तीन दशकदेखि चुनावी एजेण्डा बन्दै ‘दमक–चिसोपानी सडक’

 

इलाम : स्वर्गीय सुवासचन्द्र नेम्बाङ २०५६ मा इलाम–२ बाट पहिलो पटक उम्मेदवार बन्दा उनका मुख्य एजेन्डा थिए, बिजुली र बाटो । दमक–चिसोपानी सडक (फाल्गुनन्द मार्ग) त्यतिबेलादेखि नै चर्चामा आउन थालेको थियो । सो सडकसँगै ग्रामीण सडक विस्तार, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटनजस्ता विषयहरु त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म चुनावी एजेण्डा बन्दै आएका छन् ।

अहिले पनि इलाम–२ मा उम्मेदवार स्व. नेम्बाङकै कान्छा छोरा सुहाङ नेम्बाङ छन् । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवार नेम्बाङले यसपटक पनि दमक–चिसोपानी सडकलाई प्राथमिकतामा राख्दै चाँडै कालोपत्रे गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ‘मैले राजनीति सुरु गर्दा नै बुवाले अधुरो छोड्नुभएको काम पूरा गर्ने बाचा जनाएको छु’, नेम्बाङ भन्छन्, ‘यस सडकलाई चाँडै पूरा गर्न मेरो विशेष भूमिका रहनेछ ।’

उनले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा समेत यो सडकलाई पूर्णता दिने उल्लेख गरेका छन् । आफू १६ महिना सांसद रहँदा निरन्तर दमक–चिसोपानी सडकका विषयमा वकालत गरेको दाबी गरेका छन् । तत्कालीन सांसद सुवासचन्द्र नेम्बाङको निधनपछि २०८१ वैसाख १५ गते भएको उपनिर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट विजयी हुँदै संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए । तर जेन्जी आन्दोलनसँगै संसद विघटनका कारण पूरा अवधि काम गर्न नपाएको उनको गुनासो छ ।

यसपटक विजयी भए सो सडक कालोपत्रे गरेरै छाड्ने उनको बाचा छ । आफ्नो कार्यकालमा सडक निर्माणका लागि जिल्लामा सक्दो बजेट बिनियोजन गराएको र केही ठाउँमा ट्रयाक समेत खोलिएको उनको दाबी छ ।

उता नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार भेषराज आचार्यले आफू पदमा नरहे पनि दमक–चिसोपानी सडकको पक्षामा नरिन्तर आवाज उठाएको बताउँछन् । २०७० को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा उनी उम्मेदवार हुँदा पनि यो सडक उनको प्रमुख एजेण्डामध्ये एक थियो । तर उनी तत्कालीन एमाले उम्मेदवार सुवासचन्द्र नेम्बाङसँग पराजित भएका थिए ।

‘यहाँबाट म निर्वाचित नभएपनि मेरो पार्टीमार्फत यो सडकलाई पूर्णता दिन निरन्तर पहल भइरहेको छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘यो पटक जनताले जिताउनुभयो भने मेरो पहिलो काम यही सडक पूर्णता दिने हुनेछ ।’ चुनावी घरदैलो अभियानका क्रममा उनले यही सडकलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवार ओमबहादुर गुरुङ पनि दमक–चिसोपानी सडकलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँछन् । ‘इलामको कर्णाली उपनामले चिनिने यस क्षेत्रको विकासका लागि मेरा थुप्रै योजनाहरु छन्, जसमध्ये दमक–चिसोपानी सडक पहिलो प्राथमकितामा राखेको छु,’ उनी भन्छन् । इलाम–२ को आर्थिक उन्नतिका लागि यो सडक अनिवार्य भएको उनको भनाइ छ ।

यस क्षेत्रका अन्य उम्मेदवारहरुले पनि पूर्वाधार विकास अन्तर्गत दमक–चिसोपानी सडकलाई मुख्य एजेण्डा बनाएका छन् । सो क्षेत्रमा श्रम संस्कृति पार्टीका सुदिप राई, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीका दिवस राई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गोकुलबहादुर राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका गणेशप्रसाद दुलाल, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनका श्यामबहादुर लिम्बू चुनावी प्रतिष्पर्धामा छन् । त्यस्तै नेपाल जनमुक्ति पार्टीका यामबहादुर लिम्बू, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका पवित्रा लिम्बू तुम्बाहाम्फे, नेकपा (माओवादी) का होमप्रसाद खतिवडा जनता समाजवादी पार्टीका बलबहादुर आङदेम्बे, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका सादरसिंह मादेन (लिम्बू) र स्वतन्त्र उम्मेदवार डाकप्रसाद गौतम प्रतिष्पर्धामा छन् ।

दमक–चिसोपानी सडकको प्रगति कति ?

झापाको दमकदेखि इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका हुँदै इलाम–पाँचथरको सीमाक्षेत्र चिसोपानी पञ्चमी जोड्ने ३३ किलोमिटर ट्रयाक खुलेको छ । तर, सडक निर्माणले पूर्णता पाउन भने सकेको छैन । निर्माणमा अरबौं खर्च भइसके पनि ठेकेदार कम्पनीको लापारवाहीका कारणकाम अधुरै छ ।

३३ किलोमिटर दुरी कालोपत्रे गर्ने गरी लगाएको ठेक्का सम्झौता भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि काम आधा पनि सम्पन्न भएको छैन । सडक डिभिजन दमकले तीन खण्डमा ठेक्का लगाएको थियो । ३ वर्षमा काम पूरा गर्नेगरी लगाएको ठेक्काको म्याद पटकपटक थप्दासमेत ठेकेदार कम्पनीले काम नगरेपछि सडक अलपत्र परेको हो ।

