थिए, “संघीयता भनेको इन्द्रेणी जस्तै सबै रंग मिलेको हुनु पर्दछ, एकल जातीय संघीयताले जनतामा वैमनस्यता र फाटो ल्याउँछ ।” उनले दक्षिण अफ्रिकाको कूल जनसंख्याको लगभग ९% ओगट्ने अल्पसंख्यक गोरा जातिलगायत सम्पूणर् अल्पसंख्यकहरु माथि कुनै किसिमको भेद्भाव गर्न नपाइने कडा मानव अधिकारहरुको ग्यारेण्टीसहित ११ वटा स्थानीय भाषाहरुलाई राष्ट्र भाषाको रुपमा संविधानमा किटान गरेरै मान्यता दिलाए । तीन वटा प्रमुख शहरहरु प्रिटोरिया, केपटाउन र ब्लुमफाउण्टेनलाई देशका समानान्तर केन्द्रीय राजधानी कायम गरी ती तीनवटै राजधानीहरुमा क्रमशः राष्ट्रपति भवन, संसद भवन र सर्वोच्च अदालत खडा गरेर विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुरुप देशको सन्तुलित क्षेत्रीय विकासलाई पनि एकै साथ अगाडि बढाउदै देशलाई हरेक दृष्टिले अगाडि बढाउन पहल कदमी लिए ।
तर, विडम्बना हाम्रो नेपालका ठूला दलका ठूला नेताहरु उल्टो कदम चाल्न माहिर छन् । हालै मात्रै देशको मुख्य दुई राजनीतिक दलहरु मिलेर सरकार बनाईएको छ । भनिन्छ, उनीहरुले संघीय संददमा ल्याईने समानुपातिकक सांसदको व्यवस्था नै हटाउने सर्तमा उनीहरु सरकारमा आएका हुन । जसका लागि सात बुँदे आन्तरिक सहमति गरेका छन् । जसको सीधा अर्थ यी दुई राजनीतिक दल (नेका र एमाले) नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसी, महिला, अल्पसंख्यक, तेस्रो लिंगी, पिछडिएको क्षेत्रमाथि साह्रै अनुदारवादी रुझान राख्छन भन्ने नै देखाउँछ । यसरी हेर्दा सदियौंदेखि राज्यद्धारा नीति नै बनाएर थोपरिएका जातीय, भाषिक, धार्मिक, लिंगीय, क्षेत्रीय विभेद र शोषण, दमन, उत्पीडन र, वहिष्करणको अन्त्य गरी उनीहरुका ऐतिहासिक पहिचानहरुको सम्मान एवं आइएलओ महासन्धि नं.-१६९, यूएनड्रीपलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र कानूनहरुले व्यवस्था गरेका प्रकृति-सम्मत हकअधिकारहरुको ग्यारेण्टी हुने गरी नेपालको राज्य पुनःसंरचना गर्नु पर्नेमा सो मागलाई स्वीकार गर्न नसकी उल्टै जातीवादी र साम्प्रदायीक भएको आरोप लगाउन पछि पर्दैनन्, हामी जस्ता पूणर् समानुपातिक र समावेशीकरणको आवाज उठाउनेहरुलाई ।
मन्डेलाको भनाइ थियो, “ठूला नेताले आफ्नो देशको शासन सत्ता हाँक्ने नयाँ पुस्ता तयार गर्नु पर्दछ र त्यसको जिम्मेवारी सुम्पनु पर्दछ ।” उनी सन् १९९० मा रिहा भएपछि सन् १९९१ मा एएनसीको सभापति भए । २७ अप्रिल, १९९४ मा सम्पन्न आम निर्वाचनपछि सोही वर्षको मे १० का दिन प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति भए । गज्जबको कुरा, सन् १९९७ मा उनले थाबो उम्बेकीलाई पार्टी सभापतिको पद हस्तान्तरण गरे र, सन् १९९९ को दोस्रो आम निर्वाचन पूर्व नै आफू पुनः राष्ट्रपति नहुने घोषणा गरे भने, उनले सन् २००४ मा आएर सार्वजनिक जीवनबाटै सहज रुपमा सन्यास लिए । तर, हाम्रो देशका नेताहरु हेरौं त ?! पद, प्रतिष्ठा र कुर्सीको लागि लुछाचुँडी गर्ने, त्यत्तिले नपुगेर आफ्नो दल नै फुटाउने र मृत्युशैयामा छट्पटाइरहँदासम्म पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मानसकता त्याग्न नसक्ने नेताहरु नै हाम्रा लागि ‘महाननेता र राजनेता’ भएका छन् । अनि हाम्रा नेताहरुले मन्डेलाको गुणको किन अनुशरण गर्नु पर्यो, होइन ? तर, अनुसरण गरी दिए त यो देशको आउँदो पुस्ताले उनीहरुको नाममा आफ्नो पुस्ताको नामाङ्कन गर्ने थिए, जसरी आजको दक्षिण अफ्रिकी पुस्तालाई मण्डेला जेनेरेशन भन्ने गरिन्छ ।
