पूर्वी नेपालको लिम्बुवान भूमिमा विशिष्ट इतिहास र हैसियत कायम गरेर बसेको जीवन्त जाति र संस्कृति हो याक्खा जाति । याक्खा जातिले गौरव गर्ने आधारभूत मूल्य र मान्यता भनेको नै उसको जातिको मौलिक भूमि, इतिहास, भाषा र जीवन्त संस्कृति हो ।
आधुनिकताका नाउँमा राज्यसमेतले याक्खा जातिका यी आधारभूत मूल्यमान्यतालाई मेटाउन र याक्खा जातिलाई विकलाङ्ग पार्न खोजेका इतिहासका फेहरिस्थ सुरक्षित छन् । ती विषयहरू अरु प्रसङ्गमा उठान गर्न सकिन्छ । यो लेखमा मुख्यगरी याक्खा जातिको साझा संस्था एवम् आम याक्खा जातिको भावनालाई बोक्न सफल किरात याक्खा छुम्मको ऐतिहासिक पाँचौ महाधिवेशनको विषय र सन्दर्भमा चर्चा गरिनेछ ।
किरात याक्खा छुम्माले ‘पहिचान र समृद्धिको लागि याक्खाको एकता, याक्खा स्वायत्तता आजको आवश्यकता’ भन्ने मूल नाराका साथ आफ्नो पाँचौ महाधिवेशन लिम्बुवानको सुन्दर नगरी धरानमा ऐतिहासिक तवरले सम्पन्न ग¥यो । जेठ २२ र २३ गते भएको उक्त महाधिवेशनमा याक्खा जातिको समग्र भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने सन्दर्भमा ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन् ।
याक्खा जातिको आदि थलो संखुवासभा र धनकुटाका विभिन्न गाउँ इकाइहरूबाटसमेत प्रतिनिधित्व रहेको किरात याक्खा छुम्माको पाँचौं महाधिवेशनमा अन्य जिल्लाहरू सुनसरी, मोरङ, झापा, इलाम, पान्थर, ताप्लेजुङ, काठमाडौं उपत्यकालगायत बेलायत, हङ्कङ् र भारत प्रवासका प्रतिनिधिसमेत सहभागी भएर याक्खा जातिको समग्र भाग्य र भविष्यमाथि मिहिनतम छलफल चलाउनु र साझा अवधारणाका रूपमा नौ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिनुलाई चानचुन उपलब्धि मान्नु हुन्न ।
याक्खाहरूले जेठ २२ र २३ गते धरानमा भेला भएर जे जति छलफल र निर्णय गरे, त्यो याक्खा जातिको इतिहासमा अहिलेसम्मकै महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यसको मतलब बिगतमा चाँहि यस्ता उपलब्धि भएका थिएनन् भनेर बुझ्नु हुँदैन । बिगतमा भएका सकारात्मक पहल र प्रयत्नले चाँहि अहिले नयाँ परिणामसहित नयाँ आयाममा याक्खा छुम्मा अघि बढ्न तम्तयार भएको हो । यो तथ्यलाई कतै तोडमोड गरेर गलत व्याख्या गरिनु हुँदैन ।
१. याक्खा स्वायत्त क्षेत्रको किटान ः
पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि किरात याक्खा छुम्माले जारी गरेको नौ बुँदे घोषणापत्रले याक्खा स्वायत्त क्षेत्रको किटानसहित दावी र मागसमेत प्रस्तुत गरेको छ । नेपाली राजनीतिक इतिहासमा यो पक्कै पनि महत्वपूर्ण आयाम हो । याक्खा जातिका सन्दर्भमा त यो दावी र माग अहिलेसम्मकै ऐतिहासिक छलाङ हो ।
यसले किरात याक्खा जाति हिजोसम्म आफ्नो सामाजिक, सांस्कृति, भाषा, भेषभुषाको आन्दोलनमा मात्रै सीमित रहेकोमा अब राजनीतिक मुद्दासमेतमा प्रवेश गरेको छ । यसले लिम्बुवान राज्यको माग गरेर आन्दोलनमा जुटिरहेका विभिन्न राजनीतिक र सामाजिक संघ संगठन, दल र समूहलाई पनि आफ्नो स्पष्ट माग र मुद्दामार्फत ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएको छ ।
राज्यको ध्यान आकृष्ट गर्न याक्खा छुम्माको पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशन सफल भएको छ । याक्खा जातिले अब आफ्नो मौलिक इतिहास जोडिएको भूमि (याक्खालेन) मा याक्खा जातिको स्वायत्त क्षेत्र बन्नुपर्दछ भनेर राज्यसमक्ष माग गर्न सक्ने भएको सन्दर्भ संसारभर छरिएर रहेका याक्खा जातिका लागि गर्वको विषय हो ।