पहिलो खण्ड अन्तर्गत दमकको जिरो प्वाइन्टदेखि सात किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने ठेक्का महालक्ष्मी–किरातेश्वर जेभीले ३० महिनाभित्र सक्नेगरी २०७५ साल साउन २९ गते सम्झौता गरेको थियो । २२ करोड ५९ लाख ६४ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । चारपटक म्याद थप्दा समेत काम पूरा भएको छैन । अन्तिम पटक थपिएको म्याद २०८० साल असार मसान्तमै सकिएको थियो । हाल ठेकेदार कम्पनी दैनिक जरिवानामा काम गरिरहेको सडक डिभिजन दमकका डिभिजन प्रमुख श्यामकुमार यादवले बताए ।

‘अन्तिम पटक थपिएको म्याद साढे २ वर्ष अघि नै सकिएको हो,’ डिभिजन प्रमुख यादवले भने, ‘अहिले दैनिक जरिवनामा काम गरिरहेको छ ।’ यस खण्डमा करिब ६ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ भने १ किलोमिटर अधुरो छ ।

दोस्रो र तेस्रो खण्डमा काम ठप्प छ । दोस्रो खण्ड १५ किलोमिटर र तेस्रो खण्ड ११ किलोमिटर सडक चौडा गर्ने र कालोपत्रे गर्ने ठेक्का लुम्बिनी–गणपति जेभीले पाएको थियो । दुवै खण्ड सडक कालोपत्रे गर्ने गरी २०७६ फागुन २ गते ठेक्का लागेको थियो । दोस्रो खण्ड ५४ करोड ४४ लाख ८७ हजार रुपैयाँमा र तेस्रो खण्ड ५९ करोड १५ लाख ३५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लागेको थियो । दुवै खण्डको म्याद २०७९ फागुन २ गते नै सकिएको थियो । तर, म्याद थप गर्दा दोस्रो खण्डमा करिब ६२ प्रतिशत र तेस्रो खण्डमा २८ प्रतिशत मात्र सकिँदा काम ठप्प छ ।

ठेक्का रद्ध र अदालती प्रक्रिया

काम नगरेपछि २०८० फागुनमा सडक विभागले लुम्बिनी–गणपति जेभीसँग ठेक्का सम्झौता रद्ध गरी बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेको थियो । त्यसविरुद्ध विपक्षी कम्पनीले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरे पनि अदालतले रिट खारेज गरिदिएको डिभजन कार्यालयले जनाएको छ ।

यसअघि कम्पनीले जिल्ला अदालत झापामा करार सम्झौताको यथावत परिपालना गराइपाउँ भनी अर्को मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दाको सम्बन्धमा जिल्ला अदालत झापाले गत पुस २१ गते ‘मध्यस्थताद्वारा विवाद समाधान गराउनु पर्ने’ आदेश आएको छ । यस प्रक्रियाले झन् लम्बिने संकेत दिएको छ ।

फैसलाको पूर्ण पाठ नआएकाले थप प्रक्रिया अन्योलमा रहेको डिभिजन प्रमुख यादवले बताए । ‘मध्यस्थता ऐन बमोजिम विवाद समाधान गराउनुपर्ने आदेश आएको छ, पूर्ण पाठ आएको छैन,’ यादवले भने, ‘पूर्ण पाठ आएपछि मात्र सबैकुरा थाहा हुन्छ ।’

सो सडक निर्माणको सुरुवात २०४९ मा डा. गोपाल कोइराला नेतृत्वको समितिबाट भएको थियो । त्यसपछि विभिन्न समिति गठन गरी काम अगाडि बढाईएको थियो ।

नागरिकलाई बर्सेनि सास्ती

ठेक्का तोडिएसँगै अहिले सडक निर्माणको काम पूर्ण रुपमा अवरुद्ध भएको छ । निर्माण रोकिएपछि सडकमा निर्माण भएका संरचना भत्किन थालेका छन् । हिउँदमा धुलाम्मे र बर्खामा हिलाम्मे सडकका कारण यात्रुहरु जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएको माङसेबङ गाउँपालिका–३ का प्रविन लिम्बू बताउँछन् । ‘हिउँदमा धुलोले र बर्खामा हिँडडुल गर्न समस्या छ,’ उनले भने, ‘हामी केटाकेटी हुँदा निर्माण सुरु भएको सडकले पूर्णता नपाउँदा मजस्ता हज्जारौंले नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।’

सोही वडाकी बुद्धरानी सुब्बाले संरचनाहरु भत्किन थालेको बताउँछिन् । ‘बनिएका संरचना समेत भत्किना थालेपछि स्थिति जटिल बन्दै गएको छ, बर्खामा त झन् जटिल बन्ने देखिन्छ,’ उनले भनिन् ।

दमक–चिसोपानी सडक झापा, इलाम र पाँचथरलाई जोड्ने महत्वपूर्ण वैकल्पिक तथा छोटो मार्ग हो । सडक निर्माणमा भएको विलम्बले स्थानीय अर्थतन्त्र, यातायात्र सुविधा र जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । स्थानीयले तत्काल ठोस कदम चालेर निर्माण सुचारु गर्न, पूर्पाधारको संरक्षण गर्न र नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । चुनावका बेला मत माग्न आउने सबै उम्मेदवारलाई बढी जिम्मवार बन्न उनीहरुको आग्रह छ । यो सडक कालोपत्रे भए झापासँग पूर्वी पहाडी जिल्ला इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङदेखि धनकुटा र तेह्रथुमसम्म सहज रुपमा जोडिने अपेक्षा गरिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार