नेपालमा संविधान सभामार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक वर्तमान संविधान बनेपछि पहिलोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा सम्पन्न भयो र अब एक चरणमा हुने गरी मिति तय भएको छ । विगतका संविधानहरुका आधारमा स्थानीय निकायका केही चुनावहरु भएपनि हालको संविधान अनुसार पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भएको हो । कतैकतै उम्मेद्वारको भीड र कतै उपयुक्त उम्मेद्वारको खडेरीका बीचमा नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिहरु छान्ने काम गरे । प्रतिनिधि छनौट गर्ने काम लोकतान्त्रिक राष्ट्रका लागि स्वभाविक कुरा हो ।
आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको लागि सुन्दर र अपरिहार्य पक्ष हो । निर्वाचनलाई कतिपय मानिस, राजनीतिक दलले हार वा जीतको रुपमा लिएको पाइयो । नागरिकका प्रतिनिधिले नागरिकलाई कहिल्यै जित्दैन न त नागरिकले हार्छ । लोकतन्त्रमा हराउनका लागि, जित्नका लागि वा जिताउनका लागि भन्दा पनि प्रतिनिधि बनाउनका लागि भोट दिने गरिन्छ । त्यसैले कसैले जिते भनेर उन्माद हुनु र हारें भनेर बिस्मात मान्नु दुबै लोकतन्त्रिक चरित्र होइन । लोकतन्त्रमा कुनै व्यक्ति वा पार्टी विशेषको न हार हुन्छ, न जीत नै । जीत हुन्छ त आम नागरिकको हुन्छ, हार हुन्छ त अलोकतान्त्रिक तत्वको, देशमा विकास, समृद्धि र स्थायीत्व नचाहने तत्वको हुन्छ । त्यसैले नागरिकले आफ्नो इजलासबाट लोकतन्त्रलाई जिताएका छन्, जुन आम नेपाली र नेपाली प्रति शुभेच्क्षा राख्ने सबैको जीत हो । यो चर्चा गर्दैगर्दा केही नेपालका कृयाशील दल तथा स्थापित नेतृत्व, जसले आफ्ना केही विमतिका आधारमा निर्वाचनमा भाग लिएन्न ।
भाग लिएनन् भन्दैमा उनीहरुलाई हामीले अलोकतान्त्रिक तत्वको रुपमा लिनु हँुदैन । भाग नलिनु पनि लोकतान्त्रिक संस्कार नै हो । राजनीतिमा एकपछि अर्को पटकमा हरेक कुरा सिक्दै जानु र बदल्दै जानुपर्छ । चुनावमा समेटिन नसकिएका पक्षहरुलाई अब हुन बाँकी रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेट्नुपर्छ र त्यो पनि नसकेमा उपयुक्त र जायज माग तथा मुद्दाहरुलाई समेट्नुपर्छ । तर कसैलाई खुसी पार्न, क्षणिक राजनीतिक लाभ लिनका खातिर नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकारका एक रति पनि काम गरिनु हुदैन ।
यी बाहेकका कुरामा बेलैमा उपयुक्त वहस गरि समाधान गर्नु जरुरी छ । आगो र आन्दोलनलाई कम आँक्नु हुँदैन कुनैपनि बेला भयाभह आकार लिन र रुप बदल्न सक्छ । जायज मागको बेलैमा सम्बोधन गर्न र नाजायज कुरालाई ठेगान लगाउन सक्ने सामथ्र्य सरकारले राख्नुपर्छ । नेतृत्वले तत्कालीन राजनीतिक लाभ हानीभन्दा पनि समग्र राष्ट्रको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नु पर्छ अनि मात्र समुन्नत समाज र दरिलो राष्ट्र भाबी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ ।
