प्रा. लोकराज बराल
संघीयतामा प्रदेश टुक्र्याउनु वा थपिनु सामान्य हो । यस्ता विषयमा हामी धेरै अल्झिनु हुँदैन । हिजोअस्ति पनि टुक्रिएको थियो । अवस्था सामान्य भएका वेला फेरि थपघट गरिएकाले विरोध भएको हो । एमाले, कांग्रेस, माओवादी मिले भने यो विवाद पनि स्वतः मत्थर हुन्छ । जनता उनीहरूकै पकेटका त हुन् नि । सजिलै मिलाउन सकिहाल्छन् नि । माथि आफैँ नमिलेको अवस्थामा तल कहाँ मिल्छ त ?
सबै पार्टीका नेता मिलेर निर्णय गरे भने यहाँ लागू नहुने भन्ने केही छैन । विरोध गर्नेहरूले विरोध गर्नु, बार्गेनिङ गर्नु सामान्य हो । सरकार भएपछि जुलुस, बन्द आदिको फेस पनि गर्न सक्नुपर्छ । डराएर भाग्दैमा चल्दैन । केहीले टुक्र्याउन दिन्न भनेकै भरमा सरकारले घुँडा टेक्न मिल्दैन । नोटको विवादले भारतमा बन्द भयो । के मोदी सरकार आत्तिएर भाग्ने ? एकथरीलाई मन पर्दैन, अर्कोथरीलाई मनपर्छ । म पनि झापाको मान्छे हुँ । केपी ओलीभन्दा पक्का झापाली म हुँ । मेरो बाबुबाजे झापाकै हुन् । झापा, मोरङ, सुनसरी टुक्र्याउँदा के बिग्रन्छ ? पहिला राजाको पालामा पाँच विकास क्षेत्र र ७५ जिल्ला बनाउँदा कोही नबोल्ने अनि अहिले विरोध गर्ने ? यसको मतलव वातावरण खुकुलो छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । समर्थन र विरोध त भइहाल्छ नि । माओवादी केन्द्रकै लेखराज भट्टले सुदूरपश्चिम छुट्याउन दिन्नँ भन्छन् । यताउता हुँदैमा केही बिग्रँदैन भन्ने नेताले बुझ्नुपर्छ । हाम्रो मानसिकताकै कारण विवाद बढेको हो । संकुचित सोच राखेर हुँदैन । सबै मिलेर निर्णय गरेपछि सबैले मान्छन् । नमानी सुखै छैन ।
कि त संघीयता चाहिँदैन भनेर घोषणा गर्न सक्नुपर्छ । हामीले सकेनौँ, एकात्मक सरकार नै बनाउँछौँ भन्न सक्नुपर्छ । मधेसी जनतालाई मनाउनुपर्छ । उनीहरूले नै आन्दोलन गरेर ल्याएको हो, माओवादीले ल्याएको होइन । माओवादीले संघीयता भनेकै थिएन । होइन अब संघीयता आइसक्यो भन्ने हो भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । संख्या ७, ८, ९, १० भएर केही फरक पर्दैन । यसमा अडान मात्र लिएर हुँदैन ।
अडान आवश्यक छैन, मध्यबिन्दु खोजौँ
एमालेको दृष्टिकोणमा संविधान संशोधनको औचित्य छैन । मधेसी दलको दृष्टिकोणमा एमालेले बोलेका कुराको औचित्य छैन । त्यसकारण नै मध्यबिन्दु खोज्नुपर्छ । मिल्ने, मिलाउने क्षमता अहिलेसम्म विकसित भएको छैन । कुनै वेला मिल्न सक्ला । सरकारको नेतृत्व गरेको नाताले प्रचण्डले बढी सक्रियता देखाउनुपर्छ । कति गर्न सकिन्छ भन्ने विचार पहिले नै गर्नुपथ्र्यो । प्रधानमन्त्री पद मात्र ठूलो होइन । केही गर्छु भनेर आएकाले गरेर देखाउनुपर्छ । अहिले उहाँले केही गर्नुपर्दैन । संशोधनमा सबै दललाई मिलाएर जान सक्नुभयो भने देशका लागि प्रचण्डको सबैभन्दा ठूलो योगदान त्यही हुन्छ ।
मोर्चाको मागअनुसार सबै पार्टी मिलेर एक हप्ता समय लिएर भए पनि समाधानको बाटो खोल्नुपर्छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मोर्चा बसेर निष्कर्षको बाटोमा जानुपर्छ । अहिले सबै आ–आफ्नो ठाउँबाट कराइराखेका छन् । मोर्चाभित्र पनि फरक मत छ, कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै पार्टीभित्र फरक–फरक मत छन् । मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका वेला धेरै अडान लिनु हुँदैन । लचिलो भएर अहिलेको स्थिति अन्त्य गर्नुपर्छ र संविधानलाई बाटोमा ल्याउनुपर्छ ।
बहकाउले बिग्रियो
