हालसालै आएको अनौपचारिक जानकारीअनुसार नेपाल सरकारले आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान खारेज गर्ने छाँटकाट रहेको छ । यो एकदमैरा्रो कुरो हो । किन त ? सो सम्बन्धमा तल विस्तृतमा लेखिने छ ।
हुनत हाम्रो देश नेपालमा राजनीतिक स्वार्थका कारणले गर्दा विभिन्न आयोग, निगम, प्रतिष्ठान, समिति, बोर्ड, प्राधिकरण, संस्थान, केन्द्र, कार्यदल लगायत स्थाई तथा अस्थाई प्रकृतिका निकायहरु गठन गर्ने गरिएको देखिन्छ । फलतः ती आयोग, निगम, प्रतिष्ठान, समिति, बोर्ड, प्राधिकरण, संस्थान, केन्द्र, कार्यदल लगायत स्थाई तथा अस्थाई प्रकृतिका निकायहरुले सरकारले तोकेका काम गरेर साख कमाउनुभन्दा पनि बढी चाहिँ विवाद कमाउने कतिपय अवस्थामा त बदनाम नै कामउने गरेको देखिन्छ । त्यसो त खास काम र औचित्य भएरभन्दा पनि राजनीतिक दलले आफू सरकारमा आएपछि आफ्नो मध्यस्तरका नेता, कार्यकर्ता एवम् नातेदार, आप्mना दलका सर्मथनमा रहेका बुद्धिजीवी तथा आसेपासेहरुलाई राजनीतिक नियुक्ति दिन र व्यवस्थापन गर्नका लागि मात्रै आयोग, निगम, प्रतिष्ठान, समिति, बोर्ड, प्राधिकरण, संस्थान, केन्द्र, कार्यदल लगायत स्थाई तथा अस्थाई प्रकृतिका निकायहरु गठन गरेको देखिन्छ ।
तर, केही आयोगहरु विसं २०७२ मा जारी गरिएको संविधानमै व्यवस्था गरेर गठन गरिएको छ ।
जस्तैः
१, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ।
२, आदिवासी जनजाति आयोग ।
३, थारु आयोग ।
४, निर्वाचन आयोग ।
५, मधेसी आयोग ।
६, महालेखा परीक्षकको कार्यलय ।
७, मुस्लिम आयोग ।
८, राष्ट्रिय दलित आयोग ।
९, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ।
१०, राष्ट्रिय महिला आयोग ।
११, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग । १
२, राष्ट्रिय समावेशी आयोग ।
१३, लोक सेवा आयोग ।
यसरी जम्मा १३ वटा आयोगहरु संवैधानिक रुपमा नै व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, ती आयोगहरु जुन राजनीतिक दल सत्तामा पुग्छ, सो राजनीतिक दलले (सत्तामा पुग्ने जुनसुकै दलहरुले) आफू सत्तामा पुगेपछि आप्mना नातेदार, आप्mनो दलको सर्मथनमा रहेका बुद्धिजीवी, नेता तथा कार्यकर्ता र आसेपासेलाई राजनीतिक नियुक्ति दिनका लागि रोजगारी दिने निकाय जस्तो मात्रै भएको देखिन्छ । होला, केही त्यस्ता केही आयोग, निगम, प्रतिष्ठान, समिति, बोर्ड, प्राधिकरण, संस्थान, केन्द्र, कार्यदलले आप्mनो औचित्य सावित गर्दै अर्थपूर्ण काम पनि गरेको होस्, काम गरेका छन् ?! अन्यथा नेपालका ठूला राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको मिलीभगतमा गठन हुने गरेका छन्, अधिकांश ‘– आयोग, निगम, प्रतिष्ठान, समिति, बोर्ड, प्राधिकरण, संस्थान, केन्द्र, कार्यदलहरु ।’ त्यस मध्येमा पर्छ ‘– आदिवासी जनजाति आयोग ।’ यसै सन्दर्भमा गत माघ २१ गते आदिवासी जनजाति आयोगको तेस्रो वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘जनाजातिका मुद्या सम्बोधन गर्न आयोगलाई बलियो बनाउने प्रतिवद्धा जनाएका थिए’ भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार आएको थियो । आयोग बलियो बनाउन लागेको भान पारेर, देखाएर भोटको राजनीति गर्ने माध्यम बनाई राख्ने नियत मात्रै हो, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भन्ने देखिन्छ । त्यसैले आयोगको तेस्रो वार्षिकोत्सवको अवसरमा सम्बोधन भाषण गर्ने क्रममा अरु केही काम नगरे पनि (जस्तै आवश्यक बजेट नै छुट्याईएको छैन, आयोगलाई) काम गर्छु, गर्दैछु भन्ने देखाउनका लागि भए पनि ‘आयोगलाई बलियो बनाउँछु !’ भनी औपचारिक रुपमा यसो भाषण गरे । अब नेपालमा आदिवासी जनजाति आयोग (आजआ) मात्रै होइन, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (आजउराप्र) को पनि औचित्य देखिँदैन । त्यसैले गर्दाखेरि अब आयोगलाई बलियो बनाउनु भन्दा पनि खारेज गर्नु उचित हुन्छ । साथै आयोग र प्रतिष्ठानलाई समावेशी आयोगमा गाभ्नु पर्छ । त्यसो गर्न नसकिए आयोग र प्रतिष्ठानको सबै अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरे पनि हुन्छ । तर ‘सेतो हात्ती’का रुपमा आदिवासी जनजाति आयोग (आजआ) र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (आजउराप्र) को राखिराख्नु कुनै अर्थ छैन, औचित्य छैन । हुनत आदिवासी जनजाति आयोग पनि अन्य संवैधानिक आयोगहरु जस्तौ विसं २०७२ मा जारी भएको पछिल्लो संविधानले कल्पना गरेको र सो अनुसार स्थापना भएका विभिन्न १३ वटा संवैधानिक आयोगहरु छन् । जुन आयोगहरु संविधानको भाग–२७ को धारा–२६१ अनुसार गठन भएको हो । अर्को भनेको विसं २०७२ मा जारी भएको संविधानमै यी आयोगहरु जसतो कि महिला आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, थारु आयोग, समावेशी आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोगहरु संविधान जारी भएको १० पछि संघीय संसदले पुनरावलोकन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी हेर्दा विसं २०७२ मा जारी भएको संविधान लागू भएको लगभग आठ वर्ष बितिसकेको छ । बाँकी लगभग दुइ वर्षका लागि ‘सेतो हात्ती पालेसरह !’ आदिवासी जनजाति आयोग पालिरहनु भन्दा अहिले नै खारेज गर्नु उचित हुन्छ । त्यसो त कुरो आदिवासी जनजाति आयोगको मात्रै नभएर माथि उल्लेख गरिएका अन्य आयोगहरुले गठन भए यता जेजति खर्च गरे, त्यसको तुलनामा के चाहिँ देखाउन लायक उपलब्धि भयो ? प्रश्न गर्ने हो भने यो उपलब्धी भयो भन्न लायक खासै काम भएको र उपलब्धि गरेको देखिँदैन ।
हो, बरु राजनीतिक दलहरु आफू सत्तामा आउने बित्तिकै आफन्त, नातागोता, आप्mनो दलका समर्थक बुद्धिवीजी, नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई ती आयोगहरुमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक, विज्ञ सदस्य, सल्लाहकार, अनुसन्धानकर्ता आदिको पगरी भिराएर राजनीतिक नियुक्ति गराएर रोजगार बनाएका छन् । यी आयोगहरुले बितेको आठ वर्षमा वार्षिक रुपमा सालाखाला एउटा आयोगले वर्षमा २ वा ३ करोड मात्रै खर्च गरे पनि २६–३६ करोड (मेरो ‘रफ’ अनुमान मात्रै हो, कम वा बढी पनि हुन सक्छ) बजेट छुट्याएको होला । जुन रकम ‘बालुवामा खन्याएको पानी’सरह भएको छ । त्यसरी हेर्दा हालसम्म केही नभए तापनि २२–२६ अर्बदेखि २७–२९ अर्बभन्दा बढी जनताले तिरेको पैसो ‘स्वाहा !’ भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । जुन रकमले ठूलै स्केलको राष्ट्रियस्तरको विकास आयोजना बन्न सक्थ्यो, पूरा हुन सक्थ्यो ।
