भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा लापरबाही, कारबाही कहिले ?

  नयाँ बुलन्द
0 Shares

काठमाडौं : नेपालमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ रकम खर्च हुने गरेको छ ।

तर, नेपाली ठेकेदार, इन्जिनियर र अनुगमनकर्ता संलग्न रहेका धेरैजसा परियोजना या त निर्माण सम्पन्न नहुँदै या निर्माणपछिको केही समयमै कामै नलाग्ने गरी बिग्रने, थोत्रने गरेका छन् ।

अधिकांश भौतिक पूर्वाधार गुणस्तरहीन भएको गुनासाका खबर दैनिकजसो आइरहेका छन् ।

अर्कातर्फ यस्तो गुनासा सार्वजनिक हुँदा पनि अनुगमनकारी निकाय कि त मौन रहने वा ढाकछोप गरेर मिलाउनेमा केन्द्रित हुँदा जनताको पसिनाबाट संकलन गरिएको कर र राजस्व बालुवामा पानी हालेसरह भइरहेको छ ।

नेपालको विकास मोडल, पूर्वाधारमा गरिएको लगानी ‘बालुवामा पानी’ बनेको पछिल्लो उदाहरण हो, बिम्स्टेक सम्मेलन । विदेशका विशिष्ट अतिथि देश भ्रमणमा आउँदा गरिएका सडक मर्मत, पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा बनाइएका केही ठूला पुल र सिक्टा सिँचाइ नहर ।

जसले हाम्रो देशको विकास मोडल, ठेकेदारको नियत, नेपाली इन्जिनियरको अनुगमन र अनियमितता भएको खबर छताछुल्ल हुँदा पनि कारबाही गर्ने अख्तियारी पाएकाहरुको मौनता छताछुल्ला पारिदिएको छ ।

यी त उदाहरणमात्र हुन् । निर्माणधीन अवस्थामै सडक, पुल, नहर, भवनलगायत ठूला परियोजना बिग्रनु, भत्कनु सामान्यजस्तो बनेको छ ।

दीर्घकालीन बन्नुपर्ने यस्ता भौतिक पूर्वाधारहरु बनेर हस्तान्तरण नगर्दै वा गरेको केही समयमै कामै नगर्ने अवस्थामा पुग्नु नियतिझैं बनेको छ ।

तर, मुलुकका पूर्वाधारमा लगानी गरिएका यस्ता राष्ट्रिय गौरवका हुन् वा साना परियोजनामा भइरहेको मनपरीमा अनुगमनकारी र कारबाही गर्नुपर्ने निकायले देखे–नदेखेझैं गर्दा जनातबाट संकलन गरेको कर र राजस्वको रकम बालुवामा पानीसरह बनेको छ ।

एकातिर निर्माणधीन र निर्माणसम्पन्न परियोजनाहरुको यस्तो अवस्था छ भने अर्कातिर ठेक्का जिम्मा लिएर कामै नथाली वर्षौं गुजार्ने वा तोकिएको समयमा काम नसक्ने, उल्टै सरकारसँग अनेक बहानामा भेरिएसनको नाममा रकम थप्न लगाउने प्रवृत्ति आम बनेको छ ।

यस्तो बेथितिकाबारेमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वर्षेनि औंल्याउँदा पनि देखिनेगरी कारबाही नगर्दा जे गरेपनि हुने मनोवृत्ति हावी हुँदै गएको छ ।

यस्तो हुनुमा पूर्वाधार निर्माणको योजना बनाउनेदेखि कार्यान्वयनसम्ममा विज्ञलाई समावेश नगर्नु कारण ठान्छन्, पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य ।

पहिलो जिम्मेवारी सरकारको हुने भन्दै आचार्यले ठेक्कामा राजनीतिकरण गर्दाको परिणाम भएको बताए ।

पछिल्लो समय निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजना परीक्षणकैक्रममा भत्केको, बर्दियाको गुलरिया र बार–बर्दिया जोड्ने पक्की पुल भासिएको, रौतहटको बर्दहवाको बागमती नदीमा निर्माणधीन पुल पाँच वर्षदेखि र २०७१ सालमा बनाउन सुरु गरिएको रौतहटको पुल अलपत्र हुनु यसका केही उदाहरण हुन् ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा ठेकेदार कम्पनी र ठेकेदारविरुद्धको उजुरी परे पनि प्रभावकारी कारबाही हुन सकेको छैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार