ओली सरकारप्रति निराशा सुरु

वाम गठबन्धनले बहुमतको सरकार गठन गरेको दुई महिना नाघिसकेको छ । निर्वाचनमा भागलिँदा गरेका वाचा र सरकार गठन गर्दा जनतामा देखिएको उत्साह दिनकादिन निराशामा परिणत हुँदै गएका छन् । वाम गठबन्धनको भव्य चुनावी जितसँगै जनतामा व्यापक आशा पनि देखिएकै हो । यो आशा स्वतःस्फुर्त जागेको अवश्य थिएन । स्थिर सरकार नभएकै कारण देशको विकास हुन नसकेको भाष्य विगत दुई दशकदेखि जनताको कानमा प्रशस्त सुनाइएको थियो ।

वाम गठबन्धनले ठीक यही भाष्य पक्रेर चुनावमा स्थिर सरकारको नारा घन्काइरह्यो । एमाले र माओवादी केन्द्रले केवल चुनावी गठबन्धन होइन, पार्टी एकता नै गर्ने उद्घोष चुनावअघि नै गरिसकेका थिए । यो घोषणाले स्थिर सरकारको नारालाई थप विश्वसनीय तुल्याइदियो । तर, वामपन्थी पार्टीकै एक तप्का चुनावका वेला बम बारुद पट्काउँदै हिँडिरह्यो । वाम गठबन्धन सरकार भएपछि देशमा देखिएका समस्याले झन् विकाराल रूप लिँदै गएकाले प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले अधिनायकबाद लागू भयो भन्नु स्वभाविकै पनि हो ।

‘वाम गठबन्धन सरकार पछि देशमा देखिएका समस्याले झन् विकराल रूप लिँदै गएकाले प्रतिपक्षी दल काग्रेसले अधिनायकवाद लागू भयो भन्नु स्वभाविकै पनि हो । सरकार गठन भएको लगभग दुई महिनाको अवधिमा एक दर्जनभन्दा बढी बलत्कारका घटना बाहिर आएका छन् । कैलालीमा बोक्सीको आरोपमा अबोध बालिकामाथि कुटपिट भएको छ ‘

सरकार गठन भएको लगभग दुई महिनाको अवधिमा एक दर्जनभन्दा बढी बलत्कारका घटना बाहिर आएका छन् । कैलालीमा बोक्सीको आरोपमा अबोध बालिकामाथि कुटपिट भएको छ । यसरी घटना बाहिर आउँदासमेत सरकारले कारबाहीका लागि कडाकानुन ल्याउन नसक्नुले महिला बालबालिकाहरूले असुरक्षित महसुस गर्नु कुनै नौलो विषय होइन । सरकारले देशको हितका लागि भनेर गरिएका केही निर्णयहरू पनि कुनै धर्म विशेष, कुनै व्यवसाय विशेषलाई अपाच्य नै छन् ।

काठमाडाैँ विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन गर्न रोक लगाउनु, सवारी साधनमा प्रतिबन्ध लगाउनु, धर्म परिर्वतन गर्ने गराउने व्यक्तिलाई देश निकाला गर्ने निर्णय गर्नु र सगैँ नेपालमा युएईको विज्ञप्तीपछि गाईको मासुको विषयमा विवाद देखिनुले वाम सरकारलाई संकटमा पार्ने संकेत देखिएका हुन् । हेर्दा र सुन्दा सामान्य लाग्ने यी विषयहरू दिनकादिन सामाजिक संजालमा समस्याका रूपमा देखा पर्दै छन् । यसले गर्दा गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री खड्कप्रसाद ओली केही दिनदेखि राजनितिक संकट मात्र होइन धार्मिक संकटमा पनि परे ।