हुन पनि आदिवासी जनजाति आयोगको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा नेपालमा साँच्चै आदिवासी जनजाति आयोगको औचित्य छ त ? भनी सघन रुपमा बहस र छलफल हुन थालेको देखिन्छ । खासमा आयोगको प्रमुख काम र कर्तव्यहरु एक खालको तोकिएको छ भने उसले (आजआले) काम चाहिँ अर्कै गर्ने गरेको छ । आदिवासी जनजाति आयोगले गर्नुपर्ने भनी तोकेको काम भनेको ‘मुलुकभर रहेका आदिवासी जनजातिहरुको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी त्यस सम्बन्धी गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, त्यसैगरी अन्य कार्य आदिवासी जनजातिहरुको हक हितसँग सम्बन्धित नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता अन्तर्गतको दायित्व कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गरी त्यसको प्रभावकारी पालना वा कार्यान्वयनको उपायसहित सरकारलाई सुझाव दिने, आदिवासी जनजातिलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रभावहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै निकायमा समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने जस्ता कार्यहरु हुन ।’ तर आयोगले आप्mनो प्रमुख काम र कर्तव्यहरु गर्न छाडेर आप्mनो संस्था (आयोग) को जीवनकालमा दीर्घकालीन असरहरु केके पर्न सक्छ ? सो सम्बन्धमा कुनै सोच–विचार नगरिकन र, आयोगको संवैधानिक परिधिलिाई समेत बेवास्ता गर्दै कसैले (खास गरिकन नेपालका ठूला जातीय समूहका संस्था भन्ने र भनिनेका अगुवाहरुले) अह्राएको, खटाएको वा गर्न लगाएको काम मात्रै खुरुखुरु, मालिकले आप्mनो दासलाई गर्न लगाएको काम कुनै प्रश्न नगरी खुरुखुरु गरे जस्तो मात्रै गर्न थाल्यो, थालेको छ । यसरी आयोगले आप्mनो कार्य क्षेत्र र कार्यादेशभन्दा बाहिर गएर जुन कामहरु गर्न थाल्यो, गर्यो त्यसले एक संवैधानिक आयोग र आयोगका माननीय अध्यक्ष तथा सदस्य ज्युहरु र कार्यकारी निर्देशक ज्युको जीवन कालभरि मेट्न नसकिने दाग लाग्ने देखिन्छ भने त्यस्तो कार्यले गर्दा भविश्यमा सर्वथा गलत नजीर बस्ने काम भएको देखिन्छ ।
हुन पनि आदिवासी जनजाति आयोगले संविधानमा प्रस्टसँग उल्लेख भएका आप्mना प्रमुख काम र कर्तव्यहरु कार्यान्वयन गर्न–गराउनका लागि व्यवहारमा खरो उत्रिनुको सट्टा नेपालका केही जातिका ठेकेदार हामी हौं भन्नेहरुको जस्तै यहाँ नामै तोकेर भन्नु पर्दा, लेख्नू पर्दाखेरि ‘नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल मगर संघ, थारु कल्याणकारिणी सभा, नेपाल तामाङ घेदुङ’, नेवाः देय दबू, तमु बौद्ध सेवा समिति, कथित् ‘राई !’ जातिको नामक एनजिओे (समाज कल्याण परिषद दर्ता नम्बर/एसडब्लुसी–२६५६ र, काठमाण्डौ जिल्ला प्रशासन कार्यलय काजिप्रकाको रजिस्टर्ड नम्बर–३२८/०४९/०५० रहेको) राई यायोक्खा, शेर्पा सेवा केन्द्र आदिका अगुवाहरुले जे अह्रायो, त्यही गर्ने गर्न थाल्यो, गर्दै आएको छ । त्यसो हुनाले पनि उसको (आजआ) को विश्वसनीयतामा ह्रास आएको छ, विश्वसनीयतना गुमेको छ । त्यसैले गर्दा यस्तो आदिवासी जनजाति आयोग नै किन चाहियो ? भनी प्रश्न उठ्दै आएको हो, छ ।
जस्तो आयोगको एक मात्रै उदाहरण यहाँ हेरौं, पढौं । विसं २०७८ को १२ औं राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकमा अलग–अलग जातिका रुपमा आएका कुलुङ लगायत १२ वटा किराती महाजाति भित्रका साथै घले, राना थारु, पुन, माली, कार्मारोङ, भोटे आदि जातिलाई अलगअलग जातिका रुपमा तथ्यांकमा आउन नदिएर कुलुङ लगयात सम्बन्धित जातिहरुको ‘म–हामी को हौं ?’ भन्ने सम्बन्धित जातिहरुको मौलिक हक (नेपालको संविधान–२०७२ मै उल्लेख गरिएको छ), आत्मनिर्णयको अधिकार, मानवअधिकार, आईएलओ महासन्धि– १६९ मा व्यवस्था भएकोआदिवासीको अधिकारको बर्खिलाप, नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अन्य कानुनी प्रावधानहरु र, ‘म को हुँ ? अथवा हामी को हौं ?’ भनी सम्बन्धित व्यक्ति वा समुदाय आफैले स्वघोषणा गर्न पाउने अधिकारको उल्लंघन गर्नका लागि आयोगले माथि उल्लेखित संघ–संस्थाहरुलाई सहयोग गर्यो ।
त्यसो त आयोगले अचम्म लाग्ने कुरो नै गर्यो, आठौं आश्चार्य नै गर्यो भन्दा पनि हुन्छ । किनकि कुलुङ लगायत १२ वटा किराती जातिहरुलाई राईमा गाभ्नुपर्ने, राना थारुलाई थारुमा गाभ्नुपर्ने, पुनलाई मगरमा गाभ्नुपर्ने, मालीलाई नेवारमा गाभ्नुपर्ने, घलेलाई गुरुङमा गाभ्नुपर्ने त्यस्तै गरेर कार्मारोङ, भोटे लगायत हिमाली क्षेत्रका अन्य केही जातिलाई तामाङ र शेर्पामा गाभ्नुपर्ने भनी माथि उल्लेखित जातीय संघ–संस्थाका अगुवाहरुको जिरहको समर्थनमा पत्र नै लेखेर तत्कालीन केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (केतवि) पछि सीधै प्रधानमन्त्री कार्यलय अन्तर्गत रहने गरी केन्द्रीय तथ्यांक कार्यलय केतका) लाई विरोध पत्र वा भनौं असहमति पत्र लेख्यो । सरकार मातहत रहेको एउटा संवैधानिक आयोगले सरकारकै एक निकायले गरेको कामको त्यसरी सार्वजनिक रुपमा पत्र लेखेर विरोध गर्न वा भनौं असहमति जनाउन मिल्छ ? कि आदिवासी जनजाति आयोग सरकारभन्दा पाि माथिको निकाय हो ? यसरी सरकार मातहतकै एक संवैधानिक निकाय (आयोग) ले सरकारकै मातहतमा रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (हाल केन्द्रीय तथ्यांक कार्यलय) ले सार्वजनिक गरेको नेपालका जातजाति, भाषाभाषी र धार्मिक समूह, लिंग आदि बारेमा पछिल्लो पटकको तथ्यांकको विरोधमा आयोग स्वयम्ले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर सार्वजनिक रुपमै विरोध गर्न मिल्थ्यो ? वा भनौं असहमति जनाउँन मिल्थ्यो ? आयोग भनेको त सरकार मातहत हरेको एक संवैधानिक निकाय हो । त्यसैले प्राज्ञिक तथा बौद्घिक सर्कलमा आदिवासी जनजाति आयोगले आप्mनो कार्यक्षेत्र, सीमा, मान, मर्यादा र औचित्यता नहेर,ि नसोची हत्त न पत्त कुनै राजनीतिक दलको भार्त संगठनले जस्तो केन्द्रीय तथ्यांक विभाग हाल केन्द्रीय तथ्यांक कार्यदलय (केतवि/केतका) को प्रतिवेदनलाई आधार बनाए असहमति जनाउँदे प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्न मिल्थ्यो ? सो सम्बन्धमा बहस र छलफल भई रहेको छ । हुन पनि कानुनविदहरुका अनुसार आदिवासी जनजाति आयोगले मात्रै होइन, कुनै सरकारी निकाय (कार्यलय) ले नेपाल सरकारले गरेको कुनै पनि काम कारवाहीको त्यसरी सार्वजनिक रुपमा ठाडो विरोध गरेर प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न मिल्दैन । सरकारी वा संवैधानिक निकाय भई सकेपछि त्यसो गर्न नैतिकताले पनि दिँदैन ।
