इलाम : इलामको इलाम नगरपालिकाको १४ औं नगरसभाबाट कृषि ऐन, २०८० ऐन पारित गरेको छ । शनिबार सम्पन्न नगरसभाले कृषि ऐन पारित गर्नुका साथै विनियोजन ऐन २०८० को पहिलो संसोधन र विकास निर्माण मापदण्ड २०६४ को पाँचौं संसोधन पारित गरेको छ ।
इलाम नगरपालिकाको कृषिको विकास, आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणका लागि इलाम नगरपालिकाले जिल्लामा पहिलो पटक कृषि ऐन पारित गरेको इलाम नगर प्रवक्ता नुतनदेव दुलाले जानकारी दिए ।
नगरसभाबाट पारिच ऐन एक साताभित्र प्रमाणीकरण गरेर इलाम नगरपालिकाको राजपत्रमा प्रकाशित गर्नेछ । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ऐन लागू हुनेछ ।
नगर प्रमुख केदार थापाको अध्यक्षतामा भएको सभामा हालसम्मको विकास निर्माणको समीक्षा र आगामी दिनमा बनाउनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी छलफल भएको थियो ।
नगर प्रमुख थापाले इलाम नगरपालिकालाई रुपान्तरणको बाटोमा लैजाने प्रतिवद्धता गरी विभिन्न ऐन र निणर्य पारित गरिएको बताए ।
नगर सभाले विभिन्न विषयगत समिति र सेवा अन्तरगत सम्पन्न भएका योजनाहरुलाई अनुमोदन गर्दै छुटेका बजेट थप गर्ने अधिकार नगर कार्यापालिकालाई दिएको छ ।
त्यसैगरी नगर सभाले समसामयिक विषयमा चार बुँदे विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
इलामको दुग्धजन्य उत्पादनको निकासी तथा बजारीकरणमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि कोशी प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारमा अनुरोध गर्ने, इलाम नगरपालिका अन्तरगतका ७ वटा गौरबका आयोजनामको डिपिआर गर्न कोशी प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारमा समेत अनुरोध गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गरको छ ।
त्यस्तै, इलाम नगरपालिका-९ स्थित फाल्गुनन्द सुकिलुम्वा विमानस्थलमा हवाइ उडान नियमित, सुरक्षित र पर्यटन प्रबर्द्धक सेवाका रुपमा सुचारु तुल्याउन विमानस्थलको आवश्यक भौतिक पुर्वाधार लगायत पहुँच मार्गको स्तरोन्नतीका लागि नेपाल सरकार र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाइ अनुरोध गर्ने र इलाम नगरपालिका-१ मा निर्माणाधीन कृषि अनुसन्धान केन्द्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार संरचना, बजेट र कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्न कोशी प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारमा अनुरोध गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गरको छ ।
यस्तो छ, १४ औं नगर सभाको विशेष प्रस्ताव
१) इलामको दुग्धजन्य उत्पादनको निकासी तथा बजारीकरणमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि दुग्ध विकास संस्थान बिराटनगरले किसानहरुलाई भुक्तानी दिनु पर्ने २०८० श्रावण देखिको बक्यौता रकम भुक्तान गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन र संस्थानअन्तर्गतको पुवाखोला चिस्यान केन्द्र र बागखोर चिस्यान केन्द्रलाई यथाशीघ्र सुचारु गराउन, इलाम सदरमुकाममा स्थापित भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा डाक्टरको व्यवस्था गर्न, दुग्धजन्य उत्पादनको आन्तरिक खपत बढाउने खालका नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न, गाईपालक कृषकहरुलाई समयानुकूल अनुदान, ऋण सुविधा तथा बीमा र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न, गाइको नश्लसुधारका लागि सेक्ससिमन वितरणको व्यवस्था मिलाउन, .विदेशबाट आयात भइरहेको दुग्धजन्य उत्पादनलाई नियन्त्रणका लागि भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन चेक र नियन्त्रण गर्न, खोरेत खोप लगायतका गाई भैसीमा लगाइने खोप समयमै उपलब्ध गराई खोरेतमुक्त राष्ट्र घोषणाका लागि पहल गर्न, इलाममा उत्पादित दुग्धजन्य उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन, लम्फी स्किन डिजिजको कारण मृत्यु भएका गाईको क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन कोशी प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारमा अनुरोध गर्ने ।
२) इलाम नगरपालिकाअन्तर्गत निम्नानुसारका योजना तथा कार्यक्रमहरुको डि.पि.आर. तयार गर्नका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने र डि.पि.आर. तयार गर्ने कार्यमा सहयोगको लागि नगर विकास कोष, कोशी प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारमा समेत अनुरोध गर्ने ।
निम्न :
१. एकीकृत सहरी विकास योजना इलाम नगरपालिका
२. पाटेनागी पर्यटकीय क्षेत्र पूर्वाधार निर्माण तथा सौन्दर्यीकरण योजना, इलाम नगरपालिका वडा नं. ३
३. इलाम अस्पताल स्तरोन्नति तथा पूर्वाधार निर्माण योजना, इलाम नगरपालिका वडा नं. ७ — (इलाम अस्पतालको जग्गामा ३०० बेडको बहुतले अस्पताल भवन र इलाम मेडिकल कलेजको लागि लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधारहरु)
४. बुङ्गदामेटार औद्योगिक ग्राम निर्माण परियोजना,
५. प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय पार्क निर्माण परियोजना,
६. सानबिरे स्मृति पार्क र कोठीडाँडा पर्यटकीय क्षेत्र सौन्दर्यीकरण परियोजना
७. कार्यपालिकाको निणर्यानुसार डिपिआर बनाउन आवश्यक अन्य परियोजनाहरु
३) इलाम नगरपालिका वडा नं. ९ स्थित फाल्गुनन्द सुकिलुम्वा विमानस्थलमा हवाइ उडानलाइ नियमित, सुरक्षित र पर्यटन प्रबद्र्धक सेवाका रुपमा सुचारु तुल्याउन विमानस्थलको आवश्यक भौतिक पुर्वाधार लगायत पहुंच मार्गको स्तरोन्नतीका लागि नेपाल सरकार र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाइ अनुरोध गर्ने ।
४) इलाम नगरपालिका वडा नं. १ मा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको कृषि अनुसन्धान केन्द्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार संरचना, बजेट र कार्यक्रमको व्यवस्थापन गरी यथाशीघ्र सो अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कोशी प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारमा अनुरोध गर्ने ।