स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससँग गरिएको सहमति एकाएक भंग गरेर ०७४ असोज १७ मा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावीसँगै पार्टी एकता गर्ने सहमति भयो र सोही अनुरूप साझा उम्मेदवार बनाई निर्वाचनमा लागे । निर्वाचन लगत्तै पार्टी एकीकरण हुनसक्ने भन्दै नेताहरूले आश्वासन दिएता पनि एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा हुने भनिएको एकता अझै हुन सकेको छैन । समाचार माध्यममा लेलिनको जन्मदिनको अवसर पारेर ९ वैशाखमा दुवै पार्टी एकता हुने भन्ने समाचार आए पनि समाचार मात्र गलत भएन कि दुबै पार्टीको प्रयास असफल भएको छ ।

९ वैशाख लेनिन जयन्तीका अवसरमा पार्टी एकीकरण गर्ने भनिएता पनि यो संभव हुन सकेन । ९ गते गर्ने भनेको पार्टी एकता हुन नसक्नु, चुनावी तालमेलपछि वाम गठबन्धनका वरिष्ठ नेताहरूले पार्टी एकता गर्न खोजेको मध्यमार्गी बाटोमा पनि सहमति हुन नसक्नु ओली सरकारको दुर्भाग्य नै मान्न सकिन्छ । पार्टी एकताका विषयमा दुबै दलका नेताहरूको बीचमा चिसो बसेको छ सबैले आआफ्नो अस्तित्व जोगाउने दाउमा लागेकै कारण पार्टी एकताको पहिलो प्रयास नै असफल भएको हो ।

एकता गर्दा पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न, झन्डामा माओवादी केन्द्रको पहिचान कतै खुलाउन एमाले अनिच्छुक देखिनु र माओवादी केन्द्रका सबै केन्द्रीय सदस्यहरू केन्द्रीय समितिमा अट्ने संभावना नहुनु र उनीहरूको घटुवा हुने अवस्था बन्नुले पनि माओवादी केन्द्र र एमालेबीच तत्काल एकीकरण हुन नसक्नुको प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री भएको ६० दिन बितिसक्दा ओलीलाई वाम गठबन्धन गराएर कुनै फलिफाप भएको देखिएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले बहुमतका लागि वाम गठबन्धन निर्माण गरेर पार्टी एकीकरण गर्ने भने तर, बहुमत पाएपछि एकीकरणका लागि ठोस कदम चाल्न सकेनन् । चुनावी तालमेलका वेला ६०–४० को भागबन्डा गराएर चुनावी मैदानमा उत्रेका एमाले माओवादी पार्टी एकीकरणमा पनि यसरी नै जाने भन्ने मोटामोटी सहमति भएको थियो । तर, सरकार गठन भइसकेपछि पार्टी एकीकरणको बाटो खुकुलो हुने र ९ वैशाखमा पार्टी एकीकरण गर्ने निणयले फेल खाएपछि जनताका निराशा जाग्नु स्वभाविकै हो ।

माओवादीले भनेअनुसार एमाले कहिल्यै मान्दैन । पार्टी एकीकरण होइन माओवादी एमालेमा विलय हुने कुरा एमालेका नेताहरूले अड्कल काट्न थालेपछि माओवादीले बराबरी हैसियत भए मात्र पार्टी एकीकरण हुन्छ भन्न थालेका हुन् । गृहकार्य र नेताहरूको मनोविज्ञान हेर्दा अझै पनि तत्काल पार्टी एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कुरामा आश्वस्त हुन सकिने अवस्था निर्माण भएको छैन । नेकपा एमालेले ०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका २ सय ४० मध्ये विजय हासिल गरेका ३३ सिट मात्र हो ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेले ९० सिट जित्यो । अहिलेको २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमाले बहुमत नजिक छ । ०६३ तिर एमालेको शाख गिरेको थियो । पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको माओवादी केन्द्र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा तेस्रो पार्टी बनेको थियो । दुबै पार्टीका नेताहरूले सानो ठूलो पार्टी र सरकार सञ्चालन गरिसकेको पार्टी भएर पनि एकतामा समस्या देखिएको मान्न सकिन्छ ।

