काठमाडाै : सरकारले हुलाक सेवामार्फत् सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानीलगायतका अत्यावश्यक सरकारी कागजपत्र सेवाग्राहीका घरमै पुर्याइने बताएपछि त्यसबारे सर्वत्र चासो व्यक्त भइरहेको छ। राहदानी विभाग र यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूले उक्त सेवा सञ्चालन गर्न आफूहरूका तर्फबाट कुनै समस्या नहुने बीबीसीलाई बताएका छन्।
हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशकले आफूहरूसँग त्यस्तो कामको अनुभव रहेको भन्दै सरकारले केही स्रोतसाधन जुटाइदिएमा गर्न सकिने बीबीसीलाई बताइन्।
चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० वटा कार्यसूची स्वीकृत गरेकोमा उक्त विषय पनि त्यसमा समेटिएको छ।
कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २७ मा भनिएको छः “सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी ‘गभर्न्मन्ट कूरीअर सर्भिस’ का रूपमा विकास गर्ने जसमार्फत् पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्स लगायतका सरकारी कागजातहरू/सामग्रीहरू घरमै पुर्याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागु गर्ने।”
हाल काठमाण्डूस्थित राहदानी विभाग र देशका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट राहदानी उपलब्ध हुँदै आएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पाइने राहदानीहरू पनि काठमाण्डूबाटै त्यहाँ जाने गरेको छ। विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले हुलाकले सक्ने भए आफूहरूका तर्फबाट कुनै समस्या नहुने बताए।