संविधान ९० प्रतिशतले बनाएको भनेर मात्र के गर्नु ? चुनावमा बाहेक राजनीतिमा यति प्रतिशत भन्ने हुँदैन । विवाद आयो भने नेताले मध्यस्थता गरेर मिलाउने कुरा गर्नुपर्ने हो । तर, शीर्ष नेताहरू नै मेरो क्षेत्र छुन दिन्नँ भनेर लागे । झापा, मोरङ, सुनसरी छुन दिन्नँ भनेर केपी ओली र कृष्ण सिटौला तथा शेखर कोइराला कराइरहेका छन् । कैलाली, कञ्चनपुर छुट्याउन हुँदैन भनेर शेरबहादुर देउवा, भीम रावल, लेखराज भट्टहरूले भने । यस्तै कुराहरू मात्र आए । स्पष्ट दृष्टिकोण बनेन । नेताले अरूलाई नेतृत्व दिने, कन्भिन्स गर्ने, मिलाउने हो । तर, यहाँ दुई–चारजनाले विरोध गर्नेबित्तिकै त्यही बहकाउमा लाग्ने स्थिति छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायत सबै दलका नेतामा यो समस्या देखिन्छ । संविधान जारी भएको भोलिपल्टै संशोधनको कुरा निकालियो । कमजोरी थियो भन्ने कुरा यहीँ देखिन्छ ।
कि त संविधान आएको छ, एक–दुई वर्ष हेरौ“, कमजोरी देखिए संशोधन गरौँला भनेर लागू गर्नेतर्फ लाग्नुपथ्र्यो । मधेसका मुद्दा, थारू, जनजातिका मुद्दा छन् । त्यसमा अलि गम्भीर हुनुपर्छ । देशमा आठ, दश जति प्रदेश बनाए पनि केही बिग्रिँदैन ।
पार्टीहरू बलियो नभएपछि दुई–चारजनाले जे भन्छन्, दलहरू त्यतै लाग्छन् । सातवटा प्रदेश बनिसकेको छ । कि पहिल्यै प्रदेशको सीमांकन गर्नु हुँदैनथ्यो । विरोध भयो, फेरि निर्णय परिवर्तन गरियो । वैज्ञानिक आधारमा कुनै पनि निर्णय हुँदैन । नेताहरूको आ–आफ्नो दृष्टिकोणअनुसार निर्णय हुन्छ । पछाडि विरोध हुन्छ । फेरि नहुने रहेछ भनेर निर्णय सच्याइन्छ । अहिले मुलुक यसरी नै अगाडि बढेको छ । यथास्थितिवादमा चलेको छ ।
मिलेरै जानुपर्छ
जनताका चाहना धेरै हुन्छन् । सबैको चाहना पूरा हुँदैनन् । त्यसपछि अवश्य निराशा छाउँछ । प्रणाली नै खतम भएकाले सरकारले काम गर्नै सक्दैन । कसैले कसैलाई टेर्ने अवस्था छैन । प्रचण्डले मात्र के गर्नु ? उनीसँग बहुमत छैन । तेस्रो पार्टीका नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री भएका छन् । खुट्टा अरूकै टेकेर हिँड्नुपरेको छ उनले । अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि सरकारले काम गर्न सक्दैन । कुनै कामको एजेन्डा ल्याए पनि व्यवहारमा उतार्न गाह्रो हुन्छ । अहिलेको राजनीति यस्तो छ । संविधानले पनि त्यस्तै बनाइदियो । कुनै पनि दलको बहुमत आउने लक्षण छैन । अस्थिरता कायम छ । यस्तो वेला एक्लैले कसैले पनि केही गर्न सक्दैन । मिलेर जानुको विकल्प छैन । मिल्न सकिने बुँदामा मिलेर जानुपर्छ ।
देश विकास, परराष्ट्र नीति, शिक्षाको विकास, समानता, सक्षम सरकारको कुरामा मिल्नुपर्छ । दल भएपछि झगडा हुन्छ । दलहरूको स्वार्थ हुन्छ, उनीहरू आ–आफ्नो पार्टीको स्वार्थमा लाग्छन् । सबैको स्वार्थ मिल्नुपर्छ । दलभित्र गुट, गुटभित्र उपगुटको समस्या छ । माओवादी केन्द्रमा प्रचण्डले एउटा भन्छन्, टोपबहादुर र नारायणकाजीको अर्कै मत हुन्छ । कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलको अवस्था त्यस्तै छ । एमालेले अहिले एउटै भ्वाइस बोलेजस्तो लाग्छ । तर, त्यहाँभित्रको समस्या पनि त्यस्तै हो ।
के हुन्छ भन्न सकिन्न
नेपालको भविष्यबारे यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । हिन्दूराष्ट्रको अतिवाद आइरहेको छ । संसारभरि नै दक्षिणपन्थी ट्रेन्ड आइराखेको छ । दलहरू झगडा गर्दै गर्छन्, भोलि धर्मपनिरपेक्षता पनि जान्छ । राप्रपा खुलेरै आएको छ । कांग्रेसभित्र पनि लविङ छ । दलका नेताको चिन्तन, सिद्धान्तमा दृढ विश्वास छैन भने विचलन आउँछ । केही मूलभूत कुरामा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । गणतन्त्र आइसकेको छ । हिन्दूराष्ट्र आइसकेपछि राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भन्ने माग पनि आउला । सम्भव नभए पनि कुरा त उठ्छ नि । भारतमा बिजेपी छ । उसको सहानुभूति हिन्दूराज्यमा होला । कांग्रेस आफैँमा स्पष्ट छैन । कति बुझेर दलका नेता बोलिरहेका छन् भन्ने मैले बुझेको छैन । त्यसकारण नेपालको राजनीति के हुन्छ भन्न सकिन्न ।
नयाँ पत्रिकाबाट