शिथिल सिद्धान्त
विश्वमा प्रचलित राजनीतिशास्त्रलाई अध्ययन गर्ने हो भने जीवन्त राजनीतिक दल हुनका लागि सिद्धान्त, संगठन र सहभागिता अत्यन्त आवश्यक तत्वको रुपमा रहेको पाइन्छ । सिद्धान्त राजनीतिक दलको आत्मा हो भने संगठन–शरीर र सहभागिता आयु हो । यी कुरालाई ध्यानमा राखेर नेपालको सन्दर्भमा चर्चा गर्नु पर्दा नेपालमा एकतन्त्रीय जहानिँया राणा शासन चलाउने नाममा गरिएका अन्याय अत्याचारका विरुद्धमा आवाज उठाउँदा मकै पर्व, लाइव्रेरी पर्व जस्ता घटनाहरु भएका थिए । यी घटनाहरुलाई पृष्ठभूमिमा राखेर वि.सं.१९९३ जेठ ३० गते नेपाल प्रजा परिषद्को स्थापना भयो । यसलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा स्थापित पहिलो राजनीतिक दल मानिन्छ । जुन नेपाली नागरिकलाई जहानिँया शासनवाट मुक्त गरी सार्वभौम बनाउने लक्ष्य र सिद्धान्त लिएर स्थापना भएको थियो ।
राजनीतिक दलका नेतृत्व तथा कार्यकर्ता सिद्धान्तमा यति कटिवद्ध थिए कि ज्यान भन्दा सिद्धान्त प्यारो हुन्थ्यो जसका कारण नेपालका चार अमर शहिदहरुले फाँसीको सजाय भोग्नु परेको थियो । त्यसपछि उदाएका नेपालका राजनीतिक दलहरु सामान्यतया समाजवाद र साम्यवाद वरिपरिको सिद्धान्तमा रहेको दाबी गर्दै खुलेको तथा विकास भएको पाइन्छ । नेपालमा राजनीतिक दल जति पुराना हुँदै गए त्यति सिद्धान्तमा ह्रास हुँदै गएको पाइन्छ । सिद्धान्तलाई लत्याएर जात, धर्म, क्षेत्रलाई राजनीतिको खेलो बनाइयो । पछिल्लो समयमा बग्रेल्ती खुलेका राजनीतिक दलले त झन् जात, धर्म सम्प्रदाय, क्षेत्रका मुद्धालाई प्रश्रय दिएको पाइन्छ । नेपालमा तात्कालिक लाभ र क्षणिक स्वार्थका लागि राजनीतिक सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिन थालियो, यो राम्रो पक्ष भएन । सिद्धान्त राजनीतिक दलको आत्मा हो । आत्माबिनाको शरीर के हुन्छ सबैले जानेकै कुरा हो र चिन्ता पनि त्यही हो ।
नेपालका राजनीतिक दलको विकास क्रम हेर्दा सामान्यतया मासबेस पार्टी र क्याडरबेस पार्टीका रुपमा संगठनिक शैलीमा आधारित रहेको देखिन्छ । नेपालमा राजनीतिक दलहरु वि.सं.२००० को दशकबाट उठेर २०४० को दशकसम्म कतिपय अवस्थामा भूमिगत, कतिपय अवस्थामा प्रतिबन्धात्मक र केहीकेही कालखण्डमा खुला रुपमा विकास भएको पाइन्छ । यस कालका राजनीतिक दल मात्र हैन सामान्य आस्था राख्ने व्यक्ति थोरै भए पनि आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्तका बारेमा जानकार र सिद्धान्त प्रति कटिबद्ध थिए, इमानमा थिए । ०४० देखि ०५० को दशकमा राजनीति दलका गतिविधिहरु क्रमशः खुल्ला सिद्धान्तका आडमा उग्र र आक्रामक रुपमा भएको देखिन्छ ।