अहिले जारी संविधानमा लिम्बुवानको ऐतिहासिक भूभागसहित अन्य भूमिलाई पनि बिना नाम र पहिचानको एक नम्बर प्रदेश भनियो । यसका बाबजुद याक्खा जातिभित्र अनेकन विचारधारासहित राजनीतिक मोर्चामा सहभागी याक्खाहरूको आस्था, विचार र राजनीतिक पृष्ठभूमि अलग–अलग हुँदाहुँदै पनि लिम्बुवान भूमिसँगै अस्तित्वमा रहेको याक्खालेनलाई पुनः राजनीतिक मागका रूपमा स्थापित गर्ने साझा अठोट निर्माण हुनसक्नु समस्त याक्खा जातिको स्वायत्तताप्रतिको एकीकृत धारणाका रूपमा विकसित भएको राजनीतिक उपलब्धि हो ।
याक्खाहरू पनि राजनीतिक कार्यदिशामार्फत स्वशासन र राज्यसत्ताको अभ्यासतिर रणनीतिक किसिमले फड्गो मार्न सफल भएको सन्देश पनि हो । यो सँगै अब प्रत्येक याक्खालाई चुनौती पनि थपिएका छन् । किनकि भूमि र शासनमाथिको अधिकार स्थापित गर्ने एउटै मात्र महत्वपूर्ण आधार आन्दोलन, संघर्ष र त्यसले पुगेन भने विद्रोह हो । हामी यस मानेमा विद्रोही मानसिकतामा पनि पुगेका छौं ।
तर, त्यो विद्रोह याक्खा जातिलाई भूमि, शासन र राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गराइराख्न चाहने एकात्मक राज्यसत्ताका विरुद्ध हो । याक्खा छुम्माको पाँचौ महाधिवेशनले जारी गरेको नौ बुँदे घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा ‘पल्लो किरात (लिम्बुवान)को पश्चिम दक्षिण भाग अरुण नदीको पूर्वी किनारा उत्तरमा सभाखोलाको शीर हुँदै समलङ्गुर हिमालदेखि पूर्वको जलजले मिल्के लेक, मेन्छेयाम थुम्का, गुफापोखरी, मंगलबारे भञ्ज्याङ तीनजुरे डाँडा हुँदै पश्चिममा धनकुटा मुगाखोला उत्तरको चार सीमानाभित्र पर्ने क्षेत्रलाई याक्खा स्वायत्तता क्षेत्र’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
२. जारी पहिचान र अधिकारको आन्दोलनमा ऐकबद्धता ः
किरात याक्खा छुम्माको पाँचौ महाधिवेशनले गत असोज ३ गते जारी संविधानमा यो देशका आदिवासी जनजाति, मधेसी, शिल्पी समुदाय, महिला लगायत उत्पीडित जाति, समुदाय, क्षेत्र र वर्गका जनतालाई समेट्न नसकेको र उनीहरूमाथि बिभेद् कायमै रहेको भन्दै याक्खा छुम्माको पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशनले घोषणापत्रमा भनेको छ –‘संविधानमा भएको बिभेदकारी धारा, उपधाराहरूलाई संशोधन गरी वर्तमान समयमा सञ्चालन भएको आदिवासी जनजाति तराई मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गरियोस् ।’
त्यस्तै उत्पीडित जाति समुदाय, वर्ग र क्षेत्रका आन्दोलनहरूले स्थापित गरेको साझा मुद्दा ‘पहुँच, प्रतिनिधित्व र पहिचान’लाई सम्बोधन गर्न माग गर्दै याक्खा छुम्माले ‘राज्यको सबै तह, स्थानीय, प्रदेश र संघीय संरचनामा एक जाति एक प्रतिनिधित्व’को मागलाई अघि सारेको छ ।
यसका अतिरिक्त स्थानीय निकायको चुनावमा कम जनसंख्या भएका तथा सुविधानबाट बञ्चित जातिको प्रतिनिधित्वका लागि पनि याक्खा छुम्मको पाँचौ महाधिवेशनले माग उठान गरेको छ । पहिचानका सन्दर्भमा याक्खाहरूको महाकुम्भले उठान गरेको मुद्दाहरूमा पनि ‘नेपालको संविधानमा खस÷आर्य जातिको परिभाषामा लेखिएको निश्चित जातको परिभाषालाई हटाइयोस्’ भनी गरिएको मागले निक्कै महत्वपूर्ण अर्थ राख्दछ ।
