जसपा केन्द्रीय समितिको प्रथम बैठकद्वारा पारित प्रतिवेदन तथा प्रस्तावहरू

  नयाँ बुलन्द  549 पटक हेरिएको

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको २०७८ जेठ ८ र श्रावण ३२ गते काठमाडौँमा भएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन तथा प्रस्तावहरूलाई अद्यावधिक गरी २०७८ भाद्र १ र २ गते भएको केन्द्रीय समितिको प्रथम बैठकबाट पारित

वर्तमान परिस्थिति र हाम्रो कार्यदिशासम्बन्धी राजनीतिक प्रतिवेदन तथा प्रस्तावहरू

१. विषय प्रवेश

सङ्घीय परिषद्का अध्यक्षज्यू, केन्द्रीय समितिका अध्यक्षज्यू, वरिष्ठ नेता तथा सम्पूर्ण साथीहरू,

२०७७ बैशाख १० गते राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल र समाजवादी पार्टी, नेपालको एकीकरणबाट हामीले जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल निर्माण ग¥यौं । पार्टी एकीकरण भएको झण्डै सो¥ह महिना बितिसकेको छ । यस अवधिमा विगतमा भए गरेका कामहरूको सिंहावलोकन गर्दै आगामी दिशा तय गर्न यो बैठक आयोजना भइरहेको छ । यस अवसरमा सर्वप्रथम सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन । देश र जनताको मुक्तिका खातिर देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनयुद्ध, ऐतिहासिक मधेस जनविद्रोह, आदिबासी जनजाति, खस, थारु, शिल्पी÷दलित, महिला, मुस्लिमलगायतका सबै खाले आन्दोलनमा आफ्नो सुन्दर जीवन बलिदान गर्ने वीर सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली, वेपत्ता परिवारप्रति हार्दिक सम्मान तथा आन्दोलनमा अङ्गभङ्ग र घाइते भएका सम्पूर्ण योद्धाहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ ।

यसबिच देशमा केही उथलपुथलपूर्ण घट्नाहरू घटे । सङ्घीय संसदको बैठक चलिरहेकै बेला त्यसको सूचना टाँस गरी अन्त्य गर्नेदेखि दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनको काम समेत भए । त्यसको विरुद्ध सङ्घर्ष, प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना र पुनः भङ्ग, नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी फैसला, अध्यादेशमार्फत शासन, सङ्घीय संसदको अधिवेशन, सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्घारा प्रतिनिधि सभा दोेस्रोपटक पुनस्र्थापना, त्यसपश्चात नयाँ सरकार गठन अहिले देशको राजनीतिक परिदृश्यमा घटिरहेका मुख्य घटनाहरू हुन् । देशमा क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति तथा अग्रगमन र पश्चगमनको बिच ठूलो सङ्घर्ष चलिरहेको छ । २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभाको विघटनसँगै देशमा चलिरहेको यो सङ्घर्ष नयाँ शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा प्रवेश गरेको छ । सङ्घीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीकरण, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रविरोधी प्रतिगामी तथा यथास्थितिवादी शक्तिहरू सल्बलाउन थालेका छन् । उनीहरू विगतका प्राप्त उपलब्धीहरू उल्टाउने षड्यन्त्र गर्दै छन् । नेपालमा पटकपटकको आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनको बाबजुद पूरानो राज्यसत्ता र त्यसका संयन्त्रहरू परिवर्तन नहुनुले नै क्रान्तिका उपलब्धीहरू समयक्रमसँगै समाप्त हुने गरेको छ । साढे तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा (एमाले)को गतिविधि नै यस दिशामा केन्द्रित हुन पुग्यो । त्यसैले यस परिस्थितिको गम्भीरताका साथ विश्लेषण गर्दै देशलाई अग्रगामी परिवर्तनको दिशामा लान हाम्रो पार्टीको काँधमा गम्भिर जिम्मेवारी आएको छ । यो जिम्मेवारी पूरा गर्न हाम्रो पार्टीले स्पष्ट राजनीतिक कार्यदिशाका साथ अघि बढनै पर्छ ।

अहिलेको हाम्रो पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा प्राप्त उपलब्धीहरूको रक्षा गर्दै थप उपलब्धीका लागि सङ्घर्ष गर्नु तथा विकासको समाजवादी बाटो अवलम्बन गर्दै समतामूलक समृद्धि र सुशासनको दिशामा देशलाई अगाडी बढाउनु हो । नयाँ शक्ति सन्तुलनले आकार लिइरहेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले सतर्कताका साथ प्रतिगमनविरोधी सबै राजनीतिक शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्दै अगाडी बढ्ने नीति लिएका छौँ । मुलुकमा देखा परेका यी घट्नाहरूको विश्लेषण गर्दै राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र पहलको माध्यमबाट पार्टीलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक हरेक क्षेत्रमा आफ्नो अग्रगामी विकल्प भएको देशको पहिलो राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्नु आजको हाम्रो मुख्य कार्यभार हो । यीनै कुराहरूलाई ध्यानमा राख्दै वैठकसमक्ष यो राजनीतिक प्रतिवेदन तथा प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

२. पार्टी एकीकरणको ऐतिहासिक महत्त्व

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल निर्माण निश्चय नै एक दुरगामी महत्त्वको घटना हो । आफ्नो अलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसहित राष्ट्रिय मुक्ति, पहिचानसहितको सङ्घीयता र समतामूलक समृद्धिलाई आफ्नो गन्तव्य बनाई अलग अलग रूपमा अगाडि बढिरहेका राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीबिचको एकीकरणले नेपालका उत्पीडित राष्ट्रियताहरू तथा श्रमजीवी जनतामा ठूलो उत्साह पैदा गरेको थियो । यो एकीकरण आदिवासी जनजाति, मधेसी, खस, शिल्पी÷दलित, मुस्लिम, पिछडा वर्ग लगायत सबै उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग एवम् समुदायहरूले सदियौँदेखि चलाइ आएको मुक्ति आन्दोलनको एकीकरण पनि हो । यसले नेपाली समाजमा विद्यमान सामन्ती वर्णव्यवस्थामा आधारित एकल जातीय राज्यको अन्त्य गरी नेपाललाई बहुराष्ट्रियतामा आधारित सङ्घीय राज्यमा रूपान्तरित गर्ने र नयाँ आधारमा राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस एकीकरणले नयाँ संविधान जारी भएपछि देशमा यथास्थितिवादी पार्टीहरूको वर्चश्व अन्त्य तथा परिवर्तनकारी जनताको पक्षमा देखा परेको राजनीतिक रिक्ततालाई पूरा गर्नुका साथै देशको राज्य व्यवस्थाको नेतृत्व दिन सक्ने भरपर्दो वैकल्पिक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हुने छ । त्यसैले यस एकीकरणले उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायहरूको मुक्ति आन्दोलनलाई ठूलो बल प्रदान गरेको छ । देशैभरी जनतामा उत्साहको लहर सृजना भएको छ ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीबिचको एकीकरणले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको आन्दोलनमा भरपर्दो शक्ति निर्माण गरेको छ । यसले नेपालको समाजवादी आन्दोलनमा नयाँ बैचारिक प्रवाहको रूपमा समुन्नत सङ्घीय समाजवादलाई अगाडी सारेको छ भने सङ्गठनात्मक रूपमा सङ्घीय ढाँचाको पार्टी निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । हाम्रो विचारले वहुल राष्ट्रिय राज्यको नेपालको विशिष्ट स्थितिलाई सम्बोधन गर्ने समाजवादको बाटो तय गर्ने छ भने सङ्घीय ढाँचाको पार्टीले पार्टीको शक्तिलाई केन्द्र र प्रदेशहरूमा बाँडफाँटका साथै पार्टीमा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम हुने छ । पार्टीको विधानमै सामुहिक नेतृत्व र समावेशी प्रतिनिधित्वको नेतृत्व प्रणाली हुने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा पार्टी परिचालनका सन्दर्भमा अध्यक्षात्मक र महासचिवीय प्रणालीहरूलाई बढी प्रयोग गरेको पाइन्छ । हामीले ती दुबै भन्दा भिन्न सामुहिक र समावेशी नेतृत्व प्रणाली विकास गरेका छौँ । पार्टीलाई श्रृङ्खलाबद्ध समिति प्रणालीहरूमा अगाडी बढाउने स्पष्ट व्यवस्था भएको छ । त्यसरी नै यसले नेपाली राष्ट्रियताको नाममा एकल नश्लीय राष्ट्रियताको विरोध गर्दै वहुलतायुक्त राष्ट्रियताको पक्षपोषण गरेको छ । यसले नेपाललाई सबै जाति, भाषा, क्षेत्र र लिङ्गको अपनत्व भएको साझा घर बनाउने छ ।

३. समायोजनको कामलाई गति दिनेबारे

हामीले २०७७ मङ्सिर मसान्तभित्र आधारभूत रूपमा पार्टी एकीकरणको काम सक्ने योजना बनाएका थियौँ । यस अवधिको पार्टीको मुख्य काम नै पार्टी र भातृ सङ्गठनहरूको समायोजन हुनु पथ्र्यो । पार्टीको अन्तरिम विधान र समायोजन निर्देशिका– २०७७ ले यस सन्दर्भमा स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ । तर पार्टी एकीकरणको १६ महिना बितिसक्दा पनि हालसम्म समायोजनको कामले गति लिन सकेको छैन । पछिल्लो पदाधिकारीहरूको बैठकले पार्टीको प्रदेश, जिल्ला समन्वय समिति, पालिका समिति र वडा समितिहरूको समायोजनका लागि समय नै तोकेर पठाए पनि अपवादबाहेक त्यसको कार्यान्वयन भएन । हालसम्म केही जिल्लाको मात्र समायोजन भएको छ । प्रेस मञ्च नेपालबाहेक जनवर्गीय सङ्गठनहरू पनि कुनै समायोजन भएको छैन । यसको कारण के हो यस बैठकले निक्र्योल गरी समयोजनको कामलाई गति दिन जरुरी छ । यदी पार्टीको अन्तरिम विधान बाधक भएको हो भने पार्टी विधानको धारा ५७ ले व्यवस्था गरे बमोजिम यथासिघ्र विधान अधिवेशन गरेर अन्तरिम विधानलाई प्रतिस्थापन वा केन्द्रीय समितिको बैठक बसी संशोधन गर्नु पर्दछ भने पार्टीका नेता वा पूर्व पार्टीको स्वार्थ मात्र बाझेको कारणले हो भने पार्टीको परिपत्र र समायोजन निर्देशिकालाई कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशित गर्नु पर्दछ । पार्टी एकीकरण र समायोजनको काम निश्चय नै जटिल प्रक्रिया हो । सबैका आआफ्ना अपेक्षाहरू हुन सक्छन् । तर यसलाई पार्टी विधान र निर्देशिकाबमोजिम सकेर अधिवेशनहरूमार्फत लोकतान्त्रिक विधिबाट हल गर्नु पर्दछ । साथै पार्टीका प्रत्येक नेता कार्यकर्ताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत अपेक्षा र चाहनाभन्दा पार्टीको नीति, सिद्धान्त र विचारलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । अतः ढीलो नगरी पार्टी र भातृ सङ्गठनहरूको समायोजन गरी पार्टीको कार्यभार पूरा गर्न अग्रसर हुनु पर्दछ र पार्टी विस्तार र सुदृढीकरणका लागि वैचारिक अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण तथा जनजागरणको अभियान लिएर अगाडी बढ्नु पर्दछ ।

४. वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति

ओली नेतृत्वको सरकारले संसदलाई सत्तास्वार्थको बन्दी बनाएको थियो । पटकपटक संसद विघटन र अध्यादेश शासन यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा दोस्रोपटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई २०७८ साल असार २८ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बदर गरी प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरेपश्चात् नेपालको राजनीतिमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खुलेको छ । हाम्रो पार्टी एकीकरणदेखि हालसम्मको नेपाली राजनीतिका केही परिघट्नाहरूलाई यहाँ सङ्क्षिप्तमा विवेचना गरिएको छ ।

४.१ सङ्घीय संसदलाई सत्तारुढ दलभित्रको विवादको छायाँ बनाउने दुष्प्रयत्न

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार बनेको केही समयपछि देखि नै त्यस पार्टीभित्र सत्ता सङ्घर्ष चल्यो । हुनत सत्ता साझेदारीकै लागि आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सम्झौताको आधारमा यो पार्टी एकीकृत भएको थियो । पार्टीभित्र सङ्घर्ष चुलिएपछि संसदीय परम्पराअनुरूप संसदीय दलभित्र अविश्वासको प्रस्ताव राखेर नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूह अगाडी बढ्नु पथ्र्यो । तर त्यस प्रकृयामा नगई प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता छोड्न दवाव सृजना गरिरहे । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि पार्टीभित्र असहयोग भएको भन्दै पटकपटक सङ्घीय संसदलाई त्यसको अचानो बनाए । सङ्घीय संसदमा बजेट अधिवेशन चलिरहेको बखत सभामुख र संसदको कार्यव्यवस्था समितिलाई जानकारी नै नगराई सूचना टाँस गरेर अधिवेशनको अन्त्य गरे, जुन प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ३ विपरीत थियो । हिउँदे अधिवेशन नजिक आइसकेपछि २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी देशलाई प्रतिगमनको दिशामा लाने षडयन्त्र गरे । यसलाई तुरुन्तै राष्ट्रपतिले स्वीकार गरे । यो सर्वथा अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र सर्वसत्तावादी कदम हो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर संविधानमाथि गरिएको प्रहार हो । वास्तवमा लोकतन्त्रमा पार्टीभन्दा माथि उठेर संसदमा बहस हुने गर्दछ । देशको नीति र विधि निर्माणमा सांसदहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने गर्दछ । तर पार्टीभित्रको सत्ता सङ्घर्षको अभिव्यक्ति संसदमा हुन गयो । राजनीतिक स्थिरताको नारा दिई सत्तामा आएको नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को गठबन्धन पार्टी एकीकरण गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को रूपमा एकीकृत पार्टी बन्यो र संसदभित्र झण्डै ६४ प्रतिशत बहुमत भएको पार्टीको नेताको रूपमा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरे । तर त्यही पार्टी देशमा राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताको पर्याय बन्न गयो । कोरोनाको कहरले १२ लाखभन्दा बढी श्रमजीवीहरूले रोजगारी गुमाएको बेला ३० अरबभन्दा बढी खर्च हुने गरी २०७८ जेठ ७ गते दोस्रो पटक मध्यावधी निर्वाचन घोषणा भयो । संसदलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तुष्टीकरणको साधन बनाउने प्रयत्न पटकपटक गरे । यो संसदको मात्र होइन, संविधान नै खारेज गरी देशलाई अधिनायकवादतर्फ डो¥याउने प्रधानमन्त्रीको षडयन्त्र थियो, जसलाई नेपाली जनताले राजनीतिक तथा कानुनी सङ्घर्षको माध्यमबाट पराजित गर्न सफल भएका छन् ।

४.२ संसद विघटन र पुनस्र्थापनाका लागि भएको सङ्घर्ष

प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दा संविधानको धारा ७६ र ८५ तथा अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय परम्पराको उल्लेख गर्दै संसद विघटनलाई प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भएको उल्लेख गरे । तर नेपालको संविधानमा संसदभित्र वैकल्पिक सरकार बनाउने सम्भावना रहेसम्म संसद विघटन गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६(१) बमोजिमको बहुमतको, ७६(२) बमोजिमको संयुक्त र ७६(३) बमोजिमको संसदको सबैभन्दा ठूलो दलले पनि सदनमा बहुमत प्राप्त गर्न नसके त्यस्तो अवस्थामा समेत विघटन गर्न नपाउने गरी संविधानमा धारा ७६ को उपधारा ५ को व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमको कुनै प्रतिनिधि सभा सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो सरकारले पनि ३० दिनभित्र संसदको विश्वास प्राप्त गर्न नसके मात्र संविधानको धारा ७६(७) बमोजिम संसद विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको घोषणा हुन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ अनुरूप बनेको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन । यस्तो परिस्थितिमा संसद विघटनको घट्नालाई हाम्रो पार्टीले अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी कदम ठहर गर्दै सबैभन्दा पहिला जनसङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा ग¥यो । विस्तारै नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को प्रचण्ड–माधव समूह पनि सडकमा आए । त्यसरी नै बौद्धिक पेसाकर्मी, नागरिक समाज, पत्रकार जगत सबैै नै ओलीगमनको रूपमा चर्चित यस कदमको विरुद्ध सडकमा आए । यसको परिणामस्वरूप प्रतिगमनको विरुद्ध व्यापक जनमत सृजना भयो र उक्त कदमलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरी २०७७ फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापित ग¥यो । तर ओली सरकारले संसदप्रति पूर्वाग्रह राखेर कुनै बिजिनेस नदिई संसदलाई गतिहिन बनाउने काम गरे ।

४.३ प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना, नेकपासम्बन्धी विवादको निरूपण र नयाँ शक्ति सन्तुलन

प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा फागुन ११ गते संवैधानिक इजलासको फैसलापछि पुनस्र्थापना भएपछि संविधान पुनः लिकमा आएको थियो । अदालतले राजनीतिक निर्णयहरूको आधारमा होइन संविधानको आधारमा निर्णय गर्छ भन्ने कुरा यो विघटित संसदको पुनस्र्थापनासम्बन्धी ऐतिहासिक निर्णयले जनतामा विश्वास बढ्यो । तर प्रधानमन्त्रीले आफैँले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुँदा पनि राजिनामा गरेनन् । बरु अझै टिक्नका लागि विभिन्न हत्कण्डाहरू प्रयोग गरे । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ को सरकार मात्र होइन धारा ७६ को उपधारा ५ को सरकारसमेत आफ्नै नेतृत्वमा गठन गर्न दाबी प्रस्तुत गरे । यो राजनीतिमा अनैतिकताको पराकाष्ठा हो । स्वेच्छाचारी ढङ्गले अधिनायकवादी शैलीमा शासन चलाउने, विधिको शासन नमान्ने र नीति नमान्नेहरू कहिल्यै नैतिक हुँदैन भन्ने कुरा यसले प्रमाणित गरेको छ । चरा नाङ्गै हिंड्छ तर लाज हुँदैन, ओली पनि नाङ्गै छन् तर लाज छैन । उत्कृष्ट संविधान बनाएँ भनेर ढ्वाङ फुक्दै हिड्नेहरूका लागि यो लाजमर्दाे विषय हो ।

प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापनाको लगतै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नामसम्बन्धी विवादको पनि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । अस्वाभिक रूपमा ढिलो, करिब तीन वर्ष लगाएर सुनाएको यो फैसलाले भने सर्वोच्च अदालतलाई पुनः विवादमा तानेको छ । नेकपासम्बन्धी विवादमा रिट निवेदकले पार्टीको नाम मात्र दाबी गरेर रिट दिएको थियो । तर रिट निवेदकले माग दाबी नै नगरेको विषयमा प्रवेश गरेर सर्वोच्च अदालतले पूर्वपार्टी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई बिउँताउने निर्णय ग¥यो । यस निर्णयले वर्तमान राजनीतिक गतिरोधलाई अन्त्य गर्नुको सट्टा देशलाई झन अन्योलता, दिशाहिनता र अस्थिरतातर्फ धकेलेको छ । अदालतले संविधान र कानुनको व्याख्या भूतप्रभावित हुने गरी गर्न मिल्दैन । यस सम्बन्धमा धेरैजसो कानुनबेत्ताहरूको धारणा एकीकरणलाई ’स्टाटस को’ मा राखेर अर्को नाम छान्न आदेश हुनुपथ्र्यो भन्ने रहेको छ । संसद पुनस्र्थापनासम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासले ओली सरकारलाई ६४ प्रतिशत बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको रूपमा संविधानको धारा ७६(१) अनुसारको सरकार भनेको छ । यसको अर्थ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले मान्यता पाएको ठहर्छ । त्यसैले पछिल्लो निर्णय कानुनतः अल्ट्राभाइरस देखिएको छ । तर सर्वोच्च अदालतको निर्णय मान्न बाध्य हुने भएकाले अब त्यही अनुरूप स्वीकारेर पार्टीहरू अगाडि बढिसकेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको यी दुई निर्णयपश्चात् संसदको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन पनि परिवर्तन भएको छ । एकीकृत भइसकेको नेकपा दुई पार्टीमा विभाजित हुनु र तिनीहरूबिचको शक्ति सङ्घर्षले सदनमा सत्तापक्ष कमजोर भएको थियो । यस्तो स्थितिमा हाम्रो पार्टीले आफ्नो तात्कालिक माग र मुुद्दामा मात्र होइन नीति, सिद्धान्त र विचारकेन्द्रित राजनीति गर्नु पर्दथ्यो । तर पार्टीभित्रबाटै ओलीको प्रतिगामी तथा स्वेच्छाचारी कदमलाई सघाउने गतिविधी सुरु भयो । २०७७ पुस ७ गते भएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले दुबै अध्यक्षको हस्ताक्षरमा प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा भएको सर्वविदितै छ । तर त्यसको केही समयपछि नै हाम्रो पार्टीका लागि काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी सबै प्रतिगामी भन्दै नेकपा (एमाले)को ओली गुटसँग गोप्य साँठगाँठ हुन थाल्यो र पार्टीलाई ओलीको सत्तास्वार्थको साधन बनाए । यसले गर्दा पार्टीभित्रै अग्रगमन र प्रतिगमनको बिच सङ्घर्ष सुरु भयो । त्यसको परिणामस्वरूप पार्टीभित्र अनुशासनहिन र अराजक गतिविधी गर्ने अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, कार्यकारिणी सदस्यद्वय लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल ४ जनालाई पार्टीले अनुशासनको कारबाही गर्न बाध्य भयो ।

