काठमाडौँ । सम्पत्ति छानबिन आयोगमा उच्चपदस्थ सरकारी तथा सार्वजनिक पदाधिकारीविरुद्ध दुई साताको अवधिमा २ सय ५० भन्दा बढी उजुरी परेका छन् । सिलबन्दी गरेर प्राप्त भएका त्यस्ता उजुरीहरू केही साताभित्रै खोलेर अध्ययन गरिने आयोगले जनाएको छ ।
सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन भएपछि दैनिक एक हजार हाराहारीमा सरकारी कर्मचारीहरू सम्पत्ति विवरण भर्न आउने गरेका छन् । आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीका अनुसार विहानको समयमा सम्पत्ति विवरण भर्न आउनेको संख्या धेरै हुने गरेको छ ।
‘कतिपय व्यक्तिहरूले उजुरी लिएर पनि आइरहेका छन्, प्रवक्ता केसीले रातोपाटीसँग भने, ‘ती सबै सिलबन्दी भएकाले को–को विरुद्ध उजुरी परेको छ यसै भन्न सकिँदैन ।‘ शंकास्पद व्यक्तिको सम्पत्तिका विषयमा कार्यालयमै उपस्थित भएर र इमेलमार्फत पनि आयोगमा उजुरी दिइएको छ । आयोगले करिब ५० हजार कर्मचारी, पदाधिकारी र राजनीतिक दलमा आबद्धता भई सरकारी नियुक्ति खाएका, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, पूर्वसांसद लगायतको छानबिन दायरामा ल्याउन लागको छ ।
‘सम्पत्ति छानबिनको दायरमा रहेका कोही विदेशमा रहेको हकमा भने आयोगको इमेलमा जानकारी दिएर स्वदेश आएको दुई हप्ताभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन सकिने गरी व्यवस्था मिलाएका छौँ, प्रवक्ता केसीले भने, ‘नेपाल आएर पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण संकलन गर्न समय लाग्ने भएकाले आयोगले उक्त सुविधा दिएको हो ।’
_U1ooH7l8BT.gif)
आयोगले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष ०६२/६३ देखि ०८२ चैत मसान्तसम्मको अवधिको सम्पत्ति छानबिन गर्दै छ । प्रवक्ता केसीका अनुसार ०६२/०६३ को मात्रै नभई २०५८ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका रहेछन् र हाल पनि कार्यरत छन् भने त्यस्तो हकमा २०५८ सालदेखिको सम्पत्ति विवरण भरेर बुझाउनुपर्नेछ । आयोगले जेठ ३० को समय सीमा तोकेर सम्पूर्ण कर्मचारी र पदाधिकारीलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउने आह्वान गरेको छ । जेठ ३० पछिको समयअबधि सकिएपछि के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता केसीले त्यो समय आएपछि मात्रै के हुन्छ भन्न सकिने बताए ।
सम्पत्ति विवरण फारम बुझ्न आउनेमा पूर्वमन्त्रीहरूदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीशसम्म
सम्पत्ति विवरणको फारम लिन आउनेमा पूर्वसांसद, पूर्वमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीशसम्म रहेको आयोग प्रवक्ता केसीले बताए । ‘केही समयअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत आफै आएर सम्पत्ति विवरणको फारम लिएर जानुभयो,’ प्रवक्ता केसीले भने, ‘सम्पत्ति छानबिन आयोगको दायर पूर्वसैनिक, पूर्वन्यायाधीश र पूर्वकर्मचारी र पूर्व पदाधिकारीसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ ।’
आयोगको छानबिनमा न्यायालयतर्फ सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश वा सोभन्दा माथि (प्रधानन्यायाधीशसम्म) ५२ जना रहेको जनाइएको छ । त्यसैगरी उच्च, पुनरावेदन र क्षेत्रीय अदालतका मुख्य न्यायाधीश ४८ जना र उच्च, पुनरावेदन र क्षेत्रीय अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश १७३ जना छन् ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगले सर्वोच्च, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरूमाथि पनि छानबिन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला पूर्वन्यायाधीशहरू सम्पत्ति विवरण बुझाउने कि नबुझाउने भन्नेमा अन्योल देखिएका छन् ।
आयोगले पूर्वन्यायाधीशहरूलाई पनि छानबिनको दायरमामा राखेपछि केही अन्योलको वातावरण बनेपछि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कि भन्ने विषयमा छलफलको तयारीमा जुटेको एक पूर्वन्यायाधीशले नाम नबताउने सर्तमा रातोपाटीसँग बताए ।
आयोगको छानबिनमा न्यायालयतर्फ सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश वा सोभन्दा माथि (प्रधानन्यायाधीशसम्म) ५२ जना रहेको जनाइएको छ । त्यसैगरी उच्च, पुनरावेदन र क्षेत्रीय अदालतका मुख्य न्यायाधीश ४८ जना र उच्च, पुनरावेदन र क्षेत्रीय अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश १७३ जना छन् ।
आर्थिक वर्ष ०६२/६३ देखि ०८२ चैत मसान्तसम्मको पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सकिएपछि दोस्रो चरणमा ०४८ देखिको पनि छानबिनका लागि अर्को सूचना निकाल्ने आयोगले जनाएको छ ।
आयोग गठन भएपछि गत वैशाख ३१ मा गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर छानबिनको दायरामा पर्ने प्रकृतिका पदाधिकारी उल्लेख गरी एक महिनाभित्र आफ्नो र परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण भर्न आह्वान गरेको थियो । सम्पत्ति विवरण फारम भर्नेसँगै आयोगले छानबिनको दायरामा पर्ने पदाधिकारीहरूसम्बन्धी कुनै उजुरी भए पेस गर्न आह्वानसहितको अर्को सूचना पनि निकालेको थियो ।
२०६२/०६३ पछि अबकास पाएका उच्च पदस्थ को–को छन् ?
