विराटनगर । कानून अनुसार तोकिएको समयमा बजेट अधिवेशन आह्वान नगरेको प्रदेश १ सरकारले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पूर्वबजेट छलफलको समय घटाउने अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश आर्थिक कार्यबिधि ऐन २०७४ मा बजेट आउनु १५ दिन अगावै प्रि–बजेट छलफल गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । कोरोना महामारीको बहानामा समयमा अधिवेशन आह्वान नगरेको सरकारले बजेट आउने ५ दिन अगाडि प्रि–बजेट छलफल गर्नेगरि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
बजेट अधिवेशन बोलाउन आनाकानी गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने प्रयास गरेको भन्दै विपक्षीहरुले प्रदेश सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए । उनीहरुले प्रदेश प्रमुखलाई समेत भेटेर बजेट अधिवेशन नबोलाई अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने प्रयास भए विषेश अधिवेशन बोलाउने बताएपछि सरकार अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारीमा जुटेको हो । मन्त्री कार्कीले केहि दिनमै बजेट अधिवेशन आह्वान हुने बताउनु भएको छ । अध्यादेश जारी भएपछि बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने संभावना छ ।
बुधबार बसेको बैठकले प्रदेश सरकारको कोषबाट कोरोना रोकथाम तथा प्रतिकार्यका निम्ति स्थापित कोरोना जनसुरक्षा कोषमा १० करोड रुपैयाँ थप गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । योसँगै अब कोषमा २० करोड ५६ लाख ९१ हजार ५ सय ६ रुपैयाँ मौज्दात पुगेको छ ।
२०७७ चैत ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश नं. १ मा कोरोना जनसुरक्षा कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोषबाट अहिलेसम्म १७ करोड बढी रकम खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारका अनुसार कोषमा रकम रितिँदै गएपछि प्रदेश सरकारको कोषबाट कोरोना जनसुरक्षा कोषमा रकम थप्ने निर्णय गरिएको मन्त्री कार्कीले बताउनु भयो ।
हालसम्म आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मार्फत २ करोड २ लाख १२ हजार ३ सय ८६ र सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत १५ करोड ४८ लाख २६ हजार रुपैयाँ निकासा भई खर्च भएको सरकारी तथ्याङ्क छ । सरकारले क्वारेन्टाईन,आईसोलेसन तथा कोरोना संक्रमितको व्यवस्थापनका लागि कोषबाट मन्त्रालयगत रुपमा रकम निकासा गरी खर्च गर्दै आएको छ ।
