राजन भट्टराई
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुलुकको ४१आैँ प्रधानमन्त्री बनेका छन् । लामो समयपछि माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्यमा ओलीले बहुमतको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् । यो एमाले र माओवादीका लागि मात्र नभएर देशकै लागि महत्वपूर्ण संकेत हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि नै जनादेश गुमाउँदै गएको कांग्रेस प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा उठ्नै नसक्नेगरी तल झरेपछि वाम गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेको हो । ओलीले यही बहुमत प्राप्त गठबन्धनको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएका छन् । ओलीको यो नेतृत्वले मुलुकको भाग्य कोर्ने तथा समृद्धिको बाटो पहिल्याउने काम मात्र गर्ने छैन, यसले आगामी दिनमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको नयाँ खाका पनि कोर्नेछ ।
यो खाका वाम गठबन्धनले चलाएको सरकारले आगामी पाँच वर्षमा गर्ने काममा भर पर्नेछ । यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली र विशेषगरी उनका सहयोगीको योजनामा भर पर्नेछ । निर्वाचनताका वाम गठबन्धनले जनतासामु केही प्रतिवद्धता, केही आश्वासन, केही भविष्य र केही सपना देखाएको छ ।
लामो समयदेखि राजनीतिक वितृष्णा भोग्दै आएका सर्वसाधारणका लागि त्यही आश्वासन रामवाण सावित भयो । जसले वाम गठबन्धनलाई बहुमत दिलायो । प्रधानमन्त्री ओलीले नाकाबन्दीका वेला विगतमा देखाएको राष्ट्रियताको स्वाभिमानले पनि त्यसलाई केही मलजल ग¥यो । तर, अब सरकारले राष्ट्रियताको त्यो अडान छिमेकी मुलुकहरूसँग कायम राख्न सक्छ कि सक्दैन ? प्रधानमन्त्री ओलीको उचाइ त्यहाँ मापन हुनेछ । पछिल्लो समय मित्रराष्ट्र भारतले देखाएको सौहार्दताले ओलीको अडानलाई अझै उचाइ प्रदान गर्नेछ, तर भारतको सौहार्दतामा कति इमानदारीपन छ र सरकारले त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्छ भन्नेमा भर पर्दछ ।
जनादेश प्राप्त सरकारको नेतृत्व गर्दै गरेका ओली अहिले चुनौती नै चुनौतीको चाङमा छन् । पर्याप्त अवसरहरू भए पनि तीनलाई अहिले चुनौतीले पुरेको अवस्था छ । जनताको अपेक्षा तीव्र छन् । त्यसमा पनि निर्वाचनताका बाँडेका आश्वासनले अपेक्षा झनै बढाएको छ । निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका तर्फबाट ओलीले बाँडेको पहिलो आश्वासन हो, स्थिर सरकार । मुलुक राजनीतिक अस्थिरताले जर्जरको अवस्थामा पुगेको छ । हरेक नौ महिने सरकारबाट जनता वाक्क भइसकेको अवस्था छ । विकास निर्माण र जनअपेक्षा सरकारको विषय नै नभएको अवस्था छ । दलगत स्वार्थले राजनीति घृणित खेल बनेको छ ।
एउटा सरकार बनेलगत्तै अर्को सरकारका लागि नयाँ खेल सुरु हुन्छ । राजनीतिलाई व्यापार बनाउनेहरूले मुलुकको अर्थ व्यवस्थालाई अस्तव्यस्त बनाएका छन् । यस्तो अवस्थामा स्थिर सरकार जनताको ठूलो अपेक्षा थियो । निर्वाचनका वेला ओलीले जनतालाई दिएको यो आश्वासन अब पूरा गर्ने वेला आएको छ । माओवादीसँगको सहकार्यमा ओली सरकारले आगामी पाँच वर्ष एकलौटी सरकार चलाउन पाएको छ । यो स्थिर सरकारले आगामी पाँच वर्षमा पूरा गर्ने जनअपेक्षा अनुसारको कामले ओलीको पहिचान दिनेछ । मुलुकले संविधान कार्यान्वयनको पहिलो पार गरेको छ ।