४.४ ओली सरकारसँग भएको वार्ता तथा हाम्रा माग र मुद्दाहरू

हाम्रो पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठकले सबै दलहरूसँग वार्ताको ढोका खुला राख्दै वार्ताका लागि ५ सदस्यीय पदाधिकारीहरू रहेको वार्ता टोली गठन गरी वार्ता अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर पार्टीलाई कुनै जानकारी नदिई त्यसभन्दा अगाडि नै प्रधानमन्त्री ओलीसँग साँठगाँठ गरी पार्टीको तर्फबाट भन्दै लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले जिम्मेवारी दिएको कुरा हामीले संसदीय दलको बैठकमा थाहा पायौँ । यो पार्टीको विधि र पद्धतिविपरीतको काम थियो । त्ससलाई सच्याउनका लागि नै पार्टीले ५ जना पदाधिकारीहरूलाई यो जिम्मेवारी सुम्पेको थियो । तर पार्टीभित्रको महन्थ ठाकुर पक्षले यसलाई बेवास्ता गरी कार्यदलको नाममा वार्ता जारी राख्यो । त्यो कार्यदल ओलीको प्रतिगामी कदमलाई सघाउने मतियार बन्यो । हामीले संविधान संशोधन, माननीय रेशम चौधरीलगायत मधेस आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनका सम्पूर्ण राजबन्दी रिहाई, लाल आयोगको प्रतिवदेनको सार्वजनिकीकरण तथा झुठा मुद्दाहरूको खारेजीको कुरा विगतदेखि नै उठाउँदै आएका थियौँ । विगतमा संविधान संशोधनका लागि रूपान्तरित संविधानसभामा लगेको संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव, त्यसरी नै सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालसँग भएको दुईबुँदे सम्झौताको कार्यान्वयनमा विश्वासघात तथा हालसम्म हामीले दर्ता गरेको गैरसरकारी विधेयकलाई छलफलमा ल्याउन समेत अनिच्छुक रहेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले ओली सरकारबाट हाम्रा केही प्रशासनिक माग मुद्दाहरू सम्बोधन भए पनि मूलतः राजनीतिक माग मुद्दाहरू सम्बोधन हुन्छ भनेर सोच्नु हानिकारक हुन्छ । ओली सरकारले संविधान संशोधनका हाम्रो माग मुद्दाहरू पूरा गर्नुको सट्टा पुनः २०७८ जेठ ७ गते मध्यरातमा पुनः संसद भङ्ग गर्ने कदम चालेको घट्नाबाट उनले आफ्नो सत्ता सङ्कट टार्ने अस्त्रको रूपमा मात्र वार्तालाई प्रयोग गरेको कुरा स्पष्ट भएको छ ।

४.५ तेइस बुँदे संविधान संशोधनसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक

वर्तमान नेपालको संविधान जारी गरेकै वखत राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, समानुपातिक समवेशीकरण, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयहरूमा तत्कालीन अन्तरिम संविधानभन्दा पश्चगामी संविधान जारी भएको थियो । यस काममा वर्तमान नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) तीनवटै पार्टी संलग्न रह्यो । हामीले त्यतिबेलै त्यसको विरोध गरेका थियौँ । तर यसमा उदार लोकतन्त्रको दृष्टिले विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकमा भएका वाक, प्रेस, सभा, सङ्गठन स्वतन्त्रता, जनताका आधारभूत मानव अधिकार, मौलिक हक जस्ता धेरै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू समेटिएका छन् । पहिचान र अधिकारसहितको सङ्घीयता, समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको दृष्टिले भने यसमा धेरै कमजोरीहरू छन् । त्यसैले २०७७ साल जेठ १९ गते हामीले भाषिक एकाधिकार र विशेषाधिकारको अन्त्य, सबै मातृभाषाहरूको संविधानमा सूचीकरण, बैबाहिक अङ्गिकृत नागरिकताको सम्बन्धमा पूर्ववत व्यवस्था कायम गर्ने, विदेशमा भर्ती भएका गोर्खा सैनिकको नागरिकताको निरन्तरता, सबै समुदायका महिलालाई समानुपातिक समावेशीको हक, स्थानीय तह प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा ल्याउने, त्यसलाई सङ्घीय एकाईको रूपमा गरेको व्यवस्था खारेजी, संविधानमा उल्लेख नभएको अवशिष्ट अधिकारहरू प्रदेशलाई दिनुपर्ने, राष्ट्रिय सभाको इलेक्टोरल कलेज, सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखको अधिकार, संवैधानिक अदालतको व्यवस्था, सङ्घीय प्रणालीअनुरूप न्यायालयको संरचना, प्रदेशहरूको सङ्ख्या र सीमाङ्कनको लागि प्रभावित प्रदेशहरूमा मात्र परामर्श लिने व्यवस्था र त्यसका लागि सङ्घीय आयोग गठन, संवैधानिक आयोग, राजदूत लगायतको नियुक्तिमा समानुपातिक समावेशीकरण, जनलोकपालको व्यवस्था आदि समेटेर संविधान संशोधनका लागि २३ बुँदे संविधान संशोधनसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेका थियौँ । तर हालसम्म यसलाई संसदमा टेबल गर्न दिएको छैन । संविधान संशोधनलगायत हामीले उठाएका माग र मुद्दाहरूको सम्बोधन गराउन वर्तमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको आधारमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)को माधव–झलनाथ समूहलगायत सबै समूहसँग सहकार्य गरी अगाडी बढ्नु पर्दछ । यसका लागि पार्टीले वार्ताको पहल गर्नु पर्दछ र हाम्रा आधारभूत मागहरू नछोडी अधिकतम लचकताका साथ प्रस्तुत हुन सक्नु पर्दछ ।

४.६ ओली सरकारका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरोधी कृयाकलापहरू

के. पी. ओली नेतृत्वको सरकार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र नयाँ संविधान बनेपछि बनेको पहिलो निर्वाचित सरकार हो । तर ऐतिहासिक जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस जनविद्रोह तथा उत्पीडित समुदायहरूले गरेको आन्दोलनको राप र ताप कमजोर भएको बेला भएको निर्वाचन हुँदा यसमा यथास्थितिवादी शक्तिहरू हावी भए, परिणामस्वरूप महेन्द्रीय चिन्तन बोकेका रायमाझीको अर्को ब्राण्ड कम्युनिष्ट नामधारी केपी ओली सत्तारुढ भए । ओली नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्को गर्दै प्राप्त उपलब्धीहरूलाई समाप्त गर्ने षडयन्त्र गरे । उनले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको नामबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हटाउन निर्देशित गरे । प्रदेशहरूलाई बाइपास गरी केन्द्रको मातहत स्थानीय तहलाई राखेर प्रदेशलाई पङ्गु बनाउने कसरत गरे । आदिवासी जनजाति, मधेसी, शिल्पी÷दलित, थारु र मुस्लिम समुदाय आदिले पाइरहेको समावेशी कोटा सकेसम्म हटाउने र नसके घटाउने जालसाजी गरे । नेपालको संविधानको धारा २८२ मा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम राजदूतहरू नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा पटकपटक राजदूतहरू लगायत अन्य राजनीतिक नियुक्ति गर्दा समावेशी आधारमा नगरेको र त्यसको मापदण्ड समेत उल्लङ्घन गरिएको छ । राज्यका अन्य अङ्ग, तह र निकायहरूमा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरूमा पनि समानुपातिक समावेशी मान्यता तथा त्यससम्बन्धी मापदण्डको विपरीत उत्पीडित समुदायहरूलाई न्यून प्रतिनिधित्व गराई उपेक्षा र विभेद गरेको छ । आफू सत्ताच्यूत हुनु अगाडिसम्म पनि उनले धर्मनिरपेक्षताको अपव्याख्या मात्र होइन त्यसलाई खारेज गर्ने षडयन्त्र समेत गरे ।

प्रदेश सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न पनि ओली सरकार अनिच्छुक रह्यो । संविधानमा प्रदेशको काम, कर्तब्य र अधिकार धारा ५७ को अनुुसूची– ५ मा उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा दिइएका अधिकारहरू अन्य सङ्घीय मुलुकहरूको भन्दा धेरै नै कम रहेको छ । त्यसलाई पनि प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न अस्विकार गरे । प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरू तथा स्रोत साधनहरू र जनशक्ति पनि उपलब्ध गराइएको छैन । प्रदेशको राजकीय सत्ता र शासन प्रशासन प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र आउनुपर्नेमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल्य र मान्यताविपरीत केन्द्रले नै शासन प्रशासन सञ्चालनका लागि अधिकारीहरू खटाउने काम गरे । सुरक्षा निकाय तथा कर्मचारीतन्त्रको असहयोगको कारण हामीले सरकार सञ्चालन गरिरहेको प्रदेश नं २ मा पनि समस्याहरू आएका छन् । प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा अस्तित्वमा आई सकेपछि पनि ओली सरकारले त्यसलाई स्विकार्न र प्रदेश सरकारको रूपमा डिल गर्नुको सट्टा केन्द्रकै प्रशासनिक एकाइको रूपमा व्यवहार गरे । सङ्घीय प्रणालीमा प्रदेशहरू केन्द्रका एकाई नभई सावैभौमसत्ता र विकासका साझेदार हुन्छन् । प्रदेशहरूले केन्द्र अर्थात् सङ्घमा साझेदारी र प्रदेशमा स्वशासन प्राप्त गर्दछन् । तर ओली सरकारले प्रदेशहरूको सार्वभौमिकतालाई स्विकार्नुको सट्टा प्रदेश सरकार भङ्ग गर्ने सम्मको अभिव्यक्ति दिए । यी ओली सरकारका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधी कृयाकलापहरू हुन् ।

४.७ संसद अधिवेशनको अन्त्य र अध्यादेशहरूमार्फत शासन गर्ने सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति

विघटित संसदको पुनस्र्थापनासँगै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले म्यादै तोकेर संसद अधिवेशन बोलाउन निर्देशित ग¥यो । तर प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको घट्नाबाट आक्रान्त प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई बदलाको भावनाले कुनै विधेयक नै प्रस्तुत नगर्ने षडयन्त्र गरे । ओली सरकारले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनापछि भएको हिउँदे अधिवेशनलाई असफल पार्न प्रयत्न ग¥यो । त्यसको परिणामस्वरूप पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभामा संसद विघटनको बेला जारी भएका कुनै पनि अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा पेस नै नगरी २०७८ वैशाख ६ गते नै सूचना टाँस गरी पुनः बैठक अन्त्य गर्ने अलोकतान्त्रिक एवम् स्वेच्छाचारी काम भयो । वैशाख ७ गते प्रतिनिधि सभाको बैठक राखिसकेको अवस्थामा यसरी प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्नु नेपालको संविधानको धारा ९३ तथा प्रतिनिधि सभा ऐन २०७४ को दफा ३ विपरीतको छ । त्यसपश्चात् २०७८ वैशाख २१ गते राष्ट्रपति भण्डारीले पुनः मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८, यौन हिंसा विरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८, औषधी तेस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७८, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) पहिलो संशोधन अध्यादेश र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश, २०७८ गरी एकैपटक ७ वटा अध्यादेश जारी गरे । त्यसको भोलीपल्टै रेल्वे अध्यादेश, २०७८ पनि जारी भयो । निर्वाचित सरकारले संसद छलेर अध्यादेशबाट शासन गर्नु भनेको स्वेच्छाचारिता मात्र होइन निरङ्कुुश र अधिनायकवादी कदम पनि हो । शपथग्रहण प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिले वाचन गरेको देशको संविधान र कानुनबमोजिम प्रतिज्ञा गर्नुको सट्टा ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै विश्वसामु असंवैधानिक र राजनीति संस्कारहिन हरकत देखाए । त्यसपछि २०७८ जेठ ६ गते शपथग्रहण सम्बन्धी व्यहोरा नै सच्याएर शपथसम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ र कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ जारी गरे । दोस्रोपटक संसद विघटनपश्चात् पनि यसरी नै अध्यादेश जारी गर्दै शासन सञ्चालन गरे । संसद विघटन गरी आफूखुसी अध्यादेश ल्याएर शासन गर्ने प्रधानमन्त्रीको यो कदम स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा हो । यसले वर्तमान प्रधानमन्त्रीमा सदन फेस गर्ने हिम्मत नभएको पुष्टि गर्दछ ।

