झापा : किरात याक्थुङ चुम्लुङले छुट्टै ‘आदिवासी अधिकार तथा सङ्घ संस्था ऐन’ आवश्यक भएको ठहर गरेको जनाएको छ ।
सरकारले सङ्घसंस्था दर्ता ऐन २०३४ संशोधन विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा चुम्लुङजस्ता आदिवासीजन्य सङ्घसंस्थालाई उक्त ऐन र विधेयकले सम्बोधन गर्न नसक्ने भएको दाबी गर्दै छुट्टै ‘आदिवासी अधिकार तथा सङ्घसंस्था ऐन’ आवश्यक रहेको जनाएको हो ।
झापाको भद्रपुरमा चैत १२ देखि १५ गतेसम्म भएको १२औँ महाधिवेशनले आदिवासी/जनजातिका लागि छुट्टै ‘आदिवासी अधिकार तथा सङ्घसंस्था ऐन’ आवश्यक भएको ठहर गर्दै ‘आदिवासी अधिकार तथा सङ्घसंस्था ऐन’ निर्माण गरी जारी गर्न माग गरेको हो ।
१८ वटा प्रस्ताव पारित गरेको महाधिवेशनले याक्थुङ लिम्बू आदिवासीहरूको थातथलो प्रथाजनित पुर्ख्याैली आस्थाको भूमि मुक्कुम्लुङमा केबलकार निर्माण गर्न राज्यले सशस्त्र सुरक्षा बल खटाइ मुन्धुमी आध्यात्मिक क्षेत्रको सैनिकीकरण गरी सन्त्रासपूर्ण वातावरण बनाएको दाबी गर्दै राज्यले ती सुरक्षा फौज तुरुन्त हटाउन पनि माग गरेको छ ।
महाधिवेशनबाट गोविन्दबहादुर लिम्बूको अध्यक्षतामा ५३ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । जसमा ८ जना मनोनित गर्न बाँकी रहेको आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । कार्यक्रममा पत्रकारहरुको जिज्ञासामा निवर्तमान अध्यक्ष प्रेम एक्तेन, वर्तमान अध्यक्ष लिम्बू र महासचिव अमर तुम्याहाङले उत्तर दिएका थिए ।