खासमा जब मन्डेला सत्तामा आए, आफ्ना असंख्य काला समर्थक र सहयोद्धाहरुको आग्रहको बावजूद उनी र उी जस्ता सैकडौं सहयोद्धाहरुलाई निर्मम यातना दिने र हत्या गर्नसम्म पछि नपर्ने अल्पसंख्यक गोराहरुलाई समेत उनले कहिल्यै कुनै विभेद गरेनन् । त्यसको एक उदाहरण थियो ‘सन् १९९४ को आम निर्वाचनमा एक स्थान पनि नजितेको इब्राहिम गोराको कम्युनिष्ट पार्टीबाट ४ जना सांसद मनोनीत गर्नु ।’ उता आफ्ना पूर्ववर्ती गोरा कार्यबाहक राष्ट्रपति फ्रेडरिक विलियम डे क्लार्कलाई उपराष्ट्रपति बनाए भने हिंसामा मात्रै विश्वास गर्ने र, सोहीअनुसा हिंसामा संलग्न इन्काथा फ्रिडम पार्टीका अध्यक्ष बुथोलेजीलाई गृहमन्त्री नै बनाएका थिए । त्यस्तै धेरै काला जातिको संहार गर्ने र प्रताडना दिने गोरा प्रशासक र कर्मचारीहरु कसैलाई कुनै भेद्भाव नगरी राम्रै ओहदा र सम्मान दिएर सरकारी पदहरुमा निरन्तरता दिए । परिणामतः दक्षिण अफ्रिकी समाजमा विद्यमान गहिरो वैमनस्यता र विद्वेषको अन्त्य भई सामाजिक ऐक्यबद्धता सहितको समृद्ध राष्ट्र निर्माण भयो ।
दुःखको कुरा, नेपालको शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व भने षड्यन्त्रमूलक रुपमा पहिलो संविधानसभाको अवसान गरिए पश्चात बृहत राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनमार्फत आम राजनीतिक सहमति कायम गरी राजनीतिक संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्ने र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने दीशातिर लाग्ने राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायतको मागलाई समबोधन गर्दै मुलुकका निणर्ायक राजनीतिक शक्तिहरु समेतलाई समेट्दै जानुपर्नेमा अन्तरिम संविधानको विभिन्न धारा, उपधाराहरुलाई आपूm खुसी मनोमानी ढंगले संशोधन गर्दै, विधिको शासन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको धज्जी उडाउँदै नेपालको राजनीतिलाई थप जटिलता तर्फ धकेले, अभैm पनि उनीहरु स्वेच्छाचारी निणर्य गर्न खोज्दै छन्, बहुमतको नाममा । हुनत नेपाली नेताहरुको यस्तो प्रवृति, सोच र व्यवहार कतेै नेपाली समाजमा जरा गाडेर बसेको हिन्दू धार्मिक एकलवाद र एकल जातीय (बाहुनवाद !) बाट निर्देशित भएकोले गर्दा पो हो कि ? भन्न नसकिने होइन । नत्रत उनीहरुले किन सँधै निषेधको राजनीति गर्न यति ज्यादा माहिर भएका होलान् ? किन उनीहरु एकल काँटे ढंगले लाग्न मरिहत्ते गरेर लागी पर्छन् ? यस विषयमा थप अध्ययन-अनुसन्धान नै गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पो पर्ला कि ? तर, नेपालका ठूला राजनीतिक दलर ती दलका नेताहरुले निषेधको राजनीति त्याग्न नसकेसम्म उनीहरु चैनको निद्रा सुत्न सक्लान् ? पछिसम्म नै यो प्रश्न गम्भीर रुपमा रहिरहने देखिन्छ ।
मन्डेलाले, सन् १९५८ मा बिन्नी माडिकिजेलासँग दोस्रो विवाह गरेका थिए । बिन्नी तिनै महिला हुन् जसले मन्डेलालाई जेलमुक्त गर्न र दक्षिण अफ्रिकी मुक्ति आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन आफ्नो अर्धाङ्गिनी र पार्टीको इमान्दार सिपाहीं भएर सबैभन्दा लामो समयसम्म उनको साथ दिएकी थिइन् । तर, जब एएनसीका समर्थकहरुबाट बिन्नीले भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने आरोप आयो, उनले बिन्नीसँग सन् १९९२ को अप्रिल १३ मा सम्बन्ध विच्छेद गरेका थिए । तर, हामे देश नेपालमा त फरियाको हम्काईले नै सबैको कुरो भई रहेको प्रतीत हुन्छ, हुँदैन र ? अहिलेको सन्दर्भमा योभन्दा बढी नलेखौं…?!