वास्तवमा एकात्मक राज्यसत्ताले संविधानका नाउँमा विकसित गर्न खाजेका नितान्त जातिवादी र नश्लवादी संवैधानिक प्रवधानहरूलाई निस्तेज गर्ने र ती कपटपूर्ण मान्यतालाई परास्त गर्न किरात याक्खा छुम्माले गरेको प्रयत्नलाई यसको कार्यान्वयन पक्षसँग केलाएर भविष्यमा गम्भीर र मिहिन समीक्षा गरिनेछ ।
तथापि, याक्खा छुम्माले अब आफूलाई राजनीतिक मूल्यसँग मुकाबिला गर्न अग्रसर गराउँदै पहिचान र संघीयताको मुद्दामा आफूलाई हिस्सेदार ढङ्गले प्रवेश गराएको आवको अवस्था हो ।
३. नेतृत्व चयन र यसको प्रभावकारिता ः
छुम्माको पाँचौ महाधिवेशनको रौनक निक्कै लोभलाग्दो त थियो नै । सामाजिक किसिमले नेतृत्व गर्न आफूलाई सक्षम र योग्य छु भनेर आजमाउँदै अघि बढ्ने ठूलो जमातले आ–आफ्नो आकांक्षा राखिरहँदा सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि प्राप्त भएको सफलता आफैमा याक्खाहरूबीच अनेकन किसिमले वहस र विवाद भए पनि साझा नेतृत्वका माध्यमबाट जातिलाई अघि बढाउने सवालमा कायम हुन सकेको सहमतिलाई शिक्षाका रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
दुई सय ५० भन्दा बढी प्रतिनिधि पर्यवेक्षक संख्याले भरिएको याक्खा छुम्माको पाँचौ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा समस्त याक्खा जातिका मानिसहरूको साझा चाहना, भावना र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने किसिमले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नु आफैमा चुनौतीको विषय थियो ।
छुम्माको नेतृत्व लिन योग्य, सक्षम र सवल आकांक्षीहरूका बीचमा घनिभूत छलफल र वहस चले पनि अन्ततः लीलबहादुर रोगुको नेतृत्वमा २९ सदस्यीय कार्य समिति सर्वसम्मत किसिमले चयन भयो । जसमा राजनीतिक आस्थाका हिसाबले विभिन्न राजनीतिक विचार र दलमा आवद्ध मानिसहरूको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ ।
वास्तवमा जातीय संस्थाको नेतृत्वमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा नभएर राजनीति बुझेका र जातिका महत्वपूर्ण एजेण्डाहरूलाई पार्टी वा राजनीतिक दलमा पु¥याएर सही किसिमले निर्णय गराउनसक्ने नेतृत्वहरूको खाँचो हुन्छ । बिगतमा पनि र यस पटक पनि याक्खा छुम्माले जातिका माग र मुद्दालाई विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूसम्म पु¥याएर आवश्यक र हितकर निर्णय गराउन सक्ने नेतृत्व टिम जन्माउन सफल भएको छ ।
भूगोल, जनसंख्या र लैङ्गिक अनुपातलाई व्यवस्थापन गर्न निक्कै मिहिन पहल र प्रयास गरेको छ । २९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा नौ जना महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराइएको छ ।
नौ जना पदाधिकारी रहनेमा तीन जना महिलालाई याक्खा छुम्मको पदाधिकारीका रूपमा सर्वसम्मत ढङ्गले निर्वाचित गराउन सफल हुनु छुम्माको पाँचौ महाधिवेशनको सफलताको संकेत हो । तथापि, काम गर्दै जाँदा नेतृत्व चयनका सवालमा केही कमजोरी र केही त्रुटि भएका विषयलाई सही अर्थमा विश्लेषण र आत्मसाथ गर्न भने आवश्यक हुन्छ । जसमा, दुई केन्द्रीय सचिव पद रहेकोमा एउटा सचिव पदमा महिला नियुक्त गरिए पनि अर्को सचिव पदमा दुई जना पुरुषबीच निर्वाचनको स्थिति सिर्जना हुनु आफैमा दुखद् विषय हो ।
त्यसमा पनि निर्वाचनको स्थितिलाई महाधिवेशनका प्रतिनिधिमार्फत टुङ्गो लगाउनुपर्ने विषयलाई निर्वाचन मण्डलले जुन असक्षमताका बीच निर्णय नै नदिएर पन्छने काम गरियो, वास्तवमा यो सिङ्गो महाधिवेशनको गरिमामाथिको गम्भीर प्रहार हो ।
याक्खा गाउँवस्तीहरूबाट महाधिवेशनमा भाग लिन पुगेका प्रतिनिधिहरूको मतदान गर्न पाउने अधिकारमाथि भएको कुठाराघात र निन्दनीय हस्तक्षेप हो । याक्खा छुम्मको पाँचौ महाधिवेशनको सबै भन्दा भत्र्सनायोग्य यस घटनाको बारेमा इतिहासले आगामी दिनमा गम्भीर मूल्यांकन गर्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।
तथापि, याक्खा छुम्माले आगामी दिनमा यस किसिमका खराबी र लाचारीबाट पार पाउन र प्रतिनिधिहरूको अधिकार कुण्ठित नहुने सुरक्षित वातावरणका लागि अग्रिम तयारीमा जुटेर अबको कार्यकाललाई अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
४. टुङ्ग्याउनी ः
कुनै पनि जाति समुदायको हितका निम्ति काम गर्न नै जातीय संघसंस्थाहरूको जनम भएको हुन्छ र हो । जातीय संस्थाहरूले आफ्नो जाति हित, उन्नति, जातिको भाषा, संस्कार, संस्कृति र जातीय विरासतहरूको संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नै पर्दछ । जाति हित र उन्नतिका विषय र सवाल के के हुन् ? भनेर किटान गर्न सजिलो छैन ।
किनकि यो विषय आफैमा अथाह विषय हो । किनभने कुनै पनि जाति एउटै मात्र समस्या र आवश्यकताबाट पीरोलिने वा पिल्सिने भन्ने हुँदैन ।
किरात याक्खा छुम्मा याक्खा जातिको साझा र छाता संगठन हो । विभिन्न आस्था र विचारबाट प्रशिक्षित, निर्देशित, परिचालित र प्रभावित ठूलो याक्खा जमातको नेतृत्व गर्ने संस्था हो । जनसंख्याका दृष्टिले याक्खाहरू थोरै रहनु एउटा पाटो हो । तर, उनीहरूले अभ्यास गरिरहेको जातीय विरासत र त्यसले निर्धारण गरेका मूल्यमान्यता, इतिहास, भूगोल, संस्कृति, भाषा, संस्कार र साझा मनोविज्ञानसहितको एकताको सन्दर्भ जनसंख्या वा आर्थिक हैसियत वा अन्य कुनै पनि मापनले तुलना गरे भन्दा माथि र अधिक हुन्छ ।
यो सार्वभौमिकताको पनि सवाल हो । संसारभरका मुलुकहरू भूगोलले सानो हुन सक्छन् । विकासका दृष्टिले अघि र पछि परेका हुन सक्छन् । आर्थिक दृष्टिले धनी वा गरिब हुन सक्छन्, तर उनीहरूले उपभोग गर्ने सार्वभौमिक अधिकार भने समान हुन्छ । त्यस्तै याक्खा जातिले पनि यो मुलुकका ठूला जनसंख्या भएका, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र अन्य विभिन्न कारणले सम्पन्न मानिएका जाति सरह आफ्ना स्वतन्त्र निर्णयहरूमार्फत याक्खालेन प्राप्तिको आन्दोलनलाई अघि बढाउन सक्छन् ।
याक्खा जातिले आफ्नो जाति समुदायको हित र उन्नतिका लागि स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्न सक्छन् र गरिआएको पनि हो । भोलिका दिनमा पनि याक्खा छुम्माले यो अधिकारलाई उच्च आत्मसम्मानका साथ उपयोग गर्दै अघि बढ्न जरुरी छ ।
जाति समुदायको हित र उन्नतिको सवाल र यसको विशेषता आफैमा सामूहिक निर्णयबाट सम्भव हुने कुरा हो । त्यसैले किरात याक्खा छुम्माले अबका दिनमा सामूहिक निर्णय गर्ने परिपाटीलाई विकास गरेर अघि बढ्न जरुरी छ ।
पदाधिकारी र सदस्यहरूले आ–आफ्नो योग्यता, क्षमता अनुसार कामको बाँढफाँड गरेर परिभाषित जिम्मेवारीका आधारमा अघि बढ्ने हो भने याक्खालेख प्राप्तिको महानतम आन्दोलनमा याक्खा छुम्मा सफल हुने निश्चित छ । त्यसका निम्ति नेतृत्व लगायत सबैले आ–आफूलाई इमानदारिताको कसीमा राखेर अघि बढाउन अपरिहार्य छ ।