तत्समयमा प्रतिस्पर्धी दलसँग यतिसम्म कटुता थियो कि मेला–पर्म बिहाबारीमा पार्टी हेर्ने मात्र नभएर अर्को पार्टीको मान्छेको मृत्यु हँुदा मलामीसम्म नजाने अति संकीर्ण रुपमा राजनीतिक दल, कार्यकर्ता तथा समर्थकहरु रहेको देखिन्छ । यस पछि २०५० को दशकबाट नेपालमा सशस्त्र आन्दोलन शुरु भयो । तत्कालीन सशस्त्र आन्दोलनकारी दलबाट सबै राजनीतिक दलको टाउकोमा डण्डा बजाउन थालेपछि अघिका प्रतिद्वन्दी दलहरु नजिकिए । पुराना राजनीतिक दल सैद्धान्तिक रुममा कमजोर हुदै गए । हिजोका उग्र राजनीतिक गतिविधि शिथिल हँुदै गए । मासबेस पार्टी र क्याडरबेस पार्टी सैद्धान्तिक र संगठनिक रुपमा ‘लेस’ हुँदै गए ।
अनि ६० को दशकबाट तत्कालीन राजाको प्रत्यक्ष शासन सञ्चालन भयो । यसले नेपालका करिबन् सबै राजनीतिक दललाई एकै ठाउँमा ल्याउने काम गर्यो । एउटा बन्दुकले नजिकिएका दलहरु अर्को बन्दुक थपिए पछि झनै नजिक भए । यतिसम्म कि हिजोको एक बन्दुकधारी दल पनि लगभग सँगसँगै मिसियो । यी गतिविधिले राजनीतिक दलहरुको द्वन्द्ध घटायो । जुन कुरा समाजशास्त्रको आँखामा यो सकारात्मक र राजनीतिशास्त्रको आँखामा नकारात्मक हो ।
यी गतिविधिले राजनीतिक दलहरुको द्वन्द्व त घटायो तर सिद्धान्तमा भने अन्यन्तै ह्रास भयो । यदी राजनीतिक सिद्धान्तको सबै भन्दा हस भयो भने यसै कालमा भयो । राजनीतिक सिद्धान्त र विचारका कुराहरु छापामा त छापिएन् नै, बचेखुचेका पनि माकुराको जाली लागे । राजनीतिक संस्कारमा सिद्धान्तभन्दा पनि मनी (पैसा) र मसल (शक्ति) हाबी हँुदै गयो । पछिल्लो समयमा नेपालका राजनीतिक दलको सांगठनिक स्वरुप मासबेस पार्टी, मास केड्रबेस जस्तै र केडर वेस पार्टी, केडर मासबेस पार्टी भएर गोलमाल भएका छन् । सांगठनिक र सैद्धान्तिक हिसाबमा राजनीति शास्त्रको अस्पतालले नेपालका राजनीतिक दलहरुको लिङ्ग पहिचान गर्न असम्भव भएको छ । यो राजनीति शास्त्र, संस्कार, निष्ठा र सिद्धान्तका लागि सुखद् कुरा हुँदै होइन ।
नेपालमा आज कसको साँध–सीमामा झगडा छ, क–कसको कुलो पैनीमा झगडा छ, त्यो पहिलाएर पार्टी प्रवेश गराइन्छ । बिजुली बालिदिन्छु, बाटो खनिदिन्छु, खानेपानी ल्याइदिन्छु, जागीर लगाइदिन्छु भनेर पार्टी प्रवेश गराइन्छ । सिद्धान्त भनेको कुन चराको नाम हो, न नेताले सिकाउँछन्, न कार्यकर्ताले जान्दछन् । आम नागरिकलाई थाहा नहुनु त स्वभाविक कुरा हो । आशैआशामा पार्टी प्रवेश गरेका मानिसका धेरै आशा निराशामा बदलिन्छन् अनि अर्को पार्टीको ललिपप खानु प¥यो, अर्को पनि त उही ड्याङको मूला हो । त्यस्तै ललिपपको लोभ देखाई सिन्दुरजात्रा गर्छ । नागरिकलाई यसरी सिन्दुरजात्रा होइन, आम नागरिकले स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचनमा भाग लिन र आफ्ना प्रतिनिधि छनौट गर्न पाउनुपर्छ । यदि कार्यकर्ता हो भने सैद्धान्तिक स्कुलिङ हुनुपर्छ । कार्यकर्ताले आफ्नो नेतृत्व चिन्दैन, सिद्धान्त बुझ्दैन भने कसरी कार्यकर्ता सक्रिय कार्यकर्ता हुन सक्छ ?
