बिषय प्रवेश
नेपालमा आदिवासीहरुले विद्रोह र आन्दोलन राष्ट्र राज्य निर्माणको क्रममा औपनिवेसिकता, संस्कृतिकरण र आत्मीकरणको विरुद्ध गर्दै आई रहेको छ । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाह र उनका सन्तानले विभिन्न कालखण्ड आक्रमण गरी गोर्खा राज्यमा समाहित गरे संगै गोर्खा राज्य विरुद्धको आदिवासी विद्रोह शुरुवात भएको मान्न हो ।
यो विद्रोह (आन्दोलन) शाहवंशिय राजाकाल, राणाकाल, प्रजातन्त्रकाल, पञ्चायति व्यवस्था, बहुदलिय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समय अवधि सम्म जारी छ । ऐतिहासिक कालदेखि हालसम्म आईपुग्दा लिम्बुवान र आदिवासी आन्दोलनले धेरै उतारचढावहरु बेहोरेको छ । यी आन्दोलन र विद्रोहहरुबाट लिम्बुवान र आदिवासी आन्दोलनले धेरै पाठहरु सिक्न सक्दछ ।
त्यसरी नै हिजो ऐतिहासिक कालका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अवस्था समग्र लिम्बुवान र नेपालमा परिवर्तन भएको अवस्थामा लिम्बुवान आन्दोलन पनि समय साक्षेप रुपमा अगाडी बढ्नु पर्दछ । पछिल्लो राजनीतिक अवस्थामा २०७२ सालको संविधानको घोषणा, स्थानिय निर्वाचन, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भई सकेको अवस्थामा अबको आदिवासी र लिम्बुवान आन्दोलनले पनि फरक ढंगले अगाडी बढ्नु पर्दछ ।
वर्तमान अवस्थामा लिम्बुवान आन्दोलन र आदिवासी आन्दोलन हाम्रो लागि पर्यावाची भएकोले यसको विश्लेषण समग्रमा यहाँ विश्लेषण गरिन्छ ।
१. आदिवासी आन्दोलन
नेपालको आदिवासी आन्दोलन २०४६ साल पछाडी दलहरु माथीको प्रतिबन्द्ध खुले पछाडी संगठित र प्रभावकारी रुपमा अगाडी आएको देखिन्छ । विभिन्न जातीय संगठनहरुको गठन र कृयाशिलताले आदिवासी समुदायमा साँस्कृतिक चेतनाको विकास र संगठन निर्माणमा महत्वपुर्ण योगदान गर्याे । १० बर्षे जनयुद्धले आदिवासी जनजातिहरुलाई राजनीतिक चेतना अभिवृद्धि गरेको थियो ।
२०६२/६३ सालको जनआन्दोलन पछि पहिचान र संघीयता पक्षघर राजनीतिक शक्तिहरु खुल्ने क्रमहरु बढ्यो । नेपालको अन्तरिम संविधानले ऐतिहासिक मधेश आन्दोलनको दवावले गर्दा संविधानमा संघीयताको सवाललाई संम्बोधन गर्याे ।
नेपालको ईतिहासमा नै सबै भन्दा प्रगतिशिल संविधान नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई मान्नु पर्दछ । त्यसरी नै पहिलो संविधान सभा नै नेपालको ईतिहासमा सबै भन्दा समावेशी प्रतिनिधित्व भएको व्यवस्थापिका संसद थियो । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन ताका आदिवासी आन्दोलनले एउटा उचाई प्राप्त गरेको थियो तर, मुख्य राजनीतिक दलहरुको साम्प्रदायिक सोचको कारणले पहिलो संविधान सभा भंग भयो ।
त्यसपछि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा व्यवस्थापिका संसदमा पहिचानवादीहरुको उपस्थिती कमजोर रह्यो । पहिलो संविधान सभाका निर्णयहरुलाई अपनत्व ग्रहण गर्ने भनेता पनि दोस्रो संविधान सभाले कुनै पनि कुराहरुको सुनवाई गरेन ।
महाभुकम्पका कारण मुलुक विपत्तमा परेको यो समयमा एकजुट भएर पुनसंरचनामा लाग्नु पर्ने परिस्थितिका विपरित ४ दलले सत्ता बाँडफाँड र कुर्सीका लागि मात्रै १६ बुँदे सहमति गरि देश शोक र पीडामा डुबेको बेला जवरजस्ती जनतालाई इमोसनल ब्लाकमेल गरी संविधानको घोषणा गरे ।
सोह्र बुँदे हुनभन्दा अगाडि एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वमा रहेका ३० दलिय मोर्चाले संविधानका विवादित बिषय राज्यको पुनःसंरचनामा १० प्रदेशको खाका (लिम्बुवान, किरात खम्बुवान, शेर्पा प्रदेश, ताम्सालिङ्ग, नेवा, तमुवान, मगरात, थरुहट–थारुवान, कर्णाली खसान र मधेश प्रदेश), त्यसमा सघन बसोबास भएका जाति तथा समुदायको स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित् क्षेत्रको व्यवस्था गरिने समझदारीमा आन्दोलन सुरुवात गरिएको थियो ।
