माङसेबुङ : इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकाले वडा नं. २ मा निवेदन दर्ता तथा नापनक्सा (लगत प्रविष्टि) को निस्सा वितरण सुरु गरेको छ ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत प्रविष्टिको निस्सा वितरण सुरु गरेको माङसेबुङले बुधबारदेखि सो वडामा निस्सा वितरण सुरु गरेको हो ।
माङसेबुङ गाउँपालिकाले बुधबार वडा नं. २ का ४ सय १७ जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई निस्सा वितरण गरेको छ ।
माङसेबुङ गाउँपालिकाको सभाहलमा ८ जना भूमिहीन दलित, ११ जना भूमिहिन सुकुम्बासी र ३ सय ९८ जना अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई निस्सा वितरण गरिएको कमर्चारी अश्विन कार्कीले जानकारी दिए ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष विनोदकुमार नेम्बाङले छुटेका माथिल्लो क्षेत्र दहगाँउ, खाम्नुवा, चित्रे क्षेत्रका नागरिकलाई वडाको शाखा कार्यालयबाट सहज रूपमा निस्सा वितरण गरिने बताए । त्यस्तै छुटेका तल्लो क्षेत्रका नागरिकलाई वडा कार्यालयबाट नै अन्य दिन समेत निस्सा वितरण गरिने वडा अध्यक्ष कृष्णबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।
माङसेबुङ गाउँपालिकाले विहीबार वडा नं. १ मा शुक्रबार वडा नं. ५ मा र शनिबार वडा नं. ४ मा निस्सा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ ।
माङसेबुङले यसअघि वडा नं. ६ र ३ मा निस्सा वितरण गरिसकेको छ । माङसेबुङले वडा नं. ६ मा १६ असोजमा र वडा नं. ३ मा १७ असोजमा निस्सा वितरण गरेको थियो ।
माङसेबुङ गाउँपालिकामा २ हजार ५ सय ८८ जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेले लालपुर्जाको माग गर्दै निवेदन दिएका छन् । जसमध्ये २४ जना भूमिहीन दलित, २ सय २८ जना भूमिहीन सुकुम्बासी र २ हजार ३ सय ६ जना अव्यवस्थित बसोबासीहरु रहेका छन् ।
भूमिहीन दलितले १ सय ३० वर्गमिटर, भूमिहीन सुकुम्बासीले ३ सय ४० वर्गमिटर आवास क्षेत्र वा ३ हजार वर्गमिटर कृषि क्षत्र र अव्यवस्थित बसोबासीले १ हजार वर्गमिटर आवास क्षेत्र वा १० हजार वर्गमिटर कृषि क्षेत्रको जग्गा पाउनेछन् ।
भूमि आयोग जिल्ला कार्यालय इलामले जिल्लाका सबै स्थानीय तहसँगको समन्वयमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गरी प्रणालीमा प्रविष्ठ गरिरहेको छ ।
लामो समयदेखि भोगचलनमा रहेको तर धनीपूर्जा प्राप्त नभएको नम्बरी बाहेकको जग्गामा बस्नेलाई अव्यवस्थित बसोबासी भन्ने गरिएको छ ।
अन्यत्र जग्गा भएतापनि चर्चेको त्यस्तो जग्गाको धनीपूर्जा पाउनसक्ने भएकाले स्थानीय तहले त्यस्ता जग्गाधनीको लगत सङ्कलन गरिरहेको हो । एक टुक्रा जग्गासमेत नभएका र वार्षिक आम्दानीले परिवार पाल्न मुस्किल परिरहेका दलित तथा सुकुम्बासी परिवारको लगत सङ्कलन गरेर आयोगले उनीहरुलाई बसोबासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने नीति आयोगको नीति छ ।