४.८ प्रधानमन्त्रीको पुनर्नियुक्ति, मन्त्रीमण्डलको गठन र विवादास्पद शपथग्रहण

प्रधानमन्त्री ओलीले २०७८ वैशाख २७ गते विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएपछि राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरे । तर कुनै पनि दलले संयुक्त सरकार गठनका लागि दाबी पेस नगरेपछि पुनः केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा २०७८ जेठ ३१ गते प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरे र पूरानै मन्त्रीमण्डललाई निरन्तरता दिए । पूरानै मन्त्रीमण्डलको निरन्तरताको नाममा सांसद नरहेका व्यक्तिहरूलाई एकपटकका लागि ६ महिनासम्म मात्र मन्त्री बनाउन सक्ने संविधानको धारा ७८ को उपधारा ३ विपरीत पुनः मन्त्री बनाए । यो पनि प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम हो, जसलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि उल्टाइ सकेको छ । प्रधानमन्त्रीमा पुनर्नियुक्तिपश्चात् गरिएको शपथग्रहण नेपालकै इतिहासमा लज्जाको विषय बनेको छ । प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा रहेको व्यक्तिले राष्ट्रपतिले उच्चारण गराएको शब्द उच्चारण नगर्नुले पदको मर्यादा र गरिमामा गम्भिर आँच पुगेको छ । हाम्रो पार्टीले उक्त शपथग्रहण बदर गरी पुनः शपथग्रहण गराउन माग ग¥यो । तर यसबारे सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा अदालत समेत मौन रहेको छ । प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहणमा राष्ट्रपतिले वाचन गरेको सत्यनिष्ठापूर्वक यो प्रतिज्ञा गर्दछु भन्ने वाक्यांशमा प्रधानमन्त्रीले यो प्रतिज्ञा गर्दछु नभनी ‘सत्यनिष्ठापूर्वक त्यो पर्दैन’ भनेर शपथग्रहण गरेकाले यो वदरभागी छ । तर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको गल्तिलाई सच्याउन पुनः शपथग्रहण गराउनुको सट्टा त्यसलाई अध्यादेश ल्याएर वैधता दिने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई साथ दिए । दुधको साक्षी बिरालो बसेजस्तो गरी राष्ट्रपतिले शपथग्रहण सच्याइएको अध्यादेश जारी गर्न पुगे ।

४.९ संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठनको आह्वान र संसदको पुनः विघटन

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार गठन भएको सरकारले पनि उपधारा ४ अनुसार अनिवार्य रूपमा ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनु पर्दछ । त्यसरी नियुक्ति भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा मात्र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको सरकारका लागि आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन ११ गतेको निर्णयले पनि यो कुराको सुस्पस्ट व्याख्या गरिसकेको छ । तर प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत नै नलिई उपधारा ५ अनुसारको सरकार बनाउन सिफारिस गरे र त्यसलाई राष्ट्रपतिले तुरून्त स्विकार गरी नयाँ सरकारका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरे । यो राष्ट्पति र प्रधानमन्त्री मिलोमतोमा पटकपटक गरेको संविधानको उल्लङ्घन हो । राष्ट्रपतिले नयाँ सरकारका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गर्दा २०७८ वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउन नसक्नुको स्थितिभन्दा अहिलेको अवस्थामा तात्विक अन्तर नदेखिएको, मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएकाले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको र मन्त्रिपरिषद्ले अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सिफारिस गरेकोे तिनवटा आधार दिइएको छ ।

यस सम्बन्धमा पहिलो कुरा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखिएको हो भने गत वैशाख २७ गते नै संसदको विश्वास गुमाइसकेको प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ को सरकार गठन गर्नु नै अनैतिक कुरा हो । अहिले यस्तो तर्क दिने व्यक्तिले त्यसैबखत नेकपा (एमाले)को संसदीय दलको नेता पदबाट राजिनामा दिई एमालेकै अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्थ्यो, तर बनाएन । किन बनाएन त भन्दा यी सबै संसद विघटनको योजनासँग जोडिएका छन् । दोस्रो कुरा संसदको विश्वास छ कि छैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले भन्ने होइन । यो संसदले भन्ने कुरा हो । प्रधानमन्त्री भइसकेको अवस्थामा उनले त्यो अवस्था नदेखेको वा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखेको हो भने प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु पथ्र्यो तर त्यसो गरिएन । तेस्रो कुरा, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको वा विश्वासको मत नपाएर प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएको अवस्था नभएसम्म संविधानतः राष्ट्रपतिले अर्को सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु हुँदैनथ्यो । तर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने एकसुत्रीय योजनामा अगाडि बढेका प्रधानमन्त्रीले गरेका प्रत्येक कामहरूलाई उनको लाचार छायाँ जस्तो गरी लालमोहर लाउँदै गए । त्यस्तो स्थितिमा यो असंवैधानिक कदमलाई अस्वीकार गरे पनि संवैधानिक व्यवस्थाको ओभरल्यापलाई पुनः लिकमा ल्याउन प्रतिपक्षमा रहेका हाम्रो दलसहित नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), एमालेभित्रकै माधव–झलनाथ समूह र राष्ट्रिय जनमार्चाले १४९ जना सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा ५ अनुसार प्रतिनिधि सभाका सदस्य, नेपाली काङ्गेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरी २०७८ जेठ ७ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी प्रस्तुत ग¥यो । तर, जुन प्रधानमन्त्रीले आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको वैशाख २७ गतेको अवस्थाभन्दा संसदको सन्तुलनमा तात्विक अन्तर नआएको भन्दै अर्को सरकार गठन गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने भनेर राष्ट्रपतिसमक्ष ७६(५) को सरकार बनाउन सिफारिस गरे उसैले आफ्नो पक्षमा ३ पार्टीको १५४ जनाको समर्थन रहेको परस्परविरोधी दाबी गर्दै पुनः प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न पुगे । अझ आश्चर्यको कुरा त सोही दिन दिउँसो आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ‘म सँग सरकार बनाउने बहुमत छैन, बैकल्पिक सरकार बनाउनु होस, मेरो रचनात्मक सहयोग हुने छ’ भन्ने समेत बेहोरा अभिव्यक्त गरी आफ्नो पुनः दाबी नहुने कुरा गर्ने प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन सकेर सिधै राष्ट्रपति भवन गएर दाबी प्रस्तुत गर्न जानु राजनीतिमा अनैतिकताको पराकाष्ठा नै हो । यस्तो परिस्थितिमा विधिसम्मत ढङ्गले प्रस्तुत गरेको माग दाबीलाई बेवास्ता गरी राष्ट्रपतिले दुबैको माग दाबी नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मध्यरातमा संसद भङ्ग गरे । संविधानतः बहुमतको सरकार, संयुक्त सरकार र सबैभन्दा ठूलो दलको सरकारसमेत असफल भएको स्थितिमा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यले दाबी प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था नै ७६ (५) हो । यस धाराले दललाई होइन व्यक्तिलाई चिन्दछ । हामीले बहुमतको दस्तखतसहित दाबी प्रस्तुत गर्दा समेत अस्विकार गर्नु र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा पुनः संसद विघटन गर्नुले राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय संस्था विवादास्पद बन्न पुगेको छ ।

४.१० संसद पुनस्र्थापनाका लागि कानुनी तथा राजनीतिक सङ्घर्ष

संसदको दोस्रो पटक विघटनपश्चात् हाम्रो पार्टीले सबै परिवर्तनकारी पार्टी, शक्ति र व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गरी संसद पुनस्र्थापनाका लागि कानुनी तथा राजनीतिक सङ्घर्ष गर्ने नीति लियो । पार्टीले विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग भेटघाट गरी संयुक्त सङ्घर्षका लागि पहलकदमी लियो । फलस्वरूप ५ राजनीतिक दलहरूबिच राजनीतिक तथा कानुनी सङ्घर्ष गर्ने सहमति भयो । २०७८ जेठ १० गते ५ राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधि सभामा हाल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको अत्यधिक बहुमत अर्थात् २७१ मध्ये १४६ जना सशरीर उपस्थित भई प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना गरी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश जारी हुनुपर्ने माग गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्ने काम भयो । रिटमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका १२, नेकपा एमालेको माधव–झलनाथ समूहका २३ र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका १ सांसद थिए । हामीले रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको दाबी वदनियतपूर्ण रहेको र निजको त्यस्तो दाबी लिने हकदैया नै पुग्दैन भन्ने कुरालाई उजागर गर्दै केपी ओली स्वयंबाट प्रतिनिधि सभाको विश्वास प्राप्त हुँदैन भनी स्वीकार गरी सकेपछि त्यसको एकमात्र बाटो प्रधानमन्त्री ओलीबाहेकको प्रतिनिधि सभाको अन्य सदस्यको दाबीलाई मात्र राष्ट्रपतिले दृष्टिगत गर्नुपर्ने हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको एक मात्र दाबेदार शेरबहादुर देउवा भएकाले निजलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी हुनुपर्ने माग दाबी प्रस्तुत ग¥यौँ । तर प्रधानमन्त्री ओली भने २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाको मर्म र भावना तथा त्यस अवधिमा सरकारले गरेका निर्णयहरू सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको कुरालाई समेत बेवास्ता गरी मनमौजी ढङ्गले सत्ता चलाउन थाले ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक पनि असंवैधानिक ढङ्गले अध्यादेश ल्याउने र कामचलाउ भइसकेको भए पनि मन्त्रपिरिषद पुनर्गठन गर्ने र आफ्ना आसेपासेहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने काममा नै लागे । प्रतिनिधि सभाको दोस्रो पटक विघटनपश्चात २०७८ जेठ ९ गते नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८, जेठ १५ गते बजेट सम्बन्धी अध्यादेश, आर्थिक अध्यादेश, २०७८, विनियोजन अध्यादेश, २०७८ र राष्ट्र ऋण अध्यादेश, २०७८ र जेठ २३ स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरे । अध्यादेशबाट बजेट जारी गर्दा राष्ट्रिय सभालाई समेत गुमराहमा राखे । संविधान विपरीत संसद जिवित हुँदासम्म कुनै विधेयक प्रस्तुत गर्न नदिने अनि अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी ढङ्गले अध्यादेश ल्याएर शासन गर्ने काममा किर्तिमान नै खडा गरे । कामचलाउ सरकारले २०७८ जेठ २१ गते हाम्रो पार्टीका तत्कालीन वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो लगायत १२ जना र पछि १ जना गरी १३ जनालाई सामेल गरी मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गरे, जसलाई सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार ८ गते असंवैधानिक ठहर गरी बदर गरी दियो । संसद विघटनको प्रतिगामी कदमको विरोधसँगै यस्तो स्वेच्छचारी प्रवृत्तिको पनि हामीले विरोध ग¥यौँ र राजनीतिक सङ्घर्षका लागि तयारी ग¥यौँ । काठमाडौँमा नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार लगायतकाहरूलाई प्रतिगमनको विरुद्ध उभिनका लागि बैठकहरू आयोजना गर्नुका साथै कानुन व्यवसायीहरूसँग कानुनी सङ्घर्षका लागि तयारी ग¥यौँ । प्रतिगमनविरुद्ध देशका विभिन्न भागहरूमा मसाल जुलुश र सभाहरू भए । नागरिक समाजले पनि जनप्रदर्शन गरे । यसरी कानुनी र राजनीतिक सङ्घर्षको फलस्वरूप २०७८ असार २८ गते दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भयो ।

४.११ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला र संयुक्त सरकारको गठन

सम्मानित सर्वोेच्च अदालतको असार २८ गतेको फैसला ऐतिहासिक र दूरगामी महत्त्वको रहेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक स्थिरताको नारा दिई जनादेश प्राप्त गरेको पहिलो निर्वाचित सरकारले नै आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालमा असंवैधानिक रूपमा दुईदुई पटक संसद् विघटन गरेको र अदालतले पुनस्र्थापना गरेको पहिलो वल्र्ड रेकर्ड यहि नै हो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६(५) ले मुलकमा वैकल्पिक सरकार दिनको लागि र प्रतिनिधि सभालाई ५ वर्षे कार्यकालभरी कायम राखी राजनीतिक स्थायित्व दिने समेत मनसाय रहेको कुराको स्पष्ट व्याख्या गर्नुका साथै यसलाई प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको सरकार बनाउने विशेषाधिकार भएको उल्लेख गरेको छ । यस फैसलाले अब उप्रान्त कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले आफूले चाहँदैमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने नजिर स्थापित हुनुका साथै अब उप्रान्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल र यहाँका राजनीतिक दलहरू संवैधानिक ट्रयाकमा चल्न बाध्य हुने र कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सनकको भरमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । नेता बन्न खोज्दा जसरी ज्ञानेन्द्र शाह गद्दीच्युत भए, त्यसरी नै प्रधानमन्त्री र पार्टी प्रमुख हुनाका मर्यादा, कर्तव्य र सीमा बुझ्न नसक्दा ओलीले पनि सत्ता गुमाए । यस फैसलाले ओलीको सर्वसत्तावादको अन्त्य गरी विधिको शासन स्थापना गरेको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि २०७८ असार २९ गते नै राष्ट्रपतिबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरियो । तर नियुक्तिपत्रमा कुन धाराबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको हो भन्ने कुरा उल्लेख नगरी नयाँ षडयन्त्रको जालो बुन्न खोजियो । ५ राजनीतिक दलले त्यसलाई नसच्याई शपथग्रहण हुन नसक्ने अडान लिएपश्चात राष्ट्रपति त्यसलाई सच्याउन बाध्य भए र शेरबहादुर देउवाले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए । त्यसपश्चात सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठन भई हाल कार्यरत रहेको छ । वर्तमान सकार प्रतिगमनविरूद्धको सङ्घर्षको उपज भएकाले हाम्रो पार्टीले पनि संयुक्त सरकारमा सामेल हुने निर्णय गरिसकेको छ ।

४.१२ संयुक्त सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रम, सरकार सञ्चालन कार्यविधि र आचारसंहिता

संयुक्त सरकार गठन भएपश्चात त्यसलाई संयुक्त सरकारको भावना र गठबन्धनको संस्कृतिअनुरूप सञ्चालन गर्नका लागि हामीले ५ दलको बैठकमा संयुक्त सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रम, संयुक्त सरकार सञ्चालन कार्यविधि र मन्त्रीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता जारी हुनुपर्ने प्रस्ताव ग¥यौँ । हामीले यो प्रस्ताव विगतमा संयुक्त सरकार दिगो हुन नसक्नु, गठबन्धनमा मतभिन्नता हुँदा त्यसको निराकरण गर्न नसक्नु तथा गठबन्धनमा रहेका दलहरूबिच सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध विकास हुन नसक्दा गठबन्धन नै टुट्नु जस्ता समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि नीतिगत विषयहरूमा साझा सहमति हुनुपर्ने कुरा राखेका थियौँ । यस प्रस्तावलाई सबै दलहरूले समर्थन गरे । संयुक्त सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी २०७८ श्रावण २४ गते सार्वजनिक भइसकेको छ भने संयुक्त सरकार सञ्चालनको कार्यविधि र मन्त्रीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरिसकेको छ । यो हाम्रो पार्टी पहलकद्मीको उपज हो । साझा नीति तथा कार्यक्रमले ओली सरकारको पालामा सम्पूर्ण प्रणाली नै तहसनहस गरी नेपाली जनताले पटकपटक गरेका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस जनविद्रोह तथा उत्पीडित समुदायले गरेका सङ्घर्षको फलस्वरूप प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता युगान्तकारी परिवर्तनका उपलब्धीहरूलाई समाप्त गर्ने षडयन्त्रलाई परास्त गरी त्यसको रक्षा र विकास गर्ने तथा समुन्नत सङ्घीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट न्यायपूर्ण, विभेदरहित, समतामूलक, सबल र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । त्यसरी नै कोभिड–१९ को महामारीबाट उत्पन्न मानवीय सङ्कट समाधानलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासन, विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन, संविधान संशोधन, सङ्घीयता कार्यान्वयन, सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास, कोभिड–१९ प्रभावित श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार तथा व्यवसायीहरूका लागि बिशेष आर्थिक प्याकेजलगायत ११ बुँदै सरकारका प्राथमिकता घोषणा गरेको छ । यी प्राथमिकताहरूलाई पूरा गर्न १० बुँदे नीति तथा कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ ।

१० बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा केही दिर्घकालीन प्रकृतिका नीतिगत प्रस्तावहरूका साथै तात्कालिक रूपमा गर्ने कामहरूलाई व्यवस्थित गरिएको छ । नेपाललाई विकसित मुलुकको स्तरमा पु¥याउन सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा विकास निर्माण; जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी र जनशक्ति (पाँच ज) जस्ता महत्त्वपूर्ण स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग, वित्तीय सङ्घीयताको मान्यता अनुरूप स्रोत साधनको बाँडफाँट, मुलुकको मध्यभागमा पर्ने गरी हाईटेक सिटीको सम्भाव्यता अध्ययन, एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको विकास आदि दीर्घकालीन प्रकृतिका छन् भने आगामी असोजसम्ममा एक तिहाई नागरिकलाई र चैत्र मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था, नेपालमै भ्याक्सिन ल्याबको स्थापना, सङ्घीयताको मूल्य र मान्यताअनुरूप जिल्ला कार्यालयहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण, स्रोत साधनहरूको न्यायोचित वितरण, सार्वजनिक क्षेत्रमा इविडिङ लगायत अनलाइनबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण र अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएका राजवन्दीहरूको रिहा, कृषि बजार, वीमा र कृषकको उत्पादन खरिदको प्रत्याभूति, विपन्न र गरिवहरूको लागि विद्युत महसूल कटौती, पर्यटन लगायत सङ्कटग्रस्त क्षेत्रका लागि राहतको प्याकेज, युवा बेराजगारका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी सहज रूपमा ऋण प्रदान, यातायात लगायतका भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्दा गुणस्तरीय होस् भन्नका लागि ५ वर्षसम्म निर्माण व्यवसायीले नै मर्मत सम्भारको व्यवस्था, विकास निर्माणमा साँस्कृतिक सम्पदाहरूको अनतिक्रम्यता र अन्तर्मन्त्रालय समन्वय, हुलाकी सडकको निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीको अन्त्यका साथै पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चार लेन र सङ्घीय राजधानीको रिङरोडलाई ८ लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता, चुरे क्षेत्रको संरक्षण, सामुदायिक शिक्षा प्रणालीमा सुधार, मातृभाषामा शिक्षा, विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्ति, महिलामाथिको बलात्कार, हिंसा, एसीड आक्रमण र बेचबिखनजस्ता अपराध गर्नेलाई कडा कारबाही, जातपातजन्य विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने आदि कुराहरूलाई महत्त्वका साथ कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

४.१३ पार्टीको आधिकारिकता विवाद र निर्वाचन आयोगको फैसला

प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ गते असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी प्रतिगामी, अलोकतान्त्रिक र सर्वासत्तावादी कदम चालेपछि त्यसको विरुद्ध हाम्रो पार्टीले सबैभन्दा पहिला त्यसको विरोध, भण्डाफोर र विरोधको कार्यक्रम अगाडी सार्ने काम गरेको थियो । घटनाको तत्काल प्रतिकृयास्वरूप सोही दिन काठमाडौँलगायत विभिन्न जिल्लाहरूमा मसाल जुलुश प्रदर्शन गर्ने कार्य भयो । पुस ७ गते नै प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध आन्दोलन गर्ने विषयलाई एकल कार्यसूची बनाई पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बसी कार्यक्रम तय गर्ने र त्यसलाई दुबै अध्यक्षको संयुक्त हस्ताक्षरमा सार्वजनिक गरियो । यो निर्णय सर्वसम्मत रूपमा नै भएको थियो । पार्टीका नेताहरू देशका विभिन्न स्थानहरूमा भएका कार्यक्रमहरूमा प्रमुख वक्ताको रूपमा सहभागी भए । तर त्यसको केही समयपछि नै पार्टीभित्र अल्पमतको रूपमा रहेका महन्थ ठाकुर समुह विस्तारै आन्दोलनको कार्यक्रमहरूबाट विमुख हुन थाले । पार्टीले दुबै अध्यक्षको सहमतीमा राखेको कार्यकारिणी समितिको बैठकहरूलाई छल्ने र आफुखुसी प्रतिगामी शक्तिहरूसँग अवाञ्छित रूपमा साँठगाँठ गर्न थाले । पार्टी निर्णयविपरीत लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई वार्ता कार्यदल भन्दै पठाउने काम जारी राखे । केन्द्रकै पहलमा पार्टीको लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश समितिको २०७७ चैत्र २६ गते तथा प्रदेश सभा संसदीय दलको २०७८ वैशाख ६ गते बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने निर्णयलाई अवज्ञा गर्न प्रेरित गरी सन्तोष कुमार पाण्डेलगायत ४ जना सभासदहरूलाई पोखरेलकै मन्त्रीमण्डलमा पठाए । यस घट्नापछि पार्टीभित्र अनुशासनहीत तथा अराजक गतिविधि तीब्र बन्न गयो ।

पार्टीभित्र उत्पन्न समस्यालाई बैठक बसी समाधान गरौँ भन्ने हाम्रो पहललाई पनि तिनीहरूले स्विकार गरेन । बाहिर कोभिडको कारण बैठक हुन नसक्ने भन्ने तर होटल र रिसर्टहरूमा आफ्नो गुटगत भेला राख्ने जस्ता अनुशासन र पद्धतिविपरीतका कार्यहरू जारी रह्यो । यस्तो परिस्थितिमा पार्टी एकतालाई बचाई राख्न पार्टी कार्यकारिणी समितिको बहुमतको नेतृत्व गर्ने संस्थापन पक्ष भएकाले पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता अशोक राई तथा विभिन्न तहका नेता कार्यकर्ताहरूले गम्भिरताका साथ वार्ताको पहल गरे । फलस्वरूप दुई अध्यक्षबिच वार्ता भयो र २०७८ जेठ ४ गते ८ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भई जेठ ८ र ९ गते दुबै अध्यक्षको संयुक्त हस्ताक्षरमा कार्यकारिणी समितिको बैठक समेत डाक्ने कार्य भयो । जेठ ५ गते भएको पदाधिकारी बैठकले त्यस बैठकलाई व्यवस्थित गर्न वर्तमान परिस्थिति र हाम्रो कार्यदिशासम्बन्धी राजनीतिक प्रतिवेदन तथा प्रस्तावहरू तयार गर्ने जिम्मेवारी कार्यकारिणी सदस्य राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई दियो । जेठ ६ गते भएको पदाधिकारीहरूको बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफल भयो । छोटो समयमा पनि राम्रो प्रतिवेदन तयार भएको भन्दै महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो दुबैले धन्यवाद दिए । तर त्यसको केही समयपछि आफ्नो पक्षको गुटगत बैठक बसी प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन नसक्ने र बैठक स्थगित गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याए । हामीले यसबारे बैठकमै छलफल गर्नुपर्ने र पार्टीका नीतिहरू गुटगत भेलाबाट होइन, बैठकबाटै पारित गर्नुपर्ने अडान राख्दै सहमतिकै आधारमा प्रतिवेदन परिमार्जन गरौँ भन्ने प्रस्ताव राख्यौँ । तर महन्थ ठाकुर नेतृत्वको अल्पमत पक्षले बैठक भए रक्तपात हुन्छ, पार्टी विभाजन हुन्छ भनेर धम्कीपूर्ण भाषा बोल्न थाले । त्यसपश्चात महन्थ ठाकुरले एकपक्षीय रूपमा बैठक स्थगित भएको विज्ञप्ति जारी गरे ।

जेठ ४ गतेको सहमतिमा ओली सरकारमा सामेल नहुने र हाम्रो पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने कुरा उल्लेख हुनुका साथै पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आए अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई नै अगाडी सार्ने समेत समझदारी बनेको थियो । तर त्यस सहमतिविपरीत महन्थ ठाकुर पक्ष ओलीको प्रतिगमनको मतियार बन्न पुगे । पूरातनपन्थीहरूले ‘अभागीलाई खानेबेला ज्वर आउँछ’ भनेजस्तै भयो । हामीले घोषित मितिमै बैठक बसी पार्टीभित्र उत्पन्न समस्याहरूमाथि व्यापक छलफलका साथै वर्तमान परिस्थिति र हाम्रो कार्यदिशासम्बन्धी राजनीतिक प्रतिवेदन र प्रस्तावहरू पारित ग¥यौँ र पार्टीलाई संस्थागत रूपले अगाडी बढाउने कार्य ग¥यौँ । त्यसपछि पनि तिनीहरूको गतिविधी नरोकिएपछि जेठ १६ गतेको बैठकले अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, कायकारिणी समिति सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण र सवेन्द्रनाथ शुक्ल ४ जनालाई कारबाही गर्ने निर्णय ग¥यो र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ बमोजिम पार्टीको दर्ता खाताबाट तिनीहरूको नाम हटाई अद्यावधिक गर्नका लागि निर्वाचन आयोगमा पठाउने निर्णय भयो । सोहीबमोजिम हामीले जेठ १७ गते निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गर्न पत्राचार ग¥यौ । यसैबिच पार्टीभित्रको अल्पमत पक्षले पनि ‘खाली दिमाग शैतानको घर’ भने झैँ अनेकौं अराजनीतिक हत्कण्डाहरू अपनाउन थाले । पुस ७ गतेको बैठकको माइन्युट कार्यालयबाट चोरी गरी त्यसमा थपघट गर्ने काम गरे । त्यही किर्ते माइन्युटमा पार्टीको कार्यकारीणी समिति हेरफेर गर्ने, निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गर्ने लगायतका अधिकार पार्टीको प्रथम अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई दिने निर्णय भएको ब्यहोरा थपे र सो अधिकार प्रयोग गरी महन्थ ठाकुरको एकल निर्णयमा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिकका लागि दिए । यस्तो किर्ते कामको छानविन नै नगरी निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको २०७८ जेठ ३० गते बसेको बैठकले एक अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई हटाउन नसक्ने, एक अध्यक्षको हस्ताक्षरले मात्र अद्यावधिक हुन नसक्ने, पार्टी विधानअनुसार कारबाही माथिल्लो समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने लगायतका चार कारण दिई अद्यावधिक गर्न अस्वीकार ग¥यो र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम २५ को उपनियम ५ अनुसार जसपाको पदाधिकारी विवरण साविककै कायम भएको जानकारी दियो । जेठ ३० गतेको निर्वाचन आयोगको निर्णयलगतै महन्थ ठाकुर नेतृत्वको अल्पमत पक्षले किर्ते काम गर्ने धन्दा सुरु गरे । पुस ७ गतेको नक्कली माइन्युटको जगमा उनले जेठ ३ गते कार्यकारिणी समिति हेरफेर गरेको भन्दै २० जना संस्थापक कार्यकारिणी सदस्यलाई हटाई नयाँ २० जना थपिएको ब्यहोरा २०७८ असार १ गते निर्वाचन आयोगमा दिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार पार्टी जीवनमा असर पार्ने निर्णयहरू ३० दिनभित्र आयोगमा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर यी किर्ते काम गर्नेहरूले २०७७ पुस ७ गतेको निर्णय २०७८ असार १ गते मात्र दिएबाट त्यो फर्जी हो भन्ने स्वतः प्रमाणित हुन्छ ।

निर्वाचन आयोगको जेठ ३० गतेको निर्णय हाम्रो लागि अप्रत्यासित थियो । तथापि हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्दै २०७८ असार ३ गते कार्यकारिणी समितिको बैठक बसी हामीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ बमोजिम पार्टीका आधिकारिकता दावी गर्ने निर्णय ग¥यौँ र असार ४ गते आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोगमा दावी पेस ग¥यौँ । जसपाकै नाम, झण्डा, चुनावचिन्ह प्रयोग गरी बाहिर भ्रम उत्पन्न गर्ने काम गरेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो यो निर्णय राजनीतिक र कानुनी दुबै हिसावले सही थियो । पार्टीको आधिकारिकताका लागि हामीले माग दावी पेस गरेपछि महन्थ ठाकुर पक्षले पनि झुठको पुलिन्दासहितको प्रत्युत्तर दिए । त्यसबारे निक्र्योल गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा ४ र ५ को व्यवस्थाअनुसार मेलमिलापको पहल भयो । त्यसमा दुबै पक्षले आआफ्नो दावी पेस गरेपछि दफा ४५ अनुसार निर्वाचन आयोगको इजलास बसी सुनुवाई गर्ने फैसला भयो । २०७८ श्रावण ७ गतेको इजलासले दुबै पक्षको बहस सुनेपछि आयोगको दर्ता किताबमा पार्र्टी एकीकरणको बेला अभिलेखीकरण भएको केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यहरूको श्रावण ११ गते निर्वाचन आयोग परिसरमा सशरीर उपस्थित गराई सनाखत गर्ने फैसला भयो । उक्त फैसलाको आधारमा भएको सनाखतमा ३४ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यले आधिकारिकता दाबी गर्ने उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको जसपाको पक्षमा, १६ जनाले विपक्षी महन्थ ठाकुर अध्यक्ष रहेको जसपाको पक्षमा र १ जना तटस्थ बसे । त्यसपश्चात् बहुमत कार्यकारिणी सदस्यहरूले सनाखत गरेको आधारमा हामीले पेस गरेको माग दावीलाई मान्यता दिँदै निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा ६ बमोजिम उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको पक्षमा बहुमत रहेकाले आधिकारिकता दिने र महन्थ ठाकुर पक्षले अर्को दल गठन गर्न चाहेमा दर्ता गरिदिने फैसला गरेको छ । यो सत्य र न्यायको जीत हो । यस घटनाबाट महन्थ ठाकुर पक्षले शिक्षा लिई आत्मआलोचनासहित पार्टीमा फर्कने हामीले आशा गरेका थियौँ, तर निजहरूले आफूलाई सुधार गर्नुको सट्टा जसपाकै नाममा झन उदण्ड रूपमा अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने काम गर्न थालेका छन् । त्यसैले अब तिनीहरूलाई निश्कासन गरी पार्टीलाई शुद्धिकरण गर्नुको विकल्प छैन । तर पार्टीको पक्षमा उभिनेहरूलाई भने हामीले जिम्मेवारी दिनु पर्दछ ।
महन्थ ठाकुर पक्षको किर्ते काम राजनीतिमा जालझेल र अपराधिकरणको ज्वलन्त उदाहरण हो । जुन पार्टीले पार्टी विधानको प्रस्तावनामै सामुहिक नेतृत्व र समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा उल्लेख गरेको छ, जुन पार्टीले सङ्घीय ढाँचाको पार्टी निमाण गर्ने र लोकतान्त्रिक अकेन्द्रियताको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त अपनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ त्यस पार्टीले अर्को अध्यक्ष र कार्यकारिणी सदस्यलाई हटाउन सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सवालै आउँदैन । पार्टी विधानमा यस्तो अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्था पनि छैन । हाम्रो पार्टी अध्यक्षात्मक शैलीमा चल्ने पुँजीवादी पार्टी होइन । सामन्ती युगका राजा महाराजाहरू जस्तो नेतालाई महान ठानेर देवत्वकरण गर्ने पार्टी पनि होइन, न त यो एकात्मक ढाँचामा चल्ने पार्टी नै हो । देशमा मात्र होइन पार्टीभित्र पनि विधिको शासन आवश्यकता पर्दछ । पार्टीभित्र विधिको शासन भनेको विधानको कार्यान्वयन नै हो । पुराना एकात्मक ढाँचाको पार्टीको सिको गरेर विधानविपरीतका काम गछौँ भने त्यो विधिको शासनको विपरीत मात्र होइन स्वेच्छाचारीता पनि हो । त्यसैले पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अध्यक्षात्मक नेतृत्व प्रणालीमा जस्तो आफैलाई संस्था ठानी गरिएको स्वेच्छाचारी कामकारबाहीहरू बदरभागी हुनु स्वाभाविक कुरा हो ।

४.१४ गठबन्धनको निर्माण र विकासको आवश्यकताबारे

२०७७ पुस ५ र जेठ ७ गतेको प्रतिनिधि सभा विघटनको घट्नापछि नेपाली काङ्ग्रेस, तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले)को खनाल–नेपाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाबिच सहकार्यको वातावरण बनेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता जस्ता परिवर्तनका उपलब्धीहरूलाई समाप्त गर्ने देशी विदेशी प्रतिकृयावादीहरूको ग्रान्ड डिजाइनलाई असफल पार्न नै हामी आन्दोलनको मैदानमा एकतावद्ध भएका हौँ । जेठ ७ गतेको दोस्रो प्रतिगामी कदमपश्चात हामीबिचको सहकार्यले ठोस आकार लिएको छ । अहिले संयुक्त सरकार निर्माणको चरणबाट हामी अझ उन्नत स्तरमा सहकार्यको चरणमा छौँ । तर अहिलेसम्म हामीबिच गठबन्धन बनिसकेको छैन । पार्टीले कुन पार्टीसँग एकता गर्ने र कुन पार्टीसँग संयुक्त मोर्चा वा गठबन्धन बनाउने भन्ने कुरा त्यसको नीति, सिद्धान्त, विचार र तात्कालिक मुद्दाहरूको आधारमा निक्र्योल गर्नु पर्दछ । त्यो वैचारिक राजनीतिक रूपले प्राकृतिक र स्वाभाविक पनि हुनुपर्छ । देशमा भएका संयुक्त जनआन्दोलन, मधेस जनविद्रोह लगायत उत्पीडित समुदायको आन्दोलनमा ती दलहरूले खेलेको भूमिका, हाल प्रतिगमनको विरुद्धमा गरिएका सङ्घर्ष तथा हामीले संविधान संशोधनका सम्बन्धमा विगतमा व्यवस्थापिका संसदमा गरेका सहकार्यहरू त्यसका लागि आधारहरू हुन् । विगतमा रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग हाम्रो पार्टीले सहकार्य गरेको थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार हुँदा ५ नम्बर प्रदेशलाई विभाजित गरी थारु र मगर समुदायको क्लस्टर एक हदसम्म मिलाएर ५ नं प्रदेशलाई थारुबहुल प्रदेश बनाउन पहल भएको थियो । तर तत्कालीन संयुक्त सरकारमा रहेका दलरूका केही नेताहरू समेत त्यसको विरुद्ध रहेकाले चैत्र २९ गते त्यसलाई फिर्ता गरी सीमाङ्कन हेरफेरको बुँदा हटाएर भाषा, नागरिकता र राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्वको विषयलाई मात्र समेटी अर्को प्रस्ताव दर्ता भयो । २०७४ भाद्र ५ गते नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाको पालामा यस प्रस्तावमाथि मतदान भयो । मतदानमा संविधान संशोधनको पक्षमा अत्यधिक बहुमत (६३ प्रतिशत) प्राप्त भयो । तर दुईतिहाई नपुग्दा पारित हुन सकेन ।

अहिले परिस्थिति फेरिएका छन् । हामी संयुक्त सरकारलाई बलियो बनाउँदै अग्रगामी परिवर्तनको लागि अग्रसर हुने पक्षमा छौँ । अहिले राजनीतिक शक्तिहरूबिच नयाँ रूपमा ध्रुवीकरण हुँदै छ । हामीले विगत र वर्तमानमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा समूहहरूले खेलेका भूमिकाको समिक्षा गर्दै सहकार्यका आधारहरूको खोजी गर्नु पर्दछ । मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधिनता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता जस्ता परिवर्तनका उपलब्धीहरूको रक्षा, देशमा व्याप्त महङ्गी, भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रको अन्त्य, कोभिडको महामारीबाट जनताको मुक्ति, संविधान संशोधन, माननीय रेशम चौधरीलगायतका राजवन्दीहरूको रिहाइ र सम्पूर्ण झुठा मुद्दाहरूको खारेजीजस्ता हाम्रा माग र मुद्दाहरूमा सकारात्मक हुनसक्ने शक्तिहरूसँग मिलेर आगामी निर्वाचनको बेला सम्ममा सबै प्रगतिशील गठबन्धन बनाउने दिशामा जानुको विकल्प छैन । यसका लागि हाम्रो पार्टीले पहल लिन जरुरी छ ।

५. लुम्बिनी प्रदेशमा देखापरेको अनुशासनहिनता र कारवाहीबारे

पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश समितिको २०७७ चैत्र २६ गते तथा प्रदेश सभा संसदीय दलको २०७८ वैशाख ६ गते बसेको बैठकले लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसै निर्णयको आधारमा हाम्रो पार्टीका ५ जना सभासदहरूले हस्ताक्षर समेत गरी २०७८ वैशाख ६ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । तर त्यसको मसी नसुक्दै त्यसमध्येका सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय वहादुर यादव र सुमन शर्मा रायमाझी ३ जना तथा कल्पना पाण्डे लम्साल गरी ४ जना शंकर पोखरेलकै मन्त्रीमण्डलमा सरिक भई शपथग्रहण समेत गरे । त्यसपश्चात भएको प्रदेश समिति र प्रदेश सभा संसदीय दलले गरेको कारवाहीको सिफारिसको आधारमा पार्टीले तत्काल राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ को उपदफा ३ बमोजिम छानवीन गर्ने प्रयोजनका लागि पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने काम भयो । त्यसको सिफारिसको आधारमा २०७८ वैशाख १४ गते बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गरेका तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित सन्तोष कुमार पाण्डे र विजय वहादुर यादव तथा समानुपातिकतर्फ खस आर्य महिला समूहबाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्य माननीय सुमन शर्मा रायमाझी र तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालको मधेसी महिला समूहबाट निर्वाचित माननीय कल्पना पाण्डे लम्साललाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ को उपदफा ५ बमोजिम प्रदेश सभा सदस्य तथा पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी अनुशासनको कारबाही गरी लुम्बिनी प्रदेश सभालाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । यहि आधारमा मिति २०७८ वैशाख १६ गते लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३५ को उपदफा २ र प्रदेश सभा ऐन २०७४ को नियम १९१ बमोजिम निजहरूलाई प्रदेश सभा सदस्य नरहने गरी प्रदेश सभाको सचिवालयले सूचना टाँस गरी निजहरूलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३६ को उपदफा १ बमोजिम उक्त स्थान रिक्त भएको घोषणा ग¥यो । त्यसपश्चात आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै ४ जना सभासदहरूले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले र उनीहरू पद यथावत राख्नका लागि अदालतबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गराउन सफल भए । ती सभासदहरूले असार ३० गते आ.व. २०७८÷७९ को नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गर्न जारी गरेको पार्टी ह्वीप पुनः उल्लङ्घन गरेपछि तिनीहरूलाई पार्टीले श्रावण ३ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम पुनः स्पष्टीकरण सोध्ने काम भयो । त्यसको केही समयपछि त्यसमध्येका राज्यमन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले पोखरेल नेतृत्वको सरकारबाट राजिनामा गरी पुनः पार्टीमा कार्यरत रहने प्रतिवद्धता व्यक्त भयो । त्यसपछि श्रावण १२ गते को केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकको निर्णयबमोजिम सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डे लम्साल ३ जनालाई श्रावण १४ गते निश्काशन गरियो । ती स्थानहरू लुम्बिनी प्रदेश सभाको निर्णयअनुसार निर्वाचन आयोगबाट रिक्त भएको घोषणा गरी आयोगले हाम्रो पार्टीलाई समानुपातिक सूचीको खस आर्य तर्फको रिक्त स्थानमा अर्को व्यक्ति सिफारिस गर्न पात्राचार ग¥यो । त्यसअनुसार २०७८ श्रावण ३२ गते बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालको खस आर्य महिला समुहको समानुपातिक सूचीको दोस्रो नम्बरमा रहेका निर्मला मुडभरी भट्टराईलाई निर्वाचित गर्न निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पोखरेलमाथि २०७८ श्रावण १९ गते पुनः अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । विगतमा आफू अल्पमतमा परी सकेपछि पनि अनैतिक रूपमा सत्तामा रही रहेका पोखरेलले यसपटक अविश्वासको प्रस्ताव फेस नगरी श्रावण २७ गते राजिनामा दिए । त्यसपश्चात प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान भयो । श्रावण २८ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता कुलप्रसाद केसी सोनामको एकमात्र दाबी परेकाले उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए र सोही दिन हाम्रो पार्टीसमेत सामेल भई सानो मन्त्रीमण्डल पनि गठन भइसकेको छ ।

६. वैचारिक प्रशिक्षण र जनजागरणका लागि ‘पार्टी सुदृढीकरण तथा जनजागरण अभियान’

कोभिड–१९ को कहरले पार्टी एकीकरणबाट प्राप्त वैचारिक उर्जालाई सङ्गठनात्मक शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने कामले गति लिन सकेको छैन । त्यसैले यस कामलाई गति दिन तथा पार्टी समायोजन, विस्तार र सुदृढीकरणको कामलाई द्रुत गतिका साथ अगाडी बढाउनका लागि पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले यहि भाद्र १ गतेदेखि ‘पार्टी सुदृढीकरण तथा जनजागरण (सुज) अभियान’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसको मुख्य उद्देश्य वैचारिक राजनीतिक अभिमुखीकरण र जनतामा जागरण ल्याउनु हो । यस अभियानमा देशव्यापी रूपमा पार्टी तथा भातृ सङ्गठनहरूको समायोजन, पार्टी प्रवेश, पहिचानसहितको सङ्घीयताको पक्षमा जनप्रदर्शन र सभाहरूको आयोजना तथा जनसभा गर्न अनुकूल नभएका स्थानहरूमा वृहत कार्यकर्ता भेला गर्नु पर्दछ । पार्टीले पार्टी एकीकरणसँग सम्बन्धित सङ्गठनात्मक काम, वैचारिक तथा राजनीतिक काम, कार्यालय तथा आर्थिक व्यवस्थापन र प्रचारात्मक तथा साँस्कृतिक परिचालनका कामहरूलाई विशेष जोडका साथ अगाडि बढाउनु पर्दछ । कोभिड–१९ को महामारी कम हुने वित्तिकै निम्न कामहरूलाई प्राथमिकता दिई विस्तृत कार्ययोजनाका साथ यस अभियानलाई अगाडी बढाउनु पर्दछ ।

६.१. वैचारिक प्रशिक्षण तथा राजनीतिक अभिमुखीकरण

वैचारिक राजनीतिक काम भनेको पार्टीले अगाडी सारेको नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्त, यसको कार्यदिशा, रणनीति र कार्यनीति, राज्य पुनर्सरचना र पहिचानको आन्दोलन, नेपालको संविधानमा हामीले चाहेको संशोधन, पार्टी निर्माणको दिशा र सङगठनात्मक सिद्धान्त, नेपालका वर्तमान राजनीतिक पार्टीहरूबिचको भिन्नता, पार्टी एकीकरणको महत्त्व लगायत समसामयिक राजनीतिका विषयहरू हुन् । यस्ता विषयहरूमा सिङ्गो पार्टीको समान बुझाई हुनु पर्दछ । पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको वैचारिक सैद्धान्तिक स्तरलाई उन्नयन गर्नका लागि केन्द्रीय पार्टी स्कूल तथा प्रशिक्षण विभागले विभिन्न स्तरका लागि फरक पाठ्यक्रम विकास गर्ने र प्रशिक्षकहरूको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्नु पर्दछ । यस विभागले प्रत्येक प्रदेश र राष्ट्रिय समितिका अगुवाहरूलाई नियमित रूपमा प्रशिक्षण सञ्चालन गनु पर्दछ ।

६.२. पार्टी समायोजन तथा सङ्गठन सुदृढीकरण

हाम्रो पार्टी निर्माणको आधारभूत दिशा जनसङ्घर्ष र राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता स्थापित गर्न सक्ने गरी जनआधारित कार्यकर्ता पार्टीको निर्माण गर्नु हो । यस नीतिअनुसार प्रत्येक कार्यकर्ता जनतामा आधारित हुनु पर्दछ । पार्टीलाई सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्गका जनतामा फैलाउनु पर्दछ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला पार्टी समायोजनको कामलाई तदारुकताका साथ सम्पन्न गर्नु पर्दछ र कार्यकर्ता निर्माण तथा प्रशिक्षणको कामलाई व्यापक गर्नु पर्दछ । पार्टी सुदृढीकरण तथा जनजागरण (सुज) अभियानको लक्ष्य वडा तहसम्म पार्टीलाई विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने तथा प्रत्येक वडामा १ वडा समिति र कम्तिमा ४ वटा प्रारम्भिक समिति निर्माण गर्ने हुनु पर्दछ ।

६.३. जनजागरण तथा जनसङ्घर्षको विकास

कुनै पनि सङ्घर्षको विकासको आधारभूत सर्त भनेको जनतामा चेतनाको विकास हो । यसका लागि ठोस योजना बनाएर पार्टी नीतिको प्रचार प्रसार, जनमत निर्माण र निर्णायक सङ्घर्ष विकास गर्ने निरन्तर प्रयास गर्नु पर्दछ । हामीले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको विकासका लागि पार्टीको १० जोड १ राष्ट्रिय समितिहरूको समन्वय गरी ‘राष्ट्रिय पहिचान जनसङ्घर्ष समिति’को निर्माण गर्ने पार्टीको पूर्ववत निर्णयलाई यसै अभियानको दौरान कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । त्यसरी नै हामीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा भइरहेको भ्रष्टाचार, महङ्गी, कालाबजारीको विरुद्ध तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण लगायत जनसरोकारका विभिन्न सवालमा जनसङ्घर्ष विकास गर्न जोड दिनु पर्दछ । यसका लागि पार्टीको पहलमा सर्वदलीय प्रकृतिको जनसरोकार समितिहरू बनाएर पार्टीको नेतृत्व स्थापित गर्ने काम पनि गर्नु पर्दछ ।

६.४. संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक ध्रुवीकरण

वर्तमान संविधान निर्माणको बखतदेखि नै हामी दुवै पूर्ववर्ती पार्टीले संविधान संशोधनका लागि माग र मुद्दाहरू उठाउँदै सङ्घर्ष गर्दै आएका थियौँ । पार्टी एकीकरणपछि हाम्रो पार्टी आन्दोलनको केन्द्र बन्न पुगेको छ । तर संसदभित्रको शक्ति सन्तुलनको अवस्था भने हाम्रो मात्र शक्तिले संविधान संशोधन गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले सडकमा जनसङ्घर्षको विकासका साथै सदनमा संविधान संशोधनका लागि वृहत राजनीतिक ध्रुवीकरण गर्न सक्नु पर्दछ । त्यसरी नै हाम्रो नीति, विचार र सिद्धान्तमा सहमत अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि यसै अभियानको दौरान एकीकृत गर्ने र व्यापक रूपमा पार्टी प्रवेश गराउने काम पनि गर्नु पर्दछ ।

६.५ पार्टी कार्यालय तथा प्रचारात्मक कामको व्यवस्था

पार्टी कार्यालय पार्टीको वैचारिक तथा सङ्गठनात्मक कामको केन्द्र हो । कार्यालय व्यवस्थित भए पार्टीका धेरै कामहरू त्यहिंबाट व्यवस्थित हुन्छ । पार्टीविरुद्ध अन्य राजनीतिक शक्तिहरूले फैलाएका भ्रमहरू र दुष्प्रचार चिर्ने र आफ्नो नीति, सिद्धान्त र विचारको व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार र प्रकाशन गर्ने कामका निमित्त पार्टी कार्यालयमा प्रचार तथा प्रकाशन विभाग रहनु पर्दछ । पार्टीको सिद्धान्त राम्रो छ र सङ्गठन मजवुत छ भने पनि त्यसलाई प्रचार प्रसार नगरी जनताले थाहा पाउँदैन । एकाइसौँ शताब्दी विज्ञान, प्राविधि तथा ज्ञान संयन्त्रको युग हो । यसले सूचना र सञ्चार क्षेत्रमा पनि क्रान्ति ल्याएको छ । त्यसअनुरूप सबै तहका पार्टी समितिहरूले आफ्नो कामको तरिकालाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।

६.६. प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको परिचालन

हाम्रो पार्टीले गत ३ वर्षदेखि प्रदेश नं. २ अर्थात मधेस प्रदेशको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । यो हाम्रो पार्टीको लागि ठूलो चुनौति र अवसर पनि हो । चुनौति यस अर्थमा कि हामीले अरु प्रदेशभन्दा हाम्रो पार्टीको नेतृत्व रहेको मधेस प्रदेशमा अरु प्रदेशमा भन्दा फरक ढङ्गले जनताको पक्षमा काम गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ ? त्यस प्रदेशमा सङ्घीयता, समानुपातिकता, समावेशिता, समृद्धि र सुशासनको दृष्टिले अरु प्रदेशको तुलनामा श्रेष्ठता स्थापित गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ ? हामी जनताको परिक्षामा छौँ । हामीले अरु प्रदेशको तुलनामा श्रेष्ठता स्थापित गर्न सक्यौँ भने त्यसको प्रभाव अरु प्रदेशमा मात्र होइन सङ्घीय सरकारमा समेत पर्ने छ । यो हाम्रा लागि अवसर हो । त्यसैले हामीले यो अवसरलाई जनताले अनुभूत गर्ने गरी सदुपयोग गर्न सक्नु पर्दछ । मधेस सरकारको प्रभावकारिता र छवी अरु प्रदेशमा पार्टी विस्तारका लागि पनि महत्त्वपूर्ण आधार हुने छ । त्यसरी नै हाम्रो पार्टीले जितेका स्थानीय तहका सरकारहरूको प्रभावकारी परिचालनका लागि पनि सम्बन्धित तहको पार्टीले ठोस योजना बनाउनु पर्दछ । आवश्यकता परे असल जनसेवक कसरी बन्ने भन्ने जस्ता विषयहरूमा सुशासन विज्ञहरूबाट प्रशासकीय दक्षताका लागि प्रशिक्षणको पनि व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

६.७ कोभिडको दोस्रो लहरको सामना गर्नेबारे

यतिबेला जनता भोक, रोग, अशिक्षा, बेराजगारी र विपन्नताबाट मात्र होइन कोभिडजस्तो महामारीबाट समेत पीडित छन् । कोभिड महामारी एकाइसौँ शताब्दीमा मानव समुदायमा देखापरेको एउटा ठूलो चुनौति हो । यस चुनौतिलाई सामना गर्न विश्व ज्ञान, विज्ञान र आविस्कारको क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपालले पनि यसका लागि साझेदारी गर्नु पर्छ । यसको उन्मुलनका लागि उचित व्यवस्थापन, अनुगमन र कार्ययोजना बनाई अगाडी बढ्न हाम्रो पार्टीले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन सरकारसँग माग गरेको थियो । तर आफ्नो अव्यवस्था, भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रको पोल नखुलोस भन्नाका लागि सरकारले यसलाई अस्वीकार ग¥यो । आज कोभिडको महामारीलाई रोक्न डाक्टर, नर्स लगायत आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी तथा जनशक्ति, हस्पिटल बेड, आइसोलसन केन्द्र, अक्सिजन, आईसीयू, भेन्टिलेटर र औषधीको यथोचित व्यवस्था गर्न सकेको छैन । सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक आपतकालीन व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त ध्यान नदिँदा अस्पतालहरूमा कोभिडका बिरामीहरू अकाल मृत्यूवरण गर्न बाध्य भइरहेको छ । हाम्रो पार्टीले पनि यसमा आवश्यक सजगता अपनाउँदै महामारी रोकथाम गर्न आफ्नो शक्ति पचिालन गर्नु पर्दछ । यस कामलाई पार्टीको सरकार रहेका २ नम्बर प्रदेशले विशेष ध्यान दिनु पर्दछ ।

प्रिय साथीहरू,

हामीहरू पार्टी एकीकरणपछि देशमा नयाँ बैकल्पीक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने महान अभियानमा जुटिरहेका छौँ । हामी विचारको दृष्टिले वैकल्पिक र शक्तिको दृष्टिले पहिलो बन्ने अभियानका अभियन्ता हौँ । पूरानो विचार बोकेर बैकल्पिक शक्ति निर्माण हुँदैन । त्यसका लागि विचार, सङ्गठन, सङ्घर्ष सबै हिसावले नयाँ ढङ्गको, हरेक क्षेत्रमा आफ्नो अलग विकल्प भएको तथा सङ्घीयता, सुशासन, समृद्धि र समाजवाद निर्माणको कार्यभारहरूलाई पूरा गर्न सक्ने पार्टी हुनु पर्दछ । नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसले अगाडी सारेको लोकतान्त्रिक समाजवाद र कम्युनिष्ट पार्टीहरूले अगाडी सारेको समाजवादउन्मुख जनवाद असफल भइसकेको छ । यस्तो परिस्थितिमा हामीले बिकल्पको रूपमा अगाडी सारेको नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्त समुन्नत सङ्घीय समाजवाद, नेपाली समाजमा विद्यमान वर्ण, वर्ग र लिङ्ग आदिका आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र उत्पीडनको अन्त्य, सङ्घीय ढाँचाको पार्टी निर्माण, सामुहिक नेतृत्व र समावेशी प्रतिनिधित्व, बहुराष्ट्रिय राज्यको निर्माण र वहुलतायुक्त राष्ट्रवादको विकास तथा पहिचान, स्वायत्तता र समानुपातिक समावेशी अधिकारजस्ता युगान्तकारी परिवर्तनका विचार र मुद्दाहरू निश्चित रूपमा पनि ऐतिहासिक महत्त्वका छन् । यस कामलाई सार्थक बनाउन हामी सबै आआफ्नो ठाउँबाट जुटौँ । आउनु होस, पार्टी एकीकरणबाट प्राप्त वैचारिक उर्जालाई पुँजीकृत गरी सङ्गठनात्मक शक्तिमा रूपान्तरित गरौँ, पार्टी सुदृढीकरण र जनजागरण अभियानलाई साकार पारौँ, युगले हाम्रो पार्टीको काँधमा सुम्पेको अभिभारालाई पूरा गरौँ । धन्यवाद ।

(१८ अगस्त, २०२१ (२ भाद्र, २०७८)

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार