प्रदेश १ लाई चिया क्षेत्र घोषणा गर्न माग

इलाम : मंसिरदेखि बन्द रहेका चिया बगानमा मुना पलाउन सुरु भएको छ । केही महिना फुर्सदिला देखिएका कृषकको १२ घण्टे धपेडी सुरु हुनै लाग्दा उनीहरूमा अन्योल थपिँदै गएको छ । हरियो पत्तीको मूल्य निश्चित नुहने, बजारको समस्या हुने, श्रमिक अभाव जस्ता समस्याले हरेक वर्ष अन्योलता खेप्ने गरेको कृषकको यो पटकको अवस्था पनि उस्तै छ ।

मुलुकमा नयाँ संरचनामा गएको छ । हरेक क्षेत्रमा नयाँ ढंगले काम सुरु भएको छ । तर यहाँका करिव २० हजार चिया कृषकका लागि भने अहिलेसम्म ठोस उपलब्धि हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकार गठन भएर काम थालेको ७ महिना वितिसक्दा पनि इलाममा चिया मात्र हैन समग्र कषि क्षेत्रमा नै लगानी न्यून छ ।

प्रदेश सरकारले पनि काम सुरु गरेको छ । यो अवस्थामा यहाँका सरोकारवालाको एउटै भनाइ छ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा आर्जनको गतिलो स्रोत बनेको चिया क्षेत्रको समग्र विकासका लागि चिया उत्पादन हुने पूर्वी नेपालका भू–भागलाई चिया क्षेत्र घोषणा गरियोस् ।

पछिल्लो समय कृषक आफैं मालिक बन्ने ध्याउन्नमा छन् । स–साना र मझौला कारखानाको संख्या थपिँदो छ । तर उनीहरूलाई बजारको निश्चितता छैन । कोसेलीका रूपमा राजमार्ग आशपास र पर्यटकीय क्षेत्रमा बिक्री गरेर नै कारखाना चलाउनुपर्ने वाध्यता बोकेका उनीहरू सरकारको दरिलो उपस्थितिसहित चियाको प्रवद्र्धन होस् भन्ने चाहन्छन् । ‘श्रमिकको अभाव एकातिर टडकारो छ भने उत्पादित सामग्रीको मूल्य विचौलियाले निर्धारण गर्छ,’ इलाम नगरपालिका १ साँखेजुङका कृषक गायत्री बस्नेतले भने, ‘चिया खेती र व्यवसाय निल्नु न अकोल्नुजस्तो भएको छ ।’

इलामसहित पाँचथर र धनकुटाको चिया गुणस्तरका हिसावले अब्बल मानिन्छ । यहाँ वार्षिक करिव ५५ लाख किलो तयारी अर्थोडक्स चिया उत्पादन हुन्छ । यो चियाको मुख्य बजार भारत हो । ८० प्रतिशत भारत, १० प्रतिशत समुद्रपार र १० प्रतिशत मात्र आन्तरिक खपत छ । तर गुणस्तर निर्धारणदेखि बजार निश्चिततासम्मका प्रक्रियामा सरकारी सहयोग न्यून छ । खरिद बिक्री प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै बढी मूल्य लिने उद्देश्यले खोल्न लागेको अक्सन मार्केट पनि चर्चामा मात्र सीमित छ ।

‘अहिलेसम्म चिया क्षेत्रको व्यवस्थापनमा ठूलो हेलचेक्राइँ छ’, इलाम १ ‘ख’बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित काजिमान कागतेले भने, ‘सरकारले चियालाई राष्ट्रिय महत्वको विषय बनाउनुपर्छ र सोहिअनुसार क्रियाकलाप अघि बढाउनुपर्छ ।’ चियाको गुणस्तर सुधारदेखि, काराखाना खोल्ने र बजार व्यवस्थापनमा ठोस नीति बनाएर अघि बढ्न ढिला भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले टि वोर्डलाई देखावटी मात्र बनाएर झारो टारिएको छ,’ उनले थपे ‘बोर्ड होइन चिया मन्त्रालय बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।’

सरोकारवालाहरूको प्रदेश नम्बर १ लाई नै चिया क्षेत्र घोषणा गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।विश्वमा चियाको उपभोक्ताको संख्या वृद्धि भइरहेको अवस्थामा गुणस्तरीय चिया उत्पादन गर्न सके नेपाली चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार वृद्धि गर्न सकिने बताए । चियाका लागि यो क्षेत्र भर्जिन जमिन, उपयुक्त हावापानी, बयस्क बुटा र अनुभवका कारण पनि अग्रणी रहेकाले कृषक र उद्यमीलगायत चिया क्षेत्रमा क्रियाशीललाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने सम्बन्धितको भनाइ छ ।

संघका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद दाहालले नेपाली चियाको लोगोको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन हुन नसक्नुका साथै अक्सन बजार नहुनु, राष्ट्रिय चिया नीति २०५७ प्रभावकारी बन्न नसक्नु, हरियो चियाको मूल्य कायम नहुनु जस्ता थुप्रै समस्याहरूबाट चिया क्षेत्र गुज्रिरहेको बताए । ‘यस्ता समस्या कृषक र स–साना व्यवसायी स्तरबाट समाधान सम्भव नहुने भएकाले सरकारले पर्याप्त सहयोग गर्नुपर्छ ।’

इलाम चिया कमानवाट सुरु भएको चिया विस्तार प्रयासले पछिल्ला दशकमा गति लिए पनि कृषक ढुक्क हुने अवस्था सिर्जना भएको छैन । वार्षिक अढाई अर्बको हाराहारीमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने नेपाली चियालाई प्रवद्र्धन गर्न ठोस कार्यक्रम नहुँदा सरोकारवाला सवै चिन्तित छन् ।

देशभर २८ हजार हेक्टरमा चिया खेती छ । खेती बिस्तार बढिरहँदा एक सय दस वटा चिया सहकारी संस्थाहरू स्थापित भइसकेका छन् । अर्थोडक्स चिया उत्पादन गर्ने सानाठूला करिव डेढ सय कारखाना पुगेका छन् । नेपाल सरकारले चियाको लोगोसमेत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लन्च गर्दै आएको छ ।

नेपाली ट्रेडमार्क नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यहाँको चियाको सहज बजार छैन । केही कारखानाले आफ्नो पहँुचका भरमा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिया बेच्ने गरेका छन् । ‘ट्रेडमार्क विश्भर लन्च भएपछि चियाको बजार सुध्रने अपेक्षामा छौं,’ होट्पाका कार्यकारी निर्देशक चन्द्रभूषण सुब्बाले भने, ‘तर यसमा सरकारले गुणस्तर सुधारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कायम गर्न मुख्य भूमिका खेल्नुपर्छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार