मानिसले आफ्ना विचार तथा भावना भाषाकाे माध्यमबाट प्रकट गर्दछ । बहु राष्ट्र-राज्यमा सबै भाषाहरू राष्ट्रिय भाषा हुन्छन् । अपितु, नेपालकाे संविधानले भाषालाई माैलिक अधिकारकाे रूपमा स्थापित गरेकाे छ । राज्यशक्तिकाे बाँडफाँड सम्बन्धि प्रदेश अधिकार (अनुसुची- ६) मा ‘भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मकाे संरक्षण र प्रयाेग’ भनेर स्पष्ट गरेकाे छ ।
नेपाल संघिय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाकाे कार्यान्वयनमा छ । संविधान अन्तरगत विभिन्न संवैधानिक निकायहरू बनेका छन र बन्ने प्रक्रिया पनि छ । अत: संविधान अनुसार तीन तहकाे सरकार स्थापना भएकाे हाे । कुनै पनि प्रदेशहरूले प्रदेश अधिकार (अनुसुची – ६ )मा उल्लेखित विषयमा निहित रहेर प्रदेशकाे ऐन, कानुन बनाउँदछ । प्रदेश नं. १ मा भाषा आयाेगले प्रदेशभित्र बाेलिने सबै राष्ट्रभाषाकाे संरक्षण, सम्वर्धन तथा विकास गर्ने उदेश्य राखेर ‘लिम्बू र मैथिली’ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने सिफारिस गरेकाे थियाे । एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारले धेरै आर्थिक वर्षकाे ‘नीति तथा कार्यक्रम’मा समावेश गरेता पनि कार्यान्वयनमा तत्परता देखाएन । यसरी धेरै वर्षसम्म आदिवासी लिम्बू जाति र मैथिली भाषी समुदायमाथि विस्वासधात गरिरहेकाे छ ।
केही महिना अघि मुख्य विपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेश माननीय सांसद गाेम्बु शेर्पा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रदेश माननीय सांसद खिनु लङवा, लिम्बूले दर्ता गरेकाे ‘काेशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकाे विधेयक – २०८१’ प्रदेशसभामा दर्ता गरे । उक्त विधेयक प्रदेशसभामा ‘टेवल’ हुँदा ‘गैरसरकारी विधेयक’ भनी विधेयकको विपक्षमा उभिन सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले) र नेपाली काँग्रेसले आफ्ना सांसदहरूलाई ‘व्हिप’ नै जारी गर्याे । संसदीय अभ्यासमा कानुन निर्माण प्रक्रियामा व्हिप लगाउँने प्रचलन हुदैन । कानुन निर्माण प्रक्रियामा सांसदहरूलाई स्वविवेकले निर्णय लिने अधिकार दिईन्छ । तर, एमाले-काँग्रेस पार्टीले विपक्षी दलका सांसदहरूले पेश गरेकाे विधेयक पारित गर्दा सरकारले जस नपाउँने डर, त्रास र भयले उक्त विधेयक असफल बनाए । यसरी आदिवासी लिम्बू जाति र मैथिली भाषी समुदायकाे सम्मुखमा पुगेकाे अधिकार पनि खाेसे ।
मुख्य विपक्षी दलले पेश गरेकाे गैरसरकारी विधेयकले अफ्ट्यारोमा परेकाे प्रदेश सरकार अन्ततः आफै विधेयक पेश गर्ने र महागुरू फाल्गुनन्दकाे १४१ओैं जन्म जयन्ती, कार्तिक २५ गतेदेखि सरकारी कामकाजकाे भाषा बनाउँने रातारात काेशी प्रदेश मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेकाे थियाे । आज फेरि कार्यान्वयनमा आएन, आदिवासी लिम्बू जाति र मैथिली भाषी समुदायकाे हुर्मत लिईछाड्याे । भनिन्छ- ‘कुनै जातिकाे अस्तित्व समाप्त पार्नु छ भने त्यस जातिकाे भाषा पहिले नष्ट गर्नु पर्छ ।’ यहि बाटाेमा काेशी प्रदेश सरकार हिडेकाे स्पष्ट छ । सबैलाई चेतना भया… !
