काठमाडौं : बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलनमा सकिएको छ ।
सन् २००४ देखि बिम्स्टेकको सदस्य रहेको नेपालले सम्मेलनबाट आर्थिक समृद्धिको केही बाटो पहिल्याउँदै छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा केही गुमाउनुपर्ने खतरा पनि छ ।
थाइल्यान्ड र भारतको मुख्य चाहनामा स्थापना भएको बिम्स्टेकको यो सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि चर्चाको विषय बन्यो ।
नेपालले अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतमा आयोजना गरेको सम्मेलन सबै ढंगबाट सफल नै देखिएको छ ।
सम्मेलनकाक्रमका भएको ‘ग्रीड कनेक्टिभिटी’ सम्झौता कार्यान्वयन हुन सक्यो भने सबैभन्दा धेरै फाइदा नेपालले लिनसक्छ ।
ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिभिटी गुरुयोजनामा निर्माण तथा आतंकवाद र अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणका विषयमा भएका छलफल सम्मेलनले दिएको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
आर्थिक दृष्टिले हेर्दा सबै सदस्य राष्ट्रसँग नेपालको व्यापार घाटा छ । यो अवस्थामा नेपालले बिम्स्टेकलाई प्रयोग गरेर कसरी घाटा कम गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सोच्नु जरुरी छ ।
त्योे सम्भावनाको मुख्य क्षेत्र भनेकै ऊर्जाको निर्यात हो । तर, नेपालले बेच्नसक्ने गरी विद्युत् उत्पादन गर्नसक्छ या सक्दैन मुख्य विषय यही हो ।
आर्थिक तथा कूटनीतिका मामिलाका अध्येता डा. नारायण खड्का ‘तत्काल नेपालले बिम्स्टेकबाट उपलब्धि हासिल गर्ने सम्भावना कम छ’–भन्छन् ।
बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरुबीच पनि सौहार्द सम्बन्ध छैन । म्यानमारबाट बंगालादेश छिरेका रोहिंग्या शरणार्थीहरुको विषयले यी दुई देशबीच तनाव उत्पन्न गरेको छ ।
बंगलादेश र भारतबीचको अप्रवासी समस्या, म्यानमार र थाइल्यान्डबीचको सीमा विवाद पनि कम जटिल छैनन् ।
आर्थिक शक्तिकारुपमा उदाएकोे चीनलाई कुनै न कुनैरुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छँदैछ ।
अझ पछिल्लो समय पाकिस्तानले इरान, चीन, अफगानिस्तानलगायतका मुलुलाई समेटेर बिम्स्टेकलाई चुनौती दिने संगठन निर्माणमा जुटिरहेको छ ।
डा. खड्का पाकिस्तान र चीनजस्ता नजिकका छिमेकीहरुलाईभन्दा अन्य देशलाई बढी महत्व दिँदा नेपाली कूटनीतिमा नकारात्मक असर पर्नसक्ने खतरा देख्छन् ।
