इलाम : नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, जिल्ला समन्वय परिषद्, इलामले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै एक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत महासंघले आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी र संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रको कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
महासंघका अध्यक्ष चक्र येक्तेन (अभिषेक) को नेतृत्वमा जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, नेपालले सन् २००७ मा “आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र” स्वीकार गरेको र सन् २००७ (२०६४ भदौ ५) मा “अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को महासन्धी नं. १६९” अनुमोदन गरेपनि अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको उल्लेख छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा माघ २५, २०८० मा दर्ता गरिएको रिट नम्बर ०७४-WO-००५३ मा सर्वोच्च अदालतले २०८२ जेठ २२ मा दिएको फैसलालाई समेत बेवास्ता गर्दै आएको आरोप लगाइएको छ। उक्त आदेश अनुसार सरकारले महासन्धी र घोषणापत्रको भावना अनुसार कानून निर्माण गर्नु पर्ने भए तापनि हालसम्म यस्तो कुनै कदम नचालिएको महासंघको भनाइ छ।
३१औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसर पारेर बुझाइएको सो पत्रमा महासंघले सरकारका तीनवटै तह (संघ, प्रदेश, स्थानीय) ले तत्काल कानुनी संरचना तयार गरी आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरूको समाधान गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
“विर सहिदहरूलाई श्रद्धा अर्पण गर्दै, आन्दोलनमा आदिवासी जनजातिले खेलेको भूमिकालाई स्मरण गर्दै हामीले हाम्रो हकको रक्षा गर्न यो पत्र बुझाएका हौं,” अध्यक्ष येक्तेनले बताए।
महासंघले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरूप समावेशी, न्यायपूर्ण र समान अवसरमा आधारित कानुनी संरचना निर्माण गर्न ढिलो नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ।