तर, दुबै पार्टीका नेताहरूको पदीय हैसियत बराबरी हुनुपर्छभन्दा अहिले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको एमालेले माओवादी केन्द्रलाई एमालेमा विलय बनाउन खोज्दा नै एकतामा समस्या देखिएको हो । निर्वाचनका वेला पार्टी एकता संयोजन समितिमा सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्न आलोपालो गरी सहभागी हुने भन्ने विषयमा ओली र प्रचण्डबीच भएको सहमति भएको थियो । चुनाव जितिसकेपछि समृद्धिका अभियन्ता मानिएका एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता, बुद्धिजीवी कसैले पनि कुनै होमवर्क गरेको देखिएन ।

न त वाम गठबन्धनले कुनै होमवर्कको पहल गरेकै देखियो । चुनाव सकिएको दुई महिना बितिसक्दा पनि वाम गठबन्धन वा यससँग सम्बद्ध कुनै भ्रातृ संगठन वा पार्टीसँग जोडिएका अन्य संस्था कसैले पनि नेपालको सन्दर्भमा समृद्धि के हो र कसरी आउँछ भन्नेबारे छलफल चलाएनन् । आफूलाई सच्चा वामपन्थी भन्ने विप्लव माओवादी प्रतिपक्ष काग्रेसभन्दा बलियो बन्दछ । यो सकार विरुद्धका गतिविधि सञ्चालन गर्ने तयारीमा छ र यो नै पछि गएर पार्टीएकता हुन नदिन सक्छ भन्नेकुरा गठबन्धनले बुझ्न सकेको छैन ।

विप्लव माओवादी, वैद्य माओवादी, मोहनविक्रम सिंह जस्तालाई वामपन्थी नेताहरूलाई वाम गठबन्धनमा समेट्न नसक्नुले पनि विदेशी शक्तिले एकता भाँड्ने कुरामा खेल्न पाएका छन् । चुनावी एकताका वेला गरिएका सहमति कार्यन्वयन नहुने संकेत देखिएपछि सत्ता सञ्चालनमा सहकार्य गर्न एमाले तयार नबन्नुले माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बराबरी हैसियतको कुरा अगाडि सारेका हुन् । एकीकरणका लागि जग निर्माण गरेर बनेको वाम गठबन्धनले संघीय संसद्को निर्वाचनमा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा बहुमत नै ल्यायो । त्यसकारण मतदातावाट ती दुबै दललाई एकीकरणका लागि दबाब पर्नु स्वभाविक हो ।

तैपनि, एकीकरण अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन । संसद्मा प्रष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि तीनचौथाइ मतको चाहना राखेर मधेसवादी दलहरूसँग सहकार्यको हात बढाएर त्यो मत पनि लिए । तर, मधेसवादी दलहरूलाई सरकारमा ल्याउने सन्दर्भमा पनि कुनै ठोस निर्णय गर्न अझै सकेन । यसले उनी सहमति वा एकताका लागि अलमलाउन त सक्छन् तर त्यसलाई सार्थकता दिने क्षमता राख्दैनन् भन्ने धारणा अब बन्न थालेको पाइएको छ ।

ओली र प्रचण्डबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएपछि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको सिंहासनले स्वागत गर्ने कुरा स्वाभाविकै पनि भयो । तर, आजसम्म आइपुग्दा जनतामा ओली प्रधानमन्त्री बनेको र सम्भवतः अबको सरकार स्थिर बन्नेछ भन्ने तथ्यले कुनै रौनक सिर्जना गरेको देखिँदैन । सुरुसुरुमा देखिएको आशा पनि अहिले ओइलाएको फूलजस्तो भएको छ ।

यो वाम गठबन्धन सरकारका सुस्म र नदेखिने तमाम समस्याका बीच जनताको मन जित्नका लागि ओली र प्रचण्डले प्रतिपक्षी नेपाली काग्रेसको साथ लिँदै, विप्लव माओवादीलाई वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नु र देशलाई धार्मिक युद्ध हुनबाट जोगाउनुपर्ने जिम्मेवारी काँधमा बोकेको छ । समस्या नै समस्याका बीचमा एमाले–माओवादी केन्द्र एकता होस् या नहोस् स्थिर सरकार दिनु वाम गठबन्धनको अहिलेको न्यूनतम राजनीतिक नैतिकताको विषय हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार