गए आइतबार धेरैले एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदबाट जाँदाजाँदै निकै ठूलो उपद्रो गरेर जान्छन् भन्ने आशंका गरेका थिए । तर ती यावत् आशंकालाई निराधार सिद्ध गर्दै उनी राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा बुझाएर संसदमा गए ।
कृष्णप्रसाद भट्टराईपछि यदि कुनै प्रधानमन्त्रीका रूपमा सम्झनलायक अर्थात् आफ्नो सुदीर्घ प्रभाव छोडेर जाने कुनै प्रधानमन्त्री बने भने ती ओली नै हुन् । किनभने सबैलाई राम्ररी थाहा छ, अरु त बस् आतेजाते प्रधानमन्त्री हुन् । यही ठानिन्थ्यो, ठानिन्छ र त्यो सत्य पनि हो । ती प्रधानमन्त्री बन्छन्, सत्ताको भोग गर्छन्, जान्छन् । हुन त ओलीका बारे पनि यस्तै लाग्थ्यो, ओली पनि त्यही कोटीका हुन् । फोटाहरूको लाममा एउटा फोटो सिंहदरबारमा झुन्ड्याउन आएका ।
तर ओलीबारे धेरैको धारणा फेरिएको थियो । उनले चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेपछि किनभने सम्झौताको अर्थ केवल पारवहन होइन, रणनीतिक हुन आयो । नभन्दै त्यसपछि भूराजनीतिक आयामै बदलियो, नेपालीले कहिल्यै नपत्याएको नयाँ आयाम थपियो ।
निश्चय नै ओलीले यसको ठूलै राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपरेको किन नहोस्, तर उनले उठाएको यस जोखिमका कारण नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व ह्वात्तै बढेको साँचो हो । यति हुँदाहुँदै पनि के बुझिराख्नु अनिवार्य छ भने नेपालका लागि चीनसँग सम्बन्ध विस्तार सजिलै चपाउन सकिने अन्न होइन, वास्तवमा फलामे च्युरा हो । ओलीले गर्न त गरे चीनसँग ऐतिहासिक महत्त्वका सम्झौताहरू, तर सायद यस परिमाणको परिणामको पूर्वानुमान नगरी गरेका थिए । हुन त हुनसक्छ, चीन आफैं भारतसित नेपालको तिक्तता बढेको अवसरमा रणनीतिक गठबन्धन निर्माण गर्न चाहन्थ्यो । अथवा यो पनि हुनसक्छ, ओलीलाई पूर्वानुमान त थियो, तर उनीसँग अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका जटिलता बुझेर रणनीति बनाउने टिम थिएन । दुर्भाग्यवश, त्यस्तो टिम हाल उपलब्ध नेपालका कुनै पनि नेतासँग छैन । एकछिन है, साँच्चै भन्नुपर्दा, टिम त परै नेपालको बढ्दो भूराजनीतिक महत्त्व बुझ्ने नेता उपलब्धहरूमा कतै होलान् भन्ने विषयमै समेत शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
सोचौं त, स्थापनादेखि अद्यापि भारतवेष्टित जस्तै रहेको नेपालले अर्कातिरबाट समुद्रसम्म पहुँच खोज्दा भारतका ठाउँमा कुनै अन्य यस्तै महत्त्वाकांक्षी मुलुक हुन्थ्यो भने के ऊ मूकदर्शक रहन्थ्यो होला ? त्यस्तो हुँदैन, उसले आफ्नो भरपुर बल लगाउँछ स्थितिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न, आफ्नो सुरक्षाचक्र निर्माण गर्न । अहिले त्यही भएको हो । किनभने चीनसँग व्यापक सम्बन्ध विस्तारको पहल गरेका कारण प्रतीकात्मक नै सही नेपाल भारत आश्रित नरहने भयो । भारत आश्रित अवस्थाबाट मुक्ति नेपालीहरूको चाहना हो पनि ।
तर दिल्लीमा चीनको आश्रयमा पुग्न जाने नेपाल भारतका लागि अर्को पाकिस्तान बन्न सक्छ भनेर विश्लेषणका फुल पार्ने सुरक्षाविज्ञहरूको राम्रो बजार छ । नेपालमा चीनको प्रभाव विस्तार गर्ने कारकतत्त्व ओलीलाई मानियो । जबकि सत्य त आपूर्तिमा भारतले गरेको नाकाबन्दी यसपालि चीनसँग सम्बन्ध विस्तारको प्रमुख उत्प्रेरक तत्त्व हो । तर भारतीय पक्षले यसरी बुझेन र यताबाट बुझाउने कोसिस पनि गरिएन । अन्यथा अर्थ नलागेमा यसै कारण ओलीलाई सत्ताच्युत गर्ने तानाबाना बुनियो ।
पारवहन सम्झौता किन यति संवेदनशील भयो, यसमाथि गहन चिन्तन आवश्यक छ । यो सम्झौता यद्यपि अहिलेलाई कागजमै सीमित भए पनि यसको कार्यान्वयनसँगै नेपालको पहुँच चीनको भूमार्ग हुँदै प्रशान्त महासागरसम्म हुन्छ । नेपाल बने यताकै उपलब्धिहरूमा यो लरतरो उपलब्धि होइन । तर साथसाथै यो पनि सत्य हो, नेपाल एसियाका प्रतिदिन झन्—झन् शक्तिशाली बन्दै गएका परस्पर प्रतिस्पर्धी दुई धेरै ठूला मुलुकको चेपमा छ । एउटा ठूलो अर्थात् भारत हालै संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको रणनीतिक साझेदारीमा समावेश भएको छ । यसकारण नेपालको चीनसँग भएको यातायात पारवहन सम्झौता झन् संवेदनशील विषय बन्न गयो । अमेरिका र चीनबीच सुरक्षा टकरावको सम्भावना निरन्तर बढ्दो छ । यतिखेर यी दुई शक्तिबीच यथार्थमा शीतयुद्ध चलिरहेको छ ।
निश्चय नै पारवहन सम्झौताले नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व ह्वात्तै बढ्यो । तर त्यस महत्त्वलाई थेग्ने राजनीतिक वातावरण, राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको भावना अत्यन्तै कमजोर छ । साथसाथै यो भारतको मात्रै होइन कि वास्तवमा माथि भनिएझैं अमेरिकाको पनि सरोकारको विषय बन्न गयो । किनभने नयाँ विश्व परिवेशमा चीनको प्रभाव विस्तारप्रति दुबै मुलुक सजग र चिन्तित छन् । चीनको नेपालसँग पारवहनसँगै रेलमार्ग, विद्युत प्रसारण लाइन, अप्टिक फाइबर, नेपालमा खनिज खानीहरूको सम्भाव्यताको खोजी, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा साझेदारी इत्यादि विषय यसरी अगाडि आए कि भारत–अमेरिका गठबन्धनका लागि ओलीलाई हटाएर नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्नु अनिवार्य भयो । भारत र अमेरिका दुबैलाई नेपालका नेताहरूमा सत्ताप्रति लिप्साको मात्रा कतिसम्म छ भन्ने राम्ररी थाहा छ ।
त्यसमाथि माओवादी केन्द्रका प्रचण्ड युद्धकालीन अपराधबाट उन्मुक्तिका लागि जुनसुकै सर्त मान्न तयार र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पुन: प्रधानमन्त्री बन्न उत्सुक रहेको मनसाय हामीलाई थाहा हुने, अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई थाहा नहुने कुरै होइन ।
तर यस सम्पूर्ण प्रकरणमा, नेपाल—भारतबीच फाटो किन आयो बुझ्नु आवश्यक छ । यस्तो अवस्था किन आयो त ? किनभने भारतीय संस्थापन आफैं नेपाल र नेपाली मनोविज्ञान बुझ्नबाट नराम्ररी चुकेको छ, विशेषगरी भारतीय जनता पार्टी । किनभने चीनको मार्ग हुँदै नेपालको भूपरिवहन प्रशान्त पुग्दैमा भारतसँगको निर्भरता शून्यमा झर्ने होइन र कहिल्यै शून्यमा झर्दैन । किनभने भारतसँग नेपाल र नेपालीहरूको सम्बन्ध बहुआयामिक छ । नेपाल भूगोल र जनसंख्यामा भारतभन्दा निकै सानो छ । तर उता भारत र यता नेपालमा उस्तै अनुहार, उस्तै भाषा, भेषभूषा भएका मानिस बस्छन् । धार्मिक, सांस्कृतिक बनोट उस्तै छ । नेपाल—भारत सम्बन्धलाई अद्वितीय भनेको कारण पनि यही हो । भूगोल टाँसिएको भए पनि नेपाली र चिनियाँबीच त्यस्तो एउटैजस्तो, देखिने, झुक्किने अद्वितीय निकटता त छैन नै, दुई देशबीच पर्खाल बनेर हिमालय उभिएको छ ।
भारतसितको माथि भनिए जस्तो मानवीय एकात्मता ठूलो पुँजी हुनुपर्ने, तर व्यवहारमा त्यस्तो भइदिएन । झन् पछिल्लो समयमा उदेकै भयो । भारतीय संस्थापनले नेपालमा दुई छुट्टै प्रकारका मानिसको बसोबास देख्यो । एकथरी पहाडी, अर्काथरी मधेसी । त्यसमा मधेसीलाई उसले भारतीय मूलका आफूजस्तै आफ्ना औधी निकट र पहाडी समुदायलाई भने चीनका निकट रहेको व्यवहार गर्यो । जबकि पहाडी समुदायमा खस—आर्य समूहका मानिस तथा मधेसीहरूका सुदूर अतीतका नश्लीय पूर्वज एउटै हुन् । प्रश्न छ, मधेसी यदि भारतीय मूलका हुन् भने एउटै नश्लीय मूलका पहाडी खस—आर्य ‘चिनियाँ’ मूलका कसरी भए ? उसो भए त भारतकै उत्तराखण्ड, हिमाचल र कस्मिर निवासी सबै चीनका अनुवांशिक सन्तति हुने भए । किनभने नेपाली खस—आर्य र भारतका उत्तरी पर्वतीय प्रान्तका निवासीहरूका निकटतम पूर्वज एउटै हुन् । त्यस्तै हो, आदिवासी जनजातिहरूको भारतसितको अन्तरसम्बन्ध । पूर्वोत्तर भारतका अधिकांश समुदाय र नेपालका आदिवासी जनजातिका अनुवांशिक पूर्वजहरू पनि एउटै हुन् ।
एकताका एकथरी युरोपियन अनुदानमा चलेका गैरसरकारी संस्थाहरूले मधेसी/पहाडी विभाजनका लागि अभियानै चलाए र उनीहरू एकहदसम्म सफल पनि भए । दुर्भाग्यवश प्रकारान्तरमा भारतले तिनैले फैलाएको भ्रमलाई आफ्नो धारणा बनायो । निश्चय नै गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले गरेको राज्य विस्तार गोरखा राज्यकै विस्तार थियो । तर त्यो बृहत् गोरखा राज्य नेपालमा रूपान्तरित हुनासाथै यसलाई सबै जातको फूलबारीका रूपमा परिभाषित गरियो । तथापि कसैले माने पनि नमाने पनि कुनै एक राष्ट्रको निर्माणमा एउटा जाति अथवा समूह विशेषले अग्रसरता लिन्छ । संयोगवश भन्नुहोस् अथवा स्वभाववश नेपाल नवोदयका बेला अग्रिम पंक्तिमा पहाडी ब्राह्मण—क्षत्री देखिए यद्यपि मगरहरूको उनीहरूको भन्दा कम योगदान थिएन । ब्राह्मणहरू ज्ञान र क्षत्रीहरू आफ्नो युद्धकलाका कारण अग्रपंक्तिमा थिए । त्यसको लाभ निश्चय नै जानेर—नजानेर अद्यापि तिनका सन्ततिहरूले लिए, लिइआएका छन् । वर्तमान वैश्विक चेतनाका दृष्टिले हेर्दा उनीहरूले चाहिँदोभन्दा बढी भाग ओगटेको देखिन्छ र त्यही भागलाई न्यायोचित ढंगले वितरण गर्न हालै नेपाल राज्यको पुनर्संरचना गरिएको तर निष्कर्षमा पुग्न भ्याएको छैन । यसमा भारतीय संस्थापनको अतिरिक्त चासो नेपालीहरू, विशेषगरी पहाडी समुदायलाई मनपरेन । ओलीले आफ्नो बोलीले त्यही भावनाको प्रतिनिधित्व गरेका हुन् ।
जसले जेसुकै भने पनि यथार्थमा ओलीको कथित मधेसी विरोधी छवि र उनले चीनसँग गरेको नेपालको सम्बन्ध विस्तार उनको सत्ता बहिर्गमनका दुई बाह्य तर प्रमुख कारण हुन् । अरु जेजति कारण छन्, त्यो देउवाको महत्त्वाकांक्षा होस् अथवा प्रचण्डको आत्मरक्षा ती सबै आन्तरिक हुन् । जे होस्, सत्ताबाट बहिर्गमन गर्नुपरे पनि ओली ढुक्क भए हुन्छ, जाँदाजाँदै उनी बढी आकर्षक र लोकप्रिय भएका छन् ।
-इकान्तिपुरबाट