सहभागिताका हिसावले नेपाली नागरिकले सधैं राजनीतिक दललाई सहयोग गरेको विगत देखि वर्तमान सम्म देखिन्छ । जुन सहभागिता जहिले पनि नेपालको समग्र हित, स्थाई शान्ति र समृद्ध नेपाल देख्ने आसका खातिर हो । आजको नेपाली समाज अरु नभए पनि सूचना तथा सञ्चारको पहुँचमा छ । नेपालीहरु आफ्नो प्रतिनिधि आफै छनौट गर्न सक्ने भएका छन् । अनि कुनै राजनीतिक दल वा नेता आएर चोर औलाले चुनाव चिह्न देखाएका भरमा भोट हाल्छन् भन्ने चिताउनु नै गलत हो ।
उम्मेद्वार छनौटमा तालमेल गर्दा नागरिक दिक्क भएका छन् । तालमेल गरेपनि सामान्यतया विचार तथा सिद्धान्त मिल्ने दलसँग गर्नुपर्छ । गञ्जागोल तालमेलका कारण जबर्जस्त तरिकाबाट प्रतिनिधि छनौट गर्न लगाइयो । कतिपय उम्मेद्धारहरुले आफू छनौट नहुँदा मतदाताले स्वेच्छाले आफ्ना प्रतिनिधिहरु छान्दा भोट बेचुवा भन्दै तथानाम गाली गरेको पनि पाइयो ।
यसो भनिनु आम मतदाताप्रतिको उपेक्षा, अनादर र लोकतान्त्रिक अधिकारप्रतिको उपहास हो । लोकन्त्रका विषयमा विद्वान्हरुले लेखेको जुनै पुस्तक पल्टाउनुहोस्, तपाईले कही पाउनुहुन्न–लोकतन्त्रमा नागरिकले हारेको कुरा । लोकतन्त्रमा नागरिक सँधै बलियो, स्वतन्त्र र निर्णायक हुन्छ । जो अहिले प्रतिनिधि छनौट भएका छन्, उनीहरुले जनादेश अनुरुप काम गरेर सुशासन कायम गरेर नागरिकको घर दैलोमा सेवा दिनुपर्छ । नेपालमा पहिलो पटक यो अधिकार पाइएको छ जुन अधिकारलाई अवसरको रुपमा लिनुपर्छ । हिजोका प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल, मतदाता तथा आम नागरिक ‘वाचडग’को रुपमा बस्नुपर्छ । सही काममा सहयोग र गलत काममा सजग गराउनुपर्छ ।
अबको आशा
हामीले अब समृद्धिको चरणमा प्रवेश गर्नुछ । समय आफैंमा परिवर्तनशील भएकाले राजनीतिक मुद्धाहरु सम्पूर्ण पूरा भए र अब उठाउनै पाइँदैन भन्ने होइन तर शासकका हातमा भएको शासनसत्ता आम नागरिकको हातमा आएको छ । हिजोको केन्द्रीकृत सत्ता आज विकेन्द्रित भएर नागरिकको समीपमा आएको छ । सिंहदरवारको अधिकार गाउँमा आएपछि नागरिकमा धेरै आशा पलाएको छ । जसअनुरुप काम हुनु अत्यन्त जरुरी छ । जनआकांक्षाअनुरुप काम भएन भने एउटा पार्टी वा व्यक्तिसँग वितृष्णामात्र होइन, सम्पूर्ण व्यवस्था अनि लोकतन्त्रप्रति नै निराशा छाउँछ ।
यसो हुनु भनेको नेपालको तीन पुस्ताको करिवन ७० वर्षको आन्दोलनले हार्छ, वीर सपूतले हार्नेछन् । जनआन्दोलनका घाइतेले हार्ने छन्, काख खोसिएका टुहुराले हार्नेछन् र सिउँदो पुछिएका आमाले हार्ने छन् । आम नागरिकले दिशाहीन विकल्पको खोजीमा लाग्नुपर्नेछ । यो हैरानी गर्न न आम नेपालीको इच्छा छ, न फुर्सछ नै छ । हाम्रा अमर सहिद र पूर्खाले देशको स्वाभिनानलाई जोगाए, भूगोललाई जोगाए, देशलाई जिताएर सभ्यता, संस्कृति र सद्भावलाई अक्षुण्ण राखे । अब हामीले पूर्खाको बिँडो थामेर युगलाई जिताउनु छ । नागरिकले संविधानमा जिते, अब व्यवहारमा जित्नुपर्छ । जित्दा क्रमशः जितेको थियो भने हार्दा एकैपटक हार्छ – देशले ।