निर्धारित समयमा सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी जनादेश प्राप्त राजनीतिक दलले सरकारको नेतृत्व सुरु गरेको छ । पहिलोपटक संघीयता कार्यान्वयन सुरु भएको छ र विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयनअन्तर्गत अहिले मुलकमा तीन तहको सरकारले काम गरिरहेको छ ।जनअपेक्षा अनुसार तीनै तहको सरकारलाई सबल, जनमुखी र प्रभावकारी बनाउनु वर्तमान सरकारको पहिलो कर्तव्य हुन्छ । कृषि र औद्योगिक क्रान्तिले मुलुकमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । रोजगारीको अवसरले युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यो अर्को चुनौती हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अर्को चुनौतीको विषय हो समृद्ध नेपाल । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै नागरिक आकांक्षा ह्वात्तै बढेको छ । अथाह सम्भावनाका बाबजुद मुलुकलाई दक्ष, कुसल, इमानदार र सक्षम नेतृत्व आवश्यक छ । प्रदेशहरूको व्यवस्थापनका लागि स्रोत व्यवस्था ठूलो चुनौती छ । जनताले कर तिरे अनुसारको राज्यबाट शान्ति सुरक्षा र न्यूनतम आवश्यकताको अपेक्षा गर्दछ । सरकार हुनुको नाताले जनतालाई त्यसको व्यवस्था गर्नु न्यूनतम दायित्व पनि हो । भ्रष्टाचार र अनियमितताको दलदलमा फसेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नु निश्चय नै चुनौतीपूर्ण छ । राजनेताको हैसियत बनाइसकेका ओलीले अब राज्यबाट लिनुपर्ने केही देखिँदैन ।
तर, दिने कुरामा उनको इमानदारी कस्तो रहन्छ, त्यो अर्को चुनौतीको विषय हो । समृद्धिको ढोका खोल्न मुलुकमा तीव्र विकास जरुरी हुन्छ । भौगोलिक विकटता, गरिबी, समृद्ध चेतनाको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता आदिले तीव्र विकास त्यति सहज छैन । आर्थिक उन्नतिका लागि इच्छाशक्ति सबैभन्दा ठूलो हतियार हो । स्वार्थरहित इच्छाशक्तिले विकासका आयामहरूलाई तीव्रता दिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अर्को चुनौती हो, पार्टी एकता । टोलटोलमा खुलेका झोलेपार्टीबाट आजित जनतालाई ओलीले माओवादीसँग एकताको कुरा गरेर सजिलै मन जितेका छन् । मन मात्र जितेनन् जनादेश पनि आफ्नो पक्षमा ल्याएर बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
तर, त्यो प्रक्रिया अहिले पूरा भएको छैन । सैद्धान्तिक रूपमा नजिक भए पनि दुई ठूला राजनीतिक दल एक हुनु त्यति सहज छैन । तर, जनतालाई आश्वासन दिइसकेकाले एमाले र माओवादी केन्द्र अब त्यसबाट भाग्न सक्ने अवस्था पनि छैन । पार्टी एकता टुंगोमा पु¥याउनु प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अर्को चुनौतीको विषय हो । यो ओलीका लागि चुनौती मात्र नभएर प्रतिष्ठाको विषय पनि हो । ठूला दुई पार्टीको व्यवस्थापन सहज छैन । पदीय हिसाबले, जिम्मेवारीका हिसाबले केन्द्रबाट स्थानीय तहसम्मको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । पार्टी एकतालाई सकारात्मक निष्कर्षमा पु¥याउन सके मुलुकको राजनीतिमा ओलीको उचाई आँकलन गरेभन्दा बढी हुनेछ ।