शासकिय स्वरूपमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित शासन पद्धति, संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री सहित मिश्रीत सदस्य समानुपातिक प्रणाली हुनुपर्दछ भन्ने माग राखेको पाइन्छ ।
२०७२ साल जेष्ठ २५ गते, प्रमुख ४ दल बीच १६ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताहरू तत्कालिन प्रधानमन्धी सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
३० दलिय गठबन्धनले जेष्ठ २५ गते पत्रकार सम्मेलन गरी १६ बुँदे सहमतिको विरोध गरेको थियो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक बीच भएको सहमति जनयुद्ध, जनआन्दोलन ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोह र आदिवासी जनजाति लगायतका आन्दोलनहरूको मुलमर्म र भावना विपरित हुनुका साथै आन्दोलनरत दलहरूसँग भएको सम्झौता, सहमति र अन्तरिम संविधान तथा विगतको संविधान सभाले गरेका निर्णय विरुद्ध रहेको ३० दलिय गठबन्धनको ठहर थियो ।
संघीयतामा प्रदेशहरूको नामङ्कनका तथा सीमाङ्कनको लागि आयोगलाई जिम्मा दिने कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान २०७३ को धारा १३८ को ठाडो उलंघन थियो।
१६ बुँदेको बिरुद्धमा असार ४, २०७४ मा सर्वच्च अदालतले ४ दल बीच भएको १६ बुँदे राजनीतिक सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । न्यायधिश गिरिषचन्द्र लालको इजलासले संघको संख्या, सिमा, नाम र संरचना तय नगरी संविधान सभा विघटन हुने गरी भएको १६ बुँदे सहमति आन्तरिक संविधान २०६३ को धारा (१) (८२) र १३८ को विपरित भएको ठहर गदै अर्काे आदेश जारी नभएसम्मको लागि यसलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।
दोस्रो संविधान सभाले मुख्य दलहरुको केहि नेताहरुको एक्लौटी बलमा, देश भुकम्पको पिडामा छट्पटाई रहेको अवस्थामा इमोसनल ब्लाकमेल गर्दै संविधानको दस्तावेजलाई कुनै छलफल र बहस नगरी घोषणा गर्ने काम गर्याे । जसले गर्दा देश नै दुई पक्षमा विभक्त भयो । संविधानको विरुद्धमा आदिवासी जनजाति तथा मधेशी समुदायहरुबाट व्यापक विरोध भयो । लिम्बुवान तथा मधेशमा व्यापक आन्दोलनहरु भए । उक्त पछिल्लो अवधिमा पहिचानको आन्दोलनलाई अगाडी बढाउने क्रममा दुईवटा मुख्य मोर्चाहरु निर्माण भएको पाइन्छ ।
क) आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय जनआन्दोलन
वरिष्ट राजनीतिज्ञ पद्मरत्न तुलाधरको नेतृत्वमा विभिन्न आदिवासी जनजातिहरुको मोर्चाहरु संगठित भई यो राष्ट्रिय मोर्चाको निर्माण भएकोछ । यसले प्रादेशिक क्षेत्रहरुमा पनि आफ्नो मोर्चा/इकाईहरु निर्माण गरेको थियो ।
यसमा आदिवासी जनजाति संगठनहरु, राजनीतिक दलहरु र स्वतन्त्र व्यक्तिहरु लागेको पाइन्छ । यसले मुख्य गरी संविधानको संशोधन र राज्यको पुनःसंरचनालाई मुख्य ऐजेण्डाको रुपमा राखेको थियो । पछि यो आन्दोलन स्वयं पनि संघीय गठबन्धनसंग मोर्चा बन्दि गरेको थियो ।
ख) संघीय गठबन्धन
यो पहिचान तथा संघीय पक्षघरहरुको राजनीतिक गठबन्धन थियो । यसमा तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम, संघीय लिम्बुवान पार्टी, मधेशी दल लगायतका दलहरु सम्लग्न थियो । यो गठबन्धनले मुख्य गरी संविधानको संशोधन, पहिलो संविधान सभाको आयोग अथवा राज्य पुनःसंरचना तथा शक्ति बाँडफाँड समितिको राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धि सुझावहरु कार्यन्वयन हुनु पर्ने लगायतको थियो ।
२. आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा देखिएका कमजोरीहरु
जसको सवाल उसको नेतृत्वको अभाव