राजनीतिकर्मीहरुको आ–आफ्नो दृष्टिकोण होला, सपना पनि आ–आफ्नै होला तर अब हामीलाई न सुत्ने फुर्सद छ, न त सपना देख्ने नै । हामीले त हिजोका सारा सपना साकार पार्नुछ र आज क्षतिपूर्तिसहितको विकास गर्नुछ , समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नुछ । इतिहासका पानामा हामी भन्दा समृद्धिका सबै सूचकाङ्कहरुमा पछि रहेका, हामीले विभिन्न काल खण्डमा सहायता गरेका देश तथा हामीसंँग एउटै टाट्नामा रहेका देशको आजको अवस्था हेरांै त उनीहरु कहाँ छन् र हामी कहाँ छौ ? पछिल्लो ५० वर्षका हाम्रा छिमेकी भारत तथा चीनको हेरौं, जापान, कोरिया, सिंगापुर, हिजो कहाँ थिए आज कहाँ छन् र हामी कहाँ थियौं र आज कहाँ छौं ? यो नेपाली मनमनले मनन गर्नुपर्ने कुरा हो । भावी सन्ततिले हामीलाई इतिहास बनाएर असफल देश असफल नेतृत्व, असफल मतदाता असफल नागरिक नभनून् । हामीलाई पर्ख र हेरको नीति लिने छुट छैन । नेपाललाई समृद्ध राष्ट्र बनाउनवाट टार्ने हाम्रा सबैै बहानाहरु सकिए । अब एउटै विकल्प छ–क्षतिपूर्ति सहितको विकास गर्ने ।
लामो राजनीतिक संघर्षबीचमा आएको सशस्त्र संघर्र्ष अनि बीचबीचमा आएका धेरै आन्दोलन अस्थिरता र यसैलाई अवसरमा बदलेर मौलाएको अराजकता, भ्रष्टाचार, सामाजिक कुरीति रोक्नुछ । राजनीतिक अस्थिरता रोक्नुछ । सम्भावित बिखण्डन रोक्नुछ । धोति लगाओस् कि टोपी, वख्खु लगाओस् कि बुलाकी । सबैलाई समान अधिकार दिएर र कर्तव्य पूरा गर्न लगाउनुपर्छ । बर्गीय आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र दिएर बर्गीय हिसाबले कमजोर पक्षलाई क्षतिपूर्ति सहितको अवसर दिनुपर्छ । नभए एकतिर टल्ने नाममा सयतिर भ्वाङ पर्छ । हिमाली, पहाडी, तराई, जहाँ वसेपनि सबैै जातजातिले समान अस्तित्व, पहिचान र अधिकारसहित गौरवकासाथ जिउने वातावरणको सृजना हुनुपर्दछ ।
हाम्रा विविध जातजाति, भेषभूषा, भाषा, संस्कृति रहनसहन हाम्रा जीवित सम्पदाहरु हुन् । यो कुनै जातविशेषको, क्षेत्रविशेषको मात्रै नभएर समग्र नेपाल र सारा नेपालीको जीवित सम्पदा हो जसको संरक्षण सबैै मिलेर गर्नुपर्छ । राष्ट्र, समाज र कसैले कसैबाट शोसित भएको महसुस गर्नु नपरोस् । गाँस, बास र कपासको अभावमा कोही छट्पटाउनु नपरोस् । नागरिकले समय अनुकुल शिक्षा लिन पाउनुपर्छ, सवल स्वास्थ्य सेवा लिन पाउनु पर्छ, रोजगारीको अवसर सबैले पाउनुपर्छ । हिजो भोट माग्ने सवालमा जायज नाजायज मुद्दाहरु उठाइएका छन् । तत्काल पूरा गर्न नसकिने मुद्धाहरु धेरै उठाइएका छन् । अब जनप्रतिनिधिहरुले नागरिक माझमा गएर नयाँ सिराबाट कार्यान्वयन गर्नसक्ने योजनाहरु तय गर्नुपर्छ । अबको पाँचवर्ष विकास–निमार्णको जग बनाउने अवधिको रुपमा विकास गर्नुपर्छ । तत्कालीन आवश्यकतालाई पनि पूरा गर्दै समृद्ध राष्ट्र« बनाउन दीर्घकालीन आधारशीला तय गरेर तत्काल काम शुरु गर्नुपर्छ । सस्तो लोकप्रियता भन्दा पनि देशको दीर्घकालीन हितमा हामी जुट्नुपर्छ ।
भनिन्छ, अधिकार मागेर होइन खोसेर लिनुपर्छ तर त्यो होइन । अब अधिकार खोसेर होइन, मागेर पनि होइन कर्तव्य सँग साटेर लिनुपर्छ । नागरिको अधिकारमात्र होइन कर्तव्य पनि बढेको छ । हामीलाई नागरिकको सर्वोपरि हित चाहिएको छ । हाम्रो समुद्धिले धर्ति टेकेर आकाश छुनु छ । हामीलाई भागको स्वार्थ होइन, भूगोलको स्वार्थ चाहिएको छ । जसका लागि सबैको सबै ठाउँमा साथ ,सहयोग, सद्भाव, निगरानी र खबरदारी चाहिन्छ । यसका लागि हामी सबै जुटौं । जहाँ राष्ट्रको हित छ, त्यहाँ हाम्रो हित पनि सँगै जोडिएको छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
