नरेन्द्रनाथ भट्टराई
आजको अत्याधुनिक प्रविधिको युगमा मानवजातीले अन्तरिक्षमा सम्भावनाका नयाँ–नयाँ क्षितिजहरू खोजिरहेको छ। चन्द्रमा र मंगल ग्रहमा बस्ती बसाउने कल्पनाहरू हिजोका सपना थिए, आजका योजनाहरू भए। यति शक्तिशाली वैज्ञानिक प्रगतिबीच पनि, हाम्रो समाज भने एउटा गहिरो अँध्यारो वास्तविकतामा जकडिएको छ—लैंगिक हिंसा। यो केवल एक आपराधिक घटना होइन; यो मानव व्यक्तित्व र गरिमामाथि पर्ने गहिरो चोट हो, जसले हाम्रो सामूहिक चेतना र सभ्यता नै प्रश्नचिह्नमा पारिदिन्छ।
लैंगिक हिंसा शारीरिक आघातमा मात्र सीमित हुँदैन। यो व्यक्तिको आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, भविष्य र सपनामा प्रहार गर्ने बहुआयामिक संकट हो। कहिलेकाहीँ यो चोट शरीरमा देखिँदैन, तर मनमा गहिरोसम्म नसम्झिने गरी बस्छ। यौन, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक वा घरेलु स्वरूपमा प्रकट हुने यो हिंसा, वास्तवमा सामाजिक संरचना र मानसिकताको विकृत स्वरूप हो। विशेषगरी ‘वैवाहिक बलात्कार’ जस्ता कुराहरू अझै पनि सामाजिक रूपमा स्वीकार्यजस्तै व्यवहार गरिनु, समाजमा कति गहिरोसम्म गलत धारणाहरू जरा गाडेर बसेका छन् भन्ने प्रमाण हो।
नेपालले कानुनी रूपमा धेरै प्रगति गरेको छ। संविधानले समानताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, महिलालाई हिंसा र शोषणबाट सुरक्षित रहने अधिकार दिएको छ, र यौन तथा घरेलु हिंसालाई कडा कानूनी दायरामा तानेको छ। बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारका मुद्दामा आरोप दर्ताको समयसीमा हटाइनु, पीडितले ढिलो भए पनि न्याय खोज्न सक्ने महत्त्वपूर्ण प्रगति हो। घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐनले घरभित्र हुने हिंसालाई पनि आपराधिक कर्तुतको रूपमा परिभाषित गर्नु एउटा ऐतिहासिक कदम हो। मुलुकी अपराध संहिताले स्टकिङदेखि वैवाहिक बलात्कारसम्मका विषय स्पष्ट रूपमा समेटेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेपाल CEDAW, बेइजिङ घोषणापत्र र दिगो विकास लक्ष्य जस्ता प्रमुख दस्तावेजहरूको पक्ष राष्ट्र भएकाले लैंगिक हिंसाविरुद्धको प्रतिबद्धता कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा उतार्नुपर्ने दायित्व बोकेको छ।
तर, यथार्थको धरातलमा पुग्दा कानूनी प्रगति र सामाजिक परिवर्तनबीच अझै पनि ठूलो खाडल देखिन्छ। हिंसा सहन बाध्य महिलाहरू “घरको इज्जत” जोगाउने नाममा मौन बस्न बाध्य हुन्छन्। प्रहरी, न्यायिक निकाय वा स्वास्थ्य संस्थामा संवेदनशीलताको कमीले पीडित झनै निराश हुन्छन्। न्याय पाउने प्रक्रिया लामो, खर्चिलो र जटिल हुँदा धेरैजसो पीडितले बीचैमा हार मानिदिन्छन्। आर्थिक रूपमा परनिर्भर महिलाहरू हिंसाको सामना गर्नुपरे पनि विकल्पको अभावले मौनता रोज्न बाध्य हुन्छन्। यसैबीच, आधुनिक प्रविधिले एकातिर जीवन सजिलो बनाएको छ भने अर्कोतिर साइबर अपराध, अनलाइन उत्पीडन, फोटो दुरुपयोग र डिजिटल हिंसाका नयाँ चुनौतीहरू थपिदिएको छ।
लैंगिक हिंसा विरुद्धको लडाइँ केवल कानूनले जितिदिने युद्ध होइन; यो समाज, परिवार, राज्य र नागरिक सबैको सामूहिक जिम्मेवारीको विषय हो। हिंसा भोग्ने मानिसलाई पहिलो काम सुरक्षा र सहयोग उपलब्ध गराउनु हो—सुरक्षित स्थान, चिकित्सकीय जाँच, कानुनी प्रक्रिया र मनोवैज्ञानिक समर्थन। आज नेपालमा उपलब्ध हेल्पलाइन, वन–स्टप क्राइसिस सेन्टर र सुरक्षित आवास सेवाहरू पीडितका लागि महत्वपूर्ण आश्रय बनेका छन्, तर यी सेवाहरूले अझै व्यापकता र समन्वय आवश्यक छ।
दीर्घकालीन समाधानका लागि शिक्षा नै सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हो। बाल्यकालदेखि नै लैंगिक समानता, सहमति, आत्म–सम्मान र भिन्नताप्रति संवेदनशीलता सिकाउने वातावरण बनाइनुपर्छ। त्यस्तै, प्रहरी, न्यायाधीशदेखि स्वास्थकर्मीसम्म सबैलाई लैंगिक संवेदनशीलताको प्रशिक्षण अनिवार्य हुनुपर्छ। महिलाहरू आर्थिक रूपमा सबल नबनेसम्म उनीहरू हिंसाको चक्रबाट बाहिर निस्कन कठिन हुन्छ। त्यसैले रोजगारी, सीप, उद्यमशीलता र आर्थिक पहुँचमा सुधार अत्यावश्यक छ।
लैंगिक समानता केवल महिलाको मुद्दा होइन, यो पुरुषहरूको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै हो। समाजमा वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेको ‘परम्परागत पुरुषत्व’ को गलत धारणालाई चुनौती दिनुपर्छ। युवाहरूलाई सच्चा पुरुषत्व भनेको सम्मान, सहानुभूति र जिम्मेवारी हो भन्ने शिक्षा दिनुपर्छ।
अन्ततः, लैंगिक हिंसा कुनै पनि विकसित समाजका लागि स्वीकार्य विषय हुनै सक्दैन। प्रविधिको युगमा पनि यदि आधा जनसंख्या भय, शोषण र हिंसाबाट मुक्त हुन सकेन भने हाम्रो विकासको अर्थ नै शून्य हुन्छ। समाज परिवर्तन केवल कानूनले होइन, चेतनाले सम्भव हुन्छ।
हामीले आजै प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ—
हामी मौन बस्ने छैनौँ।
अवहेलना गर्ने छैनौँ।
जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने छैनौँ।
प्रत्येक नागरिकले आफ्नो व्यवहार, आचरण र दृष्टिकोणबाट सम्मानको संस्कृति निर्माण गर्नु नै हिंसामुक्त समाजतर्फको पहिलो कदम हो। आज गरिएका हाम्रो साना–साना क्रियाकलापले भोलिका पुस्ताले पाउने एउटा सुरक्षित, सम्मानजनक र समानतापूर्ण समाज निर्माण गर्छ।
लैंगिक हिंसा मानव गरिमामाथिको गहिरो चोट हो।
आउनुहोस्—यो सामाजिक अभिशाप विरुद्ध एकसाथ उभिऔँ, आवाज उठाऔँ,
र हिंसामुक्त समाज निर्माण गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरौँ।