हाल सम्मको आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा आदिवासीहरुको नै नेतृत्व हुन सकिरहेको छैन । आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय जनआन्दोलन आफैमा कमजोर संगठनात्मक संरचनामा थियो । आफैले शसक्त नेतृत्व दिन सकिरहेको थिएन । संघीय गठबन्धनमा माओवादी प्रचण्डको नेतृत्व थियो तर उसले आन्दोलनको बीचमा नै धोका दियो ।
नेपालमा आदिवासी आन्दोलनहरुमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वहरुलाई स्वीकारी रहेको देखिन्छ जसले गर्दा दलिय स्वार्थमा आन्दोलनलाई उठाउने वा विसर्जन गराउने गरेको देखिन्छ ।
आदिवासी जनजाति महासंघ द्धैध चरित्र
आदिवासी जनजातिहरुको छाता संगठन आदिवासी जनजाति महासंघ हो । यो संघले आदिवासी जनजाति आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु पर्ने हो तर, यस संघको नेतृत्वको द्धैध चरित्रले आन्दोलनहरु उठ्न सकेन । यस संघको नेतृत्वले पछिल्लो चोटी केवल सभासद पाउनको लागि बार्गेनिङ सवाल आन्दोलनलाई बनायो । आदिवासी भए पनि मुद्धा र बिचार फरक भएकोले आन्दोलनलाई सहि दिशा दिन सकेन ।
सामाजिक तथा साँस्कृतिक मुद्धाहरुलाई पुंजिकृत गर्न नसक्नु
आदिवासी आन्दोलनले राजनीतिक प्रतिनिधित्वको साथ साथै सामाजिक र साँस्कृतिक मुद्दालाई पनि उठान गर्नु पर्दछ । पछिल्लो चोटी राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सवाल मात्र उठेको पाइन्छ तर त्यति मात्र नभएर भुमि, भाषिक, साँस्कृतिक र सामाजिक सवालहरुलाई पनि उठान गर्नु पर्दछ । जसले आन्दोलनमा आदिवासीहरुको सहभागिता र कृयाशिलतामा वृद्धि गर्दछ ।
जातियताको आरोपलाई खण्डन गर्न नसक्नु
आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई सबै भन्दा बढि आरोप लागेको नै जातियताको आरोप हो । यो आरोप सबै भन्दा बढि सत्ता पक्ष र राज्यका नजिक रहेका समुदायहरुले लगाउने गरेकोछ । पहिचानवादी राजनीतिक शक्तिहरुले सबै भन्दा बढि यसै सवाललाई स्पष्ट पार्न समय खर्च गर्नु परेकोछ ।
वास्तवमा पहिचानको राजनीति जातिय राजनीति होइन, यो विभेदको अन्त्यको निम्ति अभ्यास हुने भएकोले विभेदकारीको चरित्र र स्वरुप जस्तो छ त्यसै विरुद्ध प्रहार हुन्छ तर आदिवासी आन्दोलनकारीहरुको संचार, संगठन, श्रोतहरुको कमिले गर्दा आरोपलाई सहि रुपमा खण्डन गर्न सकेन ।
३. पहिचानवादी राजनीतिक शक्ति र बढ्दो जनाधार
पछिल्लो प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको परिणाम पछि पहिचानवादी शक्तिहरु निर्मुल भएको झै लाग्ने गरेको चर्चा निक्के सुनिन्छ तर, वास्तविकता त्यसो होइन । पहिचानवादी राजनीतिक शक्तिहरुको उपस्थिती र जनाधार बढेको छ ।
पहिचानवादी राजनीतिक दलमा जनताहरुको सहभागिता वृद्धि भएकोछ । पुँजीवादी, सामन्त तथा राजावादी र साम्यवादीहरुको माझबाट टुसाएको पहिचानवादी शक्तिहरुको नेपालमा बढ्दो उपस्थिति र प्रभाव छ जुन नेपालको राजनीतिमा उल्लेख्य रुपमा २०४६ साल पछि मात्र प्रारम्भ भएको हो ।
जो तलको तथ्याङ्गबाट प्रष्ट हुन्छ ।
यसरी अहिले हेर्दा आदिवासी जनजातिहरुको जनमत बढिरहेको नै देखिन्छ । आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई थाकथलो केन्द्रित गरे, शहरबाट गाउँमा परम्परागत संस्थाहरुको अभ्यास र संगठन गर्दै, सामाजिक, साँस्कृतिक मुद्धाहरुको उठान गरे आन्दोलनले दिशा ग्रहण गर्न सक्ने देखिन्छ । आन्दोलनको लागि चाहिने उर्वरभुमि वर्तमान अवस्थामा पाइन्छ ।
अबको कार्यदिशा
आदिवासी आन्दोलन प्रदेश केन्द्रित
अब आदिवासीको आन्दोलन प्रदेश केन्द्रित हुनु पर्दछ । वर्तमान प्रदेश संरचनामा जुन प्रदेशमा जुन आदिवासी समुदायको ऐतिहासिकता र बहुलता छ सो क्षेत्रमा सो समुदायले नेतृत्व लिनु पर्दछ । आन्दोलन प्रदेश संसद केन्द्रित हुनु पर्दछ ।
सामाजिक साँस्कृतिक मुद्दालाई प्राथमिकता
