गणतन्त्र र अग्रगमनको योद्धा, दलित आन्दोलनका शिर्ष र मुर्धन्य बौद्धिक नेता तिलक परियारलाइ विनाकारण अपमानित तरिकाले प्रधानमन्त्री ओलीले कानुन र संविधान मिच्दै हटाएर समग्र नेपालका सिङ्गो दलित समुदाय माथिको अपमान र उत्पीडित दलित समुदायको स्वाभिमानको चिरहरण गर्ने समेत भएको छ । जन्मेदेखिको बल लगाएर अस्तिको दिनसम्म संघियताको बिरोध गर्ने, नागरिक अगुवाहरुलाई बदनाम गर्दै तथानाम भन्ने राजेश झालाई प्रधानमन्त्री ओलीले कानुन र संविधान मिच्दै दिएको उपहार ‘प्रदेश २ प्रमुख’ बनाएर प्रतिगामी ओलि सरकारको सत्ताको चरित्र झन उदांगो बनेको छ ।
दलित समुदायको नेतृत्व दलितको छोरा तिलक परियारलाई विना कारण वर्खास्त गरेर प्रतिगमनका मतियार कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले छापामार शैलीमा २ नं. प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई बर्खास्त गरेर उत्पिडित वर्ग, क्षेत्र, समुदाय विशेषतः दलित समुदायमाथि घाेर हमला गरेकाे छ । दलित विराेधी आफ्नाे बानीकाे उजागर गरेकाे छ र आफ्नाे घेराबन्दीलाई आफै साँगुराे बनाउदै पतनकाे दिशामा पुगेका छ । केपी ओली र उनको नेतृत्वको सरकार दलित समुदाय विराेधी हाे भन्ने पुष्टि भएकाेछ ।
प्रधानमन्त्रीको यो कदम जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश तथा उत्पिडित वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायकाे अधिकारको संघर्षको उपलब्धिमाथि प्रहार हाे । लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशी सहितकाे संविधानमाथिकाे हमला हाे । अभिजातवर्गकाे नेतृत्वले दलित समुदायमाथि गरेकाे अराजनीतिक र अवैधानिक निर्णयकाे खारेजी गर्न उत्पिडित वर्ग र सम्पूर्ण दलित समुदाय एकजुट भै सशक्त संघर्षमा उत्रीन जरुरी छ ।
नेपालको संविधानमा हुंदै नभएको गत पौष ५ गतेको असंबैधानिक तथा प्रतिगमनकारी कदमको चौतर्फि विरोध भइरहेको बेला उत्पीडित दलित समुदायको मुक्तिदाता हुँ भन्ने नक्कली हुँकार दिइरहेका केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा प्रदेश नंबर २ का प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई आज ७१औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसकै दिनमा पदमुक्त गर्नु अत्यन्त दु:खद अनि उत्पीडित दलित समुदायको स्वाभिमानको चिरहरण हो । प्रदेश प्रमुखको पदमा नियुक्त भएको दिनदेखि नै नेपालको संविधानको पूर्ण पालना गर्दै तटस्थ र निष्पेक्ष भूमिका निर्वाह गर्दै आएका दलित आन्दोलनका लोकप्रिय नेता तिलक परियारलाई आफ्नो दलित विरोधी ब्राम्हणवादी चरित्र प्रदर्शन गर्दै पदमुक्त गरिएको घट्नाले सिङ्गो दलित समुदायलाइ दुखित एवं आक्रोशित बनएको छ ।
यस घट्नालाई केवल तिलक परियारको व्यक्तिगत मामलाका रुपमा मात्र नलिई सिंगै दलित समुदायमाथिको सामुहिक अपमान र समानुपातिक तथा समावेशी चरित्र बोकेको नेपालको संविधानमाथिको हमला हो । केपि ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै दलित समुदायको संबैधानिक अधिकारमाथि हमला गर्दै आएका थिए । जस्तै, दलित विकास समिति र वादी विकास बोर्डलाई विघटनको अवस्थामा पुरयाउनु, राष्ट्रिय दलित आयोग ५ वर्षसम्म गठन नगर्नु, लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा दलित कोटा कटौति गर्नु, आफ्नो कुशलता प्रदर्शन गरेका विवादरहित एक मात्र दलित क्याबिनेट मन्त्रीलाई हटाइनु, सातवटा प्रदेशमा सरकार गठन गर्दा एक जना दलितलाई पनि मन्त्री नबनाइनु, संघीय तथा प्रादेशीक योजना आयोग तथा दर्जनबढी संबैधानिक आयोगहरुमा दलित समावेशीकरणलाई अस्वीकार गर्नु, भूमिआयोगलगायतमा दलितहरुलाई बहिष्करणमा पार्नु उनका दलित विरोधी प्रमुख कामहरु हुन् ।
पश्चिम रुकुमको नवराज विकलगायत ६ जनाको हत्या हुने गरी भएको नरसंहारका विषयमा एक शब्द नबोल्नु, मधेशमा २२ जनाबढी दलितहरुको हत्या हुंदा कुनै वास्ता नगर्नु, बझांगको सम्झना वि.कको बलात्कारपछिको हत्यामा गोहीका आँशु बगाएर ५ लाख दिने सहमति गरेर ३ लाख मात्र दिनुलगायतका घट्नाहरु केपी ओली सरकारका श्रृखलाबद्ध दलित विरोधी कदम हुन ।
केपी ओलीले तिलक परियारलाई पद मुक्त गर्ने यस लज्जाष्पद घटनाले कपी ओलीको दलित विरोधी, अराजनीतिक, समावेशी तथा सामानुपातिक विरोधी, सामन्ती सोचमा आधारित अराजनीतिक, व्यक्तिवादी, नाँगो र भद्दा सोचलाई उदांगो बनाएको छ । नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरितको यस घट्नाको जति भत्र्सना गरे पनि कमै हुन्छ ।
८ फागुन २०७७, इलाम