२०६२/०६३ पछि अबकास पाएका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको संख्या हजारौँ संख्यामा रहेको देखिन्छ महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गतको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार हाल पेन्सन लिइरहेका अवकाशप्राप्त विशिष्ट श्रेणीका सचिवको संख्या ३६५ छ ।
अवकाश पाएका एक अतिरिक्त सचिव, १५ मुख्यसचिव र १,७७१ सहसचिवले पेन्सन लिइरहेका छन् । संवैधानिक निकायको प्रमुखको पदमा पुगेका १५ जना र संसद् सचिवालयका महासचिव र सचिव गरी सात जनाले पेन्सन लिइरहेको देखिन्छ ।
सुरक्षा निकायअन्तर्गत सशस्त्र प्रहरी बलका अवकाशप्राप्त प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ८६ जना, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ४८ जना, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक १९ जना र महानिरीक्षक आठ जना छन् । त्यसै गरी नेपाल प्रहरीतर्फ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक १५२, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ११८, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक १०२ र महानिरीक्षक १५ जना छन् ।
यी हुन् सम्पत्ति छानबिनको राडारमा परेकाहरू
सम्पत्ति छानबिन आयोगको दायरामा श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्री, तत्कालीन संसद् सदस्य, व्यवस्थापिकाको रूपमा कार्य गर्ने संविधानसभाका सदस्य ०४७, ०६३ र हालको संविधानबमोजिम नियुक्त भई संवैधानिक निकायबाट पदमुक्त भएका वा हटेका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीशहरू तथा नेपाली सेनाको सेवा निवृत्त राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा सोसरह र सोभन्दा माथिका अधिकृतहरू पर्छन् ।
त्यस्तै, प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्री, प्रदेश सभाका सदस्य तथा पदाधिकारी, महान्यायाधिवक्ता र मुख्यन्यायाधिवक्ता, साबिकको जिल्ला विकास समिति र हालको जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारी पनि यस्तो दायरामा पर्छन् ।
राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा सोसरह र सोभन्दा माथिको पदका निजामती सेवा, संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवा वा राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीको सम्पत्ति पनि छानबिन हुनेछ ।
सम्पत्ति छानबिनको घेरामा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल सरकारका आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, केन्द्र आदिका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारी पनि छन् ।
यो दायरामा कार्यालय प्रमुखको पदमा कार्यरत वा कार्य गरेको निजामती सेवा, संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवा वा राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) वा सोसरहका कर्मचारी, कार्यालय प्रमुख पदमा कार्यरत वा कार्य गरेको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सोसरहको कर्मचारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारी पनि छन् ।
सम्पत्ति छानबिनको घेरामा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल सरकारका आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, केन्द्र आदिका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारी पनि छन् ।
त्यस्तै, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दा माथिको कर्मचारी, नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानलगायतका निकायका पदाधिकारी र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारीको सम्पत्ति पनि छानबिन हुनेछ ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, नेपाल सरकारका मन्त्री वा प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, मन्त्री, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री वा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्य वा यस्तै पदमा रहेका व्यक्तिले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट पारिश्रमिक वा सुविधा लिने वा नलिने गरी नियुक्त भएका वा नियुक्त भई काम गरेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजीसचिव वा यस्तै पदाधिकारीका सम्पत्ति पनि आयोगले हेर्नेछ ।