हरेक आन्दोलनको औचित्य राजनीतिक रुपमा हुन्छ । यसको उदेश्य पनि राजनीतिक नै हुन्छ । आदिवासी आन्दोलनले सामाजिक र साँस्कृतिक मुद्दालाई प्राथकिता दिई आन्दोलनलाई पुँजीकृत गर्नु पर्दछ ।
थातथलो केन्द्रित आन्दोलन
हालसम्मको आन्दोलन शहर केन्द्रित भयो, अबको आदिवासी आन्दोलन गाउँ केन्द्रित हुनु पर्दछ । थातथलोलाई आदिवासीहरुको आधार क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नु पर्दछ । त्यस क्षेत्रको विकास निर्माणमा आदिवासीहरुको पहुँच हुनु पर्दछ ।
संयुक्त मोर्चा
मुद्दा र सवालहरु मिल्नेहरुको संयुक्त मोर्चा बन्नु पर्दछ । आदिवासी समुदायहरु बीच मैत्रीपुर्ण सहकार्य हुनु पर्दछ । मित्र शक्ति र प्रमुख अन्तरविरोधमा रहेको शक्तिहरुको पहिचान गर्नु पर्दछ । साझा शत्रुको पहिचान गर्न मोर्चा निर्माण गर्नु पर्दछ ।
आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्व
आदिवासी जनजाति महासंघले आदिवासी आन्दोलनको नेतृत्व लिन सक्नु पर्छ । त्यसको लागि महासंघको पुनसंरचना एवं शुद्धिकरण आवश्यक छ ।
आइ.एल.ओ १६९ र युएनड्रिपको कार्यान्वयन
आदिवासी आन्दोलनले आइ.एल.ओ १६९ र युएनड्रिपको कार्यान्वयनको मुद्दालाई प्रदेश र संघमा उठान गर्नु पर्दछ । यसको लागि भुमि, जल, जंगल र जमीनको मुद्दालाई स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार र संघमा उठाउनु पर्दछ । भाषा र संस्कृतिको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न स्थानिय सरकार र प्रदेश सरकारमा दवाव सृजना गर्नु पर्दछ ।
लिम्बुवान आन्दोलन
वास्तवमा लिम्बुवान आन्दोलन उपनिवेशीकरण (colonization), आत्मीकरण (Assimilation) र संस्कृतिकरण (Acculturation) को विरुद्द नै हो । गोर्खा राज्यको उपनिवेशीकरणको शिकार संगै हिन्दु धर्म संस्कार र संस्कृतिको आत्मीकरण र संस्कृतिकरणको प्रभाव देखिन्छ । यसैको विरुद्धमा लिम्बुवान आन्दोलन शुरुवात भएको हो ।
ऐतिहासिककाल देखि यो समय सम्म आईपुग्दा लिम्बुवान आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीलाई निम्न रुपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
१. राजनीतिक रुपमा लिम्बुवानको मुद्धा स्थापित
लिम्बुवान आन्दोलनले समुदायलाई राजनीतिक रुपमा सचेत गराएको पाउन सकिन्छ । २०१० साल तिर नै लिम्बुवान सुधार संघको गठन, पञ्चायतकालमा बीर नेम्वाङको लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा, १० बर्षे जनयुद्धमा लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, २०६२/६३ साल पछि लिम्बुवानको लागि नै भनेर गठन भएका विभिन्न राजनीतिक दलहरु गठन भए । यसले लिम्बुवानको लागि जनताहरु संगठित एवं कृयाशिल भएको पाउन सकिन्छ ।
लिम्बुवान आन्दोलनको उपलब्धीको रुपमा लिम्बुवान जन्य राजनीतिक दलहरुको गठन र कृयाशिलता हो । जसले यो मुद्दालाई कुनै न कुनै रुपमा उठाई रहेकोछ साथै जनतालाई संगठित पनि गर्ने काम गरिरहेकोछ । यसैले लिम्बुवान आन्दोलनको प्रमुख उपलब्धीको रुपमा लिम्बुवान मुद्धालाई राजनीतिक रुपमा स्थापित गर्नु सक्नु हो ।
२. राज्य सँग सम्झौता
लिम्बुवान आन्दोलन पहिचानको आन्दोलनको उर्जाको रुपमा रहेको छ । यो आन्दोलनले नेपालमा रहेका आदिवासी आन्दोलनलाई प्रेरणा दिने काम भएकोछ । संसारमा धेरै आन्दोलनहरु स्वतन्त्रताको लागि भएका छन् तर पछिल्लो समय प्रजातन्त्रको लहर संगै अधिकारमा आधारित पहिचानको राजनीतिले अग्रस्थान ओगटेको देखिन्छ ।
यसै दौरान लिम्बुवान आन्दोलनले राज्य सँग लिम्बुवान मुद्धामा २०६४ साल फाल्गुण १८ गते सात दल सम्मिलित सरकारी वार्ता समिति र संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल बीच सहमति भएको थियो । उत्त सहमति पत्रमा “देशमा हाल चलिरहेको लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, थरुहट, दलित, महिला लगायतका जनताहरुको आन्दोलनको भावानालाई हृदयंगमन गरि”…भन्दै ५ बुँदे सहमति गरेका थिए, जसमा लिम्बुवान आन्दोलनलाई स्पष्ट रुपमा सम्बोधन गरेका छ ।
