इलाम : स्थानीय सरकाले विकासको वहानामा आफ्नो पूर्खाको समाधिस्थाल अतिक्रमण सुरु गरेको भन्दै इलाम मलातेका स्थानीय संगिठत भएका छन् । अढाई सय वर्ष पुरानो आफ्नो पूर्खाको चिहान भत्काएर वडाले विभिन्न संरचना निर्माण गर्ने निर्णय गरेसँगै इलाम नगरपालिका ४ मलातेका आदिवासी समुदाय संगठित भएका हुन् ।
उनीहरुले वडाको त्यस्तो निर्णयका विरुद्ध दवाव दिन र समाधिस्थलको संरक्षण गर्न समिति बनाएका छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, किरात याक्थुङ चुम्लुङ र नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) का प्रतिनिधिको उपस्थितीमा भएको भेलाले जयकुमार सोङ्मीको संयोजकत्वमा एक सय पाँच सदस्यीय संरक्षण समिति गठन गरेका हुन् ।
मलाते चिहानडाँडाको समाधिस्थलको संरक्षण गर्न र वडा कार्यालय विरुद्ध आन्दोलन गर्न समेत सर्वपक्षीय सरोकारवालाको भेलाले संरक्षण समिति बनाएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ इलामका अध्यक्ष चक्र यक्तेन (अभिषेक) ले बताए ।
मलातेको चिहानडाँडामा अढाई सय वर्ष अगाडिका ५ सय भन्दा धेरै लिम्बू समुदायका पुराना चिहानहरु छन् । पछिल्लो समय राई, शेर्पा, मुखिया, गुरुङलगायतले समेत त्यस ठाउँमान दाहसंस्कार गर्न थालेकाले नयाँ चिहानको संख्या समेत बढ्दो छ ।
७१ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको ऐतिहासिक समाधिस्थल मासेर इलाम नगरपालिका ५ ले खेलमैदान, स्वास्थ्य चौकी र वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । एक सय वर्षभन्दा पुराना संरचनाहरु पुरातत्व विभागमा दर्ज हुने र उत्खनन गर्दा समेत अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
‘चिहानडाँडा आदिवासीहरुको पुरातात्विक र साँस्कृतिक सम्पदा हो । यहाँ पुर्खौदेखि आदिवासीहरुले संरक्षण र समाधिस्थलका रुपमा भोगचलन गर्दै आएका छन्’ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ इलामका अध्यक्ष येक्तेनले भने, ‘आदिवासीहरुको साँस्कृतिक अधिकारको हस्तक्षेप गर्ने निर्णय वडाले तत्काल सच्याउनुपर्छ ।’
उसो त मलातेबासीहरु आफ्नो साँस्कृतिक अधिकार संरक्षणका लागि कानुनी प्रक्रियामा समेत अगाडि बढिसकेका छन् । उनीहरुले ऐतिहासिक समाधिस्थल ‘सार्वजिनिक चिहानधारी’ नै कायम गरी पाऊँ भनी जिल्ला अदालतमा मुद्धा समेत दायर गरेका छन् । त्यस क्षेत्र २०२८ सालमा भएको नापी फिल्डबुकमा समेत ‘चिहानघारी भीर’ उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, किरात याक्थुङ चुम्लुङ र नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) का प्रतिनिधिले स्थलगत अवलोकन गरी समुदायसँग छलफल समेत गरेको थियो । छलफलमा अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ), नेपालको संविधान, पछिल्लो समय बनेका कानुनले प्रदत्त गरेका आदिवासीका अधिकार सम्बन्धी छलफल भएको मिरात याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रीय उपानध्यक्ष यामप्रसाद लिम्बूले जानकारी दिए ।
मलातेमा मात्र होईन । पछिल्लो समय जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक समाधिस्थलहरुको अतिक्रमण बढेको सरोकारवालाहरुको गुनासो छ । विगतका सरकारदेखि नै सुरु भएको आदिवासीहरुको ऐतिहासिक समाधिस्थलको अतिक्रमण स्थानीय सरकार गठन भएपछि झनै बढेको उनीहरुको गुनासो छ ।
बाटोघाटो, खेलमैदान, स्वास्थ्यचौकी, वडा कार्यालय, ल्याण्डफिल्ड साइड निर्माणलगायतका बहानामा आदिवासीहरुको ऐतिहासिक समाधिस्थलमा अतिक्रमण भइरहेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले जनाएको छ ।
नेपालको संविधानमा समेत आदिवासीहरुको ऐतिहासिक, भाषिक, साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गरिने नीति उल्लेख गरिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सरकार गठन भएपछि समाधिस्थल संरक्षण हुनुको साटो निरन्तर अतिक्रमण हुनुले आदिवासीको साँस्कृतिक अधिकारको हनन् मात्र भएको छैन, कानुनी राज्यप्रति प्रश्न उठ्न समेत थालेको छ ।
विश्वका आदिवासी जनजातिहरुमा मृत्यूपछि जमिनमा गाड्ने परम्परागत संस्कार छ । सोही परम्पराअनुसार देशका विभिन्न भूभागमा आदिवासी जनजातिका निश्चित समाधिस्थलहरु रहेका छन् । ती समाधिस्थलहरुको संरक्षण आदिवासीहरु सामूहिक रुपमा समेत लागिपरेका छन् । मानिस जन्मेपछी मृत्यूपर्यन्त समेत आफ्नो साँस्कृतिक परम्पराअनुसार दाहसंस्कार गर्न पाउने अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार सम्बन्धी विश्व व्यापी घोषणापत्रले समेत व्यवस्था गरेको छ ।