किनकी यो एकताले एकातिर अब सानातिना र स्वार्थका लागि खोलिएका दलहरूको काम छैन भन्ने सन्देश दिनेछ भने अर्कोतिर समृद्ध मुलुकका लागि दलहरू मिलेर जानुपर्छ भन्ने मजबुत सन्देश दिनेछ । राजनीतिक स्थिरताका लागि यो कोसेढुंगा सावित हुने त छँदै छ, आर्थिक उन्नतिका लागि पनि यो एकता अभूतपूर्व सावित हुनेछ । यसका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री ओलीका लागि आन्तरिक चुनौती पनि कम छैनन् । पार्टीभित्रको गुटबन्दी व्यवस्थापन, एकतापछिको पार्टी व्यवस्थापन, विपक्षी दलसँगको सम्बन्ध, कर्मचारी व्यवस्थापन पनि उनका लागि त्यति सहज देखिन्न । ट्रेड युनियनको नियन्त्रणमा रहेको कर्मचारीतन्त्रले आफू अनुकूल मात्र काम गर्न दिने परम्परा नै बनिसकेको छ ।
यसलाई चिर्न नसक्ने हो भने ओली नेतृत्वले जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न सक्ला भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ कम रहन्छ । त्यस्तो अवस्था आएमा वाम गठबन्धनकोे बहुमत मुलुकका लागि अफावसिद्ध हुनेछ । मुलुकमा भर्खरै संघीयताको अभ्यास सुरु भएको छ । यसको व्यवस्थापनमा ठूलै स्रोत, साधन र समय खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो प्रधानमन्त्री ओलीका लागि कडा परीक्षा हुनेछ । प्रदेशहरूको सफल व्यवस्थापनले उनलाई नेपालको राजनीतिमा सदैव सम्मानित स्थान दिनेछ । यसको असफल अवतरणले संघीयता मात्र नभएर समग्र मुलुकको भविष्य अन्धकारमा रुमलिनेछ । मुलकलाई जसरी अहिले हरेक क्षेत्रमा ठूला आयोजनाहरू आवश्यक छ, त्यसैगरी राजनीति र सरकारमा पनि ठूलो र फराकिलो मन आवश्यक छ ।
इमानदारी आवश्यक छ । सुजबुझ आवश्यक छ । अब प्रतिवद्धता अनुसारको काम आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अहिले त्यो अवसर प्राप्त भएको छ । यो पटकपटक आउने अवसर होइन । यसअघिको नेतृत्वले अवसरको सदुपयोग गर्न नसकेकै कारण मुलुक अहिले यो दुर्गतिमा छ । यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीका अरू पनि चुनौतीका चाङ तयारी अवस्थामा छन् । जनअपेक्षा तीव्र विकास छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न ठूलो इच्छाशक्ति, विश्वास र स्रोतको आवश्यकता पर्दछ । राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजना कार्यान्वयनले जनअपेक्षालाई केही मात्रामा सम्बोधन गर्न सक्छ ।
जनताका न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्न, जरा गाडेर मौलाउँदो अवस्थामा रहेको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न, विचौलियाको नियन्त्रणमा रहेको बजार भाउ नियन्त्रण गर्न, एनजिओ तथा आइएनजिओको चलखेल रोक्न, गरिबी न्यूनीकरण गर्न त्यति सजिलो पनि छैन । अधिकांश जनता कृषिमा आस्रित रहेकाले कृषिको अनुनिकीकरण नगरी जनताको जीवनस्तर उकास्न सकिन्न । अधिकांश उर्वर जमिन बस्तीमा परिणत भइसकेको अहिलेको अवस्थामा कृषिको आधुनिकीकरण पनि सहज छैन ।
सर्वसाधारणको जीवनस्तरसँग जोडिएका अधिकांश वस्तु आयातमा भरपर्नुपर्ने अवस्था छ । यसको विस्थापन अर्को चुनौति हो । तर, यी सबै चुनौतीभित्र सम्भावना नै सम्भावना पनि छन् । इमानदारी, इच्छाशक्ति र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर अठोटका साथ काम गर्ने हो भने असम्भव पनि छैन । यो कठिन यात्राको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको काँधमा पुगेको छ । ओलीको अबको कार्यशैलीले मुलुकको आगामी दिशानिर्देश त गर्ने नै छ, सँगै ओलीको उचाइ पनि मापन गर्नेछ ।
सौर्य दैनिकबाट साभार