उक्त सहमति पत्रमा मन्च संबद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद नेपालका अध्यक्ष कुमार लिङदेनले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसरी नै मिती २०६४ साल चैत्र ६ गते सात दल सम्मिलित सरकारी वार्ता समिति र संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद वीच ५ बुँदे सहमति भएको थियो ।
उक्त सहमतिको १ नं बुँदामा नै “लिम्बुवानवासी जनताको उत्कट चाहना र आन्दोलनलाई सम्बोधन गरी राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई अक्षुण राख्दै संविधान सभाबाट वर्तमान नेपालको राज्य पुनःसंरचना गर्दा लिम्बुवानको ऐतिहासिक पृष्ठभुमि, भौगोलिक क्षेत्र लगायतका आधारमा स्वायत्त राज्यहरुको सबैधानिक व्यवस्था गरी संघीय शासन प्रणाली अबलम्बन गरिने छ” भनेर उल्लेख गरेको छ । यसरी पटक पटक राज्यसत्ताहरु संग लिम्बुवान आन्दोलनले विभिन्न समयमा सन्धी र सम्झौताहरु गर्दै आएको छ ।
३. सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार
लिम्बुवानमा गोर्खा राज्यको आक्रमण भए पश्चात सबै भन्दा बढि लुटिएको अधिकार भनेको सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार हो । सामाजिक साँस्कृतिक अधिकार स्थापित गर्न धेरै आन्दोलन र विद्रोहहरु भएका हामी पाउँछौं । गोर्खाको राजा पृथ्वीनारायण शाहले असली हिन्दुस्थान निर्माण गर्नको लागि गोर्खा राज्यको विस्तार गरे ।
त्यसै अनुरुप आफुले जितेका राज्यहरुमा हिन्दु धर्म र संस्कार लागु गर्न कडाई गर्दा समुदायहरुको तर्फबाट जहिले पनि त्यसको विरोध भएको हामी पाउँछौं । त्यसै क्रममा वि.स.१९४२ सालमा रामलीहाङ र रिदमाले जबरजस्ति हिन्दु संस्कृति लादेकोमा धनकुटामा दशैको बहिष्कार गरे ।
लिम्बुवान आन्दोलनका कमजोरीहरु
लिम्बुवान आन्दोलनको मुद्दा सहि हुँदा हुँदै पनि यसले अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न नसक्नुको पछाडी यसका केहि कमजोरीहरु छन् । जसलाई निम्न रुपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
१) नेतृत्वको स्वार्थ
लिम्बुवान आन्दोलनको ऐतिहासिक काल देखि अहिले सम्मको अवधिलाई हेर्दा पनि लिम्बुवान आन्दोलनलाई समुदायको स्वार्थ भन्दा नेतृत्वको इच्छा र आकांक्षामा डाेर्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ । हिजो गोर्खा राज्यको आक्रमण गर्दा पनि केहि लिम्बु सरदारहरु गोर्खा राज्यको पक्षमा लागे भने केहि विद्रोहको पक्षमा नै थिए ।
किपट आन्दोलन समयमा पनि किपट आन्दोलनका नेताहरु नै किपट अधिकार सरकारलाई बुझाउन लागे । त्यसरी नै पछिल्लो राजनीतिक आन्दोलनलाई हेर्ने हो भने पनि लिम्बुवान दलहरुको नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा आन्दोलन र दलहरुको एकिकरण र मोर्चागत एकता हुन सकिरहेको छैन ।
२. समुदायको हितको सामुहिकरण गर्न नसक्नु
हित सामुहिकरणको कार्यलाई राजनीति आन्दोलनमा अत्यन्त महत्व दिइएको हुन्छ । जनतासँग सम्बन्धित र जनताको तल्लो तहसम्म संगठित गर्ने कार्य राजनीतिक दलहरुको हो । लिम्बुवान आन्दोलन लिम्बुहरुको मात्र हो भन्ने भ्रम छ । पछिल्लो समयमा लिम्बुवानी राजनीतिक दलहरुको स्थापना र कृयाशिलता पछि पनि यो समस्या ज्यु की त्यही छ ।
त्यसरी नै लिम्बुवान क्षेत्र भित्र अन्य विभिन्न समुदायहरु छन् भन्ने कुरा भुल्न हुदैन । ऐतिहासिक काल देखि नै लिम्बुवान क्षेत्र विविध समुदायहरुको बसोबास रहेको क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा थातथलो खुलेका समुदाय याख्खा, लोहरुङ, याम्फु, लेप्चा, लिम्बु लगायतका समुदायहरुको बसोबास रहेकोछ ।
पछिल्लो कालमा थातथलो नखुलेका अन्य समुदायहरुको बाहुल्यता रहेको छ । यस्तो अवस्थामा ती समुदायहरुको मागहरुलाई पनि लिम्बुवान आन्दोलनले सोच्नु पर्दछ । किरात याक्थुङ चुम्लुङको पुर्व अध्यक्ष तथा लिम्बुवान आन्दोलनका बुद्धिजीवि अर्जुन नुगोको अनुसार “लिम्बुले लिम्बुलाई सम्झाउन सकिएन, अन्य समुदायहरुसँग समझदारी पुर्वक कार्य गर्न सकिएन, अल्पसंख्यहरु सँग पनि कामगर्न सकिएन, दलितहरु सँग पनि सहकार्य गर्न सकिएन त्यसरी नै संघीयताको पक्षमा रहेको मधेशीहरु सँग मिलेर आन्दोलन गर्न सकिएन” भन्नु हुन्छ ।
यसबाट के थाहा हुन्छ भने समान मुद्धा भएकाहरु मिलेर आन्दोलन गर्न सकिएन । एक अर्काको मुद्धालाई स्वीकार्ने र सामुहिकरण गर्न सकिएन । हालसम्म लिम्बुवान आन्दोलनले अन्य समुदायको हितलाई सामुहिकरण गर्न सकेको छैन, जसले लिम्बुवान आन्दोलनलाई अपनत्व ग्रहण गरोस ।
३. सैद्धान्तिक अवधारणाको कमजोरी
कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलन सिद्धान्तमा आधारित हुनु पर्दछ । सिध्दान्तले व्यक्ति तथा संगठनलाई प्रतिबद्ध बनाउँछ । नेपालको राजनीतिमा दुई विश्व दृष्टिकोणको प्रभाव देख्न सकिन्छ, लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको पक्षपाति नेपाली कांग्रेस र साम्यवादको पक्षपाती कम्युनिष्ट पार्टीहरु ।
राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्तले राजनीतिक आन्दोलनलाई सशक्त र संगठित बनाउँदछ भन्ने कुरा विश्व राजनीतिले देखाएकोछ । लिम्बुवान आन्दोलनमा धेरै रुपमा शुरुमा लोकतान्त्रिक सैध्दान्तिक अवधारणा अनुसार खोज्ने प्रयास गरियो भने पछि कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट खोज्ने प्रयास गरियो ।
जसको उदाहरणको रुपमा २००७ सालको क्रान्तिमा लिम्बुवानको नारालाई लिन सकिन्छ, त्यसरी नै १० बर्षे जनयुद्धमा लिम्बुवानको मुद्धालाई लिन सकिन्छ । तर ती सिद्धान्तहरुले केवल आदिवासीहरुको मुद्धालाई उपयोग मात्र गरेको भन्ने कुरा आज प्रमाणित भएकोछ ।
४. लिम्बुवानी राजनीतिक दलहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव
दलहरुको आन्तरिक लोकतन्त्रले त्यो दल वास्तविक रुपमा लोकतान्त्रिक छ कि छैन भनेर थाहा हुन्छ । दलहरुको नाम जे भए पनि, जति नै चर्काे नारा लगाए पनि, जति नै जनपक्षिय मुद्धा उठाए पनि, राजनीतिक दलहरु निरंकुश र स्वेच्छा चारी ढंगले चलेसम्म यस्ता राजनीतिक दल र नेतृत्वले समाज परिवर्तन गर्दैन ।
लिम्बुवान आन्दोलनमा राजनीतिक दल कै रुपमा निर्माण र परिचालन भएको धेरै भएको छैन । वि.स. २०१० साल तिरको लिम्बुवान सुधार संघ एक राजनीतिक दल नै थियो तर, उक्त दललाई नेपाल सरकारले दर्ता गर्न नदिएपछि दलको अस्तित्व नै लोप भयो । २०४५ सालमा बीर नेम्बाङले लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा गठन भयो ।
त्यसपछि २०६२/६३ को जनआन्दोलन संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद आदि गठन भएको पाइन्छ । पछि मञ्च पनि फुट भएर विभिन्न टुक्रामा विभिक्त भएको पाइन्छ । अझ लिम्बुवान राज्य परिषदमा पनि धेरै फुट भएको पाउँछौं ।
२०४५ सालमा गठित लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाको आजीवन अध्यक्ष नै बीर नेम्बाङ्क थियो । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका अध्यक्षमा कुमार लिङ्कदेन आजीवन नै अध्यक्ष हो । सबैले अपेक्षा गरेका संघीय लिम्बुवान पार्टीको फुट पनि नेताहरुको स्वार्थ र दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र नहुँदा भएको हो । दलहरुको निरंकुश, नातावाद कृपावाद अनि नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमलिएको अवस्थामा आन्दोलनले स्पष्ट दिशा ग्रहण गर्न नसकेको हो ।
५. नागरिक अधिकार बाहेक अन्यलाई मुद्धामा स्थापित गर्न नसकेको
लिम्बुवान आन्दोलनले शुरु देखि नै नागरिक अधिकारलाई पहिलो प्राथकिता दिएको देखिन्छ । राजा पृथ्वीनारयण शाहले लिम्बुवान गोर्खा राज्यमा गाभे पनि अन्य सम्पूर्ण अधिकारहरु लिम्बुवानलाई दिएको थियो ।
तर क्रमशः राणाकाल हुँदै बहुदलिय व्यवस्थाकाल, पञ्चायतकाल, ०४६ साल पछिको बहुदलिय प्रजातान्त्रिक काल र ६२/६३ सालको जनआन्दोलन पछि अनि पहिलो र दोस्रो संविधान सभा पश्चात पहिलो राज्य सत्ताले लिम्बुवानको भुमि सम्बन्धि अधिकार, प्रतिनिधित्वको अधिकार, साँस्कृतिक अधिकार र धार्मिक अधिकार खोस्ने काम गर्याे ।
वर्तमान अवस्थामा लिम्बुवान क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक व्यापक परिवर्तन भएको छ । विश्वमा आदिवासी आन्दोलनहरुको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने ती आन्दोलनहरुले जल, जंगल जमीन, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारहरुलाई उठाएको पाइन्छ ।
राजनीतिक अधिकार सबै आन्दोलनको मियो हुन सक्छ, तर सो अधिकारलाई स्थापित गर्न उर्जा दिने काम अन्य सवालहरुले दिनु पर्दछ । लिम्बुवान आन्दोलनलाई आधुनिक समयमा लिम्बुवानमा अधिकार हरण भएका जल, जंगल, जमीन र साँस्कृतिक अधिकारलाई जोडेर आन्दोलन भएको पाइदैन ।
लिम्बुवान आन्दोलनको लागि अवसर
तर यति हुँदा हुदै पनि लिम्बुवान आन्दोलनको लागि यो क्षेत्रमा पर्याप्त अवसर छ । जसलाई निम्न रुपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
१. लिम्बुवानमा द्धन्द्ध अवसर
राजनीतिमा द्धन्द्धबाट नै आन्दोलनको सृजना हुन्छ र आन्दोलनबाट परिवर्तन हुने गर्दछ । लिम्बुवानमा आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र अधिकारका सवालहरुमा द्धन्द्ध सृजना हुने प्रयाप्त कारणहरु छन् ।
जल जंगल जमीनका अधिकार, प्रतिनिधित्वको अधिकार, आइएलओ १६९ र युएनड्रिपको कार्यान्वयनका अधिकार, परम्परागत कानुनका उपभोगका अधिकार, भाषालिपी प्रयोगका अधिकार, साँस्कृतिक अधिकार उपभोगका अधिकार लगायत थुप्रै द्धन्द्धका अवसरहरु छन् । यदि यी द्धन्द्धहरुलाई चर्काउन सकेको खण्डमा आन्दोलन स्वतः उट्न सक्दछ ।
२. लिम्बुवान आन्दोलनहरु सँग भएका सम्झौताहरु
लिम्बुवान आन्दोलन सँग पछिल्लो कालमा नेपाल सरकारले २ वटा सम्झौताहरु गरेका छन् । ती सम्झौताहरुमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको ग्यारेन्टी गर्ने भन्ने कुराहरु नेपाल सरकारबाट प्रतिबद्धता छ ।
३. लिम्बुवान मुद्धा बोक्ने राजनीतिक दलहरु
लिम्बुवान आन्दोलनको सबै भन्दा सबल पक्ष भनेको नै लिम्बुवान कै मुद्धा बोकेर र लिम्बुवानलाई नै कार्यक्षेत्र मानी राजनीति गर्ने दलहरुको कृयाशिलता हो । यसले लिम्बुवानको मुद्धालाई कहिल्यै मर्न दिँदैन । ती दलहरुको संगठन, कृयाशिलता र आन्दोलनले लिम्बुवान आन्दोलन उठ्न सक्छ ।
४. राज्यको पुनःसंरचना
वर्तमान राज्यको पुनःसंरचनालाई पनि हामीले आन्दोलनको अवसरको रुपमा लिन सकिन्छ । हिजो हरेक कुराहरुको निर्णय काठमाडांैले गर्नु पर्ने थियो भने अब त्यो अधिकार प्रदेश र स्थानिय सरकारहरु गएकोछ । यस्तो अवस्थामा हाम्रा आन्दोलनहरुले प्रदेश र स्थानिय सरकारलाई दवाव सृजना गरी चुम्लुङका नीति तथा कार्यक्रमहरु लागु गर्न सकिन्छ ।
लिम्बुवान आन्दोलनको अबको कार्यदिशा
कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलन एउटै दिशा र अवस्थामा अगाडी बढ्दैन, बरु तत्कालिन परिस्थितीहरुको ठोस विश्लेषणको आधारमा आन्दोलनको कार्य दिशा तय हुने गर्दछ । यस्तो कार्यदिशाका आधारमा कार्यनितीहरु तय गरिन्छ । कार्यनीति रणनीतिको मातहतमा हुन्छ साथै रणनैतिक उद्देश्य सम्पन्न गर्नका लागि कार्यनीतिले त्यस अनुसारको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।
आन्दोलनमा कार्यनीतिले तत्कालका सम्पुर्ण पक्षलाई सम्बोधन गर्नु पर्दछ । कार्यनीति तय गर्दा ठोस स्थितिको धरातलिय यथार्थको ठीक सँग विश्लेषण गर्न सक्ने र कार्यनीति निर्धारण गर्न सक्ने क्षमता नभएमा यसबाट उद्देश्य प्राप्तिमा विचलन आउन सक्छ ।
लिम्बुवान आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरु मुलतः राजनैतिक हुन् र राजनीति सित सम्बन्धित् छन तर, नेपाली राज्यले यदाकदा उनीहरुले उठाएका मुद्दाहरुलाई साँस्कृतिक रुपमा बुझ्ने गरेको छ र राज्यले आदिवासी जनजातीका संस्कृति, भेषभुषा आदिलाई विभिन्न अवसरमा झाँकी, प्रदर्शनीको रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेकोछ ।
लिम्बुवान आन्दोलनको कार्यनिती तय गर्दा हिजो पहिलो संविधान सभाको भंग भए पछि, दोस्रो संविधान सभाको निर्माण, संविधानको घोषणा, स्थानिय तह, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई सकेपछि सो अनुसार कार्यनीति तय गर्नु पर्दछ । वर्तमान अवस्थामा लिम्बुवान आन्दोलनको कार्यनीति निम्न रुपमा हुनुपर्छ ।
१. लिम्बुवान आन्दोलन एक राजनीतिक आन्दोलन हो । वर्तमान राजनीतिक परिस्थितीलाई विश्लेषण गर्दा यो एक दिर्घकालिन आन्दोलन हुन गएकोछ । त्यसैले लिम्बुवान आन्दोलन प्राप्त नभए सम्म यो निरन्तर जारी राख्नु पर्ने हुन्छ । यसको लागि अल्पकालिन रणनितीहरु तय गर्नु पर्दछ जसले दिर्घकालिन उद्देश्य लिम्बुवान प्राप्त गर्न सहज वातावरण र उर्जा प्रदान गर्न सकोस् ।
लिम्बुवान आन्दोलनका दिर्घकालिन रणनैतिक उद्देश्यः स्वायत्त लिम्बुवान राज्य
लिम्बुवान आन्दोलनको अल्पकालिन कार्यनितीः लिम्बुवान–किरात वा किरात–लिम्बुवान
वर्तमान राजनीतिक समिकरण, शक्ति सन्तुलन र शक्ति सञ्चयको लागि लागि पनि अल्पकालिन कार्यनितीमा केन्द्रित हुनु पर्दछ ।
२. मुद्धा मिल्नेहरु सँग सहकार्य र मोर्चा बन्दि गर्नुको विकल्प छैन । वर्तमान अवस्थामा पहिचान विरोधीहरुको शक्ति मजबुत भएको अवस्थामा शक्ति निर्माण गर्नको लागि पनि पहिचानवादी शक्तिहरु सँग सहकार्य र मोर्चा बन्दी गर्नु पर्नेछ । अल्पकालिन रणनिती अनुरुप वर्तमान अवस्थामा १४ जिल्लालाई लिम्बुवान भन्न नमिल्ने र ९ जिल्लालाई लिम्बुवान भन्ने मागलाई कायम राख्दै हाल १४ प्रदेशलाई लिम्बुवान–किरात वा किरात–लिम्बुवानको नाममा नामाङ्कन गर्दै संयुक्त आन्दोलन गर्नु पर्दछ । यसले आन्दोलनको लागि उर्जा र बल प्राप्त गर्दछ ।
३. लिम्बुवान आन्दोलन लिम्बुहरुको मात्र नभएर लिम्बुवानवासीको आन्दोलन बनाउन यहाँ रहेका थातथलो खुलेका र नखुलेका समुदायहरुलाई समेट्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि लिम्बुवान–किरात वा किरात–लिम्बुवानको अभियानले मद्दत गर्दछ ।
४. अबको आन्दोलनले जनजीविका र सरोकारका मुद्दामा स्थानिय सरकार र प्रदेशमा केन्द्रित गर्नु पर्दछ ।
५. स्थानिय निकाय र प्रदेशमा भएको आन्दोलनलाई अन्य राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन सँग जोड्नु पर्दछ ।
६. नागरिक र राजनीतिक अधिकारको अलावा साँस्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक अधिकारका आन्दोलनलाई उठान गर्नु पर्दछ ।
७. लिम्बुवान आन्दोलन बारे समुदायको तल्लो तहसम्म चेतनाको अभिवृद्धि गर्नु पर्दछ र लिम्बुवान जन्य राजनीतिक दलहरुले संगठन निर्माण व्यापक रुपमा गर्नु पर्दछ ।
८. लिम्बुवान र मधेश आन्दोलनको सम्बन्ध बारे र लिम्बुवान र किरात आन्दोलनको सम्बन्ध बारे दुबैको अस्तित्व र आन्दोलनको स्वीकार र दुबैको पहिचान र इतिहासको सम्मान सुरक्षा हुने गरी सहकार्य र साझा शक्तिको रुपमा थप सम्बन्धलाई प्रष्ट्रयाएर अगाडी बढ्नु पर्दछ ।
