इलाम : पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा संचालित मातृभाषा शिक्षामा भएको अवरुद्धप्रति किरात याक्थुङ चुम्लुङ इलाम र लिम्बू विद्यार्थी मञ्च इलामले खेद व्यक्त गरेको छ ।
दुई संगठनले शनिबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै लिम्बू लगायत मातृभाषाको पठनपाठनमा देखिएको अवरुद्धताप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
चुम्लुङका अध्यक्ष गायत्री थेगिम र मञ्चका उपाध्यक्ष सन्तोष लिङदमद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा घुमाउरो पाराले प्रत्यक्ष रुपमा नै लिम्बू मातृभाषामा बन्देज लगाउने गरी गरिएको कार्यप्रति दुख एवम् खेद व्यक्त गरेको छ ।
विज्ञप्तीमा नेपालमा बोलिने सबै भाषाहरु नेपालीको साझा सम्पत्ति भएको भन्दै मातृभाषा संरक्षण सम्बर्धन र पठनपाठन गर्न गराउन सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु र विभिन्न समुदायहरुको कर्तव्य रहेको स्मरण गर्दै गराउँदै सम्बन्धित सबैमा सहकार्यको लागि अपिल समेत गरेको छ । साथै मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताको लागि सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँग माग समेत गरेका छ ।
‘मातृभाषा पठनपाठनमा अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना भएको हुनाले मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितताको लागि यथाशीघ्र उचित व्यवस्था गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलगायत सम्बन्धित सरोकार पक्ष सबैमा जोडदार माग गर्दछौं’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
यसअघि किरात याक्थुङ चुम्लुङ केन्द्रीय कार्यसमिति, लिम्बू विद्यार्थी मंच केन्द्रीय कार्यसमिति, किरात याक्थुङ चुम्लुङ जिल्ला शाखा पाँचथर, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ पाँचथर, किरात राई यायोक्खा पाँचथर, नेपाल तामाङ घदुङ पाँचथर, लिम्बुवान स्प्रीङ आन्दोलन, समाजवादी पार्टी पाँचथर, संघीय लिम्बुवान मंच पाँचथरलगायतले विज्ञपुती जारी गरी मातृभाषा शिक्षाको अवरुद्धताप्रत आपत्ती जनाउँदै निरन्तरता दिन सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।
शिक्षक नियुक्ति प्रक्रयाको विरोध जनाउँदै फाल्गुनन्द गाउँपालिका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सचिव इन्द्रकुमार नेम्बाङले फाल्गुनन्द गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयसहित ४४ जना विरुद्ध उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासमा मातृभाषाको पठनपाठन बन्द गराउन निवेदन गरेका थिए ।
उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासले २० कात्तिकमा यसअघि ६ कात्तिकमा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आदेश दिएको थियो । ६ कात्तिकमा हाल नियुक्त भएका मातृभाषा शिक्षकहरुलाई काममा नलगाउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा ३१ शिक्षा सम्बन्धी हक (५) मा ‘नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र संचालन गर्ने हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
