विराटनगर : मधेस प्रदेशमा सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदल र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ‘मधेसको प्रभाव अन्यत्र पनि फैलिने’ अभिव्यक्तिले यतिबेला कोशी प्रदेशको राजनीतिक वृत्तमा सामान्य चर्चा सुरु भएको छ ।
मधेसमा एमालेलाई बाहिर राखेर अन्य दलहरूको गठबन्धन बनेपछि त्यसको असर कोशी प्रदेशमा पर्ने हो कि भन्ने अड्कलबाजीहरू सुरु भएका छन् । तर कोशी प्रदेशको वस्तुस्थिति भने अलि फरक र पेचिलो देखिन्छ ।
कोशी प्रदेश सरकारको स्थायित्व र भविष्यलाई लिएर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता राजेन्द्र राईका अनुसार यहाँ सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यसको मुख्य कारण केन्द्रको राजनीति मात्र नभई प्रदेशभित्रै कांग्रेस र एमालेबिच बिग्रँदो सम्बन्ध पनि हो ।
‘कोशी प्रदेशका हाम्रा माननीयहरूले कांग्रेसको नेतृत्वलाई पटक–पटक भेटेर एमालेसँग मिलेर काम गर्न नसकिने स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । एमालेकै कारण सिर्जित अहिलेको अवस्था र जनआक्रोशको सिकार आफूहरू पनि भइएला भन्ने डर कांग्रेसका सांसदहरूमा छ,’ उनले भने ।
_BQQvOkuXtk.gif)
उता कांग्रेस सांसद तथा अर्थ समितिका सभापति विनोद वान्तवा राई भने ‘सरकार छ कि छैन’ भन्ने कुरा जनतालाई अनुभूति नभएको बताउँछन् । यद्यपि तत्कालै ठुलै उथलपुथल हुने सम्भावना भने कम देखिएको उनको भनाइ छ । कांग्रेस आन्तरिक महाधिवेशनको तयारीमा छ, एमाले पनि ११औँ महाधिवेशनको सँघारमै छ ।
यसअघि संसदीय समितिमा जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार राईले चाँडै सरकार पुनर्गठन हुने बताएका थिए । आफ्नै पार्टी निकटका केही पत्रकारहरूसँग पनि उनले आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरूले राम्रो काम गर्न नसकेकोले राम्रो काम गर्न सक्ने सांसदलाई मन्त्री बनाउन लागेको बताएका थिए । तर पार्टीभित्रको र बाहिरकै समीकरणमा फेरबदल हुनसक्ने भयका कारण उनले तत्कालै पुनर्गठन नगरेको कांग्रेस वृत्तमा चर्चा छ ।
नेकपाका नेता राजेन्द्र राई भने ‘कोशी प्रदेशका कांग्रेस सांसदहरूले आफ्नो नेतृत्वलाई अब हामी एमालेसँग मिलेर काम गर्न सक्दैनौँ’ भनेर स्पष्ट भनिसकेको दाबी गर्छन् ।
कोशी प्रदेशमा ९३ जना सांसद छन्, बहुमत पुर्याउन ४७ सांसद चाहिन्छ । एमालेसँग उपसभामुखसहित ४० सांसद छन् । कोशीमा हाल एमालेको नेतृत्वमा सरकार छ । यो सरकार परिवर्तन गर्न एमाले बाहेकका सबै दल मिल्नुपर्ने अवस्था छ ।
‘एमालेसँग टाँसियो भने जनता झन् आक्रोशित हुन्छन्, उसैसँग सती गएको भनेर जनताले साथ दिँदैनन्, त्यसकारण अब छुटिनुपर्छ भन्ने मत बलियो छ,’ उनले भने, ‘संसद् विघटन र पुनःस्थापनाको मुद्दाको किनारा नलागेसम्म र आन्तरिक महाधिवेशनको चटारो नसकिएसम्म तत्कालै एक्सन नलिने (कांग्रेसले) रणनीति देखिन्छ ।’
कोशी प्रदेशमा ९३ जना सांसद छन्, बहुमत पुर्याउन ४७ सांसद चाहिन्छ । एमालेसँग उपसभामुखसहित ४० सांसद छन् । कोशीमा हाल एमालेको नेतृत्वमा सरकार छ । यो सरकार परिवर्तन गर्न एमाले बाहेकका सबै दल मिल्नुपर्ने अवस्था छ ।
प्रदेशमा कांग्रेसका २९, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको १७, राप्रपाको सभामुखसहित ६ र जसपाको एक जना सांसद छन् ।
अशोक राईसँग पनि एकता भएको खण्डमा बहुमत ४७ सांसद पुर्याउन सो दललाई सहज हुने अनुमान विपक्षी नेकपाको थियो । तर जसपा नेपालबाट छुट्टिएर राजेन्द्र श्रेष्ठहरू मात्रै नेकपामा समाहित भएका छन् ।
कार्की नेतृत्वमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार २०८१ जेठ २७ गते नयाँ सरकार गठन भएको हो । कोशीमा एमाले बाहेकको सरकार बनाउने कसरत हुँदा नै यसअघि चार वटा सरकार गठन भइसकेका छन् ।
प्रदेशसभाको स्थापनालगत्तै २०७९ पुस २४ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त भए । त्यसबेला कांग्रेस बाहेकका दलहरू एमाले, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले उनलाई समर्थन गरेका थिए । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएसँगै पुनः कोशीमा कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको गठबन्धनबाट २०८० साल असार २१ गते संविधानको १६८ को उपधारा (२) अनुसार उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।
तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले समेत हस्ताक्षर गरेर बहुमत पुर्याएको सो गठबन्धन सरकारलाई एक महिना नपुग्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशले विघटन गर्यो । पुनः २०८० साउन १६ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नै उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । उक्त प्रक्रिया पनि नपुगेको भन्दै सर्वोच्चबाट २०८० असोजमा थापा नेतृत्वको सरकार विघटन भयो ।
त्यसपछि २०८० असोज २७ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार केदार कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । उक्त सरकारलाई विस्थापित गर्दै पुनः हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वमा बनेको सरकार हालसम्म कायम छ ।
